Centre for Internet and Society

WCAG Guidelines for Accessibility, HTML

sachia — 2011-08-23T22:51:30Z

वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाईडलाइन्स (डब्लूसीएजी)

डब्लू3सी की सिफारिष 11 दिसंबर 2008

वर्तमान संस्करण :

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

नवीनतम संस्करण :

http://www.w3.org/TR/WCAG20/

पिछला संस्करण :

http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/

संपादक :

बेन काल्डवेल, ट्रेस आर एण्ड सी सेन्टर, विसकॅनसिन विष्वविद्यालय,
माइकल कूपर, डब्लू3सी
लोरेटा गुआरिनो रीड, गुगल, इन.
ग्रेग वेण्डरहीडन, ट्रेस आर एण्ड सी सेन्टर, विसकॅनसिन -मेडीसन विष्वविद्यालय

पूर्व संपादक :

वेंडी चिसहोम ( डब्लु3सी में रहने के दौरान जुलाई 2006 तक )
जॉन स्लेटीन ( एक्सेसीबिलिटी इन्स्टीटयूट, टेक्सॉस विष्वविद्यालय, ऑस्टीन में रहने के दौरान जून 2006 तक )
जेसॅन व्हाईट ( मेलबोर्न विष्वविद्यालय में रहने के दौरान जून 2005 तक )

इस दस्तावेज के लिए कृपया errata (षुध्दि पाठ) देखें जिसमें प्रामाणिक संषोधन हो सकते हैं ।

translations

(वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका 2.0 के वैकल्पिक पाठ) Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0 पर उपलब्ध होकर यह दस्तावेज गैर-प्रामाणिक प्रारूप में भी उपलब्ध है ।
Copyright ｩ 2008 W3Cｮ (MIT, ERCIM, Keio), सर्वाधिकार सुरक्षित । डब्लु3सी liability, trademark तथा document use नियम लागू हैं ।

ेवेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाईडलाईन्स (डब्लुसीएजी) 2.0 में वेब सामग्री को और अधिक सुगम बनाने के लिए बहुत सी सिफारिषों का समावेष किया गया है । इन मार्गदर्षिकाओं का अनुसरण, अन्धत्व तथा कमजोर नजर, बहरापन तथा कम सुनाई देना, याद करने में अक्षमता, बोधात्मक सीमाओं, सीमित गतिषीलता, बोलचाल में अक्षमता, प्रकाष के प्रति संवेदनषीलता तथा ऐसी मिली-जुली प्रभावों वाली अक्षमताओं के साथ रहने वाले बहुत से लोगों के लिए इस सामग्री को सुगम बना देगा । साधारण रूप से भी इन मार्गदर्षिकाओं का अनुसरण आपकी वेब सामग्री को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी बना देगा ।

डब्लुसीएजी 2.0 की सफलता के मानदण्ड परीक्षण योग्य विवरणों के रूप में लिखे गए है जो विषिश्ट रूप से तकनीकी नहीं है । विषिश्ट प्रौद्योगिकीयों में सफलता के मानदण्डों की पूर्ति के बारे में मार्गदर्षन तथा सफलता के मानदण्डों की व्याख्या के बारे में सामान्य जानकारी अलग दस्तावेजों में दी गई है । डब्लूसीएजी प्रौद्योगिकी तथा षैक्षणिक सामग्री के एक परिचय तथा लिंक्स के लिए (वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका (डब्लुसीएजी) परिदृष्य) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें ।

Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [WCAG10] (वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका 1.0) का अगला संस्करण है जो एक डब्लु3सी सिफारिष के रूप में मई 1999 में प्रकाषित हुआ था । यद्यपि डब्लुसीएजी 1.0 या डब्लुसीएजी 2.0 ( या दोनो) को समान बनाना संभव है, फिर भी डब्लु3सी नवीनतम तथा अद्यतन विशयवस्तु के लिए डब्लुसीएजी 2.0 की सिफारिष करता हैं । वेब सुगमता नीतियों के लिए भी डब्लु3सी, डब्लुसीएजी 2.0 के सन्दर्भ की सिफारिष करता हैं ।

इस दस्तावेज की स्थिति

यह भाग इसके प्रकाषन के समय इस दस्तावेज की स्थिति को वर्णित करता है । अन्य दस्तावेज इस दस्तावेज को अधिक्रमित कर सकते हैं । वर्तमान डब्लु3सी प्रकाषनों की एक सूची तथा इस तकनीकी प्रतिवेदन का नवीनतम संषोधन W3C technical reports index में http://www.w3.org/TR/ पर देखे जा सकते है ।

W3C Recommendation

समूह Web Content Accessibility Guidelines Working Group की ओर से है ।

की गई है और निदेषक द्वारा इसे एक डब्लु3सी सिफारिष के रूप में मान्य किया गया है । यह एक स्थायी दस्तावेज है और इसे सन्दर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या दूसरे दस्तावेज से उध्दत किया जा सकता है । इस सिफारिष में डब्लु3सी की भूमिका विषेष विवरण पर ध्यान आकर्षित करने और इसके व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने की है । इससे वेब की कार्यात्मकता तथा परस्पर कार्य संचालन को बढ़ावा मिलता है ।
डब्लुसीएजी 2.0 संयुक्त गैर-प्रमाणिक दस्तावेजों, Understanding WCAG 2.0 तथा Techniques for WCAG 2.0 द्वारा समर्थित है । यद्यपि, इन दस्तावेजों के पास वह औपचारिक दर्जा नहीं है जो स्वयं डब्लुसीएजी 2.0 का है, फिर भी डब्लुसीएजी को समझने और क्रियान्वित करने के लिए वे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ।

online comment form का प्रयोग कर की जा सकती है । यदि यह संभव नहीं है तो टिप्पणियों को सीधे public-comments-wcag20@w3.org पर भी भेजा जा सकता है । (सार्वजनिक टिप्पणीसूची के लिए लेखागार) archives for the public comments list सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है । डबलुसीएजी 2.0 सिफारिषें पर प्राप्त होने वाली टिप्पणियाेंं के फलस्वरूप मार्गदर्षिकाओं के इस संस्करण में परिवर्तन नहीं हो सकता है परन्तु षुध्दिपाठ ( errata ) या डबलुसीएजी के भावी संस्करणों में उनका समाधान किया जा सकता है । कार्यकारी समूह की टिप्पणियों का औपचारिक जवाब देने के लिए योजना नहीं बनाता है । WCAG WG mailing list discussions के लेखागार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कार्यकारी समूह द्वारा किए जाने वाले भावी कार्यो से इस दस्तावेज पर प्राप्त होने वाली टिप्पणियों का समाधान किया जा सकता है ।

Web Accessibility Initiative

WCAG Working Group charter

जी कार्यकारी समूह WAI Technical Activity का अंग है ।

यह दस्तावेज 5 February 2004 W3C Patent Policy के अन्तर्गत कार्यरत एक समूह द्वारा तैयार किया गया था । समूह के उत्पादों के संबंध में बनायी गई एक (किसी पेटेन्टको जाहिर करने की सार्वजनिक सूची) public list of any patent disclosures का अनुरक्षण भी करता है, इस पेज में एक पेटेन्ट जाहिर करने के निर्देष भी साम्मिलित हैं । एक व्यक्ति जिसे पेटेन्ट की वास्तविक जानकारी है और जिसके बारे में वह यह मानता है कि उसमेें (अनिवार्य दावे) Essential Claim(s) निहित है तो उसे वह जानकारी (डब्लु3सी पेटेन्ट नीति की धारा 6 ) section 6 of the W3C Patent Policy के अनुसार ही जाहिर करनी चाहिए । ।

परिचय) Introduction

WCAG 2.0 Layers of Guidance
WCAG 2.0 Supporting Documents डब्लुसीएजी 2.0 सहायक दस्तावेज
Important Terms in WCAG 2.0
WCAG 2.0 Guidelines डब्लुसीएजी 2.0 मार्गदर्षिकाएं

1 Perceivable

1.1 Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language. ( किसी भी गैर-संस्करण वाली सामग्री के लिए पाठ के विकल्प प्रदान करना ताकि इसे लोगों की आवष्यकता के अनुसार इसे अन्य स्वरूपों में बदला जा सके जैसे बड़ी पिन्ट, ब्रेल, व्याख्यान, निषान या सरल भाशा )

.2 Provide alternatives for time-based media. ( समय आधारित मीडिया के लिए विकल्प प्रदान करना )
1.3 Create content that can be presented in different ways (for example simpler layout) without losing information or structure. सामग्री तैयार करना जिसे जानकारी या ढांचे को खोये बिना विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सके (उदाहरण के लिए सरल लेआउट)
1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background. (उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री को देखने और सुनने के लिए आसान बनाना जिसमें पार्ष्वपृष्ठ से अग्रपृष्ठ को अलग करना षामिल है ।)

1 Perceivable

2.1 Make all functionality available from a keyboard. ( सभी कार्यक्षमताएं एक की बोर्ड पर उपलब्ध कराना )
2.2 Provide users enough time to read and use content. (सामग्री को पढ़ने और उसके प्रयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय देना)
2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures.लिए जानी जाए । )
2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are. (ऐसे तरीके प्रस्तुत करना जिससे उपयोगकर्ताओं को संचालन में, सामग्री तलाषने और यह पता लगाने में मदद मिले कि वे कहां हैं )

3 Understandable

3.1 Make text content readable and understandable. (पाठ की सामग्री को पठनीय तथा समझने योग्य बनाना)
3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways. (वेब पृष्ठों को पूर्वानुमान लगाने के तरीकों से दिखाने और संचालित करने के योग्य बनाना )
3.3 Help users avoid and correct mistakes

4 Robust ｼn`<+rkｽ

4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies. ( सहायक तकनीकों सहित वर्तमान और भावी प्रयोगकर्ता एजेन्टों के साथ अधिकतम सुसंगतता )

Conformance

Conformance Requirements ( अनुरूपता के लिए आवष्यकताएं )

Conformance Claims (Optional) ( अनुरूपता के दावे (वैकल्पिक))
Statement of Partial Conformance - Third Party Content (आंषिक अनुरूपता के विवरण - तृतीय पक्ष सामग्री)

Statement of Partial Conformance - Language

Appendices (परिषिश्ट)

परिषिष्ट अ : षब्दकोष (प्रामाणिक) Glossary
Acknowledgments
References

परिचय

यह भाग सूचनापरक है ।
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाइडलाईन्स (डब्लुसीएजी) 2.0 यह सुस्पश्ट करती है कि अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए वेब सामग्री किस तरह अधिक सुगम बनायी जाए । सुगमता में बड़ी संख्या में अक्षमता सम्मिलित की गई है जिसमें दृष्यता, श्रवण, षारीरिक बोलचाल, बोधात्मक, भाशायी, अध्ययन तथा स्नायुतंत्र की अक्षमताएं षामिल है। यद्यपि ये मार्गदर्षिकाएं एक बड़ी संख्या में मुद्दों का समावेष करती है परन्तु ये उन सभी लोगों की आवष्यकताएं पूरी करने में समर्थ नहीं है जो अक्षमताओं के सभी प्रकारों, अवस्थाओं तथा संयोजनों के साथ रहते है । ये मार्गदर्षिकाएं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए वेब सामग्री को और अधिक उपयोगी बनाती है जिनकी क्षमताओं में उम्र बढ़ने के साथ बदलाव आता है और साधारण तौर पर भी ये उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी उपयोगिता को बढ़ाती है ।
डब्लुसीएजी 2.0 को वेब सामग्री की सुगमता के लिए एक साझा मानक प्रदान करने के उद्देष्य से, जिससे अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, विष्व भर के व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग से W3C process द्वारा विकसित किया गया है । डब्लुसीएजी 2.0, डब्लुसीएजी 1.0 [WCAG10] पर तैयार किया गया है और इसे विभिन्न विद्यमान तथा भावी वेब तकनीकों पर लागू किए जाने के लिए डिजाईन किया गया है तथा कम्प्यूटरीकृत परीक्षण तथा मानवीय मूल्यांकन के संयोजन के साथ परीक्षण के योग्य बनाया गया है । डब्लुसीएजी के एक परिचय के लिए, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें ।

के ये घटक किस तरह एक साथ काम करते हैं, इसके एक परिदृष्य के लिए देखें :

Essential Components of Web Accessibility (वेब की सुगमता के अनिवार्य घटक)
User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Overviewसुगमता मार्गदर्षिकाएं (यूएएजी) परिदृष्य)
Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) Overview (वेब लेखन उपकरण सुगमता मार्गदर्षिका (एटीएजी) परिदृष्य)

डब्लुसीएजी को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों में बहुत सी विविधताएं है और इनमें वेब डिजाइनर तथा डेवलपर्स, नीति निर्माता, क्रय एजेन्ट्स, अध्यापक और विद्यार्थी सम्मिलित हैं । इन श्रोताओं की विविध जरूरतों को पूरा करने के क्रम में, मार्गदर्षन के अनेक चरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें समग्र सिध्दान्त, साधारण मार्गदर्षिकायें, सफलता के परीक्षण योग्य मानदण्ड और पर्याप्त तकनीकों, परामर्षी तकनीकों और सामान्य विफलताओं का उदाहरणों के साथ दस्तावेजीकरण, संसाधनों की लिंक्स तथा कोड आदि षामिल हैं ।

सिध्दान्त - सबसे ऊपर चार सिध्दान्त हैं जो वेब सुगमता के लिए नींव प्रदान करते हैं : जानने योग्य, प्रयोगधर्मी, समझने योग्य तथा दृढ़ । Understanding the Four Principles of Accessibility भी देखें ।
करती हैं जिन पर लेखकों को विभिन्न अक्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री को अधिक सुगम बनाने के लिए कार्य करना है । मार्गदर्षिकाएं परीक्षण योग्य नहीं है परन्तु लेखकों को सफलता के मानदण्ड समझने और तकनीकों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु जरूरी ढांचा और समग्र उद्देष्य प्रदान करने में सहायक हैं
सफलता के मानदण्ड - प्रत्येक मार्गदर्षिका के लिए, जहां आवष्यकता तथा अनुरूपता परीक्षण जैसे डिजाइ· न विषिष्टीकरण, क्रय, नियमन तथा संविदात्मक करार की जरूरत है, डब्लुसीएजी 2.0 के प्रयोग के लिए परीक्षण के योग्य सफलता के मानदण्ड प्रदान किए गए हैं । विभिन्न समूहों और विभिन्न अवस्थाओं की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए, तीन प्रकार के अनुरूपता स्तर निर्धारित किए गए हैं, ए (निम्नतम), एए तथा एएए (अधिकतम) । डब्लुसीएजी के चरणों पर अतिरिक्त जानकारी Understanding Levels of Conformance में प्राप्त की जा सकती है ।
सूचनापरक है और दो श्रेणियों में बंटी है : वे जो सफलता के मानदण्डों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं और वे जो परामर्षी हैं । परामर्षी तकनीकें उससे भी आगे जाती हैं जो वैयक्तिक सफलता के मानदण्डों के लिए जरूरी है और लेखकों को मार्गदर्षिकाओं के बेहतर समाधान में सहायक है । कुछ परामर्षी तकनीकें सुगमता की बाधाओं को हटाती है जो परीक्षण योग्य सफलता के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती हैं । जहां सामान्य विफलताओं की जानकारी मिलती है, उनका भी दस्तावेजीकरण किया जाता है । Sufficient and Advisory Techniques in Understanding WCAG 2.0 भी देखें ।

सभी चरणों को देखने और वे जिन्हें लागू कर सकते है, परामर्षी तकनीकों सहित उन चरणों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रयोगकर्ताओं की अधिक से अधिक जरूरतें पूरी हो सके ।
नोट करें कि सामग्री जो उच्चतम स्तर (एएए) के अनुरूप है, वह भी लोगों को सभी प्रकारों, अवस्थाओं, या अक्षमताओं के समायोजन में, खासतौर पर बोधात्मक भाशा तथा अध्ययन के क्षेत्र में सुलभ नहीं हो सकती । लेखकों को परामर्षी तकनीकों सहित तकनीकों की पूरी श्रृंखला पर विचार करने तथा वर्तमान सर्वोत्तम रीति के बारे में उचित सलाह लेने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि इस समुदाय को जहां तक हो सके वेब सामग्री सुलभ हो सके । उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के लिए सामग्री तलाष करने के लिए Metadata से सहायता मिल सकती है ।

डब्लुसीएजी 2.0 सहायक दस्तावेज उन व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिन्हें सन्दर्भ योग्य एक स्थायी तकनीकी मानक की जरूरत है । दूसरे दस्तावेज, जिन्हे सहायक दस्तावेज कहा जाता है, डब्लुसीएजी 2.0 दस्तावेजों पर आधारित है और अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए हैं जिनमें अद्यतन करने हेतु यह वर्णन करने की क्षमता भी षामिल है कि नई तकनीकों के साथ डब्लुसीएजी को किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा । सहायक दस्तावेजों में षामिल है :

How to Meet WCAG 2.0 – डब्लुसीएजी 2.0 के लिए एक अनुकूलित त्वरित सन्दर्भ जिसमें लेखकों के प्रयोग के लिए सभी मार्गदर्षिकायें, सफलता के मानदण्ड तथा तकनीकें इ
स तरह षामिल की गई है जैसे वे वेब सामग्री विकसित तथा मूल्यांकित कर रहे हैं ।
Understanding WCAG 2.0 –मार्गदर्षिका । डब्लुसीएजी 2.0 में षामिल प्रत्येक मार्गदर्षिका तथा सफलता के मानदण्ड तथा प्रमुख षीर्शकों के लिए एक संक्षिप्त ''समझ योग्य'' दस्तावेज है ।
Techniques for WCAG 2.0 – तकनीकों और सामान्य विफलताओं का एक संग्रह, प्रत्येक एक अलग दस्तावेज में है जिसमें एक विवरण, उदाहरण, कोड तथा परीक्षण सम्मिलित किया गया है ।
The WCAG 2.0 Documents –इ6. सका एक चित्र तथा विवरण।

डब्लुसीएजी 2.0 की सहायक सामग्री के विवरण के लिए Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें, जिसमें डब्लुसीएजी 2.0 से संबध्द षैक्षणिक संसाधन भी सम्मिलित हैं । अतिरिक्त संसाधन, जिनमें वेब पर पहुंच बनाने के लिए व्यवसायिक प्रकरण, वेबसाइट्स की पहुंच में सुधार के लिए क्रियान्वयन योजना तथा सुलभ नीतियां षामिल हैं, WAI Resources पर सूचीबध्द है ।

डब्लुसीएजी 2.0 में तीन महत्वपूर्ण षब्द षामिल हैं जो डब्लुसीएजी 1.0 से अलग हैं । इनमें से प्रत्येक का परिचय नीचे संक्षेप में दिया गया है तथा षब्दावली में अधिक विस्तार से परिभाशित किया गया है । वेब पेज

यह नोट करना आवष्यक है कि इस मानक में, ''वेब पृष्ठ'' षब्द, स्थैतिक एचटीएमएल पृष्ठों से कहीं अधिक महत्व रखता है । इसमें उन ''पृष्ठों'' सहित, जो समूचे आभासी परस्पर प्रभाव डालने वाले समुदायों (virtual interactive communities) को प्रस्तुत कर सकते हैं, बढ़ते हुए गतिषील वेब पृष्ठ भी षामिल हैं जो वेब पर उभर रहे हैं । उदाहरण के लिए, ''वेब पृष्ठ'' षब्द में एक एकल यूआरआय पर पाये जाने वाला एक डूबते, परस्पर प्रभाव डालने वाले सिनेमा जैसा अनुभव षामिल है । अधिक जानकारी के लिए, Understanding "Web Page" देखें ।

अनेक सफलता के मानदण्डों में सामग्री (या सामग्री के निष्चित पहलुओं को) ''कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित'' किए जाने की आवष्यकता हो सकती है । इसका अर्थ यह है कि सामग्री को इस प्रकार से भेजी जाए कि उपयोगकर्ता एजेन्ट्स, जिसमें सहायक तकनीकें भी शामिल है, इस जानकारी का सार निकाल कर उपयोगकर्ताओं के लिए इस जानकारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकें । अधिक जानकारी के लिए, Understanding Programmatically Determined देखें ।

सुलभता समर्थित
एक तकनीक को ऐसे तरीके से उपयोग करना जो सुलभता समर्थित है, इसका अर्थ यह है कि यह सहायक प्रौद्योगिकियों (असिस्टीव टेक्नालॉजिस -एटी) और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सुलभता विषेशता, ब्राउषर्स तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्ट्स के साथ कार्य करती है । तकनीकी विषेशताओं को डब्लुसीएजी 2.0 के सफलता मानदण्डों के अनुरूप तब ही माना जा सकता है जब वे एक ऐसे तरीके से प्रयोग की जा रही है जो ''सुलभता समर्थित'' नहीं है । तकनीकी विषेशताएं, जो सुलभता समर्थित नहीं है, को ऐसे तरीकों से तब तक प्रयोग किया जा सकता है जब तक उन्हें सफलता के किन्ही मानदण्डों के अनुरूप नहीं रखा जाता है (अर्थात यह जानकारी या कार्यक्षमता दूसरी तरह से भी उपलब्ध है जो समर्थित हैं) ।
''सुलभता समर्थित'' की परिभाशा इन मार्गदर्षिकाओं के Appendix A: Glossary भाग में दी गई है । अधिक जानकारी के लिए, Understanding Accessibility Support देखें ।

यह भाग प्रामाणिक है ।

मार्गदर्षिका 1.1 पाठ के विकल्प : किसी भी गैर-पाठ सामग्री के लिए वैकल्पिक पाठ प्रस्तुत करें ताकि लोगों की जरूरत के अनुसार वे अन्य प्रारूपों, जैसे बड़ी प्रिन्ट, ब्रेल, भाशण, संकेत या सरल भाशा में परिवर्तित हो सकें ।

UUnderstanding Guideline 1.1
1.1.1 गैर पाठ सामग्री: प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत की जाने वाली समस्त समस्त गैर-पाठ सामग्री के पास एक पाठ विकल्प होना चाहिए जो नीचे लिखी स्थितियों के अतिरिक्त समकक्ष प्रयोजनों को पूरा करें । (स्तर ए)

कन्ट्रोल्स, इ· नपुट : यदि गैर-पाठ सामग्री कन्ट्रोल या उपयोगकर्ता इ· नपुट को स्वीकारने वाली है तब उसका नाम ऐसा है जो उसके प्रयोजन को वर्णित करता है । (कन्ट्रोल्स तथा सामग्री के लिए, जो उपयोगकर्ता इ· नपुट को स्वीकारती है, अतिरिक्त जरूरतों के लिए Guideline 4.1 देखें ।
कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते है । ( मीडिया के लिए अतिरिक्त जरूरतों के लिए Guideline 1.2 देखें ।)
अमान्य हो जाएगा तो पाठ के विकल्प कम से कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते हैं ।
संवेदी : यदि गैर-पाठ सामग्री का उद्देष्य प्राथमिक रूप से एक विषिश्ट संवेदी अनुभव उत्पन्न करना है तो पाठ के विकल्प कम से कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते हैं ।
केपचा : यदि गैर-पाठ सामग्री का प्रयोजन यह पुश्टि करना है कि सामग्री एक व्यक्ति के बजाय एक कम्प्यूटर द्वारा उपयोग की जा रही है, तो विभिन्न अक्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ के विकल्प जो प्रदान की जा रही गैर-पाठ सामग्री की पहचान तथा विवरण देते हैं,औरविभिन्नप्रकारकीसंवेदीधारणाओंकेलिएआउटपुटप्रकारोंकाप्रयोगकरतेहुएकेपचाकेवैकल्पिकस्वरूपप्रदानकिएजातेहैं।
सजावट, प्रारूपण, अदृष्य : यदि गैर-पाठ सामग्री षुध्द सजावटी है, सिर्फ दिखावटी प्रारूपण के लिए इ· स्तेमाल की जा रही है, या प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तुत नहीं की जा रही है,तोइ·सेएकऐसेतरीकेसेक्रियान्वितकियाजाताहैकिइ·सेअसीस्टिवतकनीकद्वारानज़रअन्दाजकियाजासके।

How to Meet 1.1.1 | Understanding 1.1.1

Understanding Guideline 1.2

1.2.

मीडिया विकल्प है और इसे इसके लिए स्पश्ट रूप से लेबल किया गया हो : (लेबल ए)
· पूर्व रिकाडर्ेड केवल-ऑडियो : समय-आधारित मीडिया के लिए एक विकल्प दिया गया है जो पूर्व रिकार्र्डेड केवल-ऑडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करती है ।
· पूर्व रिकाडर्ेड केवल-विडियो : समय-आधारित मीडिया के लिए एक विकल्प या ऑडियो ट्रेक दिया गया है जो पूर्व रिकार्र्डेड केवल-विडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करती है ।

How to Meet 1.1.1 | Understanding 1.1.1

Understanding Guideline 1.2

1.2.

How to Meet 1.2.1 | Understanding 1.2.1

1.2.2

How to Meet 1.2.2 | Understanding 1.2.2
1.2.3 ऑडियो विवरण या मीडिया विकल्प ( पूर्व रिकाडर्ेड ) : समय-आधारित मीडिया या पूर्व रिकाडर्ेड विडियो सामग्री के ऑडियो विवरण हेतु समकालित मीडिया के लिए एक विकल्प दिया गया हैं सिवाय जब मीडिया, पाठ के लिए एक मीडिया विकल्प है और इसलिए स्पश्ट रूप से लेबल किया गया हो । (स्तर ए)

How to Meet 1.2.3 | Understanding 1.2.3

1.2.4

How to Meet 1.2.4 | Understanding 1.2.4

1.2.5

विवरण दिए जाते हैं । (स्तर एए)

How to Meet 1.2.5 | Understanding 1.2.5

1.2.6

How to Meet 1.2.6 | Understanding 1.2.6
1.2.7

लिए अग्रभूमि ऑडियो के विराम अपर्याप्त हैं, वहां सभी पूर्व रिकाडर्ेड विडियो सामग्री के लिए समकालिक मीडिया में विस्तारित ऑडियो विवरण दिए जाते हैं । (स्तर एएए)

How to Meet 1.2.7 | Understanding 1.2.7

1.2.8

How to Meet 1.2.8 | Understanding 1.2.8
1.2.9

केवल-ऑडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करता है । (स्तर एएए)

How to Meet 1.2.9 | Understanding 1.2.9

1.3.1

किए जा सकते हैं अथवा पाठ में उपलब्ध हैं । (स्तर ए )

How to Meet 1.3.1 | Understanding 1.3.1
1.3.2

How to Meet 1.3.2 | Understanding 1.3.2
1.3.3

आकार, आभासी स्थिति, विन्यास या ध्वनि जैसे घटकों की संवेदी विषेशताओं पर निर्भर नहीं होते ।(स्तर ए)
नोट : रंग से संबंधित जरूरतों के लिए, Guideline 1.4 देखें । %

How to Meet 1.3.3 | Understanding 1.3.3
पार्ष्वभाग से अलग करने सहित सामग्री को देखना और सुनना सरल बनाना

UUnderstanding Guideline 1.4
1.4.1 रंग का उपयोग : रंग को जानकारी व्यक्त करने, एक कार्य दिखाने, एक जवाब देने या आभासीय तत्व को दिखाने के एकमात्र दृष्य साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ।(स्तर ए)
नोट : सफलता का यह मानदण्ड रंग बोध का विषेश रूप से समाधान करता है । रंग के कार्यक्रमात्मक निर्धारण तथा दूसरे दृष्य प्रस्तुतीकरण कूटलेखन सहित बोध के अन्य स्वरूपों की व्याख्या Guideline 1.3 में की गई है ।

How to Meet 1.4.1 | Understanding 1.4.1
1.4.2

से अधिक समय के लिए चलता है तो ऑडियो को बन्द करने या विराम देने के लिए या तो एक यंत्रावली उपलब्ध है या ऑडियो वाल्यूम को नियंत्रित करने के लिए समग्र प्रणाली वाल्यूम स्तर से स्वतंत्र रूप से एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर ए)
नोट : चूंकि ऐसी कोई भी सामग्री जो इस सफलता के मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ के प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अत: वेब पृष्ठ पर प्रस्तुत समस्त सामग्री (भले ही सफलता के दूसरे मानदण्डों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग हो अथवा नहीं हो ) इस सफलता मानदण्ड के अनुरूप होनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

How to Meet 1.4.2 | Understanding 1.4.2
1.4.3

ूनतम) : निम्नलिखित को छोड़कर, पाठ ओर छबियों के पाठ के दृष्य प्रस्तुतिकरण का कान्ट्रास्ट अनुपात कम से कम 4 : 5 : 1 होता है : (स्तर एए)
· बड़ा पाठ : बड़े पैमाने के पाठ और बड़े पैमाने के पाठ की छबियों का कान्ट्रास्ट अनुपात 3 : 1 होता है ।
· संयोगी : पाठ या छबियों के पाठ जो एक निष्क्रिय प्रयोगकर्ता इ· न्टरफेस घटक के हिस्से हैं, जो षुध्द सजावटी हैं, जो किसी को भी दिखाई नहीं देते, या जो किसी ऐसे चित्र के हिस्से हैं जिसमें महत्वपूर्ण अन्य दृष्य सामग्री है, को कान्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है ।
· प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइ· प्स) : उस पाठ को, जो एक लोगो या एक ब्राण्ड नेम का हिस्सा है, कोई न्यूनतम कान्ट्रास्टकी जरूरत नहीं है।

How to Meet 1.4.3 | Understanding 1.4.3

1.4.4

How to Meet 1.4.4 | Understanding 1.4.4

1.4.5

जानकारी व्यक्त करने के लिए निम्न को छोड़ कर पाठ की छबियों के स्थान पर पाठ प्रयुक्त किया जा सकता है : (स्तर एए)
· अनुकूल बनाने योग्य : उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार पाठ की छबि को दृष्य के अनुकूल बनाया जा सकता है :
· अनिवार्य : जानकारी को व्यक्त करने के लिए पाठ की एक विषेश प्रस्तुति अनिवार्य है ।
नोट : प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइप्स) ( वह पाठ जो एक लोगो या ब्राण्ड नेम का हिस्सा है) अनिवार्य समझे जाते हैं ।

How to Meet 1.4.5 | Understanding 1.4.5
1.4.6

बड़ा पाठ : बड़े पैमाने के पाठ और बड़े पैमाने के पाठ की छबियों का कान्ट्रास्ट अनुपात 4 :5 : 1 होता है ।

षुध्द सजावटी हैं, जो किसी को भी दिखाई नहीं देते, या जो किसी ऐसे चित्र के हिस्से हैं जिसमें महत्वपूर्ण अन्य दृष्य सामग्री है, को कान्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है ।
प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइ· प्स) : उस पाठ को, जो एक लोगो या एक ब्राण्ड नेम का हिस्सा है, कोई न्यूनतम कान्ट्रास्टकी जरूरत नहीं है।

How to Meet 1.4.6 | Understanding 1.4.6
1.4.7

से कम से कम एक सत्य है: (स्तर एएए)
· कोई पृश्ठभूमि नहीं : ऑडियो में पृष्ठभूमि ध्वनियां नहीं होती है ।
· बन्द करना : पृष्ठभूमि ध्वनियों को बन्द किया जा सकताहै ।
· 20 डीबी : अपवादस्वरूप आकस्मिक ध्वनियों के अतिरिक्त, जो केवल एक या दो सैकण्ड तक रहती हैं, अग्रपृष्ठीय व्याख्यान सामग्री से पृष्ठभूमि ध्वनियां कम से कम 20 डेसीबल कम होती है ।
नोट : ''डेसीबल'' परिभाशा के अनुसार, इस आवष्यकता की पूर्ति करने वाला पृष्ठभूमि संगीत अग्रभूमि व्याख्यान सामग्री से करीब चार गुना षान्त होगा । .

How to Meet 1.4.7 | Understanding 1.4.7

1.4.8
प्रयोगकर्ता द्वारा अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि के रंग चुने जा सकते हैं ।
पाठ औचित्यपूर्ण (जस्टीफाइड) नहीं है । ( बांयी और दांयी दोनो मार्जिन की सीध में )

1. अनुच्छेदों में पंक्तियों की दूरी (लीडिंग) कम से कम डेढ़ स्पेस की है, और अनुच्छेदों के बीच की दूरी पंक्तियों की दूरी से कम से कम 1.5 गुना अधिक है ।
2. असीस्टिव प्रौद्योगिकी के बिना एक ऐसे तरीके से पाठ को 200 प्रतिषत तक पुन: आकार दिया जा सकता है जिसमें प्रयोगकर्ता को पूर्ण स्क्रीन विण्डों पर पाठ की एक पंक्ति पढ़ने के लिए आड़ी दिषा में स्क्रोल करने की जरूरत नहीं होती है ।

How to Meet 1.4.8 | Understanding 1.4.8

1.4.9
नोट : प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइप्स) ( वह पाठ जो एक लोगो या ब्राण्ड नेम का हिस्सा है) अनिवार्य समझे tkrs gSa A

How to Meet 1.4.9 | Understanding 1.4.9

मार्गदर्षिका 2.1 की बोर्ड सुगमता : (एक की बोर्ड से उपलब्ध सभी कार्य करना )

Understanding Guideline 2.1
2.1.1

विषेष समय काल की आवष्यकता के बिना प्रयोग की जा सकती है, सिवाय जहां नीचे प्रस्तुत कार्यो में इनपुट की जरूरत है जो प्रयोगकर्ता के मार्ग पर निर्भर रहते हैं और केवल अन्तिम बिन्दुओं पर नहीं । (स्तर ए)
नोट 1 : यह अपवाद नीचे लिखे कार्यो से संबध्द है, इनपुट प्रौद्योगिकी से नहीं । उदाहरण केलिए, पाठ प्रविश्ट करने के लिए यदि हस्तलिपि प्रयुक्त की जा रही है तो इनपुट प्रौद्योगिकी (हस्तलिपि) में मार्ग-निर्धारित इनपुट की जरूरत होगी परन्तु निम्न कार्य ( पाठ का इनपुट ) में नहीं । .
नोट 2 : यह की बोर्ड संचालन सहित माउस इनपुट या दूसरी इनपुट विधियों के प्रयोग में रोक नहीं लगाता और इसे उनके प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ।

How to Meet 2.1.1 | Understanding 2.1.1
2.1.2

। (स्तर ए)
नोट : चूंकि कोई भी सामग्री जो इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ का प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

2.1.3
समयकाल की आवष्यकता के बिना एक की बोर्ड इन्टरफेस से संचालित होती है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.1.3 | Understanding 2.1.3

Understanding Guideline 2.2

2.2.1
बन्द करना : उपयोगकर्ता को समय सीमा का सामना करने के पहले उसे बन्द करने की अनुमति, या

समायोजन : उपयोगकर्ता को इ· सका सामना करने के पहले समय सीमा को विस्तारित सीमाओं में समायोजित करने की अनुमति है जो डिफ़ाल्ट सेटिंग की लंबाई से कम से कम दस गुना है, या
· विस्तार : समय समाप्ति होने के पहले उपयोगकर्ता को चेतावनी दी जाती है और एक सरल कार्यवाही द्वारा समय सीमा विस्तारित करने के लिए कम से कम 20 सैकण्ड दिये जाते हैं (उदाहरण के लिए, ''स्पेस बार को दबाइ· ये ''), और उपयोगकर्ता को समय सीमा को कम से कम दस गुना बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है, या
· वास्तविक-समय अपवाद : समय सीमा, एक वास्तविक-समय घटना का एक आवष्यक अंग है (उदाहरण के लिए, एक नीलामी), तथा समय सीमा का कोई विकल्प संभव नहीं है, या
· अनिवार्य अपवाद : समय सीमा अनिवार्य है और इ· से विस्तारित करने से गतिविधि अवैध हो जाएगी, या
· 20 घण्टे का अपवाद : समय सीमा 20 घण्टे से अधिक लंबी है ।
नोट : यह सफलता का मानदण्ड यह सुनिष्चित करने में सहायता करता है कि उपयोगकर्ता सामग्री या सन्दर्भ में अनपेक्षित परिवर्तनों के बिना कार्यो को पूरा कर सके जो एक समय सीमा का परिणाम होते हैं । इस सफलता के मानदण्ड पर Success Criterion 3.2.1 के संयोजन के साथ विचार किया जाना है जो उपयोगकर्ता की कार्यवाही के परिणामस्वरूप सामग्री या सन्दर्भ के परिवर्तनों को सीमित करता है ।

How to Meet 2.2.1 | Understanding 2.2.1

2.2.2
लिए, निम्नलिखित सभी सही हैं : (स्तर ए)
· हिलना, टिमटिमाना, स्क्रोलिंग : किसी भी हिलती, टिमटिमाती या स्क्रोलिंग होती हुई जानकारी के लिए जो (1) स्वचलित रूप से प्रारंभ होती है, (2) पांच सैकण्ड से अधिक समय तक रहती है, और (3) दूसरी सामग्री के साथ प्रस्तुत होती है, उपयोगकर्ता के लिए इ· से विराम देने, रोकने या छुपाने के लिए एक यंत्रावली होती है बषर्ते वह हलचल, टिमटिमाना या स्क्रोलिंग एक ऐसी गतिविधि का हिस्सा है जो अनिवार्य है, और
· स्वचलित रूप से अद्यतन करना : किसी भी स्वचलित रूप से अद्यतन होने वाली जानकारी के लिए जो (1) स्वचलित रूप से प्रारंभ होती है, (2) दूसरी सामग्री के साथ प्रस्तुत होती है, उपयोगकर्ता के लिए इ· से विराम देने, रोकने या अद्यतन होने की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्रावली होती है बषर्ते वह स्वचलित अद्यतनता एक ऐसी गतिविधि का हिस्सा है जो अनिवार्य है ।
नोट 1 : झिलमिलाती या चमकती सामग्री से संबंधित जरूरतों के लिए, Guideline 2.3 देखें ।

प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

प्रवाहित होती है, वह जानकारी सुरक्षित रखने या प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं है जो प्रस्तुतिकरण रोकने और प्रारंभ करने के बीच उत्पन्न या प्राप्त हुई है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं होगा, और अनेक परिस्थितियों में ऐसा करने से भटकाव उत्पन्न हो सकता है ।
नोट 4 : एक एनीमेषन जो एक पूर्व में लोड चरण या समान परिस्थिति में घटित हुआ है,े आवष्यक समझा जासकता है यदि उस चरण के दौरान सभी प्रयोगकर्ताओं के बीच संवाद नहीं होते और यदि यह प्रगति नहीं दर्षाता है तो यह प्रयोगकर्ताओं को भ्रमित कर सकता है या उन्हें यह सोचने पर विवष कर सकता है कि विशयवस्तु अवरूध्द या खण्डित हो गई है ।

How to Meet 2.2.2 | Understanding 2.2.2
2.2.3

2.2.4
बढ़ाये या खत्म किए जा सकते है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.2.4 | Understanding 2.2.4
2.2.5
How to Meet 2.2.5 | Understanding 2.2.5

जाए ।
UUnderstanding Guideline 2.3
2.3.1 तीन फ्लेष या थ्रेषहोल्ड के नीचे : वेब पृष्ठ में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जो किसी भी एक सैकण्ड की अवधि में तीन से अधिक बार (फ्लेष हो) चमके, या फ्लेष, साधारण फ्लेष और रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड के नीचे हो । (स्तर ए)
नोट : चूंकि कोई भी सामग्री जो इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ का प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

How to Meet 2.3.1 | Understanding 2.3.1
2.3.2

अधिक बार (फ्लेष हो) चमके । (स्तर एएए)

How to Meet 2.3.2 | Understanding 2.3.2

मार्गदर्षिका 2.4 संचालन योग्य :
Understanding Guideline 2.4

2.4.1

के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर ए)

How to Meet 2.4.1 | Understanding 2.4.1
2.4.2

How to Meet 2.4.2 | Understanding 2.4.2

2.4.3
प्रयोग की क्षमता को सुरक्षित करता है । (स्तर ए)

How to Meet 2.4.3 | Understanding 2.4.3
2.4.4

How to Meet 2.4.4 | Understanding 2.4.4

2.4.5 विविध तरीके : वेब पृश्ठों के एक सेट के भीतर एक वेब पृष्ठ को ढूंढने के लिए एक से अधिक तरीके उपलब्ध है सिवाए जहां वेब पृष्ठ एक प्रक्रिया, एक चरण है या इनका परिणाम है । (स्तर एए)

How to Meet 2.4.5 | Understanding 2.4.5
2.4.6

How to Meet 2.4.6 | Understanding 2.4.6
2.4.7

How to Meet 2.4.7 | Understanding 2.4.7
2.4.8 स्थिति : वेब पृष्ठों के एक सेट के भीतर प्रयोगकर्ता की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.4.8 | Understanding 2.4.8
2.4.9

How to Meet 2.4.9 | Understanding 2.4.9
2.4.10 खण्ड के षीर्शक : सामग्री संगठित करने के लिए खण्ड षीर्शकों का प्रयोग किया जाता है । (स्तर एएए)
नोट 1 : '' षीर्शक '' को इसके सामान्य अर्थो में प्रयोग किया जाता है और इसमें षीर्शक तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ एक षीर्शक को जोड़ने की अन्य विधियां षामिल है ।
नोट 2 : सफलता के इस मानदण्ड में लेख के बीच के खण्ड षामिल रहते हैं, प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटक नहीं । प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटक को Success Criterion 4.1.2 के अन्तर्गत षामिल किया गया हैं ।

How to Meet 2.4.10 | Understanding 2.4.10

समझने योग्य होना चाहिए ।
मार्गदर्षिका 3.1 पढ़ने योग्य : पाठ की सामग्री को पठन तथा समझ के योग्य बनाना ।
UUnderstanding Guideline 3.1
3.1.1 पृष्ठ की भाशा : प्रत्येक वेब पृष्ठ की निर्धारित मानवीय भाषा कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित की जा सकती है । (स्तर ए)

How to Meet 3.1.1 | Understanding 3.1.1

3.1.2

How to Meet 3.1.2 | Understanding 3.1.2

3.1.3 असामान्य षब्द : मुहावरों तथा कहावतों सहित, असामान्य या प्रतिबंधित रीति से प्रयोग किए गए षब्दों या वाक्यांषों की विषिष्ट अर्थो की पहचान के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर एएए)

How to Meet 3.1.3 | Understanding 3.1.3

3.1.4

How to Meet 3.1.4 | Understanding 3.1.4

3.1.5

जरूरत होती है जब वास्तविक नामों और षीर्शक हटाने के बाद, पूरक सामग्री या एक संस्करण उपलब्ध है जिसमें निम्न माध्यमिक षैक्षणिक स्तर से अधिक उन्नत पठन क्षमता की जरूरत नहीं होती है । (स्तर एएए)

How to Meet 3.1.5 | Understanding 3.1.5

3.1.6

How to Meet 3.1.6 | Understanding 3.1.6
को पूर्वानुमान लगाने योग्य तरीकों से दिखाने और संचालित करने के योग्य बनाना
UUnderstanding Guideline 3.2
3.2.1 फोकस पर : जब एक घटक फोकस प्राप्त करता है तो इससे सन्दर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता है । (स्तर ए)

How to Meet 3.2.3 | Understanding 3.2.3

3.2.4

How to Meet 3.2.4 | Understanding 3.2.4
3.2.5

How to Meet 3.2.5 | Understanding 3.2.5

मार्गदर्षिका 3.3 इनपुट सहायता : उपयोगकर्ताओं को त्रुटियां टालने और सुधारने में मदद करना
UUnderstanding Guideline 3.3
3.3.1 त्रुटियों की पहचान : यदि स्वचलित तरीके से एक इनपुट त्रुटि पता चलती है तो वह मद जो त्रुटि में है, उसकी पहचान हो जाती है और पाठ के रूप में प्रयोगकर्ता को त्रुटि का विवरण दे दिया जाता है । (स्तर ए)

How to Meet 3.3.1 | Understanding 3.3.1

3.3.2

How to Meet 3.3.2 | Understanding 3.3.2
3.3.3

डाल देगा । (स्तर एए)

How to Meet 3.3.3 | Understanding 3.3.3
3.3.4

खण्डन योग्य : प्रस्तुतियाेंं का खण्डन कर दिया जाता है ।

1. जांच : प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट डाटा की इ2. नपुट त्रुटियों के लिए जांच की जाती है और प्रयोगकर्ता को उन्हें सुधारने का एक अवसर दिया जाता है ।
3. पुष्टि : प्रस्तुतिकरण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जानकारी की समीक्षा, पुष्टि तथा सुधार के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है ।

How to Meet 3.3.4 | Understanding 3.3.4
3.3.5

How to Meet 3.3.5 | Understanding 3.3.5
3.3.6

खण्डन योग्य : प्रस्तुतियाेंं का खण्डन कर दिया जाता है ।

1. जांच : प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट डाटा की इ2. नपुट त्रुटियों के लिए जांच की जाती है और प्रयोगकर्ता को उन्हें सुधारने का एक अवसर दिया जाता है ।
3. पुष्टि : प्रस्तुतिकरण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जानकारी की समीक्षा, पुष्टि तथा सुधार के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है ।

How to Meet 3.3.6 | Understanding 3.3.6

मार्गदर्षिका 4.1 सुसंगतता : सहायक तकनीकों सहित वर्तमान और भावी प्रयोगकर्ता एजेन्टों के साथ अधिकतम सुसंगतता

UUnderstanding Guideline 4.1
4.1.1 पद विन्यास : जहां विषिष्टता में ये विषेषताएं शामिल हो, उसके अतिरिक्त संकेतन (मार्कअप) भाशा का प्रयोग करते हुए क्रियान्वित सामग्री में, तत्वों के प्रारंभ तथा अन्त में पूर्ण टेग होते हैं, उनके विषिष्टीकरण के अनुसार तत्व अन्त:प्रविश्ट होते हैं, तत्व दोहरी विषेषता नहीं रखते और कोई भी आईडी विषिष्ट होते हैं । (स्तर ए)
नोट : प्रारंभ और अन्त के टैग जो अपनी बनावट में एक महत्वपूर्ण अक्षर चूक जाते हैं, जैसे एक बन्द कोण का कोष्ठक या एक असंगत विषेषता के मान का प्रमाण चिन्ह पूर्ण नहीं हैं ।

How to Meet 4.1.1 | Understanding 4.1.1

4.1.2
निर्धारित किया जा सकता है और इन मदों में परिवर्तन की सूचना सहायक प्रौद्योगिकियों सहित उपयोगकर्ता एजेन्टों को उपलब्ध है । (स्तर ए)
नोट : यह सफलता का मानदण्ड प्रमुख रूप से वेब लेखकों के लिए है जो स्वयं के प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटकों को विकसित अथवा स्क्रिप्ट करते हैं । उदाहरण के लिए, विषिष्टताओं के अनुसार प्रयोग करने पर मानक एचटीएमएल नियंत्रण पहले ही इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति करते हैं ।

How to Meet 4.1.2 | Understanding 4.1.2

यह भाग प्रामाणिक है ।

लिए विष्वसनीय है । सुलभता सहायक सिध्दान्त का अधिक विवरण Understanding Conformance पर दिया गया है ।

एक वेब पृष्ठ को डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होने के लिए, निम्नलिखित समस्त अनुरूपता आवष्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए :

1. अनुरूपता स्तर : अनुरूपता के निम्न स्तरों में से एक पूरी तरह पूर्ण होना चाहिए:
· स्तर ए : स्तर ए अनुरूपता के लिए (अनुरूपता का न्यूनतम स्तर), वेब पृष्ठ स्तर ए सफलता के मानदण्ड को पूरा करता है, या अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
· स्तर एए : स्तर एए अनुरूपता के लिए, वेब पृष्ठ स्तर ए तथा स्तर एए के सफलता मानदण्ड को पूरा करता है, या स्तर एए अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
· स्तर एएए : स्तर एएए अनुरूपता के लिए, वेब पृष्ठ स्तर ए, स्तर एए तथा स्तर एएए सफलता मानदण्ड को पूरा करता है, या स्तर एएए अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
नोट 1 : यद्यपि, अनुरूपता केवल वर्णित स्तरों पर ही अर्जित की जा सकती है, पर अनुरूपता के अर्जित स्तर से ऊपर समस्त स्तरों के सफलता मानदण्ड प्राप्ति के दौरान किसी भी प्रगति को (अपने दावों में) सूचित करने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

नोट 2: यह सिफारिष नहीं की जाती कि सभी साइटों के लिए एक सामान्य नीति के रूप में स्तर एएए अनुरूपता प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि कुछ सामग्री के लिए एएए सफलता मानदण्ड के सभी स्तरों की पूर्ति संभव नहीं है ।
2-सम्पूर्ण पृष्ठ : अनुरूपता ( तथा अनुरूपता के स्तर) सिर्फ सम्पूर्ण वेब पृष्ठ(ष्ठों) के लिए है, और यदि वेब पृष्ठ के एक हिस्से को हटा दिया जाए तो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता ।
नोट 1 : अनुरूपता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, एक पृष्ठ की सामग्री के अंष के विकल्पों को पृष्ठ का अंष समझा जाता है जब विकल्पों को सीधे पृष्ठ से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे एक लंबा विवरण या एक विडियो की वैकल्पिक प्रस्तुति ।
नोट 2 : वेब पृष्ठों के लेखक जो लेखक के नियंत्रण से परे की सामग्री की वजह से अनुरूपता नहीं ला सकते, Statement of Partial Conformance पर विचार कर सकते हैं ।

का एक क्रम जिन्हें एक गतिविधि पूर्ण करने के लिए पूरा किया जाना है ), तो प्रक्रिया में संलग्न सभी वेब पृष्ठ निर्दिश्ट स्तर या उससे बेहतर अनुरूपता लिए होते हैं । ( किसी विषिष्ट स्तर पर अनुरूपता संभव नहीं है, यदि प्रक्रिया का कोई पृष्ठ उस स्तर या उससे बेहतर अनुरूपता वाला नहीं है ।)
उदाहरण : एक ऑनलाईन स्टोर में पृष्ठों की एक श्रृंखला है जो उत्पादों के चयन तथा क्रय में प्रयोग किए जाते हैं । प्रारंभ से लेकर अन्त तक (चेकआउट) श्रृंखला में सभी पृष्ठ उस पृष्ठ के अनुरूप है जो अनुरूपता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ।
4. प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की सिर्फ सुलभता -सहायक विधियां : प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए केवल सुलभता-सहायक विधियों को ही विष्वसनीय माना जाता है । कोई भी जानकारी या कार्यक्षमता जिसे एक ऐसी विधि से प्रस्तुत किया जाता है जो सुलभता सहायक नहीं है तो उसे ऐसी विधि से भी प्रस्तुत किया जाता है जो सुलभता सहायक है । (Understanding accessibility support देखें )

की योग्यता को अवरूध्द नहीं करेगी । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित स्थितियों के अन्तर्गत वेब पृष्ठ समग्र रूप से अनुरूपता आवष्यकताओं को पूरा करता रहेगा :
1. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट में कोई प्रौद्योगिकी जो विष्वसनीय नहीं है, प्रारंभ की जाती है,
2. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट में कोई प्रौद्योगिकी जो विष्वसनीय नहीं है, बन्द की जाती है, और
3. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा ऐसी किसी प्रौद्योगिकी को सहायता नहीं मिलती, जो विष्वसनीय नहीं है,
इसके अतिरिक्त, पृष्ठ पर सभी सामग्री पर निम्न सफलता मानदण्ड लागू होंगे, जिसमें वह सामग्री भी सम्मिलित है जो अन्यथा अनुरूपता प्राप्त करने के लिए विष्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्ति में असफल होने से पृष्ठ के किसी भी उपयोग के साथ हस्तक्षेप हो सकता है :
· 1.4.2 – ऑडियो नियंत्रण
· 2.1.2 – कोई की बोर्ड ट्रेप नहीं,
· 2.3.1 – तीन फ्लेष या थ्रेषहोल्ड से कम, तथा
· 2.2.2 – विराम, रोकना, छिपाना
नोट : यदि एक पृष्ठ अनुरूप नहीं हो सकता ( जैसे एक अनुरूपता परीक्षण पृष्ठ या एक उदाहरण पृश्ठ), तो यह अनुरूपता के कार्यक्षेत्र या एक अनरूपता दावे में शामिल नहीं किया जा सकता ।

उदाहरण सहित, अधिक जानकारी के लिए, Understanding Conformance Requirements देखें ।

अनुरूपता को केवल वेब पृश्ठों के लिए परिभाषित किया गया है । हांलाकि, एक पृष्ठ, पृश्ठों की एक श्रृंखला या विविधता संबध्द वेब पृश्ठों को षामिल करने के लिए एक अनुरूपता दावा किया जाएगा ।
अनुरूपता दावे के आवष्यक घटक
अनुरूपता दावों की जरूरत नहीं है । लेखक बिना दावा किए डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप हो सकते हैं । हांलाकि, यदि एक अनुरूपता दावा किया गया है तो अनुरूपता दावे में निम्न जानकारी अवष्य होना चाहिए :
1. दावे की तारीख
2. निर्देषिकाओं का षीर्शक, संस्करण तथा यूआरआय ''वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाइ3. डलाईन्स 2.0 http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/" पर।

वेब पृष्ठों का एक संक्षिप्त विवरण, जैसे यूआरआय की एक सूची जिसके लिए दावा किया गया है, तथा यह भी कि उपप्रक्षेत्र का नाम दावे में षामिल किया है अथवा नहीं
नोट 1 : वेब पृष्ठों को एक सूची से वर्णित किया जा सकता है या एक अभिव्यक्ति से जो दावे में षामिल सभी यूआरआय का वर्णन करती है ।
नोट 2 : वेब आधारित ऐसे उत्पाद जिनका ग्राहक की वेब साईट पर इंस्टालेषन के पहले यूआरआय नहीं होता, एक विवरण दे सकते हैं कि इंस्टाल किया जाने पर उत्पाद अनुरूप होगा ।
5. विष्वसनीय वेब विशय वस्तु प्रौद्योगिकियों की एक सूची ।

नोट : यदि एक अनुरूपता लोगो प्रयुक्त किया गया है तो यह एक दावा निर्मित करेगा, और इसके साथ अनुरूपता दावे के लिए ऊपर सूचीबध्द आवष्यक घटकों को संलग्न किया जाना चाहिए ।

अनुरूपता दावे के वैकल्पिक घटक
ऊपर वर्णित अनुरूपता दावे के आवष्यक घटकों के अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने पर भी विचार करें । सिफारिष की गई अतिरिक्त जानकारी में षामिल है :-

अनुरूपता स्तर से ऊपर के सफलता मानदण्ड की एक सूची जिन्हें अर्जित करने का दावा है । यह जानकारी एक प्रपत्र में दी जाना चाहिए जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग कर सके, विषेष तौर पर मषीन द्वारा पठन योग्य डाटा प्रपत्र ।
विषिष्ट प्रौद्योगिकियों की एक सूची जो ''प्रयोग की जाती है परन्तु विष्वसनीय नहीं है ।''
प्रयोगकर्ता एजेन्ट्स की एक सूची, जिसमें सहायक प्रौद्योगिकियां षामिल है जिन्हें विशयवस्तु के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया गया था ।
की गई अन्य कार्यवाही के बारे में जानकारी जो सुलभता बढ़ाने के सफलता मानदण्ड से परे हो ।
विष्वसनीय विषिष्ट प्रौद्योगिकियों की सूची का एक मषीन द्वारा पठन योग्य मेटाडाटा संस्करण ।
अनुरूपता दावे का एक मषीन द्वारा पठन योग्य मेटाडाटा संस्करण ।
नोट 1 : अनुरूपता दावों के उदाहरण तथा अधिक जानकारी के लिए Understanding Conformance Claims देखें । .

Understanding Metadata

आंषिक अनुरूपता के विवरण - तृतीय पक्ष सामग्री
कभी कभी, वेब पृष्ठ तैयार किए जाते हैं जिनमें बाद में अतिरिक्त विशय वस्तु जोड़ी जाती है । उदाहरण के लिए, एक ई-मेल कार्यक्रम, एक ब्लॉग, एक लेख में जिसमें प्रयोगकर्ताओं को अपनी टिप्पणी जोड़ने की अनुमति दी जाती है, या ऐसे प्रयोग जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदत्त विषयवस्तु ली जाती है । इसका दूसरा उदाहरण एक पृश्ठ होगा, जैसे कि एक पोर्टल या एक समाचार साईट, जो विविध व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान से प्राप्त विषय वस्तु से तैयार हुई है, या साईट जिनमें स्वचलित रूप से दूसरे स्त्रोतों से एकत्रित विषयवस्तु समावेषित होती रहती है, जैसे कि विज्ञापन प्रविष्ट किए जाते हैं ।
इन मामलों में, प्रारंभिक पोस्टिंग के समय यह जानना संभव नहीं होता कि पृष्ठों की अनियंत्रित विशयवस्तु क्या होगी । यह जानना महत्वपूर्ण है कि अनियंत्रित विशयवस्तु, नियंत्रित विषयवस्तु की सुलभता को भी प्रभावित कर सकती है । दो विकल्प उपलब्ध है :
1. सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर अनुरूपता का निर्धारण किया जा सकता है । यदि इ2. स प्रकार के एक पृश्ठ पर निगरानी रखी जाए और दो व्यवसायिक दिनों के भीतर उसकी मरम्मत ( गैर-अनुरूप सामग्री को हटाया जाए या उसे अनुरूप बनाया जाए) की जाए, फिर अनुरूपता का एक निर्धारण या दावा किया जाए, क्योकि बाहर से योगदान की गई विषयवस्तु की त्रुटियों को छोड़कर जिसे सुधारा गया है या हटाया गया है, जब यह किया जाता है तो पृष्ठ अनुरूप हो जाता है । गैर-अनुरूपता की विशयवस्तु की निगरानी या उसे सही करना संभव नहीं है तो कोई अनुरूपता का दावा नहीं किया जा सकता है,
या
3. एक ''आंषिक अनुरूपता का विवरण'' तैयार किया जा सकता है कि पृष्ठ अनुरूप नहीं है परन्तु यदि कुछ हिस्से हटा लिए जाते हैं तो यह अनुरूप हो सकता है । इ4. स विवरण का प्रारूप होगा, '' यह पृष्ठ अनुरूप नहीं है, परन्तु यह स्तर X पर डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होगा यदि निम्नलिखित हिस्सों को अनियंत्रित स्त्रोंतों से निम्नलिखित हिस्सों को हटा लिया जाएगा ।''

इसके अतिरिक्त, आंषिक अनुरूपता के विवरण में वर्णित अनियंत्रित विशयवस्तु के संबंध में निम्नलिखित भी सही होगा :
अ. यह विषयवस्तु नहीं है जो लेखक के नियंत्रण में है ।
ब. यह एक ऐसी विधि से वर्णित की जा सकती है कि प्रयोगकर्ता पहचान कर सकते हैं । (उदाहरण के लिए वे इस तरह वर्णित नहीं किए जा सकते कि ''सभी हिस्से जिन्हें हम नियंत्रित नहीं करते'' जब तक कि वे इसके लिए स्पष्ट चिन्हित नहीं हो ।)

आंषिक अनुरूपता का विवरण - भाशा

जब पृश्ठ अनुरूप नहीं हो परन्तु यदि पृष्ठ पर प्रयोग की गई (सभी) भाशा(ओं) के लिए सुलभता सहायता उपलब्घ होने पर यह अनुरूप हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ''भाशा की वजह से आंषिक अनुरूपता का एक विवरण'' तैयार किया जा सकता है । इस विवरण का प्रारूप होगा, '' '' यह पृष्ठ अनुरूप नहीं है, परन्तु यह स्तर X पर डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होगा यदि निम्नलिखित भाशाओं के लिए सुलभता सहायता उपलब्ध है :''
परिषिष्ट ए : षब्दकोश
यह भाग प्रामाणिक है ।
संक्षिप्त रूप
एक षब्द, वाक्य या नाम का संक्षिप्त रूप जहां संक्षिप्त रूप भाशा का हिस्सा नहीं बनता है ।
नोट 1 : इसमें संक्षिप्त अक्षर (इनिषियलिजम्स) तथा परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम) षामिल हैं जहां :
'

इ2. निषियलिजम्स (संक्षिप्त अक्षर) एक नाम या वाक्यांष के संक्षिप्त रूप हैं जो उस नाम या वाक्यांष में निहित षब्दों या शब्दांष के प्रारंभिक अक्षरों से बनते हैं ।
नोट 1 : सभी भाशाओं में परिभाशित नहीं ।
उदाहरण 1 : SNCFएक फ्रेंच इनिषियलिजम हैं जिसमें Socit Nationale des Chemins de Fer, फ्रेंच राश्ट्रीय रेलरोड, के प्रारंभिक अक्षर षामिल किए गए हैं ।
उदाहरण 2 : extrasensory perception के लिए ESP एक इनिषियलिजम है ।
3. परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम्स) दूसरे षब्दों ( एक नाम या वाक्यांष में ) के प्रारंभिक अक्षरों या हिस्सों से बने संक्षिप्त रूप होते हैं जिन्हें एक षब्द के रूप में उच्चारित किया जा सकता है ।
उदाहरण : संयुक्त राश्ट्र में National Oceanic and Atmospheric Administration के प्रारंभिक अक्षरों से बना एक परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम) NOAA है ।
नोट 2 : इनषियलिजम के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसे कुछ कंपनियों ने अपनी कंपनी के नाम के रूप में अपनाया है । इन मामलों में, कंपनी का नया नाम वे अक्षर हो जाते हैं (उदाहरण के लिए Ecma) तथा फिर इस षब्द को संक्षिप्त रूप नहीं समझा जाता ।
सुलभता सहायक
प्रयोगकर्ता की सहायक प्रोद्योगिकियों द्वारा समर्थित तथा इसके साथ ब्राउषर्स तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्टों में सुलभता की विषेशताएं

एक वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी के सुलभता सहायक प्रयोग के रूप में अर्हक होने के लिए (अथवा एक प्रोद्योगिकी की विषेशता), वेब विशयवस्तु प्रोद्योगिकी (या विषेशता) के लिए 1 और 2, दोनो पूर्ण होने चाहिए :
1. वह विधि, जिसके अनुसार वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है, उपयोगकर्ता सहायक प्रौद्योगिकी (एटी-असीस्टिव टेक्नॉलाजी) द्वारा आवष्यक रूप से समर्थित होनी चाहिए । इ2. सका अर्थ यह है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की विधि, विशयवस्तु की मानवीय भाशा(ओं) में प्रयोगकर्ता की सहायक प्रौद्योगिकी के साथ परस्पर प्रयोग के लिए जांची गई है ।
और

वेब विशयवस्तु प्रोद्योगिकी में सुलभता सहायक प्रयोगकर्ता एजेन्ट होने चाहिए जो प्रयोगकर्ता को उपलब्ध होने चाहिए । इ4. सका अर्थ यह है कि निम्न 4 कथनों में से कम से कम एक कथन सही है :

अ. यह प्रौद्योगिकी आन्तरिक रूप से व्यापक आधार पर वितरित प्रयोगकर्ता एजेन्टों द्वारा समर्थित है जो सुलभता सहायक भी है । ( जैसे एचटीएमएल तथा सीएसएस)
या
ब. प्रौद्योगिकी को व्यापक-वितरित प्लग-इन में भी समर्थन प्राप्त है जो सुलभता सहायक भी है,
या
स. विशयवस्तु एक सीमित परिवेष, जैसे एक विष्वविद्यालय या कार्पोरेट नेटवर्क में उपलब्ध है, जहां प्रौद्योगिकी द्वारा आवष्यक तथा संगठन द्वारा प्रयुक्त प्रयोगकर्ता एजेन्ट भी सुलभता सहायक है,
य. प्रयोगकर्ता एजेन्ट जो प्रौद्योगिकी को समर्थित करते हैं, सुलभता सहायक हैं और एक ऐसी विधि से डाउनलोड या खरीदी के लिए उपलब्ध हैं कि ,

एक अक्षमता वाले व्यक्ति को, बिना अक्षमता वाले व्यक्ति से अधिक मूल्य न चुकाना पड़े, और
इसे तलाष करना अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए उतना ही सरल हो जितना कि एक बिना अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए हो ।
नोट 1 : डब्लुसीएजी कार्यकारी समूह तथा डब्लु3सी यह निर्दिश्ट नहीं करते कि एक वेब प्रोद्योगिकी के विषिष्ट प्रयोग के लिए, इसे सुलभता सहायक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कौन सी या कितनी सहायता होना चाहिए । ( Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support" देखें ।

वे विष्वसनीय नहीं हो और वह पृष्ठ, समग्र रूप से अनुरूपता आवष्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिसमें Conformance Requirement 4: Only Accessibility-Supported Ways of Using Technologies तथा Conformance Requirement 5: Non-Interference की पूर्ति हो ।

अधिकतर प्रोद्योगिकियों में, कम से कम एक विषेषता या प्रयोग की कमी रहती है । पृष्ठ, डब्लुसीएजी के अनुरूप तभी होंगे जब प्रौद्योगिकी के प्रयोग सुलभता सहायक और डब्लुसीएजी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए विष्वसनीय होंगे ।
नोट 4 : ऐसी वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकियों को उध्दत करते समय, जिनके विविध संस्करण हैं, सहायता प्राप्त संस्करण (णों) अवष्य निर्दिश्ट करना चाहिए।
नोट 5 : लेखकों के लिए एक प्रौद्योगिकी के ऐसे प्रयोग, जो सुलभता सहायक हैं, जानने का एक तरीका यह होगा कि वे उन प्रयोगों के संकलन देखें जो सुलभता सहायक के रूप में लिखे गए हैं ।
ｼ Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses देखें । )

सुलभता सहायक वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी की उपरोक्त परिभाशा के अनुरूप होना चाहिए ।
समय आधारित मीडिया के लिए विकल्प
समय-आधारित दृष्य और श्रृव्य जानकारी के ठीक क्रम से जमे पाठ विवरणों सहित दस्तावेज तथा किसी भी समय-आधारित व्यवहार के परिणाम अर्जित करने के उपाय प्रदान करना
नोट : क्रमबध्द मीडिया विशयवस्तु तैयार करने के लिए प्रयुक्त स्क्रीनप्ले इस परिभाषा के अनुरूप तब ही होगा यदि उसे सुधार के बाद अन्तिम क्रमबध्द मीडिया की सूक्ष्म प्रस्तुति के लिए सुधारा गया हो ।
साधारण तौर पर प्रयोगकर्ताओं को अस्पश्टता
लिंक से प्रयोजन निर्धारित नहीं किया जा सकता और वेब पृष्ठ की सारी जानकारियां प्रयोगकर्ताओं को लिंक के साथ ही प्रस्तुत कर दी गई है । ( अर्थात, बिना अक्षमताओं वाले पाठक जब तक उसे एक्टीवेट नहीं कर लेते, वे यह नहीं जान सकेंगें कि एक लिंक क्या कार्य करती है ।)
उदाहरण : निम्नलिखित वाक्य में अमरूद षब्द '' प्रसिध्द निर्यातों में से एक अमरूद है '' एक लिंक हैं । इस लिंक को अमरूद की परिभाशा, निर्यात किए गए अमरूद की मात्रा बताने वाले एक चार्ट या अमरूद की खेती कर रहे लोगों के एक चित्र की ओर ले जाना चाहिए । जब तक लिंक एक्टीवेट नहीं कर दी जाती, तब तक सभी पाठक अनिष्चित रहेंगें और और अक्षमता वाले व्यक्ति को कोई घाटा नहीं होगा ।

सन्दर्भ में परिवर्तनों में षामिल हैं :
1. प्रयोगकर्ता एजेन्ट
2. व्यूपोर्ट (प्रेक्षक अभिप्राय)
3. फोकस
4. विशयवस्तु जो वेबपृष्ठों का अर्थ बदल दे ।
नोट :विशयवस्तु में होने वाले एक परिवर्तन से हमेषा सन्दर्भ में परिवर्तन नहीं होता है । विशयवस्तु में परिवर्तन, जैसे एक रूपरेखा का विस्तार, गतिक मेनू या एक टेब कन्ट्रोल आवष्यक रूप से सन्दर्भ में परिवर्तन नहीं करते जब तक कि वे उपरोक्त में से किसी एक में परिवर्तन नहीं करें । (जैसे फोकस )
उदाहरण : एक नई विण्डों खोलना, एक विभिन्न घटक की ओर फोकस करना, एक नवीन पृष्ठ पर जाना (इनमें वह हर चीज षामिल है जिससे प्रयोगकर्ता को ऐसा लगे कि वे एक नवीन पृष्ठ पर गए हैं) या महत्वपूर्ण तरीके से एक पृश्ठ की विशयवस्तु को पुर्न:व्यवस्थित करना सन्दर्भ में परिवर्तन के उदाहरण हैं ।
अनुरूपता
एक प्रस्तुत मानक, मार्गदर्षिका या विषिश्टताओं की समस्त आवष्यकताओं को पूरा करना ।
वैकल्पिक संस्करण के अनुरूप होना
एक संस्करण जो
1. निर्दिश्ट स्तर के अनुरूप है, और
2. समान जानकारी तथा कार्यक्षमता को समान मानवीय भाशा में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना, तथा
3. यह इ4. सी प्रकार अद्यतन है जैसे कि गैर-अनुरूप विशयवस्तु हे, तथा
5. जिसके लिए निम्न में से कम से कम एक सही है :

अ. गैर-अनुरूपता वाले पृष्ठ से एक सुलभता-सहायक यंत्रावली के माध्यम से अनुरूपता संस्करण पर पहुंचा जा सकता है, या
ब. गैर-अनुरूपता वाले संस्करण पर सिर्फ अनुरूपता वाले संस्करण से ही पहुंचा जा सकता है, या
स. गैर-अनुरूपता वाले संस्करण पर केवल एक अनुरूपता वाले पृश्ठ से ही पहुंचा जा सकता है जो अनुरूपता वाले संस्करण पर पहुंचने के लिए एक यंत्रावली भी प्रदान करता है ।

नोट 1 : इस परिभाशा में, '' से ही पहुंचा ंजा सकता है '' का अर्थ यह है कि कुछ यंत्रावली है, जैसे कि एक षर्तपूर्ण वापसी, जो प्रयोगकर्ता को गैर-अनुरूपता वाले पृष्ठ पर ''पहुंचने'' (लोडिंग) से रोकती है जब तक कि प्रयोगकर्ता तत्काल अनुरूपता वाले संस्करण से न आया हो ।

नोट 2 : वैकल्पिक संस्करण को मूल पृष्ठ के लिए संगत पृष्ठ होने की आवष्यकता नहीं है (उदाहरण अनुरूपता वाला वैकल्पिक संस्करण विविध पृश्ठों वाला हो सकता है )
नोट 3 : यदि विविध भाशा के संस्करण उपलब्ध है, तो अनुरूपता वाले वैकल्पिक संस्करण प्रत्येक प्रस्तुत भाशा के लिए आवष्यक होंगें ।
नोट 4 : विभिन्न प्रौद्योगिक परिवेष या प्रयोगकर्ता समूहों को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक संस्करण प्रदान किए जा सकते हैं । प्रत्येक संस्करण को यथासंभव अधिक से अधिक अनुरूप होना चाहिए । conformance requirement 1 की पूर्ति के लिए एक संस्करण को पूर्ण अनुरूप होने की जरूरत होगी ।

की जरूरत नहीं ह जब तक कि वह गैर-अनुरूपता वाले संस्करण के रूप में मुक्त रूप से उपलब्ध है ।
नोट 6 : वैकल्पिक संस्करणों को पूरक विशयवस्तु के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो मूल पृश्ठ के लिए सहायक रहती है और व्यापकता को बढ़ाती है ।
नोट 7 : एक अनुरूपता संस्करण तैयार करने के लिए प्रयोगकर्ता की पसन्दगियों को विशयवस्तु के भीतर ठीक करना, दूसरे संस्करण पर पहुंचने के लिए एक स्वीकार्य यंत्रावली है जब तक कि पसन्दगियों को ठीक करने के लिए प्रयुक्त विधि सुलभता सहायक है ।
Understanding Conforming Alternate Versions देखें ।

एक प्रयोगकर्ता एजेन्ट की मदद से जानकारी तथा संवेदनषील अनुभव को प्रयोगकर्ता को सूचित किया जाना है जिसमें कूट या मार्कअप षामिल है जो विशयवस्तु की संरचना, प्रस्तुतिकरण तथा आपसी संवाद निर्धारित करती है ।

सन्दर्भ-संवेदी सहायता
पाठ में सहायक है जो वर्तमान में निश्पादित कार्यो से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ।
नोट : स्पश्ट लेबल्स सन्दर्भ-संवेदी सहायता के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
कान्ट्रॉस्ट अनुपात
(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), जहां
· L1 रंगों के हल्के प्रकाष की प्र्रदीप्तता है, तथा
· L2 रंगो के गहरे प्रकाष की प्रदीप्तता है, तथा
नोट 1 :कान्ट्रॉस्ट का अनुपात 1 से 21 तक हो सकता है । (साधारणत: इसे 1:1 से 21:1 लिखा जाता है )
नोट 2 : चूंकि लेखकों का प्रयोगकर्ता की सेटिंग्स पर कोई नियंत्रण नहीं रहता कि पाठ को किस तरह प्रस्तुत किया जाना है (उदाहरण के लिए फॉन्ट को सुगम बनाना या एन्टी-एलियासिंग (ग्राफिक्स तथा पाठ को पढने के लिए आसान तथा आकर्शक बनाना), पाठ के लिए कान्ट्रॉस्ट के अनुपात का मूल्यांकन एन्टी-एलियासिंग बन्द कर किया जा सकता है ।

नोट 3 : सफलता मानदण्ड 1.4.3 तथा 1.4.5 के प्रयोजन के लिए, कान्ट्रॉस्ट को निर्दिष्ट पृष्ठभूमि के अनुसार मापा जाता है जिस पर पाठ को सामान्य प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया गया है । यदि पृश्ठभूमि का कोई रंग निर्दिश्ट नहीं किया गया है तो इसे सफेद मान लिया जाता है ।
नोट 4 : पृष्ठभूमि का रंग विशयवस्तु का वह निर्दिश्ट रंग होता है जिसके ऊपर सामान्य प्रयोग के लिए पाठ को प्रस्तुत किय जाता है । यह एक विफलता है यदि कोई पृष्ठभूमि रंग निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जब कि पाठ का रंग निर्दिश्ट किया गया है, क्योंकि प्रयोगकर्ता का निर्धारित पृष्ठभूमि रंग ज्ञात नहीं है और पर्याप्त कान्ट्रॉस्ट के लिए इसे मापा नहीं जा सकता । इसी कारण से, यह एक विफलता है यदि पाठ का कोई रंग निर्दिष्ट नहीं किया गया है जबकि पृश्ठभूमि रंग निर्दिश्ट किया गया है ।
नोट 5 : जब अक्षरों के आसपास एक बार्डर होती है तो बार्डर कान्ट्रॉस्ट को बढ़ा सकती है और अक्षरों और इनकी पृश्ठभूमि के बीच कान्ट्रॉस्ट की गणना में इसका प्रयोग किया जाएगा । अक्षर के आस पास एक संकरी बार्डर को अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाएगा । अक्षर के आस पास एक चौड़ी बार्डर, जो अक्षरों के आन्तरिक स्थान को भरती है एक तेजोमण्डल का कार्य करती है और इसे पृश्ठभूमि समझा जाएगा ।
नोट 6 : डब्लुसीएजी अनुरूपता को विशयवस्तु में निर्दिश्ट रंगों की जोड़ियों के लिए मूल्यांकित किया जाना चाहिए जिनके लिए एक लेखक परंपरागत प्रस्तुतिकरण में संनिकट होने की अपेक्षा करेगा । लेखकों को असामान्य प्रस्तुतिकरण पर विचार नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा रंगों में परिवर्तन, सिवाय वहां, जहां यह लेखक के कूट की वजह से हुआ है ।
पढ़ने का सही क्रम
कोई भी क्रम जिसमें षब्द और अनुच्छेद एक ऐसे क्रम में प्रस्तुत किए गए है जिससे विशयवस्तु के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता ।
आपातकाल
एक आकस्मिक, अनपेक्षित परिस्थिति या घटना जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की जरूरत है ।
अनिवार्य
यदि हटाया जाता है तो विशयवस्तु की कार्यक्षमता या जानकारी को बुनियादी रूप से परिवर्तित कर देगी, और जानकारी तथा कार्यक्षमता को दूसरे तरीके से अर्जित नहीं किया जा सकता जो अनुरूप हो ।

विस्तारित ऑडियो विवरण
ऑडियो विवरण जिसे एक दृष्य श्रृव्य प्रस्तुतिकरण में विडियो रोक कर जोड़ा जाता है ताकि अतिरिक्त विवरण जोड़ने के लिए वहां समय रहे ।
नोट : यह तकनीक तब ही प्रयोग में लाई जाती है तब अतिरिक्त ऑडियो विवरण के बिना विडियो का अर्थ नहीं रह जाएगा और संवाद / वर्णन के बीच बहुत संक्षिप्त विश्राम हैं ।
फ्लेष
संबध्द प्रतिदिप्तता में विपरीत परिवर्तनों की एक जोड़ी जो यदि पर्याप्त समय वाली है और सही आवृत्ति की सीमा में है तो यह लोगों को अपनी ओर आकर्शित कर सकती है ।
नोट 1 : फ्लेष के उन प्रकारों जिनके लिए अनुमति नहीं है, पर जानकारी के लिए सामान्य फ्लेष और रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड देखें ।
नोट 2 : टिमटिमाना (ब्लिंकिंग)भी देखें ।
कार्यक्षमता
प्रयोगकर्ता के कार्यो से प्राप्त हो सकने वाली प्रक्रियाएं तथा परिणाम ।
साधारण फ्लेष तथा रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड
थ्रेषहोल्ड के नीचे एक फ्लेष या तेजी से बदलती छबि का सिलसिला है (अर्थात, विशयवस्तु गुजरती है) यदि निम्न में से एक सही है :
v वहां एक सैकण्ड की अवधि के भीतर तीन से अधिक साधारण फ्लेष नहीं है और / या तीन रेड फ्लेष से अधिक नहीं है, या
v देखने की विषिश्ट दूरी से स्क्रीन के किसी भी 10 अंष के आभासी क्षेत्र में, फ्लेष का संयुक्त क्षेत्र कुल .006 स्टेराडियन्स से अधिक नहीं हो,
जहां
· एक साधारण फ्लेष को 10% की आपेक्षित प्रतिदीप्तता में या अधिकतम आपेक्षित प्रतिदीप्तता में विपरित परिवर्तनों के युग्म के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां गहरी छबि की प्रतिदीप्तता 0.80 से कम होती है, और जहां ''विपरित परिवर्तनों के एक युग्म'' की गति बढ़ती है, जिसके बाद फिर घटती है, या घटने के बाद फिर बढ़ती है, और
· एक रेड फ्लेष को विपरित गतियों के युग्म के रूप में परिभाशित किया गया है जिसमें संतृप्त लाल षामिल है ।

अपवाद : फ्लेषिंग, जो एक उत्कृश्ट, सन्तुलित, नमूना है जैसे एक ओर एक सफेद आवाज या 0.1 अंष (देखने की विषिश्ट दूरी से दृष्य क्षेत्र में) से छोटे ''वर्गो'' का एक वैकल्पिक चेकबोर्ड का नमूना थ्रेषहोल्ड का उल्लंघन नहीं करता है ।
नोट 1 : सामान्य सॉफ्टवेयर या वेब विशयवस्तु के लिए, प्रदर्षित स्क्रीन क्षेत्र पर कहीं भी एक 341 x 256 पिक्सल के चतुर्भुज का प्रयोग करते हुए, जहां विशयवस्तु को 1024 x 768 पिक्सल पर देखा जाने पर यह मानक स्क्रीन आकारों और देखने की दूरियों के लिए (उदाहरण के लिए 15-17 इंच की स्क्रीन पर 22-26 इंच की दूरी से) 10 अंष के आभासी क्षेत्र का एक अच्छा अनुमान प्रदान करेगा । ( उच्च विष्लेशण विशयवस्तु के समान प्रस्तुतिकरण की छोटी और सुरक्षित छबियां प्रदर्षित करता है ताकि इसके निम्न विष्लेशण थ्रेषहोल्ड को निर्धारित कर सकें ।
नोट 2 : एक संक्रमण, समय के विरूध्द आपेक्षित प्रतिदीप्तता के माप ( या लाल फ्लेषिंग के लिए आपेक्षित प्रतिदीप्तता / रंग) के एक क्षेत्र में जुड़ी हुई चोटियों और घाटियों के बीच आपेक्षित प्रतिदीप्तता में होने वाला परिवर्तन है । एक फ्लेष दो विपरित संक्रमण से बनता है ।
नोट 3 : क्षेत्र में ''एक संतृप्त लाल को षामिल करते हुए विपरित संक्रमण के युग्म'' के लिए वर्तमान प्रचलित परिभाशा है जहां, प्रत्येक संक्रमण में संलग्न एक या दोनो अवस्थाओं के लिए R/(R+ G + B) >= 0.8, और दोनो संक्रमणों के लिए (R-G-B)x320 का मान > 20 है । ( (R-G-B)x320 के नकारात्मक मान षून्य पर निर्धारित किए गए हैं । ) के मान के बीच हैं जैसा कि ''आपेक्षित प्रतिदीप्तता'' की परिभाशा में निर्दिश्ट किया गया है । [HARDING-BINNIE]

मूल्यांकन के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है यदि फ्लेषिंग किसी भी एक सैकण्ड में 3 फ्लेष के बराबर या इससे कम हैं । विशयवस्तु स्वचलित रूप से गुजर जाती है । (ऊपर #1 o #2 देखें । )
मानवीय भाशा
मानवों से संवाद करने के लिए भाशा, जो बोली, लिखी जाती है या जिसमें हस्ताक्षर (आभासी या स्पर्ष माध्यमों द्वारा) किए जाते हैं ।
नोट : संकेत भाशा भी देखें ।
मुहावरे
वाक्यांष जिनके अर्थ वैयक्तिक षब्दों से नहीं आंके जा सकते ओर अर्थ खोये बिना विषिश्ट षब्दों को परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता ।
नोट : मुहावरों को उनके (सांस्कृतिक या भाशा - आधारित ) अर्थ को खोये बिना षब्दष: प्रत्यक्ष अनुवाद नहीं किया जा सकता ।
उदाहरण 1 : अंग्रेजी में, "spilling the beans" का अर्थ है ''एक गुप्त बात को बताना'' । हांलाकि "knocking over the beans" या "spilling the vegetables" का समान अर्थ नहीं है ।
उदाहरण 1 : जापानी में वाक्यांष "さじを投げる" का षाब्दिक रूपान्तर है ''वह एक चम्मच फेंकता है'', परन्तु इसका अर्थ यह है कि वह कुछ भी करने लायक नहीं है और अन्तत: उसने हार मान ली ।
उदाहरण 1 : डच में, "Hij ging met de kippen op stok" का षाब्दिक रूपान्तरण है, ''वह मुर्गो के साथ पक्षियों के अड्डे पर गया'', परन्तु इसका अर्थ यह है कि वह जल्दी सोने चला गया ।
पाठ की छबि
एक विषेष दृष्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए पाठ जो एक गैर-पाठ प्रारूप (उदाहरण के लिए एक छबि) में प्रस्तुत कियाा गया है ।
नोट : इसमें वह पाठ षामिल नहीं है जो एक चित्र का भाग है जिसमें अन्य महत्वपूर्ण दृष्य विशयवस्तु षामिल है ।
उदाहरण : एक फोटोग्राफ में एक नाम की पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम ।

सूचनापरक
सूचना के प्रयोजन के लिए तथा अनुरूपता के लिए जरूरी नहीं ।
नोट : अनुरूपता के लिए जरूरी विशयवस्तु को ''प्रामाणिक'' कहा जाता है ।

इनपुट त्रुटि
प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी जो स्वीकृत नहीं की जाती है ।
नोट : इसमें षामिल है :
1. जानकारी जो वेब पृष्ठ के लिए चाही गयी है परन्तु उपयोगकर्ता द्वारा छोड़ दी गई है ।
2. जानकारी जो प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई है परन्तु जो आवष्यक आंकड़े के प्रारूप या मानकों से परे हैं ।

निरर्थक षब्द
एक विषिश्ट क्षेत्र में लोगों के द्वारा विषेश तरीके से प्रयुक्त षब्द
उदाहरण : सहायक प्रौद्योगिकी/सुलभता के क्षेत्र से StickyKeys एक निरर्थक षब्द है ।
की बोर्ड इन्टरफेस
की स्ट्रोक इनपुट प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त इन्टरफेस ।
नोट 1 : एक कीबोर्ड इन्टरफेस, कार्यक्रमों में कीस्ट्रोक इनपुट प्रदान करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मदद करता है, तब भी यदि देषी प्रौद्योगिकी में एक कीबोर्ड षामिल नहीं हो ।
उदाहरण 1 : एक टचस्क्रीन पीडीए की संचालन प्रणाली में एक कीबोर्ड इन्टरफेस तथा बाहरी कीबोर्ड के लिए एक कनेक्टर बना हुआ होता है ।
पीडीए पर होने वाले कार्यो में कीबोर्ड इनपुट प्राप्त करने के लिए एक बाहरी कीबोर्ड या दूसरे प्रयोगों से इन्टरफेस प्रयोग किया जा सकता है, जो कृत्रिम कीबोर्ड आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे कि ''कीबोर्ड यंत्रानुकरण'' कार्यक्षमता से हाथ की लिखावट के टीकाकार या व्याख्या से पाठ के प्रयोग ।
नोट 2 : एक कीबोर्ड-संचालित माउस यंत्रानुकरण, जैसे माउसकीज के माध्यम से अनुप्रयोग का संचालन ( या अनुप्रयोग के हिस्से) एक कीबोर्ड इन्टरफेस से किए गए संचालन के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं होते, क्योकि कार्यक्रम का संचालन इसके पाइन्टिंग डिवाइस उपकरण से होता है, न कि इसके कीबोर्ड इन्टरफेस से ।
लेबल

एक पाठ विकल्प के साथ पाठ या दूसरे घटक जिन्हें वेब विशयवस्तु में एक घटक की पहचान के लिए एक प्रयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है ।
नोट 1 : एक लेबल सभी प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है जबकि नाम को छुपाया जा सकता है और सिर्फ सहायक प्रौद्योगिकी द्वारा ही जाहिर किया जाता है । अनेक ( परन्तु सभी नहीं ) मामलो में नाम और लेबल एक समान होते हैं ।
नोट 2 : लेबल षब्द, एचटीएमएल में लेबल तत्व तक सीमित नहीं है ।
बड़ा पैमाना (पाठ)
कम से कम 18 पाइन्ट या 14 पाइन्ट बोल्ड या फॉन्ट आकार जो चीनी, जापानी और कोरीयन (सीजेके) फॉन्ट के लिए समकक्ष आकार दे देगा ।
नोट 1 : असाधारण पतले स्ट्रोक्स या असामान्य विषेशताएं और लक्षणों के साथ फॉन्ट, जो उनके अक्षरों के रूपों की सामान्यता को कम करते हैं, खास तौर पर निम्न कॉन्ट्रास्ट स्तरों पर पढ़ने के लिए कठिन होते हैं ।
नोट 2 : फॉन्ट आकार वह आकार है जिस पर विशयवस्तु को प्रस्तुत किया जाना है । इसमें पुर्न:आकार देना षामिल नहीं है जिसे एक प्रयोगकर्ता के द्वारा किया जा सकता है ।
नोट 3 : अक्षर की वास्तविक आकार जिसे एक प्रयोगकर्ता देखता है, लेखक द्वारा निर्धारित आकार और लेखक के प्रदर्षन दोनो पर अथवा प्रयोगकर्ता एजेन्ट की सेटिंग्स पर आधारित रहता है । अनेक प्रमुख धारा के बॉडी टेक्ॅस्ट फॉन्ट्स के लिए, 14 और 18 पाइन्ट करीब करीब 1.2 तथा 1.5 इएम के समकक्ष होते हैं या बॉडी टेक्ॅस्ट के लिए (यह मानकर कि बॉडी फान्ट 100% है) निर्धारित आकार के 120% या 150% परन्तु लेखकों को प्रयुक्त विषिश्ट फॉन्ट के लिए इसे जांचने की जरूरत होगी । जब फान्ट्स संबध्द इकाईयों में निर्धारित किए जाते हैं तब प्रयोगकर्ता एजेन्ट के द्वारा प्रदर्षन के लिए वास्तविक पाइन्ट आकार की गणना की जाती है । पाइन्ट आकार को प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा प्राप्त करना चाहिए या फॉन्ट मेट्रिक्स के आधार पर आंकलित करना चाहिए जैसे कि इस सफलता मानदण्ड के मूल्यांकन के समय प्रयोगकर्ता एजेन्ट करते हैं । उचित सेटिंग्स को चुनने के लिए कमजोर दृश्टि वाले उपयोगकर्ता जिम्मेदार रहेंगें ।
नोट 4 : जब फॉन्ट आकार को निर्दिश्ट किए बिना पाठ का प्रयोग कर रहे हैं तो अनिर्दिश्ट पाठ के लिए प्रयुक्त न्यूनतम फॉन्ट आकार, फान्ट का अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त आकार होगा । यदि लेवल 1 का षीर्शक 14 पाइन्ट बोल्ड में प्रस्तुत किया है या प्रमुख ब्राउषर्स पर इससे अधिक आकार में है तो यह अनुमान लगाना उचित होगा कि यह एक बड़ा पाठ है । इसी तरह से संबध्द स्केलिंग को निर्धारित आकार से आंकलित किया जा सकता है ।
नोट 5 : रोमन पाठों के लिए 18 तथा 14 पाइन्ट के आकारों को बड़ी प्रिन्ट (14 पाइन्ट) और बड़े मानक फॉन्ट आकार (18 पाइन्ट) के लिए न्यूनतम आकार से लिया गया है । अन्य दूसरे फॉन्ट जैसे कि सीजेके भाशाओं के लिए, उन भाशाओं के लिए प्रयुक्त न्यूनतम बड़ा प्रिन्ट आकार ''समकक्ष'' आकार होगा और अगला बड़ा मानक, बड़ा प्रिन्ट आकार ।
विधिक प्रतिबध्दता
आर्थिक व्यवहार, जहां व्यक्ति एक विधिक बंधक दायित्व या लाभ के लिए खर्च करता है ।
उदाहरण : एक विवाह अनुज्ञप्ति, एक स्टॉक व्यवसाय (वित्तीय तथा विधिक), एक इच्छा पत्र, एक ऋण, दत्तक, सेना के लिए हस्ताक्षर करना, किसी प्रकार का एक ठेका, आदि ।
लिंक प्रयोजन
एक हायपरलिंक को एक्टीवेट करने से प्राप्त परिणाम की प्रकृति
जीवन्त

वास्तविक दुनिया की घटना से प्राप्त जानकारी और प्रसारण में लगने वाले समय के अन्तर से प्राप्तकर्ता को प्रसारण ।
नोट 1 : प्रसारण विलंब एक संक्षिप्त (सामान्यत: स्वचलित) विलंब होता है, उदाहरण के लिए प्रसारणकर्ता को ऑडियो (या विडियो) फीड को क्रम में रखने या नियंत्रित करने के लिए दिया जाने वाला समय है, परन्तु महत्वपूर्ण सम्पादन कार्य में सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
नोट 2 : यदि जानकारी पूर्णत: कम्प्यूअर से तैयार की गई है तो यह जीवन्त नहीं है ।
निम्न माद्यमिक षिक्षा स्तर
षिक्षा की दो या तीन वर्श की अवधि जो विद्यालय के छ: वर्श पूर्ण करने के बाद प्रारंभ होती है और प्राथमिक षिक्षा प्रारंभ होने के नौ वर्शो बाद समाप्त होती है ।
नोट : यह परिभाशा षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीय मानक वर्गीकरण पर आधारित है । [UNESCO].

एक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया या तकनीक ।

प्लेटफार्म द्वारा या प्रयोगकर्ता एजेन्टों द्वारा प्रदाय किया जाना माना जाएगा ।
नोट 2 : अनुरूपता स्तर का दावा करने के लिए यंत्रावली के लिए समस्त सफलता मानदण्ड पूरे करना आवष्यक है ।
पाठ के लिए मीडिया विकल्प
मीडिया जो उतनी ही जानकारी प्रस्तुत करता है जितनी पहले ही पाठ में प्रस्तुत कर दी गई है । (प्रत्यक्ष या पाठ के विकल्प के माध्यम से)
नोट : पाठ के लिए एक मीडिया विकल्प उनके लिए दिया जाता हैं जो पाठ के वैकल्पिक प्रस्तुतिकरणों से लाभ प्राप्त करते हैं । पाठ के लिए मीडिया विकल्प केवल-आडियो, केवल-विडियो (संकेत-भाशा विडियो सहित) या ऑडियो-विडियो हो सकते हैं ।
नाम
पाठ जिससे सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता के लिए विशयवस्तु से एक घटक की पहचान करता है ।
नोट 1 : नाम छुा हुआ हो सकता है और सिर्फ सहायक प्रौद्योगिकियो द्वारा जाहिर किया जा सकता है, जबकि एक लेबल सभी प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है । अनेक मामलों (सभी में नहीं), लेबल और नाम एक समान होते हैं ।
नोट 2 : यह एचटीएमएल में उल्लेखित नाम से अलग है ।
संचालित क्रम
एक की बोर्ड इन्टरफेस प्रयोग करते हुए फोकस बढ़ाने के लिए (एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर) निर्धारित क्रम में संचालित करना ।
गैर-पाठ विशयवस्तु
कोई विशयवस्तु जो अक्षरों का एक क्रम नहीं है, जिसे कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित किया जा सके या जहां क्रम मानवीय भाशा में कुछ व्यक्त नहीं कर रहा है ।
नोट : इसमें ASCII Art ( जो अक्षरों का एक नमूना है ), इमोटीकॉन्स, लीटस्पीक, (जो अक्षरों का प्रतिस्थापन प्रयोग करते हैं), और पाठ प्रस्तुत करती छबियां षामिल है।

अनुरूपता के लिए आवष्यक

नोट 2 : ''प्रामाणिक'' या ''गैर-प्रामाणिक'' के रूप में अभिज्ञात विशयवस्तु के लिए अनुरूपता की कभी जरूरत नहीं होती ।
एक पूर्ण स्क्रीन विण्डों पर
अधिकतर साधारण आकार के डेस्कटॉप / लेपटॉप, अधिकतम व्यूपोर्ट के साथ प्रदर्षित करते हैं ।
नोट : कुछ लोग साधारणत: अपने कम्प्यूटर्स वर्शो तक रखते हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि नवीनतम डेस्कटॉप/लेपटॉप विष्लेशणों पर भरोसा नहीं करें परन्तु मूल्यांकन करते समय पिछले अनेक वर्शो के सामान्य डेस्कटॉप/लेपटॉप प्रदर्षन विष्लेशण पर विचार करें ।
विराम
प्रयोगकर्ता के अनुरोध पर रोका जाना तथा प्रयोगकर्ता के अनुरोध प्राप्त होने तक उसे पुन: प्रारंभ नहीं करना ।
पूर्व रिकाडर्ेड
जानकारी जो जीवन्त नहीं है ।
प्रस्तुतिकरण
प्रयोगकर्ता की समझ के लिए विशयवस्तु का एक प्रारूप में प्रस्तुतिकरण ।
प्राथमिक षिक्षा का स्तर
छ वर्शो की समय अवधि जो पांच और सात वर्श की आयु पर प्रारंभ होती है, संभवत: बिना किसी पूर्व षिक्षा के ।
नोट : यह परिभाशा षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीय मानक वर्गीकरण पर आधारित है । [UNESCO]

प्रयोगकर्ता के कार्यो की श्रृंखला जहां एक गतिविधि को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कार्य को क्रम में पूरा किए जाने की जरूरत होती है ।

उदाहरण 1 : एक शॉपिंग साइट पर वेब पृष्ठों की एक श्रृंखला के सफल उपयोग के लिए जरूरी है कि प्रयोगकर्ता वैकल्पिक उत्पादों, कीमतों तथा प्रस्तावों को देखे उत्पादों को चुने, आदेष प्रस्तुत करे, षीपिंग जानकारी दे तथा भुगतान की जानकारी प्रदान करे ।
उदाहरण 2 : एक खाता पंजीयन पृष्ठ के लिए जरूरत है पंजीयन प्रपत्र के मूल्यांकन के पूर्व एक सफल टयूरिंग परीक्षण का पूर्ण होना ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित (कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण योग्य)
लेखकों द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़ो को सॉफ्टवेयर द्वारा एक ऐसे तरीके से निर्धारित जिसमें विभिन्न प्रयोगकर्ता एजेन्ट, जिसमें सहायक प्रौद्योगिकियां शामिल है, यह जानकारी निकाल सके और यह जानकारी प्रयोगकर्ताओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सके ।
उदाहरण 1 : एक मार्कअप भाशा में तत्वों और विषेशताओं का निर्धारण, जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध सहायक प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकित किया गया है ।
उदाहरण 2 : तकनीकी-विषेश आंकड़ा संरचनाओं से एक गैर-मार्कअप भाशा में निर्धारित तथा एक सुलभता API के माध्यम से सहायक प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत जो सामान्य तौर पर सहायक प्रौद्योगिकी के अनुरूप है ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित लिंक सन्दर्भ
अतिरिक्त जानकारी जिसे एक लिंक पाठ के साथ संयुक्त एक लिंक के परस्पर संबंधों से कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है तथा विभिन्न रूपों में प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है ।
उदाहरण : एचटीएमएल में, जानकारी जो अंग्रेजी में एक लिंक से कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण के योग्य है, में वह पाठ षामिल है जो लिंक के रूप में उसी अनुच्छेद, सूची या टेबल सेल में या एक टेबल हेडर सेल में है जो उस टेबल सेल के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें लिंक निहित है ।
नोट : चूंकि स्क्रीन रीडर्स विराम चिन्हों की व्याख्या करते हैं, अत: जब उस वाक्य में एक लिंक पर फोकस होता है तब वे वर्तमान वाक्य से सन्दर्भ भी प्रदान कर सकते हैं ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण
सॉफ्टवेयर द्वारा ऐसी विधियों द्वारा निर्धारित जो सहायक प्रौद्योगिकियों सहित प्रयोगकर्ता एजेन्टो के द्वारा समर्थित हो ।
शुध्द सजावट
मात्र सजावटी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त, जिसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती तािा कोई कार्यक्षमता नहीं होती ।
नोट : पाठ षुध्द सजावटी मात्र है यदि उनके प्रयोजन में परिवर्तन के बिना षब्दों को पुर्न:प्रबंधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।
उदाहरण : एक षब्दकोश के मुखपृष्ठ में पृष्ठभूमि में बहुत हल्के पाठ में क्रमरहित षब्द होते हैं ।
वास्तविक-समय घटना
घटना जो अ) उसी समय घटित होती है जब देखी जाती है और ब) पूरी तरह विशयवस्तु से तैयार नहीं हुई है ।
उदाहरण 1 : एक जीवन्त प्रस्तुति का एक वेबकॉस्ट ( देखे जाने के समय ही घटित होती है ओर यह पूर्व रिकाडर्ेड नहीं होती )
उदाहरण 2 : बोली लगाते लोगों के साथ एक ऑन-लाईन नीलामी (देखे जाने के समय ही घटित)
उदाहरण 3 : वास्तविक दुनिया में विभिन्न रूपों को इस्तेमाल करते हुए संवाद करते जीवित मनुष्य ( पूरी तरह से विशय वस्तु के द्वारा उत्पन्न नहीं है और उसी समय घटित होती है जिस समय देखी जा रही है )
संबंध

विशयवस्तु की विभिन्न वस्तुओ के बीच अर्थपूर्ण संबंध
आपेक्षित प्रतिदिप्तता
एक कलर स्पेस में किसी भी बिन्दु की आपेक्षित चमक, जो सबसे गहरे काले के लिए 0 पर सामान्यीकृत की गई है और सबसे हल्के सफेद के लिए 1 पर ।
नोट 1 : sRGB कलरस्पेस के लिए, एक रंग की आपेक्षित प्रतिदिप्तता को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B जहां R, G और B को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :
· यदि RsRGB <= 0.03928 तो R = RsRGB/12.92 else R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
· यदि GsRGB <= 0.03928 तो G = GsRGB/12.92 else G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
· यदि BsRGB <= 0.03928 तो B = BsRGB/12.92 else B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
तथा RsRGB, GsRGB, एवं BsRGB निम्न प्रकार निर्धारित हैं :
· RsRGB = R8bit/255
· GsRGB = G8bit/255
· BsRGB = B8bit/255
The "^" अक्षर घातांकता संचालक है । ( सूत्र [sRGB] तथा [IEC-4WD] से संकलित )

sRGB कलर स्पेस प्रयुक्त की जाएगी, लेखकों को sRGB कलरस्पेस के इस्तेमाल से मूल्यांकन करना चाहिए । यदि दूसरी कलर स्पेस प्रयोग कर रहे हैं तो Understanding Success Criterion 1.4.3 देखें ।

है। रंगों के लिए जो स्त्रोत पर अस्थिर होते हैं, रंगों का औसत मान जो अस्थिर होता है, प्रयुक्त किया जाना चाहिए । (औसत R, औसत G तथा औसत B ｽ
नोट 4 : उपकरण उपलब्ध है जो कान्ट्रॉस्ट तथा फ्लेष के परीक्षण के समय स्वचालित रूप से गणनाएं करते हैं ।
नोट 5 : एक MathML version of the relative luminance definition उपलब्ध है ।
ं

विषयवस्तु अनुरूप नहीं होगी यदि प्रौद्योगिकी को बन्द कर दिया गया है या यह समर्थित नहीं है ।
भूमिका
पाठ या संख्या जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर वेब विशयवस्तु में एक घटक के कार्य की पहचान करता है ।
उदाहरण : एक संख्या जो यह बताती है कि एक छबि एक हायपरलिंक, कमाण्ड बटन या चेक बॉक्स के रूप में कार्य करती है अथवा नहीं ।
समान कार्यक्षमता
प्रयोग करने पर समान परिणाम ।
उदाहरण : एक वेब पृष्ठ पर एक सबमिट ''सर्च'' बटन तथा दूसरे वेब पृष्ठ पर एक ''फाइण्ड'' बटन, दोनो में जिसमें एक षब्द प्रविश्ट करने के लिए एक फिल्ड होती है और वे वेब साइट में प्रविश्ट षब्द से संबंधित षीर्शकों की सूची प्रस्तुत कर देंगें ।
इस मामले में, उनकी कार्यक्षमता एक समान होगी परन्तु उन पर एक जैसे लेबल नहीं किए जाएंगें ।
समान आपेक्षित क्रम
अन्य वस्तुओं से आपेक्षित समान स्थिति ।
नोट : अन्य वस्तुओं को मूल क्रम में प्रविश्ट या हटाया जाने पर भी वस्तुएं समान आपेक्षित क्रम में मानी जाती है । उदाहरण के लिए, विस्तारित गति मेनू विवरण का एक अतिरिक्त स्तर प्रविश्ट कर सकते हैं या एक द्वितीयक गति अनुभाग को पाठय क्रम में प्रविश्ट कराया जा सकता है ।
सफलता के मानदण्ड की पूर्ति करना
इस पृष्ठ पर लागू किए जाने पर सफलता मानदण्ड का मूल्यांकन 'गलत' नहीं होता ।
भाग
लिखित विशयवस्तु का एक स्वत:-पूर्ण भाग जो एक या अधिक संबध्द षीर्शक या विचारों से संबध्द है ।
नोट : एक भाग एक या अधिक अनुच्छेदों से बन सकता है और इसमें ग्राफिक्स, टेबल्स, सूचियां तथा उप-भाग षामिल हो सकते हैं ।
वेब पृष्ठों का सेट
वेब पृष्ठों का संग्रह जो सामान्य प्रयोजनों को साझा करता है तथा जो समान लेखक, समूह या संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं ।
नोट : विभिन्न भाशा संस्करणों को वेब पृष्ठों के अलग-अलग सेट समझा जाएगा ।
संकेत भाशा
एक भाशा जिसमें अर्थो को व्यक्त करने के लिए हाथों और बांहों की गतियों, चेहरे के भावों या षारीरिक स्थितियों के समन्वय का प्रयोग होता है ।
संकेत भाशा की व्याख्या
एक भाशा का अनुवाद, साधारणत: एक बोली जाने वाली भाशा का संकेत वाली भाशा में ।
नोट : वास्तविक संकेत भाशाएं स्वतंत्र भाशाएं होती है जो उसी देष या क्षेत्र की बोली जाने वाली भाशा(ओं) से असंबध्द होती है ।
विषिश्ट संवेदी अनुभव
एक संवेदी अनुभव जो षुध्द सजावटी नहीं है और प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त नहीं करता या कार्यक्षमता का प्रयोग नहीं करता ।
उदाहरण : उदाहरणों में एक बांसुरी वादन का प्रदर्षन, आभासी कलाओं के कार्य आदि हैं।
संरचना
1. वह तरीका, जिससे वेब पृष्ठ के भाग एक दूसरे से संगठित किए जाते हैं, तथा
2. वह तरीका, जिससे वेब पृश्ठों का एक संग्रह संगठित किया जाता है ।
पूरक विशयवस्तु
अतिरिक्त विशयवस्तु जो प्राथमिक विशयवस्तु को वर्णित या स्पश्ट करती है ।
उदाहरण 1 : एक वेब पृश्ठ का एक ऑडियो संस्करण
उदाहरण 2 : एक जटिल प्रक्रिया का एक उदाहरण
उदाहरण 3 : प्रमुख परिणामों के संक्षेप का एक अनुच्छेद तथा षोध अध्ययन में की गई सिफारिषें

समकालिक मीडिया
जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दूसरे प्रारूप के साथ समकालिक ऑडियो या विडियो, और /या समय-आधारित संवादात्मक घटकों के साथ, जब तक कि मीडिया पाठ के लिए एक वैकल्पिक मीडिया नहीं हो जिसे स्पश्ट रूप से इस हेतु लेबल किया गया हो ।
तकनीक (वेब विशयवस्तु)
ं

वस्तु जिसमें प्रयोगकर्ता एजेन्ट विशयवस्तु प्रस्तुत करता है ।
नोट 1 : प्रयोगकर्ता एजेन्टएक या अधिक व्यूपोर्टके माध्यम से विशयवस्तु को प्रस्तुत करते हैं । व्यूपोर्ट में षामिल है, विण्डोज, फ्रेम्स, लाउडस्पीकर्स, और वास्तविक आवर्धन कांच । एक व्यूपोट में दूसरा व्यूपोर्ट हो सकता है । (उदाहरण के लिए नेस्टेड फ्रेम्स)। प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा उत्पन्न इन्टरफेस घटक प्राम्प्ट, मेन्यूज तथा एलर्ट व्यूपोर्ट नहीं हैं ।
नोट 2 : यह परिभाशा User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glossary पर आधारित है ।

दृष्य संबंधी वैयक्तिकरण

वेब पृश्ठ
एचटीटीपी का प्रयोग करते हुए एक एकल यूआरआय से प्राप्त एक गैर-अन्त:स्थापित संसाधन तथा अन्य कोई संसाधन जो समर्पण में प्रयुक्त होते हैं या एक प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा इसके साथ समर्पित किए जाने के लिए हैं ।
नोट 1: हांलाकि कोई भी ''अन्य संसाधन'' प्राथमिक संसाधन के साथ समर्पित होंगें, परन्तु आवष्यक नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ समर्पित होंगें ।
नोट 2 : इन मार्गदर्षिकाओं के साथ अनुरूपता के प्रयोजनों के लिए, अनुरूपता के विशय क्षेत्र के भीतर एक वेब पृष्ठ के रूप में समझे जाने के लिए एक संसाधन को आवष्यक रूप से ''गैर-अन्त:स्थापित'' होना चाहिए ।
उदाहरण 1 : एक वेब संसाधन में समस्त अन्त:स्थापित छबियां तथा मीडिया षामिल है ।
उदाहरण 2: एसीक्रोनस जावास्क्रिप्ट तथा एक्सएमएल (एजेएएक्स) का प्रयोग करते हुए एक वेब मेल कार्यक्रम तैयार किया जाता है । यह कार्यक्रम पूरी तरह से http://example.com/mail पर रहता है, परन्तु इसमें एक इनबॉक्स, एक सम्पर्क क्षेत्र और एक कैलेण्डर षामिल है । लिंक्स या बटन दिए गए हैं जो इनबॉक्स, सम्पर्क या केलेण्डर प्रदर्षित करते हैं परन्तु पूरी तरह से पृष्ठ के यूआरआय को परिवर्तित नहीं करते ।
उदाहरण 3: एक रूचि अनुसार तैयार पोर्टल साइट, जहां प्रयोगकर्ता विभिन्न विशयवस्तुओं के माडयूल्स के एक सेट में से प्रदर्षित करने के लिए विशयवस्तु चुन सकते हैं ।
उदाहरण 4 : जब आप अपने ब्राउषर से "http://shopping.example.com/" में प्रवेष करते हैं, तब आप एक सिनेमा के समान संवादात्मक षॉपिंग वातावरण में प्रविश्ट हो जाते हैं जहां आप आभासी रूप से एक स्टोर में घूमते हैं, अपने आसपास ताकों से उत्पाद खींचकर अपने सामने पड़ी एक आभासी षॉपिंग गाड़ी में डालते हैं ं। एक उत्पाद पर क्लिक करने से एक विवरण पत्र तैरते हुए प्रदर्षित होने लगता है । यह एक एकल-पृष्ठ वेब साइट हो सकती है या एक वेबसाइट का सिर्फ एक पृष्ठ भी । ं
परिशिष्ट ब : साभार
यह भाग प्रमाणिक है ।

यह प्रकाषन संविदा संख्या इडी05सीओ0039 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र, षिक्षा विभाग, नेषनल इस्टीटयूट ऑन डिसेबिलीटी एण्ड रिहेबिलिटेषन रिसर्च (एनआयडीआरआर) से संघीय कोषों से आंषिक रूप से वित्त पोषित है । इस प्रकाषन की विशयवस्तु आवष्यक रूप से संयुक्त राश्ट्र, षिक्षा विभग की नीतियों या विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती, और न ट्रेड नेम्स, वाणिज्यिक उत्पादों या संगठनों के उल्लेख का यह अर्थ है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलीटी गाइडलाइन्स वर्किंग ग्रूप (डब्लूसीएजी डब्लुजी) में सहभागिता के बारे में अतिरिक्त जानकारी Working Group home page पर प्राप्त की जा सकती है ।

ब्रुस बेली ( यू.एस. असेस बोर्ड )
· फ्रेडरीक बोलेण्ड (एनआयएसटी)
· बेन काल्डवेल (ट्रेस आर एण्ड डी सेन्टर, विसकॅनसिन विष्वविद्यालय)
· सोफिया केलिक (डब्लु3सी द्वारा आमंत्रित विषेषज्ञ)
· माइ· कल कूपर (डब्लु3सी)
· रॉबर्टो एलीरो (इ· न्टरनेषनल वेबमास्टर्स असोसिएषन/एचटीएमएल राइ· टर्स गिल्ड )
· बेंग्ट फारे (रिगाब)
· लोरेटा गुआरिनो रीड (गूगल)
· केटी-हेरीटोस-षिया
· एन्ड्रू किर्कपेट्रिक (एडोब)
· ड्रू लॉहार्ट (आयबीएम)
· एलेक्स ली (सेप एजी)
· डेविड मॅक्डॉनल्ड (ई-रेम्प इ· नकार्प.)
· रोबर्टो स्केनो (इ· न्टरनेषनल वेबमास्टर्स असोसिएषन / एचटीएमएल राइ· टर्स गिल्ड )
· सिंथिया षेली (माइ· क्रोसॉफ्ट)
· एण्डी स्नो-व्हीवर (आयबीएम)
· क्रिस्टोफे स्ट्रोबे (डॉकआर्च, के.यू.ल्यूवेन)
· ग्रेग वाण्डेरहीडन (ट्रेस आर एण्ड डी सेन्टर, विसकॅन्सिन विष्वविद्यालय)
अन्य पूर्व सक्रिय डब्लुसीएजी डब्लुजी प्रतिभागी और डब्लुसीएजी 2.0 के अन्य सहयोगी
षादी अबो-जाहरा, जिम एलन, जीने एण्डरषोनिस, अवि अर्डिटी, एरिस अर्डिटी, माइक बारटा, सेण्डी बाटर्ेल, किन बार्टलेट, मार्को बर्टोनी, हारर्वे बिंघम, क्रिस ब्लोउच, पॉल बोह्मन, पेट्रीस बोर्लन, जूडी ब्रूवर, एण्डी ब्राउन, डिक ब्राउन, डॉयल बर्नेट, रीवेन केलैस, थामस केस्पर्स, रोबर्टो केस्टलडो, सांभवी चन्द्रषेखर, माइक षेरिम, जोनाथन चेटविण्ड, वेण्डी चिसहोम, एलन ष्यूटर, डेविड एम क्लार्क, जो क्लार्क, जेम्स कोल्थम, जेम्स क्रेग, टॉम क्राउचर, नीर डेगान, डेनियल डारडैलर, जियॉफ डीयरिंग, पीट डीवेस्टो, डॉन एवान्स, नील एवर्स, स्टीव फॉकनर, लेनी फिंगोल्ड, एलन जे. फ्लावेल, निकोलस फ्लोराटॉस, केन्टारो फुकूडा, मिग्युइल गार्सिया, पी.जे.गार्डनर, ग्रेग गे, बेकी गिब्सन, एल गिलमन, करस्टिन गोल्डस्मिथ, माइकल ग्रेड, जॉन गण्डरसन, इमेन्यूल गुटीरेज, व्हाय रेस्ट्रेपो, ब्रायन हार्डी, एरिक हॉनसेन, षॉन हेज, षॉन हेनरी, हान्स हिलेन, डोनोवन हिपके, ब्योर्न हर्मन, क्रिस हॉफस्टेडर, वेट् होइटिंक, कार्लोज इग्लेसियस, इयान जेकब्स, फिल जेनकिन्स, ज्योत्सना काकी, लियोनार्ड आर. केसडे, काज़ुहिटो किडाची, केन किपनेस, मारजा-रिटा कोइवुनेन, प्रीटी कुमार, गेज लेमन, चक लीटोर्नियू, स्कॉट ल्युबकिंग, टीम लेसी, जिम ले, विलियम लॉफबरो, ग्रेग लॉनी, ल्यूका मेसकारो, लियाम मॅक्गी, जेन्स मियार्ट, निकी मिरेट, एलसेण्ड्रो मियेल, मेथ्यू जे मीराबेला, चार्ल्स मेककेथीनिवेल, मेट मे, मारट मेकक्यूलर, सोर्षा मूर, चार्ल्स एफ. मूनट, रॉबर्ट नेफ, ब्रूनो वॉन निमन, टीम नूनान, सेबेस्टीयानो नुटारेली, ग्राहम ऑलिवर, षॉन बी. पॉमर, सैलेष पांचाग, निगेल पेक, एन पेम्बरटन, डेविड पोह्मन, एडम विक्टर रीड, क्रिस रीडपथ, ली राबर्ट्स, ग्रेगोरी जे. रोजमैटा, मैथ्यू रॉस, शेरन रष, गियान सेम्पसन-विल्ड, जोइल साण्डा, गार्डन षांट्ज, लीसा सीमेन, जॉन स्लेटीन, बेकी स्मिथ, जारेड स्मिथ, नील सोफेर, जीन स्पेलमेन, माइक स्कीलेस, माइकल स्टीनत्झर, जिम थैचर, टेरी थाम्पसन, जस्टीन थोर्प, मकोटो उएकी, इरिक वेलमन, डेना वेनराइट, पॉल वाल्ष, टाकायूकी वाटानाबे, जेसॅन व्हाईट ।

परिषिष्ट स : सन्दर्भ
यह भाग प्रामाणिक है ।
केपचा
केपचा परियोजना, कारनेगी मेलॉन विष्वविद्यालय । यह परियोजना http://www.captcha.net पर ऑनलाईन है । .

हार्डिंग जी.एफ.ए. तथा बिन्नी, सी.डी., इन्डीपेंडेंट एनॉलीसिस ऑफ दि आयटीसी फोटोसेंसेटिव इपीलेप्सी केलीब्रेषन टेस्ट टेप. 2002
आयईसी-4 डब्लुडी
आयईसी / 4 डब्लुडी 61966-2-1 : कॅलर मेजरमेन्ट एण्ड मेनेजमेन्ट इन मल्टीमिडिया सिस्टम्स एण्ड इक्यूपमेन्ट् - पार्ट 2.1 : डिफाल्ट कलर स्पेस - एसआरजीबी. 5 मई, 1998
एसआरजीबी
'' अ स्टेण्डर्ड डिफॉल्ट कलर स्पेस फॉर दि इन्टरनेट - एसआरजीबी, '' एम स्ट्रोक्स, एम. एण्डरसन, एस. चन्द्रसेकर, आर. मोटा, इडीएस., संस्करण 1.10, 5 नवंबर, 1996 । इस पत्र की एक प्रति http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html पर उपलब्ध है ।

इन्टरनेषनल स्टेण्डर्ड क्लासिफिकेषन ऑफ एज्युकेषन, 1997 । इस मानक की एक प्रति http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm पर उपलब्ध है ।

डब्लुसीएजी 10
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलीटी गाइडलाइन्स 1.0, जी.वेण्डरहीडन, डब्लु. चिसहोम, आय. जेकब्ज, एडीटर्स, डब्लु3सी सिफारिष, 5 मई, 1999 । http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. डब्लुसीएजी 1.0 का नवीनतम संस्करण http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ पर उपलब्ध है ।

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/publications/wcag-guidelines-for-accessibility-html

Workshop for Web Developers on Web Accessibility

royson — 2011-08-23T22:52:40Z

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/publications/workshop

Making Mobile Phones and Services Accessible for Persons with Disabilities

nirmita — 2013-04-26T05:00:19Z

This report is published by the International Telecommunication Union in cooperation with G3ict – The Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies. Nirmita Narasimhan and Axel Leblois are the lead authors. The contributors include Deepti Bharthur, Lakshmi Haridas, Pranav Lal, Peter Looms, Roopakshi Pathania, Deva Prasad, Susan Schorr, and Mukesh Sharma.

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/making-mobile-phone-and-services-accessible-for-persons-with-disabilities.pdf

August 2012 Bulletin

praskrishna — 2012-09-11T14:53:44Z

Welcome to the newsletter issue of August 2012 from the Centre for Internet & Society (CIS). The present issue features an analysis of the latest list of sites blocked by the Indian government from August 18, 2012 to August 21, 2012, the India Report for Consumers International IP Watchlist 2012, and press coverage related to the recent North East exodus.

Internet Governance

The Internet Governance programme conducts research around the various social, technical, and political underpinnings of global and national Internet governance, and includes online privacy, freedom of speech, and Internet governance mechanisms and processes:

Special Section on Freedom of Expression

We usually cover Freedom of Expression under Internet Governance. However, in the month of August there has been much discussion regarding the North East exodus from Bangalore and the blocking of a number of websites by the Indian government from August 18 to 21, 2012. This special section covers reportage and original content from CIS:

Featured Research

Analysing Latest List of Blocked Sites (Communalism & Rioting Edition) (by Pranesh Prakash): Pranesh Prakash did a preliminary analysis on a leaked list of the websites blocked from August 18, 2012 till August 21, 2012 by the Indian government. There were a total of 309 specific items (those being URLs, Twitter accounts, img tags, blog posts, blogs, and a handful of websites) that were blocked. In this analysis, Pranesh examines why these have been blocked, are the blocks legitimate, are there any egregious mistakes, why the whole list hasn’t been put up, why can one access items that are supposed to be blocked, what should the government have done, etc. The analysis was quoted/cross-posted in the following places: Wall Street Journal (August 25, 2012), The Hindu (August 24, 2012), LiveMint (August 24, 2012), Global Voices (August 24, 2012), Outlook (August 23, 2012), FirstPost.India (August 23, 2012), IBN Live (August 23, 2012), News Click (August 23, 2012), Medianama (August 23, 2012) and KAFILA (August 23, 2012).

Columns

To regulate Net intermediaries or not is the question (by Sunil Abraham, Deccan Herald, August 26, 2012): “Given the disruption to public order caused by the mass exodus of North-Eastern Indians from several cities, the government has had for the first time in many years, a legitimate case to crackdown on Internet intermediaries and their users.”

Social media, SMS are not why NE students left Bangalore (by Nishant Shah, First Post, August 25, 2012): “I woke up one morning to find that I was living in a city of crisis. Bangalore, where the largest public preoccupations to date have been about bad roads, stray dogs, and occasionally, the lack of night-life, the city was suddenly a space that people wanted to flee and occupy simultaneously.”
What lurks beneath the Network (by Nishant Shah, Down to Earth, August 24, 2012): “There is a series of buzzwords that have become a naturalised part of discussions around digital social media—participation, collaboration, peer-2-peer, mobilisation, etc. Especially in the post Arab Spring world (and our own home-grown Anna Hazare spectacles), there is this increasing belief in the innate possibilities of social media as providing ways by which the world as we know it shall change for the better. Young people are getting on to the streets and demanding their rights to the future.”
Censoring the Internet: A brief manual (by Sunil Abraham, Tehelka, August 23, 2012): “Blocking websites on the Internet should be proportionate to harm they intend. However, the government of India's approach is against the principles of natural justice.”
The Perils of 'Hactivism' (by Chinmayi Arun, LiveMint, August 20, 2012): “Civil disobedience includes accepting the penalty for breaking the law. Untraceable hackers are far removed from this ethic.”

Foreign Media Coverage

India blocks more than 250 Web sites for inciting hate, panic (by Rama Lakshmi, Washington Post on August 20, 2012): “A blanket ban does not necessarily lead to a reduction in the circulation of rumors because people become more vulnerable in a communication vacuum.”— Sunil Abraham.
India’s ethnic clashes intensify within social-media maelstrom (by Stephanie Nolen, Globe Mail, August 23, 2012): “Now for a change, the government has legitimate grounds to censor speech...but they’ve cried wolf on so many occasions before.” — Sunil Abraham.
India limits social media after civil unrest (by Mark Magnier, Australian Financial Review, August 24, 2012): “Before, the government’s had no grounds for censorship, it was only acting on the bruised egos of bureaucrats and officials... this time, it’s got a legitimate right given the disruption of public order. But it hasn’t done so very effectively.” — Sunil Abraham.
New Delhi Expands Curbs on Web Content (by R Jai Krishna and Rumman Ahmed, Wall Street Journal, August 23, 2012): “The government's move to block several Twitter handles is a clear case of administrative overreach...This action means citizens are less likely to believe that the government can use its powers responsibly.” — Sunil Abraham.
Govt in line of fire over web censorship (by Surabhi Agarwal, Livemint, August 24, 2012): “Both Kanchan Gupta and Swapan Dasgupta seem to be having a right wing ideology, but while the former’s account is blocked the latter’s is not...The difference is on the kind of content which has been posted.” — Pranesh Prakash.
India's social media crackdown reveals clumsy govt machinery (by David Lalmalsawma, Reuters, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Internet expert criticizes Indian cyber blockades (by Muneeza Naqvi, Associated Press, August 24, 2012): “The government has gone overboard and many of its efforts are legally questionable.” — Pranesh Prakash. This was also covered in Bloomberg Businessweek (August 24, 2012), Khaleej Times (August 24, 2012), ABC News (August 24, 2012), Seattle Times (August 24, 2012), Vancouver Sun (August 24, 2012), Kansas City. (August 24, 2012), Times Colonist (August 24, 2012), Merced Sun-Star (August 24, 2012), Yahoo News (August 24, 2012), SanLuisObispo.com (August 24, 2012), Terrorism Watch (August 25, 2012), Sci-Tech Today (August 26, 2012).
How ISPs block websites and why it doesn’t help (by Gopal Sathe, Livemint, August 24, 2012): “Even though many of the items on that list do deserve (in my opinion) to be removed [...] the people and companies hosting the material should have been asked to remove it, instead of ordering the ISPs to block them.” — Pranesh Prakash.
India’s Internet Curbs Under Legal Cloud (by Rumman Ahmed and R Jai Krishna, Wall Street Journal, August 26, 2012):” The four orders that were sent to the ISPs don’t say under which section or under what power these orders are being sent...They were sent without invoking any statute or without invoking any law.” — Pranesh Prakash.
After Violence in India, a Crackdown Online (by Gardiner Harris, New York Times, August 25, 2012): “I don’t see this as politically motivated censorship...I see this as gross ineptitude by the government.” — Pranesh Prakash.
Inde: la tentative de contrôler l'internet est "illégale" (Agence France Presse, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India threatens action against Twitter for ethnic violence 'rumors' (originally posted by Ben Sheppard in AFP and published in the China Post, August 25, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Blocked websites: Where India flawed (CIOL, August 23, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
India: Social Media Censorship to Contain ‘Cyber-Terrorism'? (by Aparna Ray, Global Voices, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Delhi defends Internet blocking (Gulf Today, August 25, 2012): “The officials who are trusted with this don’t know the law or modern technology well enough.” — Pranesh Prakash.
India Blocks News Website Pages for 'Spreading Fear' over Assam Violence (by Gianluca Mezzofiore, International Business Times, August 24, 2012): “The government's highest priority should have been to counter the rumours and it did a really bad job of that.” — Pranesh Prakash.
Internet clamp outrage (Gulf Daily, August 25, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India faces Twitter backlash over Internet clampdown (by Devidutta Tripathy and Satarupa Bhattacharjya, Reuters, August 24, 2012): “This isn't about political censorship. This is about the government not knowing how to do online regulation properly.” — Pranesh Prakash.
Indian government defends Internet blocking (AFP, August 23, 2012): “I hope that this fiasco shows the folly of excessive censorship and encourages the government to make better use of social networks and technology to reach out to people.” — Pranesh Prakash. This was cross-posted in the following: The National (August 25, 2012), MSN News (August 24, 2012), StarAfrica.com (August 24, 2012), Jakarta Globe (August 24, 2012).
Criticism mounts over India censorship (by James Crabtree in Mumbai and Tim Bradshaw in San Francisco, Financial Times, August 24, 2012): “I am not questioning their original motives, but I do think this is excessive and incompetent censorship.” — Pranesh Prakash.
Facebook's Delicate Dance With Delhi On Censorship (by Mark Bergen, Forbes, August 29, 2012): “Perhaps the Indian government has wasted, frittered away goodwill...It has cried ‘wolf’ so many times that this time the internet intermediaries are not taking them as seriously as they should.” — Sunil Abraham.
Internet Analysts Question India’s Efforts to Stem Panic (by Vikas Bajaj, New York Times, August 21, 2012): “The Internet intermediaries are responding slowly because now they have to trawl through their networks and identify hate speech.” — Sunil Abraham. This was cross-posted in NDTV on August 22, 2012. A version of this article appeared in print on August 22, 2012, on page B4 of the New York edition with the headline: Internet Moves by India to Stem Rumors and Panic Raise Questions.
India limits social media after civil unrest (by Mark Magnier, Los Angeles Times, August 23, 2012 and cross-posted in Channel 6 News on August 24, 2012): Sunil Abraham is quoted.
India Debates Misuse of Social Media (by Anjana Pasricha, Voice of America, August 21, 2012 and re-posted in Chosunilbo on September 4, 2012): “Social media websites and other Internet intermediaries should have been asked by the government to run banner advertising or some other form of messaging that revealed the lack of truth in the rumors that were circulating.” — Sunil Abraham.
Officials Raise Questions over Indian Government’s Efforts (by Bruce Totolos, French Tribune, August 22, 2012). “The government acted appropriately, but without sufficient sophistication.” — Sunil Abraham.
India seeks a tighter grip on social media (United Press International, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.

National Media Coverage

Internet expert Pranesh Prakash criticizes Indian cyber blockades (Economic Times, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
Govt orders blocking of 300 specific URLs including 16 Twitter accounts (Times of India, August 23, 2012): “The blocking of many of the items on the list are legally questionable and morally indefensible, even while a large number of the items ought to be removed.” — Pranesh Prakash.
NE exodus: List containing 309 blocked URLs leaks online (tech 2, August 23, 2012): Pranesh Prakash's analysis is quoted.
Govt cracks down on Twitter (Hindustan Times, August 24, 2012): “The blocking was done without due process of law...the government should have engaged with the social media platforms since a majority — 217 out of 310 — of the block orders were aimed at Facebook, YouTube, and Twitter.” — Pranesh Prakash.
Twitter users hit back at government ban (originally posted in Reuters and carried in the Hindustan Times, August 24, 2012): “This isn't about political censorship. This is about the government not knowing how to do online regulation properly.” — Pranesh Prakash.
When #GOIBlocks, twitterati fly off their ‘handles’ (Hindustan Times, August 26, 2012). Pranesh Prakash’s tweet is quoted.
Regulating the Internet by fiat (by V Sridhar, Hindu, August 26, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Twitter handles: How and why govt erred and what it can do to be smarter & more effective (by TV Mahalingam and Shantanu Nandan Sharma, Economic Times, August 26, 2012): “Perhaps, for the first time, the Indian government had legitimate reasons to censor speech.” — Sunil Abraham.
Some ISPs block Wordpress domain across India (tech 2, August 25, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Details emerge on government blockade of websites (Hindu, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
India faces Twitter backlash over Internet clampdown (INDOLink, August 25, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India Blocks Facebook, Twitter, Mass Texts in Response to Unrest (by Simon Roughneen, Media Shift, August 28, 2012): “In the older forms of governance, which were imagined through a broadcast model, the government was at the center of the information wheel, managing and mediating what information reached different parts of the country. In the [peer-to-peer] world, where the government no longer has that control, it is now trying different ways by which it can reinforce its authority and centrality to the information ecosystem. Which means that there is going to be a series of failures and models that don't work.” — Nishant Shah.
Tata Photon unblocks Wordpress.com (by Rohini Lakshane, tech 2, August 30, 2012): “This is not the first time an ISP has gone overboard in implementing censorship, be it copyright issues, piracy or inflammatory content. In 2006, the government had chastised ISPs for over-censoring content and blocking unintended websites and pages...ISPs have numerous grouses against the government. They do not possess the technical capabilities to implement the government's orders, at times, whether about surveillance or censorship.” — Pranesh Prakash.
Northeast exodus: Is there a mechanism to pre-screen social media content? (by Wahid Bukhari, Merinews.com, August 23, 2012): “Given the amount of content uploaded on the larger social networks, pre-screening content is just not possible, while removal upon complaint is. They don't have editors like newspapers do; importantly, they shouldn't.” — Pranesh Prakash.
Haphazard censorship? Leaked list of blocked websites in India (IBN Live, August 23, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Government asks Twitter to block fake 'PMO India' accounts; site fails to respond (Economic Times, August 23, 2012): Sunil Abraham is quoted.

Videos

FTN: Is it time to regulate social media? (IBN Live, August 21, 2012): Sunil Abraham, Pavan Duggal, A Mukherji and Nikhil Pahwa spoke to CNN-IBN Deputy Editor Sagarika Ghose in Face the Nation episode that was telecasted in IBNLive on August 21, 2012. Sunil said “if one looks at the initial orders that the government sent these intermediaries those were very broad instructions. The order was addressed to all intermediaries under the IT Act.” Watch the full video on IBN Live.
Govt vs Tweeple: Has clampdown hit free speech? (NDTV, August 23, 2012): Has the Government crossed the line by ordering the blocking of several Twitter accounts, many belonging to prominent journalists? The debate was featured in NDTV on August 23, 2012. Sunil Abraham spoke to Sonia Singh of NDTV. Sunil said that “we should focus on designing of the censorship regime in the country and the lack of compliance with the principles of natural justice.” Watch the full video on NDTV.
Is the govt caught in the 'censorship' web? (NDTV, August 26, 2012): In “We the People” Pranesh Prakash responded to Barkha Dutt’s question on what does a government do in a time of social unrest. See the full debate on NDTV.

Events Organised

Role of the US Tech Companies in Government Surveillance: A Lecture by Christopher Soghoian (CIS, Bangalore, August 27, 2012): Christopher Soghoian gave a lecture on the role companies play in assisting government surveillance.
The Asian Edge: 2012 Inter-Asia Cultural Studies Society Summer School: The 2nd Biannual Inter Asia Cultural Studies (IACS) Summer School was hosted in Bangalore by CIS and the Centre for the Study of Culture and Society.
Biometric Identification: Specified Error, Accuracy and Efficiency, Considered for the Operations of the UIDAI — A Talk by Hans Varghese Mathews (CIS, Bangalore, August 17, 2012): Hans Varghese Mathews gave a public lecture on biometric identification.

Events Participated

Sixth Meeting of the two Sub-Groups on Privacy Issues under the Chairmanship of Justice AP Shah (Committee Room No. 228, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi, August 31, 2012): Sunil Abraham participated in the meeting.
APNIC 34 Conference (Phnompenh, Cambodia, August 23 – 31, 2012): Sunil Abraham was a panelist along with Ang Peng Hwa, Paul Wilson, Duangthip Chomprang and Raul Echeberria in the session on Internet Governance Plenary. The event was organised by APNIC.

Events Hosted

Meetup for Bangalore's designers (CIS, Bangalore, August 11, 2012): CIS hosted the meet-up in Bangalore.
Visit by students from Hindustan University, Chennai (CIS, Bangalore, August 16, 2012): Sunil Abraham and Elonnai Hickok gave a lecture to students from the Hindustan University.
Interface Intimacies (TERI Complex, Bangalore, August 18 – 20, 2012): CIS conducted a research workshop with Audrey Yue and Namita Malhotra.

Upcoming Events

Thinking with Data@CIS (CIS, Bangalore, September 16 – 18, 2012): The Thinking with Data course offered at the National Institute of Advanced Studies (NIAS) will be screened at CIS, Bangalore. The screening will be followed by online discussions with the faculty through Skype or Google+ Hangouts. Screening starts from September 12.
Cartonama Conference (MLR Convention Centre, JP Nagar, Bangalore, September 22, 2012): The Cartonama Conference is centred around geospatial data, mapping and location based services. HasGeek supported by CIS is organising this event.
UK DNA Database and the European Court of Human Rights: Lessons that India can Learn from Its Mistakes (Alternative Law Forum, Infantry Road, Shivaji Nagar, Bangalore, September 24, 2012): CIS in collaboration with Alternative Law Forum invites the public to a talk with international experts, Helen Wallace from GeneWatch, UK and Jeremy Gruber from the Council for Responsible Genetics in the United States.

Telecom

While the potential for growth and returns exist for telecommunications in India, a range of issues need to be addressed. One aspect is more extensive rural coverage and the other is a countrywide access to broadband which is low. Both require effective and efficient use of networks and resources, including spectrum:

Building Knowledge and Capacity around Telecommunication Policy in India

Ford Foundation has given a grant of USD 2,00,000 to CIS to build expertise in the area of telecommunications in India. The knowledge repository deals with these modules: Introduction to Telecommunications, Telecommunications Infrastructure and Technologies, Government of India Regulatory Framework for Telecom, Telecommunication and the Market, Universal Access and Accessibility, The International Telecommunications Union and other international bodies, Broadcasting, Emerging Topics and Way Forward. Dr. Surendra Pal, Satya N Gupta, Paranjoy Guha Thakurta, Payal Malik, Dr. Rakesh Mehrotra and Dr. Nadeem Akhtar are the expert reviewers.

The following are the new outputs:

Auctioning and Allocation of Spectrum (by Snehashish Ghosh): Auction of spectrums was introduced in the telecommunication market after the failure of the administrative process of allocating spectrum. Auctions use a price mechanism to allocate spectrum. Auction of spectrum can be used to increase efficiency and earn maximum revenue.
The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (by Snehashish Ghosh): The main objective of the TRAI Act was to establish the TRAI and the Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal. Snehashish also touches upon the amendment to the TRAI Act, government control over TRAI, scheme of the TRAI Act, constitution of TRAI, its powers and functions, grounds and procedures for appeal to the tribunal, etc.
Broadband Wireless Access – Standards (by Jürgen Kock): Jürgen tells us about the broadband wireless access standards, why we need technical standards, who define BWA standards, WiMAX standards and long term evolution.
Mesh Networks (by Ravikiran Annaswamy): Ravikiran tells us the definition of Mesh Networks, its importance, applications and the things to explore in future.
National Telecom Policy, 2012 (by Snehashish Ghosh): The National Telecom Policy, 2012 was approved by the Union Cabinet on May 31, 2012. Snehashish tells us about the vision of the National Telecom Policy, 2012, its background, the strategies (broadband rural telephony and universal service obligation fund), licensing, convergence and value-added services, spectrum management, etc.
New Telecom Policy, 1999 (by Snehashish Ghosh): The New Telecom Policy, 1999 was formulated on the basis of the report of Group on Telecommunication. In this unit, Snehashish talks about the objectives of the Policy, its targets, the new category of service providers, role of the regulator, other mandates to the Policy, amendment to the New Telecom Policy, 1999, etc.
National Telecom Policy, 1994 (by Snehashish Ghosh): The National Telecom Policy, 1994 was formulated for the purpose of opening up the Indian markets for foreign direct investment as well as domestic investment in the telecom sector. Snehashish throws light on the objectives of the National Telecom Policy, 1994, the status of telecom services prior to the implementation of the aforesaid Policy; value added services, hardware and technological aspects, basic services, and outcomes of the National Telecom Policy.

Column in Business Standard

Decision Analysis for Interest Rates - II (Shyam Ponappa, Business Standard, August 2, 2012): “India needs to make practical choices that prioritise growth. This is the second column. The previous column was published in the Business Standard on July 5, 2012. It explained how lower interest rates could improve growth by increasing net profits.”

Access to Knowledge

The Access to Knowledge programme addresses the harms caused to consumers, developing countries, human rights, and creativity/innovation from excessive regimes of copyright, patents, and other such monopolistic rights over knowledge:

Key Research

Consumers International IP Watchlist 2012 — India Report (by Pranesh Prakash): The India Report for Consumers International IP Watchlist 2012 was published on the A2K Network website. According to the report, India's Copyright Act is a relatively balanced instrument that recognises the interests of consumers through its broad private use exception, and by facilitating the compulsory licensing of works that would otherwise be unavailable. However, the compulsory licensing provision have not been utilized so far, because of both a lack of knowledge and more importantly because of the stringent conditions attached to them.

Press Coverage

Copyright Law: More Than a Moral Obligation (by Jaya Bhattacharji Rose, Businessworld, August 9, 2012): “So far, things have worked well because sepia-tinted photographs have generally become part of the public domain. But now, only photographs by photographers who died before 1951 are part of the public domain. This has shrivelled up the public domain in photographs since it is even more difficult to trace the photographer...than to estimate the age of a photograph, determining whether a photograph is in the public domain is laden with uncertainty. The use of historical photos in books (and Wikipedia) will be badly affected.”— Pranesh Prakash.

Accessibility

India has an estimated 70 million disabled persons who are unable to read printed materials due to some form of physical, sensory, cognitive or other disability. The disabled need accessible content, devices and interfaces facilitated via copyright law and electronic accessibility policies:

Blog Entry

Ring Side View: Update on WIPO Negotiations on the Treaty for the Visually Impaired (by Rahul Cherian): As the negotiations between Member States progressed it became clear that the United States and the European Union were blocking the Treaty while everybody else was pushing hard for the Treaty. The United States and the European Union were pushing for some form of non-binding instrument that would be more in the nature of a recommendation. Further coverage of this is at Huffington Post and in the Guardian.

Digital Natives

Digital Natives with a Cause? examines the changing landscape of social change and political participation in light of the role that young people play through digital and Internet technologies, in emerging information societies. Consolidating knowledge from Asia, Africa and Latin America, it builds a global network of knowledge partners who critically engage with discourse on youth, technology and social change, and look at alternative practices and ideas in the Global South:

Public Talk

Decoding Digital Natives (Mudra Institute of Communications, Ahmedabad, August 31, 2012): Nishant Shah gave a public lecture.

Openness

The 'Openness' programme critically examines alternatives to existing regimes of intellectual property rights, and transparency and accountability. Under this programme, we study Open Government Data, Open Access to Scholarly Literature, Open Access to Law, Open Content, Open Standards, and Free/Libre/Open Source Software:

Event Hosted

Bangalore Force.com August Meetup (CIS, Bangalore, August 19, 2012): John Barnes, CTO Model Metrics gave a lecture at the event organised by Bangalore Force.com.
Technology Evangelists and Religious Evangelists — A Talk by Katherine Sydenham (CIS, Bangalore, August 10, 2012): Katherine Sydenham from the University of Michigan School gave a lecture.
Data-Driven Journalism, Data Literacy & Open Government — Talk at CIS (CIS, Bangalore, August 1, 2012): The event was co-organised by Open Knowledge Foundation and CIS. Lucy Chambers and Laura Newman gave an informal talk on ‘Data-Driven Journalism, Data Literacy, and Open Government'.

CIS is hiring
*Jobs*
CIS is seeking applications from interested candidates for the following posts:

Research Manager: CIS is seeking an individual, full-time, for a period of 12 months, beginning from October 2012. The Research Manager is expected to contribute to conceptualising, managing and executing research projects in the field of Internet and Society, build knowledge networks of researchers towards collaborative and open knowledge production and dissemination, developing and executing the monitoring and evaluation processes for humanities and social sciences based research, supporting and managing academic, popular and hybrid publishing projects from existing and new research and initiate innovative and creative areas and methodologies of studying the Internet and its practices in India and the larger Global South, to develop key research clusters and networks. Send in your applications to admin@cis-india.org.
Researcher/Editor (Accessibility): CIS is hiring for the full-time position of a researcher for its accessibility programme. The job will entail working on researching on national and international policies and best practices in the field of accessibility of information and technology for persons with disabilities. To apply, please send your CV and three examples of writing to nirmita@cis-india.org
Programme Director – Access to Knowledge: CIS is seeking a Programme Director for its New Delhi office. The Programme Director will manage CIS’s Access to Knowledge programme which is funded by the Wikimedia Foundation, to support the growth of Wikipedia and its sister projects and to advance access to free knowledge in India. The Programme Director will partner with the large Wikimedia community in India to focus on Indic and English languages and will manage a team of four staff members.
Programme Officer – Internet Governance: CIS is seeking an individual with a strong background in legal research and policy work to be part of its internet governance (IG) programme. The candidates must have good knowledge of Indian and international law on freedom of expression and privacy, demonstrable research skills, have strong communication skills and be media savvy with the ability to convey complex legal issues clearly to a general audience, open to travel and work independently.

To apply for the posts of Programme Director and Programme Officers, please send your resume to Sunil Abraham (sunil@cis-india.org) or Pranesh Prakash (pranesh@cis-india.org) with three references.

About CIS

CIS was registered as a society in Bangalore in 2008. As an independent, non-profit research organisation, it runs different policy research programmes such as Accessibility, Access to Knowledge, Openness, Internet Governance, and Telecom. Over the last four years our policy research programmes have resulted in outputs such as the e-Accessibility Policy Handbook for Persons with Disabilities with ITU and G3ict, and Digital Alternatives with a Cause?, Thinkathon Position Papers and the Digital Natives with a Cause? Report with Hivos. With the Government of India we have done policy research for Ministry of Communications & Information Technology, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Ministry of Social Justice and Empowerment, etc., on WIPO Treaties, Copyright Bill, NIA Bill, etc.

CIS is an accredited NGO at WIPO and has given policy briefs to delegations from various countries, our Programme Manager, Nirmita Narasimhan won the National Award for Empowerment of Persons with Disabilities from the Government of India and also received the NIVH Excellence Award.

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CIS is grateful to its donors, Ford Foundation, Privacy International, UK, Hans Foundation and the Kusuma Trust which was founded by Anurag Dikshit and Soma Pujari, philanthropists of Indian origin, for its core funding and support for most of its projects.

For more details visit https://cis-india.org/about/newsletters/august-2012-bulletin

November 2013 Bulletin

praskrishna — 2014-01-04T04:38:08Z

Our newsletter for the month of November 2013 can be accessed below.

The Centre for Internet and Society (CIS) welcomes you to the eleventh issue of its newsletter (November) for the year 2013:

Highlights

CIS is pleased to announce the second "Institute on Internet and Society" to be held in Yashada, Pune from February 11 to 17, 2014. Any members from the civil society (students, research scholars, academicians, scientists, legal professionals, etc.) who engage in issues concerning Internet and Society are encouraged to apply.
The National Resource Kit team is pleased to bring you its research for the states of Tripura, Nagaland and Chattisgarh.
CIS-A2K team signed a memorandum of understanding (MoU) with Christ University in Bangalore to introduce Wikipedia in classrooms.
The Access to Knowledge narrative report capturing the work done by CIS-A2K team in the first ten months of the grant along with its strategy for the next 1 year is published.
Last month we organised the Seventh Privacy Round-table in collaboration with FICCI, DSCI, and Privacy International in Delhi. The developments are captured in a report by Elonnai Hickok.
Along with Wikimedia India and Acharya Narendra Dev College, we organised the Relaunch of Creative Commons in India. Dr. Shashi Tharoor was the chief guest.

Accessibility and Inclusion

As part of our project (under a grant from the Hans Foundation) on creating a national resource kit of state-wise laws, policies and programmes on issues relating to persons with disabilities in India, we bring you draft chapters for the states of Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh, and the union territory of Daman and Diu. With this we have completed compilation of draft chapters for 27 states and 5 union territories. Feedback and comments are invited from readers for the following chapters:

► National Resource Kit Chapter

The Tripura Chapter (by CLPR, November 13, 2013): http://bit.ly/1bCFPwq.
The Nagaland Chapter (by CLPR, November 13, 2013): http://bit.ly/1cmKzq0.
The Chattisgarh Chapter (by Anandhi Viswanathan, November 30, 2013): http://bit.ly/1cSczSt.

Note: All of these are early drafts and will be reviewed and updated.

► Other Accessibility Update

# Events Participated In

E-Accessibility Workshop 2013 (organised by Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra, Mahaonline Limited and National Internet Exchange of India, November 19-20, 2013): http://bit.ly/1cQ0wd8. CIS was one of the trainer organisations for the event.
National Conference on Harnessing Technology for the Empowerment for Persons with Visual Impairments (organized by NAB Centre for Blind Women & Disability Studies, Indian Islamic Cultural Centre, New Delhi, November 19, 2013). Dr. Nirmita Narasimhan participated as a speaker: http://bit.ly/IzLOty.

Access to Knowledge

The Access to Knowledge programme addresses the harms caused to consumers and human rights, and critically examines Open Government Data, Open Access to Scholarly Literature, and Open Access to Law, Open Content, Open Standards, and Free/Libre/Open Source Software.

The following has been done under grant from the Wikimedia Foundation (http://bit.ly/SPqFOl). As part this project (http://bit.ly/X80ELd), we held 8 workshops, signed a MoU with Christ University for teaching Wikipedia to students, published a detailed narrative report of activities done during the initial period of the Wikimedia grant.

►Wikipedia

# Articles

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ (by Dr. U.B. Pavanaja, Kannada Prabha, November 1, 2013): http://bit.ly/17LOw4O. The article highlights 10 years of Kannada Wikipedia, the current status of the Kannada Wikipedia vis-a-vis number of articles, number of editors, active editors, and page views per month.
Train The Trainer Programme for Wikipedians (by Subhashish Panigrahi, DNA, November 14, 2013): http://bit.ly/1ehr8kz. The article was edited by Rohini Lakshane of DNA.

# Announcement

CIS Signs MoU with Christ University, Bangalore (November 20, 2013): The Access to Knowledge team signed a MoU as part of which CIS-A2K and Christ University will impart Wikipedia education in Indian classrooms: http://bit.ly/1ehr8kz.

# Report

CIS-A2K Narrative Report (September 2012 – June 2013) (by T. Vishnu Vardhan, Nitika Tandon and Subhashish Panigrahi, November 29, 2013): http://bit.ly/1dFyjpO. The report throws some light on the CIS-A2K program strategy in the next one year.

# Blog Entries

Note: A couple of the below blog entries were carried in the Access to Knowledge newsletter last month.

Konkani Vishwakosh Digitization Project (by Nitika Tandon, November 13, 2013): http://bit.ly/1dodyuK.
Konkani Vishwakosh Under CC-BY-SA (by Nitika Tandon, November 13, 2013): http://bit.ly/1cm9wBH.
Train the Trainer Program (by Subhashish Panigrahi, November 18, 2013): http://bit.ly/18hjw0n.

# Event Co-organised

The Relaunch of Creative Commons India (co-organised by Wikimedia India, Acharya Narendra Dev College and CIS, India Islamic Cultural Centre, November 12, 2013): http://bit.ly/HPxrAO. Dr. Shashi Tharoor, Minister of State for Human Resource Development was the chief guest at the event.

# Events Organised

Wikipedia Orientation Programme for MA Students (Christ University, Bangalore, November 12, 2013): http://bit.ly/ItxAtu. Syed Muzammiluddin was the trainer. Twenty students participated.
Wikipedia Orientation Programme for the Second Language Students (Christ University, Bangalore, November 12, 13, 16 and 19, 2013): http://bit.ly/1bxsOYF. T. Vishnu Vardhan, Syed Muzammiluddin and Dr. U.B.Pavanaja were the trainers. About 1200 second language students participated in the programme.
Documentation and Wikipedia Contribution — A One Day Workshop (Kalinga Institute of Social Studies, Bhubaneswar, November 14, 2013). The workshop was conducted by Subhashish Panigrahi: http://bit.ly/1fSvl1v.
Documentation and Wikipedia Workshop (Kalinga School of Management, Bhubaneswar, November 16, 2013): http://bit.ly/Imf0DV. Subhashish Panigrahi conducted the workshop.
Konknni Wikipedia Workshop (organised by Dalgado Konknni Akademi and CIS-A2K, Goa Central State Library, November 16 and 17, 2013): http://bit.ly/1fSwiH5.
Tenth Anniversary of Wikipedia (H N Multimedia Hall, National College, Basavanagudi, Bangalore, November 17, 2013): http://bit.ly/1eJ6da9. Dr. U R Ananthamurthy, Prof. G. Venkatasubbiah and Ravi Hegde were the guests of honour. Dr. U.B. Pavanaja conducted the workshop.
First Phase of Odia Wikipedia Workshop (Indian Institute of Mass Communication, Bhubaneswar, November 18, 2013): http://bit.ly/18doDer. Subhashish Panigrahi conducted the workshop.
Konkani Wikipedia Workshop (Nirmala Institute of Education, Goa, November 19, 2013): http://bit.ly/1fSAUwT. Nitika Tandon conducted the event.

# Event Participated In

Wikimedia Diversity Conference (organized by German Wikipedia Community, GLS Campus, Berlin): http://bit.ly/Ixr9W8.

# Media Coverage

CIS gave its inputs for the following media coverage:

Kannada Wikipedia and its Tenth Anniversary (RadioCity, November 2, 2013): http://bit.ly/1dHEwBI.
10th anniversary of Kannada wikipedia (The Times of India, November 15, 2013): http://bit.ly/IxqDr7.
Tenth Anniversary of Kannada Wikipedia (Udayavani, November 15, 2013): http://bit.ly/1aFwqF1.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಆಚರಣೆ (Avadhi Website, November 16, 2013): http://bit.ly/ImiBSy.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ 10, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಲದು : ಪ್ರೊ .ಜಿವಿ (OneindiaKannada, November 17, 2013): http://bit.ly/1fSAUwT.
Tenth Anniversary of Kannada Wikipedia (Vijayavani, November 17, 2013): http://bit.ly/1b7exSa.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ (Prajavani, November 18, 2013): http://bit.ly/1hWtt9v.
ಕನ್ನಡದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ದುರ್ಬಲ (Vijaya Karnataka, November 19, 2013): http://bit.ly/1hWtsCy.
Panaji: DKA organizes two day Konkani Wikipedia workshop (Daijiworld, November 18, 2013): http://bit.ly/1inoi03.

Note: The following are not a part of the Wikimedia Grant:

► Other

# Blog Entries

History of Creative Commons in India (by Priyank Dwivedi, November 13, 2013): http://bit.ly/17txcH7.
How Can We Make Open Education Truly Open? (by Dr. Nishant Shah, DML Central, November 22, 2013): http://bit.ly/1ezsAyj.

# Events Participated In

Conference on e-Governance for India: Opportunities, Challenges and Policy Alternatives (organised by OECD Korea Policy Centre in partnership with the Centre for Good Governance, Hyderabad, November 6-7, 2013): http://bit.ly/1cGP13c. Sunil Abraham was a panelist in the session on OECD Principles on eGovernment and their applicability to the developing world and India.
Indo-European Conference on the Role of the Patent System in Fostering Innovation and Technology Transfer (organized by European Patent Office, FICCI and European Business & Technology Centre, November 29, 2013, New Delhi). Nehaa Chaudhari participated in this conference.

Internet Governance

CIS is doing a project (under a grant from Privacy International and International Development Research Centre (IDRC)) on conducting research on surveillance and freedom of expression (SAFEGUARDS). So far we have organised seven privacy round-tables and drafted the Privacy (Protection) Bill. This month we bring you a report from the seventh privacy round-table held in Delhi, and an analysis on why Facebook is more dangerous than government spying. As part of its project (funded by Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto and support from the IDRC) on mapping cyber security actors in South Asia and South East Asia we did an interview with Namita A Malhotra, a researcher and lawyer from Alternative Law Forum. With this we have completed a total of 12 video interviews:

►Privacy

# Event Report

Seventh Privacy Round-table (organised by FICCI, DSCI, Privacy International and CIS, October 19, 2013): http://bit.ly/187pFOO. The report was published in the month of November.

# Newspaper Columns

Open Secrets (by Nishant Shah, Indian Express, October 27, 2013): http://bit.ly/1b5uvK0.
I Just Pinged to Say Hello (by Nishant Shah, Indian Express, November 24, 2013): http://bit.ly/183H34t.

# Blog Entries

An Interview with Caspar Bowden (by Maria Xynou, November 6, 2013): http://bit.ly/17LQqFX.
India's Response to WGEC Questionnaire (by Snehashish Ghosh, November 13, 2013): http://bit.ly/HX0r96.
Why 'Facebook' is More Dangerous than the Government Spying on You (by Maria Xynou, November 19, 2013): http://bit.ly/HWLFzi.
CIS Supports the UN Resolution on “The Right to Privacy in the Digital age” (by Elonnai Hickok, November 30, 2013): http://bit.ly/1c2A89q.

# Events Organised

IDEX Impact Assessment Workshop (organised by IDEX, CIS, Bangalore, November 16, 2013): http://bit.ly/1bxRfFm.
The Evolving Cyber Threat and How to Address It (CIS, Bangalore, November 22, 2013): http://bit.ly/1cEkUZY.
Panel on Privacy, Surveillance & the UID in the post-Snowden era (Institution of Agricultural Technologists, Bangalore, November 30, 2013): http://bit.ly/1ctSHW3.

# Events Participated In

Chances and Risks of Social Participation (organised by Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society and Friedrich Ebert Foundation, Berlin, November 22, 2013). Dr. Nishant Shah gave the keynote: http://bit.ly/18PcMXN.
Expert Committee Meeting on Human DNA Profiling Bill (organised by the Ministry of Science & Technology, Government of India, New Delhi). Sunil Abraham participated in the meeting: http://bit.ly/19CpDbD.

# Upcoming Event

Big Democracy: Big Surveillance - A Talk by Maria Xynou (CIS, Bangalore, December 3, 2013): http://bit.ly/1j4mzgu.

► Cyber Security

Laird Brown, a strategic planner and writer with core competencies on brand analysis, public relations and resource management and Purba Sarkar who in the past worked as a strategic advisor in the field of SAP Retail are working in this project:

# Video Interview

Part 12: An Interview with Namita A. Malhotra (November 15, 2013): http://bit.ly/1j8MCjN.

# Documentary Film

First Look: Cyber Security Film (by Purba Sarkar, November 18, 2013): http://bit.ly/1alHhVu. The trailer was presented by Laird Brown recently at the IGF.

# Upcoming Event

DesiSec: Episode 1 - Film Release and Screening (December 11, 2013): Screening of the first documentary film on cyber security in India.

News & Media Coverage

CIS gave its inputs to the following media coverage:

EC guidelines on social media: Welcome move, but not enough (by Shruti Dhapola, FirstPost, November 1, 2013): http://bit.ly/1c3fNkt.
NSA leaks helping India become 'Big Brother' state? (British Broadcasting Corporation, November 1, 2013): http://bit.ly/1b7ftDG.
Spy agencies, IB and RAW, put spanner in proposed privacy law (by Nagender Sharma and Aloke Tikku, Hindustan Times, November 2, 2013): http://bit.ly/1aox4HP.
India must support UN's e-snooping move: Human rights activists (by Indu Nandakumar, Economic Times, November 11, 2013): http://bit.ly/18LrI5s.
Social media promotions can backfire, too (by Ratna Bhushan and Varuni Khosla, The Times of India, November 11, 2013): http://bit.ly/1gMj7rg.
YouTube is the answer to what has changed in India (by Moulishree Srivastava, Livemint, November 20, 2013): http://bit.ly/1fg214A.
When the virtual world wakes up the real one (by Malini Nair, November 24, 2013): http://bit.ly/1hovyd3.

Digital Natives

CIS is doing a research project titled “Making Change”. The project will explore new ways of defining, locating, and understanding change in network societies. Having the thought piece 'Whose Change is it Anyway' as an entry point for discussion and reflection, the project will feature profiles, interviews and responses of change-makers to questions around current mechanisms and practices of change in South Asia and South East Asia.:

► Making Change

# Blog Entries

Methods to Conceive and Condense Social Change (by Denisse Albornoz, November 30, 2013): http://bit.ly/1ezrBhw.
Blank Noise and the Active Citizen Dissonance (by Denisse Albornoz, November 30, 2013): http://bit.ly/IwOHu9.

► Other

# Blog Entry

Digitally Enhanced Civil Resistance (by Denisse Albornoz, November 20, 2013): http://bit.ly/18ndc7p.

Telecom

Shyam Ponappa, a Distinguished Fellow at CIS is a regular columnist with the Business Standard. The articles published on his blog Organizing India Blogspot is mirrored on our website:

► Newspaper Column

Predictability in Infrastructure (by Shyam Ponappa, Business Standard, November 6, 2013 and Observer India Blogspot, November 10, 2013): http://bit.ly/1dLZ0Fp.

Knowledge Repository on Internet Access

CIS in partnership with the Ford Foundation is executing a project to create a knowledge repository on Internet and society. This repository will comprise content targeted primarily at civil society with a view to enabling their informed participation in the Indian Internet and ICT policy space. The repository is available at the Internet Institute website: http://bit.ly/1iQT2UB.

►Upcoming Event

Institute on Internet and Society (organised by Ford Foundation and CIS, Yashada, Pune, February 11-17, 2014): http://bit.ly/180mQi9. The application form is available at http://internet-institute.in/form. Registrations close on December 15, 2013.

► Modules

Internet Engineering Task Force (by Anirudh Sridhar, November 30, 2013). The Internet Engineering Task Force (IETF) is an open standards body with no requirements for membership and does not have a formal membership process either: http://bit.ly/1c4aOQr.
World Summit on Information Society (WSIS) (by Anirudh Sridhar, November 30, 2013). The World Summit on Information Society was first proposed by the International Telecommunication Union in 1998. The main focus of the WSIS was to address issues related to the global digital divide. However, the scope of the WSIS was broadened later to include internet related public policy issues: http://bit.ly/186dbnV.

Digital Humanities

CIS is building research clusters in the field of Digital Humanities. The Digital will be used as a way of unpacking the debates in humanities and social sciences and look at the new frameworks, concepts and ideas that emerge in our engagement with the digital. The clusters aim to produce and document new conversations and debates that shape the contours of Digital Humanities in Asia:

► Event Participated In

From Seemingly Transparent to Definitely Opaque (organised by University of St. Gallen, Switzerland, November 4-7, 2013): http://bit.ly/19b6IW1. Nishant Shah taught this course and also presented on a panel on 'Secrets of Digital Culture'.

About CIS

The Centre for Internet and Society is a non-profit research organization that works on policy issues relating to freedom of expression, privacy, accessibility for persons with disabilities, access to knowledge and IPR reform, and openness (including open government, FOSS, open standards, etc.), and engages in academic research on digital natives and digital humanities.

► Follow us elsewhere

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► Support Us

Please help us defend consumer / citizen rights on the Internet! Write a cheque in favour of ‘The Centre for Internet and Society’ and mail it to us at No. 194, 2nd ‘C’ Cross, Domlur, 2nd Stage, Bengaluru – 5600 71.

► Request for Collaboration:

We invite researchers, practitioners, and theoreticians, both organisationally and as individuals, to collaboratively engage with Internet and society and improve our understanding of this new field. To discuss the research collaborations, write to Sunil Abraham, Executive Director, at sunil@cis-india.org or Nishant Shah, Director – Research, at nishant@cis-india.org. To discuss collaborations on Indic language wikipedia, write to T. Vishnu Vardhan, Programme Director, A2K, at vishnu@cis-india.org.

CIS is grateful to its donors, Wikimedia Foundation, Ford Foundation, Privacy International, UK, Hans Foundation and the Kusuma Trust which was founded by Anurag Dikshit and Soma Pujari, philanthropists of Indian origin, for its core funding and support for most of its projects.

For more details visit https://cis-india.org/about/newsletters/november-2013-bulletin

National Resource Kit: The Gujarat Chapter (Call for Comments)

anandi — 2014-01-08T07:01:33Z

The National Resource Kit team is pleased to bring you its research on the state of laws, policies and programmes for persons with disabilities in the state of Gujarat.

Executive Summary

The Department of Social Justice and Empowerment is responsible for the welfare of persons with disabilities in Gujarat. The state has an estimated population of 1,045,465[1] persons with disabilities in a total population of 60,439,692[2]people. Gujarat has issued two resolutions under General Entitlements, four schemes under Women & Children with Disabilities, three schemes under Education, one resolution under Skill Development & Employment and seven schemes under Social Security, Health, and Rehabilitation & Recreation.

General Entitlements

The office of the police commissioner of Surat has circulated guidelines within the department for handling persons with mental illness moving unescorted in public places.[3] The guidelines require that:

The Police Inspector or senior Police Sub-inspector should directly deal with the person with mental illness.
The details of the person should be entered in the records of the police station and a report made.
The person with mental illness should be produced in the court of respective judicial magistrate with the report on the same day.
If the person is ordered to be admitted in a mental hospital by the judicial magistrate, the person should be admitted to the facility immediately.
In case of persons with mental illness who show excited or violent behaviour, the above process should be pursued with the help of the Forensic Science Department.
Women police officers should be present mandatorily in cases where women with mental illness are involved.

The government has passed a resolution mandating the use of terms like disability and disabled while referring to persons with disabilities instead of terms like handicapped, physical handicap in all its official communication.[4]

Sr. No.	Notification No.	Details
1	The Office of the Police Commissioner, Surat No. RB/Mentally Ill/4343/2010 Dated: 15.03.2010	Guidelines to police while handling persons with mental illness
2	Social Justice and Empowerment Department, Secretariat, Gandhi Nagar Resolution No. apg/102010/337/chh-1 Dated: 30. 12. 2010	Guidelines on official references to persons with disabilities

Women and Children with Disabilities

The government of Gujarat provides assistance of Rs. 40,000 to widowed women with disabilities towards construction of a pukka house (brick, stone and cement house with terrace).[5] This assistance is available once only to women in the age group of 18 to 60 years. The upper limit of the grant is Rs. 50,000 for rural areas and Rs. 70,000 for urban areas. The government also provides grants to widowed women with disabilities in the categories of scheduled caste[6] and scheduled tribe separately.

Widowed women with disabilities fulfilling the following conditions are eligible to apply:

Should have a minimum of 40 per cent disability.
Should possess a plot of land for constructing the house.
Should have resided for at least five years in the area where the house is to be constructed.
Should not be in receipt of benefit under any other housing scheme and should give a written undertaking regarding the same.
Should submit a certificate from a competent authority showing the date of death of her husband.
Should possess a disability certificate and a disability identity card.

The Department of Panchayats and Rural Housing provides assistance for construction of residential units to widowed women with disabilities in rural Gujarat.[8] Under this scheme, assistance of Rs. 54,500 is provided to widowed women with disabilities. The grant also covers labour charges for construction of the residential unit.

Sr. No.	Notification No.	Details
1	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.21/Chh-1 Dated: 07. 07. 2008	Grant for disabled widows for construction of house
2	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.22/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008	Grant for disabled widows belonging to scheduled caste for construction of house
3	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.20/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008	Grant for disabled widows belonging to scheduled tribe for construction of house
4	Department of Panchayats and Rural Housing, Secretariat, Gandhi Nagar Resolution No. prch/102009/819/1 Dated: 30. 06. 2011	Grant for disabled widows for construction of residential unit

Education

As the allowance provided by the central Integrated Education for the Disabled in Secondary Stage (IEDSS) scheme only covers students with disabilities studying in government secondary schools, the government of Gujarat provides additional scholarship for SC students with disabilities studying in Class IX and Class X in private unaided recognised schools. Students are eligible for allowances as listed below:

Category of Scholarship	Amount
Reader allowance for visually impaired students	Rs. 160 per month
Transport allowance (applicable for day scholars)	Rs. 160 per month
Escort allowance for day scholars with 80 per cent or more disabilities	Rs. 160 per month
Helper allowance (any employee of the hostel willing to help students with 80 per cent or more orthopaedic disabilities)	Rs. 160 per month
Coaching allowance for students with mental disabilities and mental health issues	Rs. 240 per month

Applicants should fulfil the following requirements:

Should present the disability certificate from the competent medical authority of the state government.

The total family income of parents or guardians should not exceed Rs. 2,00,000 per annum.

The scholarship will be paid for a period of 10 months in an academic year.

Students with disabilities belonging to scheduled caste[10] or schedule tribe[11] whose parents / guardians have a maximum annual income of Rs. 50,000 are eligible to receive scholarship from the government of Gujarat.

Sr. No.	Notification No.	Details
1	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. PMS/13/2012/405526/G Dated: 18. 06. 2013	Scholarship for disabled students in SC category in private unaided schools
2	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.9/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008.	Scholarship to disabled students in SC category
3	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.10/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008	Scholarship to disabled students in ST category

Skill Development & Employment

The government of Gujarat has passed a resolution that a 100 number roster will be maintained to provide three per cent reservation for persons with disabilities in direct recruitment. The vacancies of numbers 34, 68 and 100 will be reserved for persons with disabilities.

Sr. No.	Notification No.	Details
1	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Circular No. PVT/102012/138/ROSTER Dated: 18. 06. 2012.	Roster point system for direct recruitment to govt employment

Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation

The government provides financial assistance to persons with severe disabilities (80 per cent or more disability) jointly under the Sant Surdas Scheme of the state government and the central Indira Gandhi National Disability Pension Scheme.[13]

Under these schemes, persons with severe disabilities in the age group of zero to 17 years are eligible to receive assistance of Rs. 200 per month. Persons with severe disabilities in the age group of 18 to 64 years are eligible to receive assistance of Rs. 400 per month (Rs. 200 under the state scheme and Rs. 200 under the central scheme).

Persons with severe disabilities who are residents of Gujarat and who are below poverty line are eligible for assistance under this scheme.

Persons with disabilities living below poverty line and who are above 64 years of age are eligible to receive old age pension under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme.[14]

The government of Gujarat provides persons with disabilities receiving pension under the Sant Surdas Scheme, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme and Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme the option of receiving their pension in their bank accounts, post office accounts or on their doorstep through money orders.[15] Beneficiaries are required to indicate their preferred option to the payment officer in the prescribed format.

The government of Gujarat provides financial assistance of Rs. 4000 to state government employees with orthopaedic disabilities towards purchasing of foldable wheelchair.[16] This assistance is provided once to all employees with disabilities.

Persons with disabilities whose income is less than Rs. 25,000 per annum and who fall in the age group of five to 50 years are eligible for assistance from the government for purchase and fitting of aids and appliances for rehabilitation, and for purchase of educationally and vocationally useful equipment.[17]

This assistance is provided separately to persons with disabilities belonging to the scheduled caste[18] and scheduled tribe[19] categories.

Sr. No.	Notification No.	Details
1	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution NO. APG/102009/No. 9 to 14/Chh-1 Dated: 13. 08. 2008	Financial assistance to the severely disabled
	Social Justice and Empowerment Department, Secretariat, Gandhi Nagar Circular No. apg/102009/216(1)/chh-1 Dated: 31. 07. 2009	Financial assistance to disabled senior citizens
	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG-102008-37-Chh.1 Dated: 13. 08. 2008	Assistance to govt employees for purchase of folding wheelchair
	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102009/216/Chh.1 Dated: 03. 11. 2009	Option of receiving pension through money order
	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.6/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008	Assistance for purchase and fitting of aids and appliances
	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.7/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008	Assistance for purchase and fitting of aids and appliances to persons belonging to SC category
	Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.8/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008	Assistance for purchase and fitting of aids and appliances to persons belonging to ST category

Accessibility

The government of Gujarat is yet to implement schemes and policies towards accessibility.

Certification

The Social Security Department under the Social Justice and Empowerment Department issues disability identity cards for persons with disabilities with an income of not more than Rs. 2,50,000 per annum. Applicants should submit proof of income issued by the Namlatdar / Taluka Development Officer and two passport size photographs along with the application.[20]

Employees with disabilities serving with the government or with government aided organisations may submit certificate of income issued by the state / central government offices, government aided organisations and, boards and corporations functioning under the governments or panchayats as proof of income.

Documents such as ration card, true copy of electricity bill, municipal tax bill or receipt of house tax from the gram Panchayat, driving licence or voter ID card may be presented as proof of residence.

Sr. No.	Notification No.	Details
1	Department of Social Justice and Empowerment, Secretariat, Gandhi Nagar Resolution No. apg/102007/1077/chh-1 Dated: 12. 05. 2008	Disability identity cards

Schemes & Grants for Organisations & Individuals for Disabilities

There are no specific grants or schemes for organisations or individuals operating in the field of disabilities.

Disability Authorities

Gujarat has two authorities responsible for the welfare of persons with disabilities:

Social Justice and Empowerment Department
Commissioner for Disabilities.

[1]. http://www.socialjustice.nic.in/statewisedisabled.php.

[2]. http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat.

[3]. The Office of the Police Commissioner, Surat, No. RB/Mentally Ill/4343/2010 Dated: 15. 03. 2010.

[4]. Social Justice and Empowerment Department, Secretariat, Gandhi Nagar Resolution No. apg/102010/337/chh-1 Dated: 30. 12. 2010.

[5]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.21/Chh-1 Dated: 07. 07. 2008.

[6]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.22/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008.

[7]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar Resolution No. APG/102007/N.B.20/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008.

[8]. Department of Panchayats and Rural Housing, Secretariat, Gandhi Nagar. Resolution No. prch/102009/819/1 Dated: 30. 06. 2011.

[9]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. PMS/13/2012/405526/G Dated: 18. 06. 2013.

[10]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102007/N.B.9/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008.

[11]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102007/N.B.10/Chh 1 Dated: 31. 03. 2008.

[12]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Circular No. PVT/102012/138/ROSTER Dated: 18. 06. 2012.

[13]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution NO. APG/102009/No. 9 to 14/Chh-1 Dated: 13. 08. 2008.

[14]. Social Justice and Empowerment Department, Secretariat, Gandhi Nagar. Circular No. apg/102009/216(1)/chh-1 Dated: 31. 07. 2009.

[15]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102009/216/Chh.1 Dated: 03. 11. 2009.

[16]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG-102008-37-Chh.1 Dated: 13. 08. 2008.

[17]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102007/N.B.6/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008.

[18]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102007/N.B.7/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008.

[19]. Social Justice and Empowerment Department, Sachivalay, Gandhi Nagar. Resolution No. APG/102007/N.B.8/Chh.1 Dated: 31. 03. 2008.

[20]. Department of Social Justice and Empowerment, Secretariat, Gandhi Nagar. Resolution No. apg/102007/1077/chh-1 Dated: 12. 05. 2008.

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/blog/the-gujarat-chapter

‘Right to Read’ campaign launched - Fighting against copyright regulations

radha — 2011-04-02T14:54:34Z

To highlight the issues faced by persons with print disability – those deprived of Indian books due to unfriendly copyright regulations – a group of organisations launched the Right To Read (R2R) campaign on September 26 - an article by L Subramani, Sep 28th, Bangalore, Deccan Herald.

The campaign, jointly launched by the Bangalore-based Centre for Internet and Society (CIS), Daisy Forum of India (DFI), bookbole.com and Inclusive Planet, kickstarted at Loyola College in Chennai on Saturday.

“This campaign was part of the World Blind Union’s (WBU) global campaign,” said Nirmita Narasimhan, Programme Manager, CIS. “We are asking all the organisations to lend their support to our initiative.”

The campaign comes at a time when the Indian government is preparing to consider changes to the copyright law, which it failed to implement two years ago after disability rights campaigners objected to the proposal to make books and other print materials be made in an “exclusive” format.

Nirmita said that this would also be an occasion for activists to urge Government of India to throw its weight behind a WBU treaty tabled at the World Intellectual Property Organisation (WIPO) asking for a global copyright regulation that takes into account the needs of persons with print disabilities.

“The treaty is coming up for discussion at Geneva (WIPO's head quarters) in December,” Nirmita said and added: “Right now only three Latin American nations are supporting it. Since India has the largest number of persons with print disability, which includes the visually challenged, persons with autism and children with learning difficulties, our support would likely tilt the balance in favour of the treaty.” Now, the campaign will be gradually taken to other parts of the country, said Rahul Cherian from Inclusive Planet. A signature campaign and distribution of a declaration supporting accommodation of persons with print disability in copyright laws will also be held as part of the campaign.

Link to article in Deccan Herald

For more details visit https://cis-india.org/news/2018right-to-read2019-campaign-launched-fighting-against-copyright-regulations

Tara Textreader, a boon for the visually-challenged

radha — 2011-04-02T14:52:53Z

An article by M Ramya – Times of India, 26th September, 2009

CHENNAI: Mahendran loses track of time as he listens to portions from Romeo and Juliet through Tara. The final year B A (Tamil) student of Loyola College is pleased with the Rs 1.35-lakh Tara Textreader that allows him to access printed material without help and convey information without a scribe. "The Sangeetha software has an Indian accent. So I have no problem accessing material in English," says Mahendran, who has visual disabilities.

Earlier, students like him could not access printed material that hadn't been digitized. Their computer systems could not read material that wasn't pre-recorded. Professor Jerald Inico, a lecturer in the computer science department and faculty in charge of the college's Resource Centre for Differently Abled, says the Textreader need not even be connected to a computer.

He says: "We were trying to come up with a formula to evaluate students with visual disabilities because we felt that when scribes write down the answers for the students some of the content would be lost in translation. The equipment can scan the question paper and read it out and will also allow the student to answer verbally and store it as an audio clip. For students who become blind later in life and have not learnt Braille this is a big help."

Tara, purchased from funds provided by the ministry of social justice and empowerment, can only speak English; now through Sangeetha the college is trying to install a Tamil optical character recognition software.

While the students use Tara to read books now the equipment will be tested for exam evaluation during the April 2010 semester exams. But Mahendran is a bit wary. "If we can use Tara and still get extra time for the exams it will prove beneficial, but if we are given the same time as the others because we are using the textreader it will take time to comprehend what is being read to us and give the appropriate answers."

The college is also supporting a nationwide Right to Read' campaign for persons with print impairments to be launched in Chennai on Saturday. Nirmita Narasimhan, programme manager at the Centre for Internet and Society (CIS) which is one of the organisers of the campaign, says: "Two years ago when we proposed a change in the Copyright Act a clause was incoporated that said that books can be reproduced in formats exclusively for the use of the blind. This limits the reproduction to one or two options and newer technologies cannot be used. It also leaves out people with other disabilities like the dyslexic who also have print impairments. Technology is enabling, but law is disabling. We want to create awareness of the issue through the campaign."

Registration for the campaign begins at 8 am at the college. The CIS, DAISY Forum of India and Bookbole will take the campaign to other cities in the country.

Link to the article in TOI

For more details visit https://cis-india.org/news/2018right-to-read2019-campaign-launched-fighting-against-copyright-regulations-1

‘Right to read’ campaign launched (The Hindu)

radha — 2011-04-02T14:52:56Z

An article in The Hindu, 29th September, on the 'Right to Read' campaign, launched on 26th Sept, in Loyola College, Chennai

CHENNAI: About 100 National Service Scheme (NSS) volunteers from various colleges in the State kick-started a ‘right to read’ campaign at Loyola College recently. The aim of the campaign is to make books accessible to persons with disabilities.

The speakers, who included the visually challenged, persons with low vision and dyslexia, said the Copyright Act did not allow persons with print impairments to convert reading matter using assistive technologies to accessible formats. Dipendra Manocha, executive committee member of World Blind Union, said: “We need organisations, individuals and volunteers to contribute and create accessible books.”

Nirmitha Narasimhan, programme manager of the Centre for Internet and Society felt access to information would ensure a better contribution by the visually challenged to society. “It is not that we are insensitive. The suggestion for amendments to the Copyright Act has not yet been incorporated,” she said.

Writer Sreekumar Varma, who inaugurated the campaign, recalled his experience as a scribe during his days as a lecturer. C.P. Chandrasekar, treasurer, National Association for the Blind, and Loyola College Principal Albert Muthumalai spoke.

Link to the article in The Hindu

For more details visit https://cis-india.org/news/2018right-to-read2019-campaign-launched-the-hindu

WIPO Proposals Would Open Cross-Border Access To Materials For Print Disabled

praskrishna — 2011-04-02T11:56:47Z

The print disabled feel that the possible UN recommendations being negotiated upon may come up short, reports Kaitlin Mara in this article.

Negotiators trying to find a solution for the world’s print disabled, who have said copyright law is limiting their access to an already meagre supply of reading material in usable formats, began discussing a possible UN recommendation this week. But the print disabled and their strongest supporters have said such a recommendation – which would not be legally binding – would fall short of meeting their needs.

The critical issue is the ability to trade accessibly formatted books across country borders, which is currently restricted by copyright law. The World Blind Union drafted a treaty text, which was submitted a year ago to the World Intellectual Property Organization by Brazil, Ecuador and Paraguay.

The United States this week submitted draft proposal for a consensus instrument [pdf] to WIPO, where these discussions are being held. This instrument has a list of recommendations for governments on national laws to aid the import and export of accessible books.

The US delegation told Intellectual Property Watch that their consensus instrument was intended to be a “faster” solution, and is not mutually exclusive with – and indeed could be a step towards – the treaty that has been called for.

At the last meeting of the WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights in December 2009, some delegations – notably the European Union – refused to discuss a possible treaty, saying more facts were needed (IPW, WIPO, 22 December 2009).

At the December meeting, it was decided to hold an open consultation on the issues – the 27 May meeting – before the next SCCR meeting, scheduled for 21-24 June. Also, on 28 May, WIPO is discussing aspects of a proposed treaty to protect audiovisual performances.

But the governments behind the treaty proposal and civil society representatives of the print-disabled community expressed their doubts about the US’s intermediary solution.

“Our initial reaction… is that [the US proposal] falls short of our objectives, at least in a vital element – the format – for it is not a legally binding instrument,” Brazil, on behalf of these countries, said in a statement, available here Statement Brazil VIP [doc]. They added they needed more time to fully analyse it.

The US proposal fails in several ways, Brazil said. Among them: it does not create a legal obligation for countries to make exceptions, meaning if either an exporting or importing country lacks an exception, the transfer cannot be made; it discriminates against different kinds of media and does not seem to cover works shared online, it does not address the potential need to circumvent technological protection measures or contractual restrictions on needed exceptions, and doesn’t express the specific needs of developing countries.

“This is far from what we need,” Chris Friend, chair of the World Blind Union Global Right to Read Campaign told Intellectual Property Watch, saying it would just lead to “more procrastination” rather than more speed.

Brazil, Ecuador, Mexico and Paraguay also submitted this week a proposed timetable, available here[pdf], for the adoption of a treaty for the visually-impaired that would see its completion in the spring of 2012.

If speed is desired, members might support this timetable proposal, said Dan Pescod, vice chair of the Right to Read Campaign.

Voluntary processes are unacceptable, said Jace Nair, the National Executive Director of the South African National Council for the Blind. “We have been depending on a voluntary process from rights holders for decades… it hasn’t helped.”

Pescod added that the World Blind Union respects the needs of rights holders and the copyright system, but added a “similar level of seriousness” is needed “to address this issue.” If rights holder’s needs are immediately moved to a treaty, why when it comes to disabled people’s needs are we not able to talk about the same thing, he asked. There is not an ACTA-style [Anti-Counterfeiting Trade Agreement] recommendation; it is a treaty, he said.

But some were pleased the US proposal. “We welcome the [United States] recommendation,” said Jens Bammel of the International Publishers Association in a later interview with Intellectual Property Watch, adding that there had not yet been a chance to digest it in detail.

The element of the US proposal that has the “greatest potential” to resolve the issue, Bammel said, is that it “recognises the value of trusted intermediaries.” These intermediaries can bring together rights holders and the visually impaired to find practical solutions on all issues of access to literary content, “not just the tiny sliver that is copyright.” Other issues include technical and practical matters, for example figuring out what accessible works already exist or creating a network to transfer files from one place to another.

Background to the Issue

The organisations that translate books into accessible formats are often under-funded nonprofits serving in general the needs of the blind.according to? As a result, the budget that can be allocated to translating books is small, and of particular concern in developing countries or in cases where there is a group of print-disabled people that speak a language uncommon in their country.

This is a particular problem for developing countries, where about 80 percent of the print disabled live, Nirmita Narasimhan, programme manager of the Centre for Internet and Society in India, said at a press conference Wednesday.

Any formatting that takes place in India is done by nonprofits with no support of the government, she said. And these nonprofits “spend a lot of time recreating work done globally and nationally” and often have to push conversion activities to a lower priority because they also need to work on food or shelter for the visually impaired. There are approximately 100,000 books printed in India every year, she added, but barely 600-700 of these are in accessible formats.

High level texts are particularly hard to find, said Narasimhan, who is a lawyer. Studying in law school often meant having a family member read to her when books were unavailable in the right formats.

An example that illustrates the problem, said Chris Friend of the World Blind Union, is a book in the popular children’s series Harry Potter. It had to be re-engineered in five different English Braille editions and eight different English audio versions around the world, because sharing across borders was not permitted. These cost about US$ 5,000 a piece. The situation becomes even more difficult with communities in a linguistic minority in a country – for example Hindi communities residing in Canada.

This is also a matter of human rights, argued several of the civil society groups representing the print disabled, citing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 30, which requires states “to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.”

Follow the original article on IP Watch

For more details visit https://cis-india.org/news/WIPO-Proposals-for-Disabled

A fight for the Right to Read

radha — 2011-04-02T14:53:14Z

The copyright Law remains blind to the rights of the Visually Impaired - An article by N T Balanarayan, DNA Bangalore - 24th September, 2009

As Indians we enjoy our right to education and to read, but should learning be restricted to books provided in school? What if, some wish to broaden their horizon and learn more, only to realise there are no books available? That’s the situation the visually impaired in India face now. But Bangalore-based Centre for Internet and Society (CIS)* is out to change it. They’re starting a new campaign – demanding changes in the copyright law so that books can be converted into a medium with which the visually impaired will feel more comfortable.

According to the group, only 0.5 percent of the books available in India can be accessed in Braille or audio format. Further, the World Blind Union estimates that only five percent of the total books that get published in developed countries are converted into accessible formats.

According to Nirmita Narasimhan who works with CIS, it’s not a question of just making the books available in particular formats. “If people can read books, it will help literacy, education, employment and promote independent living. A majority of the visually impaired population don’t pursue courses because they don’t have study materials in accessible formats. This is substantiated by looking at the statistics of Delhi University – they have about 1,500 seats reserved for the handicapped. Despite that, in 2008, only 270 students applied and in 2009, only 350 came forward. This just goes to show that in addition to making reservations, it is also necessary to provide an enabling reading framework to persons with disabilities by providing materials in accessible formats and a good support system,” she says.

“Further, it is not necessarily any particular format – with technologies and the prolific use of computers; accessible electronic formats (not being jpeg images which screen readers can’t make sense of) are most appreciated. One will find that blind persons are always reaching out to each other for study materials in accessible formats – this varies from materials for board exams to text for competitive exams,” she adds.

Through the campaign, a roadshow scheduled to start on September 26^th at Loyola College, Chennai, the group wants changes to be made in the copyright law. The roadshow will be organised in three other metros as well.

The event will comprise presentations, debates and demonstrations along with book reading sessions and stalls where various accessibility tools will be demonstrated.

Change the Fineprint: Changes in the copyrights law will enable the visually-impaired in India to overcome their handicap and grow with the modern times.
- Indian Copyright Law does not allow persons with print impairments to convert books into accessible formats to read them
- Libraries for the blind like Bookshare, RFB&D, lend books only to print impaired persons living in countries where such a legal provision exists
- Remember that persons with visual disabilities are not the only ones who can’t read printed matter those who are dyslexic and mentally challenged count too

* Name given as Centre for Information and Society in the original article - the same is corrected here.

Here is the link to the Right to Read Campaign
http://cis-india.org/advocacy/accessibility/blog/the-right-to-read-campaign

Here is the link to the original article in DNA -
http://www.dnaindia.com/bangalore/report_cis-campaign-to-alter-copyright-law-to-favour-visually-imapired_1292662

For more details visit https://cis-india.org/news/a-fight-for-the-right-to-read

Accessible websites could become a reality

sachia — 2011-04-02T16:17:26Z

Article by L. Subramani in the Deccan Herald, 11 February 2009

Centre for Internet and Society (CIS), a Bangalore-based NGO that researches on Internet's influence on families and individuals, had reported that about 99 per cent of government websites have failed in meeting with the accessibility guidelines issued by W3C (World Wide Web Consortium).

As Kanchan Pamnani speaks about web accessibility, she relates to us an old story learnt at school. A crane called his long-time friend, a wolf, for dinner and showed a tall, narrow jar that had delicious fishes in it. Unable to put its head inside and eat, the bewildered wolf returned home hungry, as the crane enjoyed putting its long beak inside the jar and tasted its content.

“What’s the point in information being available on the Internet? The visually challenged can’t access the content all the same, since the design and presentation of websites are not friendly to the screen reader software they use to access them through PC and laptops. And they need this the most, since it saves their time and energy when they get things done online,” Ms Pamnani said.

Despite being home to the world’s largest visually impaired population, the problem of inaccessible websites has been common in India. What hurts Ms Pamnani, a visually challenged lawyer and folks like her is the irony that several website developers in India comply with accessibility norms while creating websites for their foreign clients for fear of their product getting rejected and ignore the same while making sites for home-based organisations.

Some months ago, Centre for Internet and Society (CIS), a Bangalore-based NGO that researches on Internet's influence on families and individuals, had reported that about 99 per cent of government websites have failed in meeting with the accessibility guidelines issued by W3C (World Wide Web Consortium). It had highlighted CMC Velore, RBI and IIMB as some of the institutions whose websites are either too difficult or impossible for persons with visual impairment to access with their special screen reading software.

“Someone has to take responsibility for this situation,” Pamnani mentioned. “Given that people from the IT community have created these websites, they will have to take the blame.”

Screen readers, which the blind use to get content of a computer in voice, comprises of text to speech engine (a sort of virtual larynx) and the software that allows users to interface with the system. However, graphically rich webpages or features that are primarily visual in nature become a potential minefield to the screen reader since it doesn’t know how that information can be rendered “readable” to the TTS engine.

Mindful of this bottleneck, the World Wide Web Consortium (W3C), which play the role of rule-makers in the way the web functions, designed a set of guidelines web developers must use while creating websites. For instance, it calls for giving heading levels which makes screen reader users to press “Shift and the number key depending on which heading level (one to five) they want to reach” and straight away go to the heading instead of going line by line.

For webpages to be fully accessible, the guidelines ask developers to use HTML tags and create alternative, verbally described pages (to the graphically rich ones) that can be read by screen readers. Probably fearing the labour it takes, developers of websites are alleged to be overlooking the guidelines and disability activists say that the negligence is proving to be too costly for them.

“These days, most of the government documents are available on the Internet,” said Javed Abidi, Chairman, National Centre for Promotion of Employment for Disabled Persons (NCPEDP). “The technology is available and there is also the necessary awareness, but web developers seem to be taking this issue too lightly.”

Abidi and Pamnani have been talking about the situation with NASSCOM and were close to hosting a Dharna in front of the venue where the industry body was hosting its leadership summit on Wednesady. However, the protest was called off since NASSCOM agreed to focus on the issue.

“As a first step, the body has agreed to make their own website accessible,” Abidi, the New Delhi-based, wheelchair-bound disability activist, said. “Then they have agreed to urge their members to follow suit. Also, despite their attempts to take up accessibility as a CSR (Corporate Social Responsibility) issue, we want them to consider this as a rights issue, since the United Nations Convention for Rights of Persons With Disability (UNCRPD), which India has signed and ratified, states (in article 9) that access to information is a right.”

So Pamnani and several other visually challenged users of the Internet feel the day when they can log on to the website of an online store and purchase anything of their choice isn’t far away.

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To read the article at the Deccan Herald website, click here.

For more details visit https://cis-india.org/news/accessible-websites-could-become-a-reality

Amendment to Copyright Act opposed

radha — 2011-04-02T12:49:15Z

A report on the press conference held on 15th April, at the Press Club, Bangalore : The Hindu

Bangalore: The proposed amendment to the Copyright Act 1957 will deprive over 70 million persons with disabilities in India from exercising their Right to Education, according to the National Access Alliance.

The amendment, being introduced in the budget session of the parliament will prevent non-governmental organisations, educational institutions and persons with disabilities from converting reading material, including textbooks and reference material, into audio, digital and other formats.

“The licence procedure for the conversion of these formats is cumbersome, restrictive and lengthy. This will deprive students with print disabilities of their Right to Education,” Sunil Abraham, executive director, The Centre for Internet and Society, told presspersons here on Thursday.

For more details visit https://cis-india.org/news/amendment-to-copyright-act-opposed

Asia-Pacific Regional Forum on Mainstreaming ICT Accessibility for Persons with Disabilities

radha — 2011-04-02T15:16:04Z

The International Telecommunication Union (ITU) jointly with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and in partnerships with the Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict), the National Telecommunications Commission of Thailand (NTC), the Department of Broadband, Communications and the Digital Economy (DBCDE), Australian Government, and National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) Thailand are organising the "Asia-Pacific Regional Forum on Mainstreaming ICT Accessibility for Persons with Disabilities" to be held in Bangkok, Thailand from 25 to 27 August 2009. The Forum is hosted by the Ministry of Information and Communication Technology (MICT) Thailand, Government of Kingdom of Thailand. Ms. Nirmita Narasimhan, Programme Manager, Centre for Internet and Society, India will be giving a presentation on Policy Formulation for Internet and Electronic Accessibility for Persons with Disabilities.

With 139 countries having signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities ("CRPD"), and 51 having ratified it as of October 2008, legislative and regulatory activities related to the implementation of its digital accessibility agenda will be a priority among ITU Member States. Yet, few references and guidelines are available for country regulatorys and legislators to implement such measures or foster national programmes supporting the digital accessibility agenda of the CRPD.

In order to address this challenge, G3ict and ITU organised a joint global forum on 21 April 2008 on Digital Accessibility standards in relation to the CRPD. At this occasion, ITU-D and G3ict launched a "Toolkit for Policy Makers", an online tool designed to provide practical references and case studies to support implementation of the digital accessibility agenda of the CRPD at country level. G3ict also released Version 1 of its self-evaluation methodology and is currently collecting country data for is benchmarking programme, the "Digital Accessibility Index" in cooperation with Disabled People's International and the support of the law firm Powers, Pyle, Sutter and Veryille.

The upcoming Asia-Pacific Regional Forum aims to:

Bring together policy makers, regulators, operators, industry, NGOs and international organisations involved with persons with disabilities, as well as experts and ICT professionals including disabled persons from across the region and beyond;
Discuss the global online "Toolkit for Policy Makers" that will support stakeholders in developing policies and strategies to address ICT accessibility and service needs from persons with disabilities to meet the dispositions of the CRPD;
Ensure proper publicity and generate momentum in support of the implementation of the Digital Accessibility Agenda of the CRPD focusing on practical implementation at country level; and,
Exchange country experiences and case studies among participants as well as learn about innovations of accessibility and assistive technologies and applications.

URL: http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2009/PwDs/programme.asp

For more details visit https://cis-india.org/news/asia-pacific-regional-forum-on-mainstreaming-ict-accessibility-for-persons-with-disabilities-1

Books shut by law blinkers

radha — 2011-04-02T14:20:16Z

An article in The Telegraph (Kolkata) by Chandrima S Bhattacharya - 6th December, 2009

Imagine a life without books. Try to imagine it, really, said Moiz Tundawala, a student at the National University of Juridical Sciences (NUJS). He cannot read: he has lost his eyesight slowly over the years. He can only distinguish between light and dark now. But he is one of the toppers in his class and he initiated the meeting on the “Right to Read” campaign at the NUJS last month.

The campaign aims to amend the Indian copyright law, so that Moiz and millions like him in the country have far greater access to books. Now Moiz uses JAWS, a software that reads out the text from a computer screen. Sruti Disability Rights Centre, Calcutta, organised the programme that was hosted by the NUJS and launched “Right to Read” campaign in Calcutta, after The Centre for Internet and Society from Bangalore had launched it in Chennai.

Technology has helped the visually impaired tremendously over the past decade or so. But not enough, certainly not enough people in India, which is home to the world’s largest number of blind people.

Of the 37 million people across the globe who are blind, over 15 million are Indians. One problem India faces is that such software is expensive. JAWS costs Rs 50,000 for every user. It is difficult for most to afford the software. So most use demo versions. The price also encourages piracy. And when the text is read out in English, since the software often comes from the US, the voice uses an American accent, said S.B. Patnaik, the principal of the Blind Boys’ Academy, Narendrapur, part of a panel that discussed technology as an aid to the visually impaired at the NUJS event. Many Indians find that accent difficult to follow.

The biggest problem is access to Indian texts. The Indian copyright law does not allow the conversion of all texts into formats accessible to the blind, such as in large print, audio, Braille or any electronic format. Nirmita Narasimhan of the Centre for Internet and Society said only a small percentage of Indian texts are now accessible to the visually impaired.
With her was Rahul Cherian of eBookbole, a website that encourages visually impaired and print-disabled people to connect and share books that have been converted into an accessible format.

The amendment of the copyright law is additionally important since India has already ratified the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

The UN convention broadens the definition of accessibility for disabled persons considerably compared with its definition in Indian law. The activists are also demanding a change in the Persons with Disabilities Act, which defines access only in terms of built-in environment. They want to extend the definition of access, by taking it beyond the purely physical.
The UN convention extends the idea of access to many freedoms, and not only access to information, but to freedom of speech and expression and the right to culture and the right to leisure. In other words, it requires the written word to be fully available to the visually impaired, in whatever format the user is friendly with.

“India is under the obligation to implement the UN convention, since it has ratified it,” said Rukmini Sen, who teaches at the NUJS and was part of the panel.

Link to the original article

For more details visit https://cis-india.org/news/books-shut-by-law-blinkers