Centre for Internet and Society

Text to Speech Synthesizer

praskrishna — 2014-04-01T03:31:59Z

Text-to-Speech Synthesizer (May to August 2013)

Text-to-Speech Synthesizer (March to May 2013)

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/resources/text-to-speech-synthesizer-reports

National Resource Kit: The Assam Chapter (Call for Comments)

CLPR — 2013-09-30T04:06:55Z

The National Resource Kit team is pleased to bring you its research on the state of laws, policies and programmes for persons with disabilities in the state of Assam.

Executive Summary

The Directorate of Social Welfare and the State Commissioner for Disabilities have been set up in Assam. The Government of Assam has not created any state-specific legislations.

A pilot project by the Central Government has been implemented for creation of awareness on prevention and early detection and intervention of various types of disabilities. The pilot project has been taken up in 13 districts of Assam and is currently under implementation.[1]

The first-ever baseline survey on disabled women, conducted by the Association of Women with Disabilities (AWWD) showed that a mere 5% of the disabled women in Assam are aware of the Persons with the Disabilities Act, 1995 and that 14.9% of the women were aware of government schemes and policies related to women and the disabled.[2]

The Assessment of Employment Needs of Persons with Disabilities, a study conducted by the Disability Employment Initiative (DEI) was a study conducted in two districts of Assam. The study found that 83% of persons with disabilities are unemployed.[3]

Quick Statistics

Capital: Dispur
Population: 3, 11, 69,272 (Census 2011)
Number of persons with disabilities: 530,300 (Census 2001) however CBR Network claims that there is a disparity and the figure is 17, 79,968 (2006)
Literacy: 72.19%
HDI: 32.1 (1999-2008)

Aids and Appliances

The only scheme for aids and appliances in Assam is the ADIP scheme of the central government. There are no schemes introduced by the state government.

Assistance to Disabled Person Scheme (ADIP): The main objective of this Scheme is to assist persons with disabilities in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation, by reducing the effects of disabilities and enhancing their economic potential. The quantum of assistance and income limit under the ADIP scheme is as follows:

Quantum of assistance and income limit under the ADIP scheme:
Total Income		Amount of Assistance
1	Up to Rs. 6,500/- per month	Full cost of aid/appliance
2	Rs. 6,501/- to Rs. 10,000/- per month	50% of the cost of aid/appliance

The scheme is implemented through implementing agencies such as the NGOs, National Institutes under this Ministry and ALIMCO (a PSU).

Education

Scholarship/ Stipend to Students with Disabilities: Students with disabilities who are pursuing studies in the special institutions of the Department or institutions run by N.G.O's and also general schools and colleges, are offered stipend @ Rs.200/- p.m. each.
3% seats are reserved for students with disabilities in the MBBS Course in Assam
The State Government awards scholarship to disabled persons from Class I to Class VIII.

Employment

Scholarship/ Stipend to Students with Disabilities: Students with disabilities who are pursuing studies in the special institutions of the Department or institutions run by N.G.O's and also general schools and colleges, are offered stipend @ Rs.200/- p.m. each. [4]
3% seats are reserved for students with disabilities in the MBBS Course in Assam
The State Government awards scholarship to disabled persons from Class I to Class VIII.

Employment

Reservation in Government jobs: In Group "C" and "D" posts under the Government, reservations are provided in direct recruitment for physically handicapped persons as indicated below. There is no reservation under Group A and B identified by the Government of Assam:
Category of Disability   Percentage of reservation
(i) Visually handicapped    1%
(ii)Orthopedically handicapped    1%
(iii) Hearing handicapped    1%
Unemployment Allowances: The following allowances are provided for unemployed persons with disabilities:
(i) Persons with disabilities who are registered in the employment exchange get unemployment allowance @ Rs.50/-p.m.
(ii) The Department of Social welfare has introduced a scheme in 2009 to give unemployment allowances to families that have children with disabilities.[5]
Persons with disabilities also get assistance for self employment.

Health and Rehabilitation

The Disability Prevention and Medical Rehabilitation Scheme (DPMR): This scheme was implemented by the Govt of Assam for:
(i) Procurement of foot wear, splint and appliances for needy patients.
(ii) Welfare allowances for patients from BPL families and reimbursement to Govt. Hospitals will be considered. The Silchar Medical College & Hospital, Silchar and Gauhati Medical College & Hospital, Guwahati, are identified for the DPMR Scheme.
Scheme for implementation of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995 (SIPDA): This is a central government scheme where central assistance is provided to State Governments, Institutions, Organisations, Autonomous Bodies and Universities for making barrier-free and accessible environment for Persons with Disabilities (PwDs), which inter-alia includes provision of ramps, lifts tactile paths, adaptation of toilets for wheel chair users and Braille symbols and auditory signals. Assistance is also provided for making websites accessible to PwDs. Under this Scheme, the Assam state government established the District Disability Rehabilitation centres (“DDRC”) as an outreach activity for providing comprehensive services to the persons with disabilities at the grass root level and for facilitating creation of the infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation, rehabilitation and training of rehabilitation professionals.

Social Protection

Disability Pension: Disabled persons, male 65 years and female 60 years and above get Rs.100/- p.m. as disability pension.
Other Concessions/facilities:
(i) 5% reservation is provided in allotment of fair price shops.
(ii) Reservation of 3% beneficiaries under the Integrated Rural Development Programme Scheme.

[1]. http://socialjustice.nic.in/schemespro3.php

[2]. http://www.telegraphindia.com/1110622/jsp/northeast/story_14137103.jsp

[3]. http://www.assamtribune.com/scripts/detailsnew.asp?id=jun2512/city07

[4]. http://socialwelfareassam.com/PDAct.asp

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/blog/national-resource-kit-assam-chapter-call-for-comments

SpicyIP Tidbit: India ratifies the Marrakesh Treaty for the Visually Impaired

praskrishna — 2014-07-02T05:31:23Z

In an encouraging step towards promoting accessibility among the differently abled, India became the first country to ratify the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, 2013.

Click here to read the post published in Spicy IP on July 1, 2014.

The treaty aims to increase the access that differently abled people have to copyright protected material. This will dilute an extremely formidable barrier to access to knowledge that the nearly 285 million visually impaired people around the world face. We had previously blogged about the salient features of the treaty here, as well as the India’s signing of the same here. Notice that the signing had taken place in April of this year and the ratification occurred in June. This is somewhat of a record between the signing and ratification of a treaty at the WIPO and demonstrates India’s commitment towards these objectives. There are close to 78 different signatories of the treaty in the past one year along with the EU. India’s Copyright Act was amended in 2012 to add the exceptions required under the treaty. The Accessible Books Consortium was also launched at the same WIPO event. The ABC is to implement the legal framework created by the treaty. For the CIS post on this, see here.

For more details visit https://cis-india.org/news/spicy-ip-july-1-2014-thomas-j-vallianeth-spicy-ip-tidbit-india-ratifies-the-marrakesh-treaty-for-the-visually-impaired

National Resource Kit: The Andhra Chapter (Revised)

anandi — 2014-02-12T05:21:41Z

The National Resource Kit team is pleased to bring you its research on the state of laws, policies and programmes for persons with disabilities in the state of Andhra Pradesh.

This chapter was revised based on the comments and feedback received from our readers.

The Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens is responsible for the welfare of persons with disabilities in Andhra Pradesh. The state has an estimated population of 13,64,981[1] persons with disabilities of the total population of 84,655,533[2] people. The state has issued three notifications under General Entitlements, one notification under Women & Children with Disabilities, four notifications under Education, ten notifications under Skill Development and Employment, ten notifications under Social Security, Health &Rehabilitation and Recreation, three notifications under Accessibility and has identified and notified medical boards for disability certification.

1. General Entitlements

1.1 Persons with disabilities with 40% or more disability may apply for the benefits under the schemes implemented by government / NGOs.
1.2 Dwarf persons are included in the category of locomotor disabled.
1.3 AP Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 1987 exempts persons with disabilities from payment of professional tax.

Sr. No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 27, dated: 09.08.2000	People with at least 40% disability may apply for Govt / NGOs schemes
2	Revenue Department	G.O.MS.No. 1063 Dated: 02.08.2007	Exemption from professional tax

2. Women & Children with Disabilities

2.1 Girls with 80% or more disability are eligible for benefits under GCPS.[3]

Sr. No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	Memo No. 7861/JJ/A1/2004, Dated 11.06.2008	Girls with 80% or more disability eligible for GCPS Annual family income not more than Rs. 1,00,000 Single child / both children girls conditions are not applicable Girls with one / two brothers also eligible

3. Education

3.1 Post matric scholarship / fee reimbursements provided to disabled students in govt / university colleges / institutions and Category A convenor quota students in private colleges.

3.2 Exemption from 2nd and 3rd languages to students with hearing impairment at SSC level.

3.3 Concessions in evaluation, scribe, language exemption and extra time provided to students appearing for Class 7 and Class 10 public examination.

3.4 Disabled students whose annual family income does not exceed Rs. 1,00,000 are eligible to apply for scholarships / fee reimbursements.

S.No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 21 Dated: 3.07.2008	Post matric Scholarship & fee reimbursement for govt / university colleges / institutions All eligible applicants entitled for reimbursement Fees directly reimbursed to institutions No fees to be collected during admission
2	Education (Exams) Department	G.O.Rt.No.1161 Edn. Dated:24.06.1992	Exemption from 2nd & 3rd language for hearing impaired students at SSC level Divisions awarded based on performance in other papers
3	Education (Exams) Department	G.O.Ms.No. 33 Dated: 19.03.2001	Concessions to students appearing for Class 7 and Class 10 exams Minimum marks required for passing is 20 Jumbling system for evaluation abolished and only trained teachers engaged Scribe provided to visually impaired students is of Class 10 Exemption from 2nd and 3rd languages and fees is applicable to all disabled students Half hour extra time during exams provided to all disabled students from classes 7th to 10th
4	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 9 Dated: 10.4.2008	Scholarship for students with annual family income not exceeding Rs. 1,00,000 Books / instruments – ITI / Polytechnic students Musical instruments – Professional music students Scholarships – Students with mental disabilities & research scholars Typewriting / Short hand / Examination coaching – Professional examinations

4. Skill Development & Employment

4.1 Reservation of 3% in all state government positions for persons with disabilities. Preference given for those with higher degree of disability.

4.2 Reservation for identified posts will be carried forward for three consecutive years for recruitment of suitable candidate. If candidate with right disability for the reserved post is not identified, the post will be filled by interchanging among the three categories. Disabled women given 33% reservation within the 3%reservation on a rotational basis between the three categories.

4.3 3% reservation for promotion of persons with disabilities applicable to all the services of the state government with cadre strength more than five. Candidates must be fully qualified and eligible under existing rules and guidelines.

4.4 Persons with disabilities are allowed age relaxation of ten years on upper age limit for recruitment to government employment and exempted from the application fee for applying to the Andhra Pradesh Public Service Commission.

4.5 The rural development scheme with standard schedule rates for persons with disabilities employed for wages in rural development provides that wage rates for persons with disabilities would be operated at 30 per cent extra over the rural standard schedule rates on items of labour component only.

4.6 Persons with disabilities are given three per cent reservation in the allotment of fair price shops.

4.7 Three per cent of the shops and stalls constructed by the municipality will be leased to persons with disabilities for a payment of Rs. 2.50 per square feet or 50 per cent of the rent being paid by the neighbouring shop considering whichever is lower without the regular channel of public auction.

4.8 Persons with visual impairment who completed SSC / higher education directly without qualifying Class 7 are eligible for posts of attender / Group 4 posts in the Andhra Pradesh Last Grade Services.

4.9 Persons with disabilities who completed graduation / post graduation directly without completing Intermediate are eligible to apply for Group 4 posts in AP Ministerial Services / other services except at the office of the Head of Department where Intermediate is prescribed as minimum qualification.

4.10 Persons with disabilities given three per cent reservation in all coaching / training facilities and programmes of welfare departments for attempting competitive examinations.

S.No.	Issuing Authority	Notification Number	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS. NO. 56 Dated: 02.12.2003	3% reservation in employment, preference for those with greater disability
2	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.Ms.No. 23 Dated: 26.05.2011	Carrying forward of reservation, interchanging among categories and reservation for women with disabilities
3	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 42 Dated: 19.10.2011	3% reservation for promotion in government employment
4	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS. No. 22 Dated: 25.05.2011	10 years relaxation in age limit and exemption from application fees for applying for government jobs
5	Panchayati Raj and Rural Development Department	G.O.MS.No. 146 Dated: 24.4.2007	Wages for persons with disabilities employed in rural development Applicable only if all persons in the group are disabled.
6	Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department	G.O.Ms.No.99 Dated: - 22-10-1998	3% reservation in allotment of fair price shops
7	Municipal Administration and Urban Development Department	G.O.Ms.No. 63 M.A Dated: 14.02.1996	3% reservation in allotment of municipal shops and stalls
8	General Administration Department	G.O.Ms.No. 34 Dated:17-05-2003	Eligibility of VI persons without Class 7 qualification to apply for Group 4 posts In case of non availability of visually impaired candidates with the basic educational qualification prescribed for the posts in Service Rules.
9	General Administration Department	G.O Ms.NO.33 Dated:03-02-2003	Eligibility to apply for Group 4 posts for disabled persons without the qualification of intermediate Posts such as junior assistants/ junior typists / junior stenographers / junior accountant
10	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.Ms.No. 32 Dated: 13.07.2011	3% reservation in coaching and training facilities in welfare departments for competitive exams

5. Social Security, Health & Rehabilitation, and Recreation

5.1 Persons with disabilities are awarded a pension of Rs. 500 per month. In case of minor children, the pension will be given to the parents of the child.

5.2 Three percent of housing sites are reserved for persons with disabilities with annual income not exceeding Rs. 11,000 and will be allotted free of cost.

Adult, unmarried persons with disabilities also are eligible for allotment of houses / flats under the Housing Department as separate units / families. The ground floor of all the houses under the Indira MMS scheme are reserved for persons with disabilities and the flats / houses are designed to be disability friendly. In case of persons with mental disabilities, the house / flat is allotted to the guardian in the name of the person with the disability.

5.3 Persons with disabilities are eligible to receive at least three per cent reservation in physical or financial coverage in the poverty alleviation schemes of the state departments and local authorities.

5.4 Marriage grant of Rs. 10,000 is provided to couples for marriage between person with disabilities and person without disabilities.

5.5 Persons with disabilities may enjoy benefits under multiple schemes irrespective of the nature of the benefit to them provided that each benefit / scheme gives a different type of support or rehabilitative support to them.

5.6 Students with 80% or more disabilities pursuing higher education / professional education are given direct loans from the government for procuring improved prosthetic aids or motorised vehicles from the funds given to the Managing Director, Andhra Pradesh Vikalangula Co-operative Corporation.

5.7 State government employees with disabilities are eligible for conveyance allowance at 10% of their basic pay to a maximum of Rs. 650 per month. Vehicle maintenance allowance is provided to persons with disabilities at the rates mentioned in the table below.

Sr. No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Panchayati Raj and Rural Development Department	G.O.MS.No. 454 Dated: 14.11.2008	Rs. 500 disability pension per month
2	Panchayati Raj and Rural Development Department	G.O.MS.No. 117 Dated: 29.03.2007	Disability pension provided to all. In case of disabled children, parents given the pension
3	Social Welfare Department	G.O.Ms.No.133 Dated: 17.09.1997	3% housing sites allotted free of cost to persons with disabilities with annual income less than 11,000
4	Housing Department	G.O.RT.No. 106 Dated: 27.3.2008	Persons with disabilities allotted houses / flats under Housing Board Ground floor of apartments reserved for persons with disabilities Guardians of mentally disabled are allotted houses / flats in the name of the beneficiary
5	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 1 Dated: 9.01.2002	3% reservation in Coverage in poverty alleviation schemes
6	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 18 Dated: 19.6.2008	Marriage grant of Rs. 10,000 for marriage between disabled and non-disabled persons
7	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 19, Dated: 25.6.2008	Granting enjoyment of multiple schemes like scholarship / pension / economic support at the same time as long as each scheme provides a different support
8	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.RT.No. 194 Dated: 30.06.2008	Government loans for procuring prosthetic aids and motorised vehicles Rs. 5000 given as incentive / subsidy Remaining amount not exceeding Rs. 60,000 – loan to be recovered in three years
9	Finance Department	G.O.Ms.No. 197 Dated:06-07-2006	Conveyance allowance to state government employees at 10% of basic pay not exceeding Rs. 650 p.m.
10	Finance Department	G.O.MS.No. 276 Dated: 15.10.2005	Vehicle maintenance allowance to persons with disabilities Cycles – Rs. 125 per month Motorised vehicles – Rs. 700 per month.

6. Accessibility

6.1 All departments / local authorities / agencies are required to provide barrier free environment in all new buildings and public utilities for easy access of persons with disabilities.

6.2 Teachers and lecturers with visual impairment are given readers allowance for engaging readers to access printed material.

6.3 Committee constituted to prescribe JAWS software knowledge and practical ability instead of or along with typewriting for visually impaired candidates for the posts of typists, stenographers and data entry operators.

Sr. No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 30 Dated: 17.6.2002	Barrier free access to all new buildings and public utilities
2	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 34 Dated: 16.07.2010	Reader’s allowance for visually impaired teachers and lecturers Secondary grade teachers (including craft instructors) – Rs. 400 per month School assistants – Rs. 500 per month Junior lecturers and above – Rs. 600 per month
3	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O. MS. No. 36 Dated: 03.08.2011	Committee for prescribing use of JAWS software for visually impaired typists / stenographers / data entry operators

7. Certification

7.1 All hospitals / government teaching hospitals in district head quarters are notified as district medical boards authorised to give certificates for persons with disabilities.

In case of loss of certificate, the person may apply to the board with FIR and the non-traceable certification from the police and a new certificate will be issued within 20 days of application.

Sr. No.	Issuing Authority	Notification No.	Details
1	Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens	G.O.MS.No. 31 Dated: 1.12.2009	All govt hospitals / govt teaching hospitals in district headquarters can issue disability certificates If original certificate is lost, application for duplicate should be made with FIR and police non traceable report Duplicate is issued within 20 days of application Disability-wise Appellate Boards: Orthopedically DISABLED / locomotor disability / dwarfs / hunchback / muscular dystrophy / leprosy-cured Osmania General Hospital, Hyderabad & Gandhi Hospital, Hyderabad Blindness / Low vision – Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad Mental Retardation – Institute for Mental Health, HYDERABAD & National Institute for Mentally Handicapped Mental Illness – State Institute for Mental Health, Hyderabad Hearing Impairment – Government ENT Hospital, Koti, Hyderabad

8. Schemes & Grants for Organisations & Individuals for Disabilities

8.1 There are no specific grants or schemes for organisations or individuals operating in the field of disabilities.

9. Disability Authorities

Andhra Pradesh has two authorities responsible for the welfare of persons with disabilities:

Department for Women, Children, Disabled and Senior Citizens
Commissioner for Disabilities.

[1].http://socialjustice.nic.in/statewisedisabled.php

[2].http://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh

[3]. Girl Child Protection Scheme

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/blog/national-resource-kit-andhra-pradesh-revised

National Resource Kit: The Dadra & Nagar Haveli Chapter (Call for Comments)

CLPR — 2014-02-20T06:37:14Z

The National Resource Kit team is pleased to bring you its research on the state of laws, policies and programmes for persons with disabilities in the union territory of Dadra & Nagar Haveli.

Executive Summary

The Department of Social Welfare is responsible for the welfare of persons with disabilities in Dadra and Nagar Haveli. The state has an estimated population of 4048 persons with disabilities in a total population of 3,42,853 people.

Dadra and Nagar Haveli has issued one scheme under Education, one scheme under Skill Development and Employment and two schemes under Social Security, Health, Rehabilitation & Recreation.

1.   General Entitlements
1.1 Dadra and Nagar Haveli does not have any general entitlements for women and children with disabilities.

2.   Women and Children with Disabilities
2.1   Dadra and Nagar Haveli does not have any specific policy for women and children with disabilities.

3.   Education
3.1 Students with disabilities are provided scholarship by the government as encouragement to continue their education. Students in primary, pre-matriculation, secondary, senior secondary school and professional degrees are provided scholarship in the range of Rs. 50 to Rs. 240 per month based on their class and qualification. Students with visual impairment are provided reader allowance in the range of Rs. 50 to Rs. 100 per month based on their class.

4.   Skill Development and Employment
4.1 The Government of Dadra and Nagar Haveli provides a reservation of 1% in Grade 'C' and 'D' posts in Government jobs. The upper age limit is relaxed by 5 years for persons with disabilities applying for Government jobs.

5.   Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation
5.1 The Government of Dadra and Nagar Haveli provide persons with disabilities Rs. 60 per month as diasbility pension.

5.2 Dadra and Nagar Haveli provides financial assistance for the purchase of aids and appliances that are required to increase the mobility of persons with disabilities. The quantum of assistance ranges from Rs. 220 per month to Rs. 600 per month based on the cost.

6.   Accessibility
6.1 The government of Dadra and Nagar Haveli is yet to implement schemes and policies under accessibility.

7.   Certification
7.1   The government does not provide disability certificates to persons with disabilities.

8.   Schemes & Grants for Organisations & Individuals for Disabilities
8.1 There are no schemes and grants for organisations and individuals with disabilities.

9.   Disability Authorities
Dadra and Nagar Haveli has two authorities responsible for the welfare of persons with disabilities:

Department of Social Welfare
Commissioner for Disabilities.

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/blog/the-dadra-and-nagar-haveli-chapter

January 2014 Bulletin

praskrishna — 2014-04-07T07:09:59Z

The Centre for Internet and Society (CIS) welcomes you to the first issue of its newsletter (January) for the year 2014:

-------------------------------
Highlights
-------------------------------

Amba Salelkar provides an analysis of the three stages of the Rights for Persons with Disabilities 2013 since it was initially commissioned.
We published revised chapters for the states of Andhra Pradesh and Chhattisgarh as part of our National Resource Kit project.
In the first of a three-part study Ananth Padmanabhan examines the "John Doe" orders that courts have passed against ISPs, which entertainment companies have used to block websites.
The second Institute on Internet and Society is being held in Pune from February 11 to 17.
CIS signed a memorandum of understanding (MoU) with KIIT University and Kalinga Institute of Social Sciences for furthering Odia Wikipedia.
Dr. Nishant Shah co-authored a chapter on video games in a book published by Palestinian Art Court-al Hoash.
Sneha gives an overview of the research enquiry in the field of Digital Humanities in her blog post on Mapping Digital Humanities in India.
In the first of the insightful seven part series, Gautam Bhatia looks at surveillance and the right to privacy in India from a constitutional perspective, tracing its genealogy through Supreme Court case law and compares it with the law in the USA.

-----------------------------------------------
Jobs
-----------------------------------------------
CIS is seeking applications for the posts of Program Officer (Access to Knowledge): http://bit.ly/1fnydB0 and Program Officer (Internet Governance): http://bit.ly/1aA57K6. There are two vacancies each for these posts and these are full-time based in Delhi. To apply, please send your resume to Sunil Abraham (sunil@cis-india.org), Nirmita Narasimhan (nirmita@cis-india.org) and Pranesh Prakash (pranesh@cis-india.org) with three writing samples of which at least one demonstrates your analytic skills, and one that shows your ability to simplify complex policy issues.

----------------------------------------------
Accessibility and Inclusion
----------------------------------------------
As part of our project (under a grant from the Hans Foundation) on creating a national resource kit of state-wise laws, policies and programmes on issues relating to persons with disabilities in India, we bring you draft chapters for the states of Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh, and the union territory of Daman and Diu. With this we have completed compilation of draft chapters for 27 states and 5 union territories.

Based on the feedback and comments received from our readers the following chapters were revised:

► National Resource Kit Chapter

Andhra Pradesh Chapter (by Anandhi Viswanathan, January 31, 2014): http://bit.ly/1lzUFcG.
Chhattisgarh Chapter (by Anandhi Viswanathan, January 31, 2014): http://bit.ly/1fY4NZ0.

# Blog Entry

The Right of Persons with Disabilities Bill 2013 and the Lack of Access to Accessibility Rights (by Amba Salelkar, January 31, 2014): http://bit.ly/1diSg40.

-----------------------------------------------------------
Access to Knowledge
-----------------------------------------------------------
The Access to Knowledge programme addresses the harms caused to consumers and human rights, and critically examines Open Government Data, Open Access to Scholarly Literature, and Open Access to Law, Open Content, Open Standards, and Free/Libre/Open Source Software.

# Analysis

Can Judges Order ISPs to Block Websites for Copyright Infringement? (Part 1) (by Ananth Padmanabhan, January 30, 2014). Ananth looks at the theory behind John Doe orders and finds that it would be wrong for Indian courts to grant "John Doe" orders against ISPs: http://bit.ly/1nteYaK.

# Blog Entries

Open Letter to the Vatican: Request for Holy See to Comment on IPR (by Samantha Cassar, January 31, 2014): http://bit.ly/1dGN7OS.
The Game of IPR: Insights from the 6th Global Intellectual Property Convention in Hyderabad (by Samantha Cassar, January 31, 2014): http://bit.ly/1fY5qS6.

The following has been done under grant from the Wikimedia Foundation (http://bit.ly/SPqFOl). As part this project (http://bit.ly/X80ELd), we organised 4 workshops in the month of January, published an article in DNA, and signed a memorandum of understanding with KIIT University and Kalinga Institute of Social Sciences to further the development of Odia Wikipedia:

►Wikipedia

# Articles / Newspaper Columns

Odia Wikipedia: Three Years of Active Contributions Gives Life to a Ten Year Old Project (by Subhashish Panigrahi, HASTAC, January 31, 2014): http://bit.ly/1jvxD8r.
WikiSangamotsavam 2013 brings Indian Wikimedians together (by Netha Hussain and Subhashish Panigrahi, DNA, January 14, 2014). The article was edited by Rohini Lakshane: http://bit.ly/1jvynKP.

# Announcement

CIS-A2K, KIIT University and Kalinga Institute of Social Sciences sign MoUs (by Subhashish Panigrahi, January 11, 2014): KIIT University, Kalinga Institute of Social Sciences and the Centre for Internet and Society's Access to Knowledge team (CIS-A2K) have entered into a memorandum of understanding (MoUs) for furthering Odia Wikipedia: http://bit.ly/1j1qtFv.

# Blog Entries

Wikipedia Editing as Assessment Tool in the Indian Higher Education Classroom (by Dr. Tejaswini Niranjana, Ashwin Kumar A.P. and T. Vishnu Vardhan, January 30, 2014): http://bit.ly/1m5QHMD.
Wikipedia at Forefront in Christ University (by Syed Muzamiluddin, January 29, 2014): http://bit.ly/LTFA8E.

# Events Organised

Odia WikiMeetup (Bhubaneswar, January 11, 2014): http://bit.ly/NBkFJi.
Introductory talk about "Wikipedia in Academics" (KIIT School of Technology, Bhubaneswar, January 12, 2014): http://bit.ly/1j1yv1f.
Odia Wikipedia's 10th anniversary @ KISS (Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar, January 28, 2014): http://bit.ly/1gsqkJC.
Odia Wikipedia 10th anniversary (Indian Institute of Mass Communication, Dhenkanal, January 29, 2014): http://bit.ly/1dGRBoy.

# Event Participated In

The Dynamics of Education to Employment Journey: Opportunities and Challenges (organized by KIIT School of Management, KIIT University, Bhubaneswar, February 21-22, 2014). T. Vishnu Vardhan gave a talk: http://bit.ly/1ePwqHc.

# Media Coverage

CIS gave its inputs to the following media coverage:

Digitising contest to preserve rare books in Malayalam (The Hindu, January 4, 2014): http://bit.ly/NBtVgz.
‘With Internet in every pocket, power to the people’ (by Shubhadeep Chaudhury, The Tribune, January 12, 2014): http://bit.ly/1ojb1IZ. Shubhadeep interviews T. Vishnu Vardhan on internet and social media.
ଆଦିବାସୀଭାଷାରଉନ୍ନତିକଳ୍ପେଉଇକିପିଡ଼ିଆ(Odishan.com, January 12, 2014):http://bit.ly/1kAWJmG.
KIIT University to lead building free knowledge repository initiative (India Education Diary.com, January 20, 2014): http://bit.ly/1j1Rzwk.
Odisha: KISS to create tribal languages and heritage repository (Odisha Diary Bureau, January 20, 2014): http://bit.ly/1bLBhmB.
FDC recognition for the Centre for the Internet and Society (Wikimedia Foundation, January 30, 2014): http://bit.ly/1fYdxOz. Wikimedia Foundation published a resolution declaring CIS eligible for funding through the Annual Plan Grants program.
Tech-savvy students given tips to enter IT field (The Times of India, January 31, 2014): http://bit.ly/1j1QvIX.
Odia Wikipedia (Sanchar, January 31, 2014): http://bit.ly/1ePwAON.

Openness

# Event Organised

What is happening in South America and how Openness is an opportunity to Social, Political and Activist Movements? (Centre for Internet and Society, Bangalore, January 17, 2014): http://bit.ly/1bnZaq0.

-----------------------------------------------
Internet Governance
-----------------------------------------------
CIS is doing a project (under a grant from Privacy International and International Development Research Centre (IDRC)) on conducting research on surveillance and freedom of expression (SAFEGUARDS). So far we have organised seven privacy round-tables and drafted the Privacy (Protection) Bill. Gautam Bhatia gives an analysis of the right to privacy from a constitutional perspective and Elonnai Hickok analyses a public report published by GNI.

# Analyses

Surveillance and the Indian Constitution - Part 1: Foundations (by Gautam Bhatia, January 13, 2014): http://bit.ly/1ntqsen.
Surveillance and the Indian Constitution - Part 2: Gobind and the Compelling State Interest Test (by Gautam Bhatia, January 27, 2014): http://bit.ly/1dH3meL.

# Newspaper Columns / Book Chapter

Big Brother is Watching You (by Chinmayi Arun, The Hindu, January 3, 2014): http://bit.ly/1cGpg0K.
Making the Powerful Accountable (by Chinmayi Arun, The Hindu, January 30, 2014): http://bit.ly/1nvzSpC.
Video Games: A Case Study of a Cross-cultural Video Collaboration (by Larissa Hjorth and Nishant Shah, January 31, 2014): http://bit.ly/1eTaXLX. A new book focusing on Palestinian artists’ video, edited by Bashir Makhoul and published by Palestinian Art Court- al Hoash, 2013, includes a chapter co-authored by Larissa and Nishant.

# Blog Entries

Letter requesting public consultation on position of GoI at WGEC (by Snehashish Ghosh, January 7, 2014): http://bit.ly/1g66bL7.
Electoral Databases – Privacy and Security Concerns (by Snehashish Ghosh, January 16, 2014): http://bit.ly/Mb4ktM.
GNI Assessment Finds ICT Companies Protect User Privacy and Freedom of Expression (by Elonnai Hickok, January 20, 2014): http://bit.ly/1mjbpmL.
Interview with Mathew Thomas from the Say No to UID campaign - UID Court Cases (by Maria Xynou, January 27, 2014): http://bit.ly/1eT9XHv. Maria interviewed Mathew Thomas on UID.
India's Central Monitoring System (CMS): Something to Worry About? (by Maria Xynou, January 30, 2014): http://bit.ly/1gsM4oQ.

# Events Organized

Biometrics or Bust? Implications of the UID for Participation and Inclusion (CIS, Bangalore, January 10, 2014). Malavika Jayaram gave a talk: http://bit.ly/1lJZhuK.
Digital Citizens: Why Cyber Security and Online Privacy are Vital to the Success of Democracy and Freedom of Expression (CIS, Bangalore, January 14, 2014): http://bit.ly/KucEU5. Michael Oghia gave a talk.
Nullcon Goa Feb 2014 — International Security Conference (organised by Nullcon, Bogmallo Beach Resort, Goa, February 12 – 15, 2014). CIS is one of the sponsors for this event: http://bit.ly/1lrBu5I.

# Events Co-organised

CPDP 2014 Reforming Data Protection: The Global Perspective (organised by CPDP, Brussels, January 22 – 24, 2014): http://bit.ly/KsgCws. CIS is one of the sponsors for this event. Malavika Jayaram was a speaker.
The Future of the Internet, Who Should Govern It and What is at Stake for You? (organised by Internet and Mobile Association of India, Cellular Operators Association of India, Internet Democracy project, Media for Change, SFLC and CIS, India International Centre, January 29, 2014): http://bit.ly/1eqkSUu. Chinmayi Arun moderated a session. Snehashish Ghosh participated in the event as a speaker.

# Events Participated In

Seminar on "Hate Speech and Social Media" (organized by NALSAR University of Law, Hyderabad and British Deputy High Commission, Hyderabad, January 4 – 5, 2014): http://bit.ly/1dmcEkT. Chinmayi Arun was one of the speakers.
Multistakeholders Consultation on International Public Policy Issues (organized by the Department of Electronics & Information Technology, New Delhi, January 21, 2014): http://bit.ly/Mbfkao. Snehashish Ghosh participated in this meeting.
Internet Governance and India: The Way Forward (organized by Observer Research Foundation, New Delhi, January 22, 2014): http://bit.ly/1ePFueY. Snehashish Ghosh participated in the event.
Data Privacy Day 2014 (organized by Data Security Council of India, Infosys, Bangalore, January 28, 2014). Elonnai Hickok was a panelist: http://bit.ly/1ePFfk8.
TACTIS Symposium 2014 (organized by Tata Consultancy Service, TCS Siruseri, Chennai, January 28 and 29, 2014): http://bit.ly/1bo9y0R. Sunil Abraham gave the keynote address.

--------------------------------
News & Media Coverage
--------------------------------
CIS gave its inputs to the following media coverage:

Inventions that will make a difference (by Geeta Padmanabhan, The Hindu, January 1, 2014): http://bit.ly/MKwmfu.
Rise of the bot: all you need to know about the latest threat online (by Danish Raza, Hindustan Times, January 5, 2014): http://bit.ly/1dHgNex.
Despite apex court order, IOC proceeds with Aadhaar-linked DBT (by Deepa Kurup, The Hindu, January 6, 2014): http://bit.ly/1g6ffjn.
Worldwide: International Privacy - 2013 Year in Review – Asia (by Gonzalo S. Zeballos, James A. Sherer and Alan M. Pate, Mondaq Yearly Review, January 8, 2014): http://bit.ly/1iOaYRO.
Election panel rejects Google’s proposal for electoral services tie-up (by Anuja and Moulishree Srivastava, Livemint, January 9, 2014): http://bit.ly/1gpaGjF.
Social Notworking - 'Murder by Twitter'(by Malini Nair, The Times of India, January 19, 2014): http://bit.ly/1j2kT63.
The net is taking over (by Veenu Sandhu and Surabhi Agarwal, Business Standard, January 24, 2014): http://bit.ly/1hb4eQL.
The Dangers of Birdsong (by Namrata Joshi, January 25, 2014): http://bit.ly/1kB8J7L.
Is Bhutan selling its soul to Google? (by Lucky Wangmo from Thimphu and Pema Seldon form Bangalore, Business Bhutan, January 25, 2014): http://bit.ly/1fYl3sO.
What is net neutrality and why it is important (The Times of India, January 30, 2014): http://bit.ly/1ePFZ8P.

--------------------------------
Digital Humanities
--------------------------------
CIS is building research clusters in the field of Digital Humanities. The Digital will be used as a way of unpacking the debates in humanities and social sciences and look at the new frameworks, concepts and ideas that emerge in our engagement with the digital. The clusters aim to produce and document new conversations and debates that shape the contours of Digital Humanities in Asia:

# Blog Entry

Mapping Digital Humanities in India (by Sneha PP, January 16, 2014): http://bit.ly/1gsQEEQ.

--------------------------------
Digital Natives
--------------------------------
CIS is doing a research project titled “Making Change”. The project will explore new ways of defining, locating, and understanding change in network societies. Having the thought piece 'Whose Change is it Anyway' as an entry point for discussion and reflection, the project will feature profiles, interviews and responses of change-makers to questions around current mechanisms and practices of change in South Asia and South East Asia:

►Making Change Project

# Blog Entry

Creative Activism - Voices of Young Change Makers in India (UDAAN) (by Denisse Albornoz, January 20, 2014): http://bit.ly/1cxXAMI.

►Other
# Newspaper Column

10 Ways to Say Nothing New (by Nishant Shah, Indian Express, January 19, 2014): http://bit.ly/1gsONjn.

----------------------------------------------------------
Knowledge Repository on Internet Access
----------------------------------------------------------
CIS in partnership with the Ford Foundation is executing a project to create a knowledge repository on Internet and society. This repository will comprise content targeted primarily at civil society with a view to enabling their informed participation in the Indian Internet and ICT policy space. The repository is available at the Internet Institute website: http://bit.ly/1iQT2UB.

►Ongoing Event

Institute on Internet and Society (organised by Ford Foundation and CIS, Yashada, Pune, February 11-17, 2014): http://bit.ly/180mQi9.

-----------------------------------------------------
About CIS
-----------------------------------------------------
The Centre for Internet and Society is a non-profit research organization that works on policy issues relating to freedom of expression, privacy, accessibility for persons with disabilities, access to knowledge and IPR reform, and openness (including open government, FOSS, open standards, etc.), and engages in academic research on digital natives and digital humanities.

► Follow us elsewhere

Twitter:https://twitter.com/CISA2K
Facebook group: https://www.facebook.com/cisa2k
Visit us at:https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge
E-mail: a2k@cis-india.org

► Support Us
Please help us defend consumer / citizen rights on the Internet! Write a cheque in favour of ‘The Centre for Internet and Society’ and mail it to us at No. 194, 2nd ‘C’ Cross, Domlur, 2nd Stage, Bengaluru – 5600 71.

► Request for Collaboration:
We invite researchers, practitioners, and theoreticians, both organisationally and as individuals, to collaboratively engage with Internet and society and improve our understanding of this new field. To discuss the research collaborations, write to Sunil Abraham, Executive Director, at sunil@cis-india.org or Nishant Shah, Director – Research, at nishant@cis-india.org. To discuss collaborations on Indic language Wikipedia, write to T. Vishnu Vardhan, Programme Director, A2K, at vishnu@cis-india.org.

CIS is grateful to its donors, Wikimedia Foundation, Ford Foundation, Privacy International, UK, Hans Foundation and the Kusuma Trust which was founded by Anurag Dikshit and Soma Pujari, philanthropists of Indian origin, for its core funding and support for most of its projects.

For more details visit https://cis-india.org/about/newsletters/january-2014-bulletin

National Resource Kit : The Bihar Chapter (Call for Comments)

Manojna Yeluri — 2013-03-05T05:09:13Z

The Centre for Internet & Society and the Hans Foundation are pleased to bring you its research on the state of laws, policies and programmes for persons with disabilities in the state of Bihar.

Note: The chapter is an early draft and will undergo subsequent modifications. We welcome comments and feedback from our readers.

Summary

The Department of Social Welfare became an independent department on the subject of Women and Child Development on April 1, 2007. The key mandate of the Department is the protection of the interests and rights of women, children, older persons and persons with disabilities, with focus on the marginalised sections of society. The state of Bihar is in the process of formulating a comprehensive state policy on disability. The Bihar State Policy on Disability is an extension of the National Policy for Persons with Disabilities and is currently in a draft form awaiting Government approval and notification.

Click to download the full chapter.

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/blog/national-resource-bihar-chapter-call-for-comments

Indian Users’ Perspective On WIPO Negotiations On Treaty For Visually Impaired

praskrishna — 2013-02-18T09:07:06Z

South-East Asia is host to one-third of the world’s 39 million blind people. Over 20 million live in India alone. This week’s special session of the World Intellectual Property Organization aims to clean up the text of an international treaty to facilitate access to books for the blind and visually impaired community. It is thus of prime importance for India, and some there worry that issues such as commercial availability could undermine the treaty’s effectiveness.

This blog post by Catherine Saez was published in Intellectual Property Watch on February 16, 2013, Nirmita Narasimhan is quoted.

According to Nirmita Narasimhan, policy director with the Center for Internet and Society, barely five percent of published books in India are available in accessible formats. Visually impaired people struggle to get access to “education, news and entertainment, cultural materials, and employment.”

For instance, she told Intellectual Property Watch “even where there are seats reserved forl the blind in universities, there may not be enough applicants/candidates to fill those seats because of lack of educational resources.”

“Leisure reading and being up to date with the latest bestsellers is of course also a problem because these are unavailable at the time these reach the global market,” she said.

“Until last year, we did not have any fair use exception in our copyright law permitting conversion,” Narasimhan said. The new copyright amendment [pdf], which amended the Indian copyright Act of 1957, was adopted in May 2012 (IPW, Inside Views, 22 January 2013) but “has not yet translated into significant results in terms of accessible books,” Narasimhan said. The amendment allows conversion of books to accessible formats.

There are very limited resources in India, “both in terms of finances as well as manpower to carry out conversion activities, and a demand which far outstrips the supply, hence disability organisations struggle to keep up with the demand for accessible books,” she said, adding that “unlike organisations in other countries, organisations in India do not receive any government support for carrying out funding activities.”

Progress is slow and we still do not have complete access to global online collections such as Bookshare since there is some ambiguity regarding the definition of an ‘accessible format’ in our copyright act. Talking books are not explicitly mentioned in the Act,” she added. “Talking books” refer to books under a Digital Accessible Information SYstem (Daisy) format. The Copyright Amendment Bill of 2012 also does not address import and export, she said.

According to the Daisy Consortium, which includes 20 full members and over 40 associate members, a Daisy book is “a set of digital files” that includes “one or more digital audio files containing a human narration of part or all of the source text, a marked-up file containing some or all of the text (…), a synchronisation file to relate markings in the text file with time points in the audio file, and a navigation control file which enables the user to move smoothly between files while synchronisation between text and audio is maintained.“

“The Daisy Forum of India is an active network of over 85 organisations who are converting into Daisy, but the number of books with them is still significantly lower than those available in other countries,” she said.

“Technological solutions are still by and large unavailable in rural areas,” Narasimhan said. “Hence, while solutions like electronic text are useful in cities, audio or Braille would still be the primary means of reading for the blind in rural India.”

India is also working on a draft Rights of Persons with Disabilities Bill. In particular, Article 51 on access to information and communication technology states that measures should be taken so that “all content in whichever medium whether audio, print or electronic shall be

made available to persons with disabilities in accessible format,” and that “persons with disabilities have access to electronic media by providing for audio description, sign language interpretation and close captioning.”

International Treaty of Utmost Importance

“Countries like India could benefit tremendously from access to accessible versions of books in libraries around the world,” according to Narasimhan. “It would dispense with the administrative mechanism of seeking copyright permissions, which would greatly ease the life of disability organisations engaged in conversions.”

A paper, posted on the CIS-India website on 23 January, by Rahul Cherian, founder of Inclusive Planet Centre for Disability Law and Policy, said next week’s session “is probably the last change to sort out the major outstanding issues in the text of the document before the diplomatic conference.”

“One of the most critical issues that remain outstanding is the desire that some government negotiators have to link the use of the treaty provisions or copyright exceptions to commercial unavailability of the work in accessible formats,” he wrote, underlining the “impossibility of verifying commercial availability with any degree of certainty.”

In particular, the linkage between commercial availability and the exceptions appear at two places in the treaty, he said: in Article C (National law limitations and exceptions on accessible format copies) and in Article D (Cross-Border exchange of accessible format copies).

The paper gives the example of the complexity of exception in relation to cross-border exchange. “Imagine that the United Kingdom introduces a provision in their copyright law allowing the Royal National Institute of Blind People (RNIB) to export accessible format copies to people with visual impairment in Chennai but only after verifying that the accessible format copy cannot be otherwise obtained within a reasonable time and at a reasonable price.”

“Remember that ‘reasonable price’ in India means that the accessible format copy of the work is available at prices that are affordable in that market, taking into account the needs and income disparities of persons who have limited vision and those with print disabilities,” it states.

He questioned how the RNIB based in the UK could even begin to undertake this exercise which would entail several steps such as checking whether the accessible format copy is available in India, understanding the needs and income disparities of those with limited vision and print disabilities, and checking the cost of the accessible format copy and determine whether the cost of the accessible format copy is reasonable.

Linking commercial availability and exceptions as mentioned in Article C, Cherian said, “will lead to countries such as India being put under pressure from the European Union and the United States to amend our Copyright Act and linking our exceptions to commercial availability,” and he added, “the same applies to countries that want to introduce copyright exceptions after the Treaty.”

Rahul Cherian died unexpectedly on 7 February.

For more details visit https://cis-india.org/news/ip-watch-feb-16-2013-catherine-saez-indian-users-perspective-on-wipo-negotiations-on-treaty-for-visually-impaired

In Memoriam of Rahul Cherian

praskrishna — 2013-02-25T01:51:22Z

The Centre for Internet & Society is organising a memorial function for Rahul Cherian who passed away recently while on a family visit to Goa. He had succumbed to an infection. The function will be held on February 28, 2013, from 5 p.m. To 7.00 p.m. at TERI, Bangalore. Dinner will be served right after the event. Lawrence Liang, Reuben Jacob and Gautam John will be speaking at the event.

Rahul Cherian

Rahul was a lawyer, disability policy activist and the founder of the Inclusive Planet Centre for Disability and Policy, and a fellow at CIS. He was a partner at IndoJuris Law Offices in Chennai, having acted as a managing partner of the firm between 2003 and 2008. He was also the co-founder of www.inclusiveplanet.com, the world's largest social network for persons with visual impairment. He was one of the experts who drafted the Treaty for the Visually Impaired currently being negotiated at the World Intellectual Property Organization. His areas of expertise include disability law, intellectual property law and technology law.

Rahul was on the legal expert panel constituted by the Ministry of Social Justice and Empowerment to give input on the new disability law. He was instrumental in conceptualizing and executing a national Right to Read Campaign to bring about changes in copyright law to enable persons with disabilities access copyrighted work on an equal basis with persons without disabilities. He had helped the State of Kerala draft a plan document with a vision to ensure that by the year 2025 persons with disabilities are completely integrated into mainstream society.

Rahul Cherian's collaboration with CIS

Feedback / Submissions

Making Public Libraries Accessible to People with Disabilities (January 23, 2013): Thanks to Rahul's efforts, CIS was one of the 20 disability rights groups that wrote to the Ministry of Culture.
Comments and Feedback on the Draft Twelfth Five Year Plan with respect to Persons with Disabilities (December 28, 2013): CIS was one of the ten organizations representing people with disabilities that sent comments and feedback on the draft twelfth five year plan.

Analysis

An Analysis of the Comments by World Blind Union and the International Publishers Association (March 30, 2012): Rahul provides an analysis of the comments by the World Blind Union and the International Publishers Association after the 23rd session of the Standing Committee of Copyright and Related Rights.

Blog Posts

Linking Commercial Availability and Exceptions in the Treaty for Visually Impaired/Persons with Disabilities (January 23, 2013).
WIPO to Convene a Diplomatic Conference in Morocco to Finalise TVI (December 24, 2012).
The HathiTrust Judgment and its impact on TVI negotiations at WIPO (October 30, 2012).
WIPO General Assemblies Approve Road Map on Treaty for the Visually Impaired (October 11, 2012).
WIPO Treaty for the Visually Impaired — Moving from a Treaty on Paper to a Treaty that is Workable on the Ground (September 28, 2012).
Breaking News on Electronic Accessibility (September 28, 2012).
Ring Side View: Update on WIPO Negotiations on the Treaty for the Visually Impaired (August 13, 2012).
Copyright Amendments – Empowering the Print Disabled (May29, 2012).
Copyright Law as a tool for Inclusion (March 30, 2010).
Copyright v. Exercise of Fundamental rights (August 6, 2009).

News & Media Coverage

Rahul was quoted in the following:

Disability groups in India welcome progress on treaty for blind persons (The Times of India, December 20, 2012).
US and EU blocking treaty to give blind people access to books (The Guardian, July 30, 2012).
An online community platform for people with different needs (Press Trust of India, December 9, 2010).
Disability rights groups oppose changes to Copyright Act (The Hindu, April 23, 2010).

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/events/in-memoriam-of-rahul-cherian

e-Accessibility Policy Handbook for Persons with Disabilities (Russian Version)

praskrishna — 2012-04-26T10:04:08Z

The e-Accessibility Policy Handbook for Persons with Disabilities is based upon the online ITU-G3ict e-Accessibility Policy Toolkit for Persons with Disabilities (www.e-accessibilitytoolkit.org) which was released in February 2010. This is the Russian translation of the same.

The Toolkit and its companion handbook have contributions from more than 60 experts around the world on ICT accessibility and is a most valuable addition to policy makers and regulators, advocacy and research organisations and persons with disabilities on the implementation of the ICT dispositions of the CRPD.

The handbook is a joint publication of ITU, G3ict and the Centre for Internet and Society, in cooperation with The Hans Foundation. The book is compiled and edited by Nirmita Narasimhan. Preface by Dr. Hamadoun I. Toure, Secretary-General, International Telecommunication Union. Introduction by Dr. Sami Al-Basheer, Director, ITU-D. Foreword by Axel Leblois, Executive Director, G3ict.

UNIC Moscow (United Nations Information Centre - Moscow) has translated the English version of the kit to Russian. For more information on the translation initiative by UNIC Moscow, click here.

Download the Russian version here (PDF, 1045 kb)

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/e-accessibility-kit-in-russian

WCAG Guidelines for Accessibility, HTML

sachia — 2011-08-23T22:51:30Z

वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाईडलाइन्स (डब्लूसीएजी)

डब्लू3सी की सिफारिष 11 दिसंबर 2008

वर्तमान संस्करण :

http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

नवीनतम संस्करण :

http://www.w3.org/TR/WCAG20/

पिछला संस्करण :

http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/

संपादक :

बेन काल्डवेल, ट्रेस आर एण्ड सी सेन्टर, विसकॅनसिन विष्वविद्यालय,
माइकल कूपर, डब्लू3सी
लोरेटा गुआरिनो रीड, गुगल, इन.
ग्रेग वेण्डरहीडन, ट्रेस आर एण्ड सी सेन्टर, विसकॅनसिन -मेडीसन विष्वविद्यालय

पूर्व संपादक :

वेंडी चिसहोम ( डब्लु3सी में रहने के दौरान जुलाई 2006 तक )
जॉन स्लेटीन ( एक्सेसीबिलिटी इन्स्टीटयूट, टेक्सॉस विष्वविद्यालय, ऑस्टीन में रहने के दौरान जून 2006 तक )
जेसॅन व्हाईट ( मेलबोर्न विष्वविद्यालय में रहने के दौरान जून 2005 तक )

इस दस्तावेज के लिए कृपया errata (षुध्दि पाठ) देखें जिसमें प्रामाणिक संषोधन हो सकते हैं ।

translations

(वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका 2.0 के वैकल्पिक पाठ) Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0 पर उपलब्ध होकर यह दस्तावेज गैर-प्रामाणिक प्रारूप में भी उपलब्ध है ।
Copyright ｩ 2008 W3Cｮ (MIT, ERCIM, Keio), सर्वाधिकार सुरक्षित । डब्लु3सी liability, trademark तथा document use नियम लागू हैं ।

ेवेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाईडलाईन्स (डब्लुसीएजी) 2.0 में वेब सामग्री को और अधिक सुगम बनाने के लिए बहुत सी सिफारिषों का समावेष किया गया है । इन मार्गदर्षिकाओं का अनुसरण, अन्धत्व तथा कमजोर नजर, बहरापन तथा कम सुनाई देना, याद करने में अक्षमता, बोधात्मक सीमाओं, सीमित गतिषीलता, बोलचाल में अक्षमता, प्रकाष के प्रति संवेदनषीलता तथा ऐसी मिली-जुली प्रभावों वाली अक्षमताओं के साथ रहने वाले बहुत से लोगों के लिए इस सामग्री को सुगम बना देगा । साधारण रूप से भी इन मार्गदर्षिकाओं का अनुसरण आपकी वेब सामग्री को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी बना देगा ।

डब्लुसीएजी 2.0 की सफलता के मानदण्ड परीक्षण योग्य विवरणों के रूप में लिखे गए है जो विषिश्ट रूप से तकनीकी नहीं है । विषिश्ट प्रौद्योगिकीयों में सफलता के मानदण्डों की पूर्ति के बारे में मार्गदर्षन तथा सफलता के मानदण्डों की व्याख्या के बारे में सामान्य जानकारी अलग दस्तावेजों में दी गई है । डब्लूसीएजी प्रौद्योगिकी तथा षैक्षणिक सामग्री के एक परिचय तथा लिंक्स के लिए (वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका (डब्लुसीएजी) परिदृष्य) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें ।

Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [WCAG10] (वेब सामग्री सुगमता मार्गदर्षिका 1.0) का अगला संस्करण है जो एक डब्लु3सी सिफारिष के रूप में मई 1999 में प्रकाषित हुआ था । यद्यपि डब्लुसीएजी 1.0 या डब्लुसीएजी 2.0 ( या दोनो) को समान बनाना संभव है, फिर भी डब्लु3सी नवीनतम तथा अद्यतन विशयवस्तु के लिए डब्लुसीएजी 2.0 की सिफारिष करता हैं । वेब सुगमता नीतियों के लिए भी डब्लु3सी, डब्लुसीएजी 2.0 के सन्दर्भ की सिफारिष करता हैं ।

इस दस्तावेज की स्थिति

यह भाग इसके प्रकाषन के समय इस दस्तावेज की स्थिति को वर्णित करता है । अन्य दस्तावेज इस दस्तावेज को अधिक्रमित कर सकते हैं । वर्तमान डब्लु3सी प्रकाषनों की एक सूची तथा इस तकनीकी प्रतिवेदन का नवीनतम संषोधन W3C technical reports index में http://www.w3.org/TR/ पर देखे जा सकते है ।

W3C Recommendation

समूह Web Content Accessibility Guidelines Working Group की ओर से है ।

की गई है और निदेषक द्वारा इसे एक डब्लु3सी सिफारिष के रूप में मान्य किया गया है । यह एक स्थायी दस्तावेज है और इसे सन्दर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या दूसरे दस्तावेज से उध्दत किया जा सकता है । इस सिफारिष में डब्लु3सी की भूमिका विषेष विवरण पर ध्यान आकर्षित करने और इसके व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने की है । इससे वेब की कार्यात्मकता तथा परस्पर कार्य संचालन को बढ़ावा मिलता है ।
डब्लुसीएजी 2.0 संयुक्त गैर-प्रमाणिक दस्तावेजों, Understanding WCAG 2.0 तथा Techniques for WCAG 2.0 द्वारा समर्थित है । यद्यपि, इन दस्तावेजों के पास वह औपचारिक दर्जा नहीं है जो स्वयं डब्लुसीएजी 2.0 का है, फिर भी डब्लुसीएजी को समझने और क्रियान्वित करने के लिए वे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ।

online comment form का प्रयोग कर की जा सकती है । यदि यह संभव नहीं है तो टिप्पणियों को सीधे public-comments-wcag20@w3.org पर भी भेजा जा सकता है । (सार्वजनिक टिप्पणीसूची के लिए लेखागार) archives for the public comments list सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है । डबलुसीएजी 2.0 सिफारिषें पर प्राप्त होने वाली टिप्पणियाेंं के फलस्वरूप मार्गदर्षिकाओं के इस संस्करण में परिवर्तन नहीं हो सकता है परन्तु षुध्दिपाठ ( errata ) या डबलुसीएजी के भावी संस्करणों में उनका समाधान किया जा सकता है । कार्यकारी समूह की टिप्पणियों का औपचारिक जवाब देने के लिए योजना नहीं बनाता है । WCAG WG mailing list discussions के लेखागार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कार्यकारी समूह द्वारा किए जाने वाले भावी कार्यो से इस दस्तावेज पर प्राप्त होने वाली टिप्पणियों का समाधान किया जा सकता है ।

Web Accessibility Initiative

WCAG Working Group charter

जी कार्यकारी समूह WAI Technical Activity का अंग है ।

यह दस्तावेज 5 February 2004 W3C Patent Policy के अन्तर्गत कार्यरत एक समूह द्वारा तैयार किया गया था । समूह के उत्पादों के संबंध में बनायी गई एक (किसी पेटेन्टको जाहिर करने की सार्वजनिक सूची) public list of any patent disclosures का अनुरक्षण भी करता है, इस पेज में एक पेटेन्ट जाहिर करने के निर्देष भी साम्मिलित हैं । एक व्यक्ति जिसे पेटेन्ट की वास्तविक जानकारी है और जिसके बारे में वह यह मानता है कि उसमेें (अनिवार्य दावे) Essential Claim(s) निहित है तो उसे वह जानकारी (डब्लु3सी पेटेन्ट नीति की धारा 6 ) section 6 of the W3C Patent Policy के अनुसार ही जाहिर करनी चाहिए । ।

परिचय) Introduction

WCAG 2.0 Layers of Guidance
WCAG 2.0 Supporting Documents डब्लुसीएजी 2.0 सहायक दस्तावेज
Important Terms in WCAG 2.0
WCAG 2.0 Guidelines डब्लुसीएजी 2.0 मार्गदर्षिकाएं

1 Perceivable

1.1 Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language. ( किसी भी गैर-संस्करण वाली सामग्री के लिए पाठ के विकल्प प्रदान करना ताकि इसे लोगों की आवष्यकता के अनुसार इसे अन्य स्वरूपों में बदला जा सके जैसे बड़ी पिन्ट, ब्रेल, व्याख्यान, निषान या सरल भाशा )

.2 Provide alternatives for time-based media. ( समय आधारित मीडिया के लिए विकल्प प्रदान करना )
1.3 Create content that can be presented in different ways (for example simpler layout) without losing information or structure. सामग्री तैयार करना जिसे जानकारी या ढांचे को खोये बिना विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सके (उदाहरण के लिए सरल लेआउट)
1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background. (उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री को देखने और सुनने के लिए आसान बनाना जिसमें पार्ष्वपृष्ठ से अग्रपृष्ठ को अलग करना षामिल है ।)

1 Perceivable

2.1 Make all functionality available from a keyboard. ( सभी कार्यक्षमताएं एक की बोर्ड पर उपलब्ध कराना )
2.2 Provide users enough time to read and use content. (सामग्री को पढ़ने और उसके प्रयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय देना)
2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures.लिए जानी जाए । )
2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are. (ऐसे तरीके प्रस्तुत करना जिससे उपयोगकर्ताओं को संचालन में, सामग्री तलाषने और यह पता लगाने में मदद मिले कि वे कहां हैं )

3 Understandable

3.1 Make text content readable and understandable. (पाठ की सामग्री को पठनीय तथा समझने योग्य बनाना)
3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways. (वेब पृष्ठों को पूर्वानुमान लगाने के तरीकों से दिखाने और संचालित करने के योग्य बनाना )
3.3 Help users avoid and correct mistakes

4 Robust ｼn`<+rkｽ

4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies. ( सहायक तकनीकों सहित वर्तमान और भावी प्रयोगकर्ता एजेन्टों के साथ अधिकतम सुसंगतता )

Conformance

Conformance Requirements ( अनुरूपता के लिए आवष्यकताएं )

Conformance Claims (Optional) ( अनुरूपता के दावे (वैकल्पिक))
Statement of Partial Conformance - Third Party Content (आंषिक अनुरूपता के विवरण - तृतीय पक्ष सामग्री)

Statement of Partial Conformance - Language

Appendices (परिषिश्ट)

परिषिष्ट अ : षब्दकोष (प्रामाणिक) Glossary
Acknowledgments
References

परिचय

यह भाग सूचनापरक है ।
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाइडलाईन्स (डब्लुसीएजी) 2.0 यह सुस्पश्ट करती है कि अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए वेब सामग्री किस तरह अधिक सुगम बनायी जाए । सुगमता में बड़ी संख्या में अक्षमता सम्मिलित की गई है जिसमें दृष्यता, श्रवण, षारीरिक बोलचाल, बोधात्मक, भाशायी, अध्ययन तथा स्नायुतंत्र की अक्षमताएं षामिल है। यद्यपि ये मार्गदर्षिकाएं एक बड़ी संख्या में मुद्दों का समावेष करती है परन्तु ये उन सभी लोगों की आवष्यकताएं पूरी करने में समर्थ नहीं है जो अक्षमताओं के सभी प्रकारों, अवस्थाओं तथा संयोजनों के साथ रहते है । ये मार्गदर्षिकाएं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए वेब सामग्री को और अधिक उपयोगी बनाती है जिनकी क्षमताओं में उम्र बढ़ने के साथ बदलाव आता है और साधारण तौर पर भी ये उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी उपयोगिता को बढ़ाती है ।
डब्लुसीएजी 2.0 को वेब सामग्री की सुगमता के लिए एक साझा मानक प्रदान करने के उद्देष्य से, जिससे अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, विष्व भर के व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग से W3C process द्वारा विकसित किया गया है । डब्लुसीएजी 2.0, डब्लुसीएजी 1.0 [WCAG10] पर तैयार किया गया है और इसे विभिन्न विद्यमान तथा भावी वेब तकनीकों पर लागू किए जाने के लिए डिजाईन किया गया है तथा कम्प्यूटरीकृत परीक्षण तथा मानवीय मूल्यांकन के संयोजन के साथ परीक्षण के योग्य बनाया गया है । डब्लुसीएजी के एक परिचय के लिए, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें ।

के ये घटक किस तरह एक साथ काम करते हैं, इसके एक परिदृष्य के लिए देखें :

Essential Components of Web Accessibility (वेब की सुगमता के अनिवार्य घटक)
User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) Overviewसुगमता मार्गदर्षिकाएं (यूएएजी) परिदृष्य)
Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) Overview (वेब लेखन उपकरण सुगमता मार्गदर्षिका (एटीएजी) परिदृष्य)

डब्लुसीएजी को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों में बहुत सी विविधताएं है और इनमें वेब डिजाइनर तथा डेवलपर्स, नीति निर्माता, क्रय एजेन्ट्स, अध्यापक और विद्यार्थी सम्मिलित हैं । इन श्रोताओं की विविध जरूरतों को पूरा करने के क्रम में, मार्गदर्षन के अनेक चरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें समग्र सिध्दान्त, साधारण मार्गदर्षिकायें, सफलता के परीक्षण योग्य मानदण्ड और पर्याप्त तकनीकों, परामर्षी तकनीकों और सामान्य विफलताओं का उदाहरणों के साथ दस्तावेजीकरण, संसाधनों की लिंक्स तथा कोड आदि षामिल हैं ।

सिध्दान्त - सबसे ऊपर चार सिध्दान्त हैं जो वेब सुगमता के लिए नींव प्रदान करते हैं : जानने योग्य, प्रयोगधर्मी, समझने योग्य तथा दृढ़ । Understanding the Four Principles of Accessibility भी देखें ।
करती हैं जिन पर लेखकों को विभिन्न अक्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री को अधिक सुगम बनाने के लिए कार्य करना है । मार्गदर्षिकाएं परीक्षण योग्य नहीं है परन्तु लेखकों को सफलता के मानदण्ड समझने और तकनीकों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु जरूरी ढांचा और समग्र उद्देष्य प्रदान करने में सहायक हैं
सफलता के मानदण्ड - प्रत्येक मार्गदर्षिका के लिए, जहां आवष्यकता तथा अनुरूपता परीक्षण जैसे डिजाइ· न विषिष्टीकरण, क्रय, नियमन तथा संविदात्मक करार की जरूरत है, डब्लुसीएजी 2.0 के प्रयोग के लिए परीक्षण के योग्य सफलता के मानदण्ड प्रदान किए गए हैं । विभिन्न समूहों और विभिन्न अवस्थाओं की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए, तीन प्रकार के अनुरूपता स्तर निर्धारित किए गए हैं, ए (निम्नतम), एए तथा एएए (अधिकतम) । डब्लुसीएजी के चरणों पर अतिरिक्त जानकारी Understanding Levels of Conformance में प्राप्त की जा सकती है ।
सूचनापरक है और दो श्रेणियों में बंटी है : वे जो सफलता के मानदण्डों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं और वे जो परामर्षी हैं । परामर्षी तकनीकें उससे भी आगे जाती हैं जो वैयक्तिक सफलता के मानदण्डों के लिए जरूरी है और लेखकों को मार्गदर्षिकाओं के बेहतर समाधान में सहायक है । कुछ परामर्षी तकनीकें सुगमता की बाधाओं को हटाती है जो परीक्षण योग्य सफलता के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती हैं । जहां सामान्य विफलताओं की जानकारी मिलती है, उनका भी दस्तावेजीकरण किया जाता है । Sufficient and Advisory Techniques in Understanding WCAG 2.0 भी देखें ।

सभी चरणों को देखने और वे जिन्हें लागू कर सकते है, परामर्षी तकनीकों सहित उन चरणों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रयोगकर्ताओं की अधिक से अधिक जरूरतें पूरी हो सके ।
नोट करें कि सामग्री जो उच्चतम स्तर (एएए) के अनुरूप है, वह भी लोगों को सभी प्रकारों, अवस्थाओं, या अक्षमताओं के समायोजन में, खासतौर पर बोधात्मक भाशा तथा अध्ययन के क्षेत्र में सुलभ नहीं हो सकती । लेखकों को परामर्षी तकनीकों सहित तकनीकों की पूरी श्रृंखला पर विचार करने तथा वर्तमान सर्वोत्तम रीति के बारे में उचित सलाह लेने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि इस समुदाय को जहां तक हो सके वेब सामग्री सुलभ हो सके । उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के लिए सामग्री तलाष करने के लिए Metadata से सहायता मिल सकती है ।

डब्लुसीएजी 2.0 सहायक दस्तावेज उन व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिन्हें सन्दर्भ योग्य एक स्थायी तकनीकी मानक की जरूरत है । दूसरे दस्तावेज, जिन्हे सहायक दस्तावेज कहा जाता है, डब्लुसीएजी 2.0 दस्तावेजों पर आधारित है और अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए हैं जिनमें अद्यतन करने हेतु यह वर्णन करने की क्षमता भी षामिल है कि नई तकनीकों के साथ डब्लुसीएजी को किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा । सहायक दस्तावेजों में षामिल है :

How to Meet WCAG 2.0 – डब्लुसीएजी 2.0 के लिए एक अनुकूलित त्वरित सन्दर्भ जिसमें लेखकों के प्रयोग के लिए सभी मार्गदर्षिकायें, सफलता के मानदण्ड तथा तकनीकें इ
स तरह षामिल की गई है जैसे वे वेब सामग्री विकसित तथा मूल्यांकित कर रहे हैं ।
Understanding WCAG 2.0 –मार्गदर्षिका । डब्लुसीएजी 2.0 में षामिल प्रत्येक मार्गदर्षिका तथा सफलता के मानदण्ड तथा प्रमुख षीर्शकों के लिए एक संक्षिप्त ''समझ योग्य'' दस्तावेज है ।
Techniques for WCAG 2.0 – तकनीकों और सामान्य विफलताओं का एक संग्रह, प्रत्येक एक अलग दस्तावेज में है जिसमें एक विवरण, उदाहरण, कोड तथा परीक्षण सम्मिलित किया गया है ।
The WCAG 2.0 Documents –इ6. सका एक चित्र तथा विवरण।

डब्लुसीएजी 2.0 की सहायक सामग्री के विवरण के लिए Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview देखें, जिसमें डब्लुसीएजी 2.0 से संबध्द षैक्षणिक संसाधन भी सम्मिलित हैं । अतिरिक्त संसाधन, जिनमें वेब पर पहुंच बनाने के लिए व्यवसायिक प्रकरण, वेबसाइट्स की पहुंच में सुधार के लिए क्रियान्वयन योजना तथा सुलभ नीतियां षामिल हैं, WAI Resources पर सूचीबध्द है ।

डब्लुसीएजी 2.0 में तीन महत्वपूर्ण षब्द षामिल हैं जो डब्लुसीएजी 1.0 से अलग हैं । इनमें से प्रत्येक का परिचय नीचे संक्षेप में दिया गया है तथा षब्दावली में अधिक विस्तार से परिभाशित किया गया है । वेब पेज

यह नोट करना आवष्यक है कि इस मानक में, ''वेब पृष्ठ'' षब्द, स्थैतिक एचटीएमएल पृष्ठों से कहीं अधिक महत्व रखता है । इसमें उन ''पृष्ठों'' सहित, जो समूचे आभासी परस्पर प्रभाव डालने वाले समुदायों (virtual interactive communities) को प्रस्तुत कर सकते हैं, बढ़ते हुए गतिषील वेब पृष्ठ भी षामिल हैं जो वेब पर उभर रहे हैं । उदाहरण के लिए, ''वेब पृष्ठ'' षब्द में एक एकल यूआरआय पर पाये जाने वाला एक डूबते, परस्पर प्रभाव डालने वाले सिनेमा जैसा अनुभव षामिल है । अधिक जानकारी के लिए, Understanding "Web Page" देखें ।

अनेक सफलता के मानदण्डों में सामग्री (या सामग्री के निष्चित पहलुओं को) ''कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित'' किए जाने की आवष्यकता हो सकती है । इसका अर्थ यह है कि सामग्री को इस प्रकार से भेजी जाए कि उपयोगकर्ता एजेन्ट्स, जिसमें सहायक तकनीकें भी शामिल है, इस जानकारी का सार निकाल कर उपयोगकर्ताओं के लिए इस जानकारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकें । अधिक जानकारी के लिए, Understanding Programmatically Determined देखें ।

सुलभता समर्थित
एक तकनीक को ऐसे तरीके से उपयोग करना जो सुलभता समर्थित है, इसका अर्थ यह है कि यह सहायक प्रौद्योगिकियों (असिस्टीव टेक्नालॉजिस -एटी) और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सुलभता विषेशता, ब्राउषर्स तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्ट्स के साथ कार्य करती है । तकनीकी विषेशताओं को डब्लुसीएजी 2.0 के सफलता मानदण्डों के अनुरूप तब ही माना जा सकता है जब वे एक ऐसे तरीके से प्रयोग की जा रही है जो ''सुलभता समर्थित'' नहीं है । तकनीकी विषेशताएं, जो सुलभता समर्थित नहीं है, को ऐसे तरीकों से तब तक प्रयोग किया जा सकता है जब तक उन्हें सफलता के किन्ही मानदण्डों के अनुरूप नहीं रखा जाता है (अर्थात यह जानकारी या कार्यक्षमता दूसरी तरह से भी उपलब्ध है जो समर्थित हैं) ।
''सुलभता समर्थित'' की परिभाशा इन मार्गदर्षिकाओं के Appendix A: Glossary भाग में दी गई है । अधिक जानकारी के लिए, Understanding Accessibility Support देखें ।

यह भाग प्रामाणिक है ।

मार्गदर्षिका 1.1 पाठ के विकल्प : किसी भी गैर-पाठ सामग्री के लिए वैकल्पिक पाठ प्रस्तुत करें ताकि लोगों की जरूरत के अनुसार वे अन्य प्रारूपों, जैसे बड़ी प्रिन्ट, ब्रेल, भाशण, संकेत या सरल भाशा में परिवर्तित हो सकें ।

UUnderstanding Guideline 1.1
1.1.1 गैर पाठ सामग्री: प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत की जाने वाली समस्त समस्त गैर-पाठ सामग्री के पास एक पाठ विकल्प होना चाहिए जो नीचे लिखी स्थितियों के अतिरिक्त समकक्ष प्रयोजनों को पूरा करें । (स्तर ए)

कन्ट्रोल्स, इ· नपुट : यदि गैर-पाठ सामग्री कन्ट्रोल या उपयोगकर्ता इ· नपुट को स्वीकारने वाली है तब उसका नाम ऐसा है जो उसके प्रयोजन को वर्णित करता है । (कन्ट्रोल्स तथा सामग्री के लिए, जो उपयोगकर्ता इ· नपुट को स्वीकारती है, अतिरिक्त जरूरतों के लिए Guideline 4.1 देखें ।
कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते है । ( मीडिया के लिए अतिरिक्त जरूरतों के लिए Guideline 1.2 देखें ।)
अमान्य हो जाएगा तो पाठ के विकल्प कम से कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते हैं ।
संवेदी : यदि गैर-पाठ सामग्री का उद्देष्य प्राथमिक रूप से एक विषिश्ट संवेदी अनुभव उत्पन्न करना है तो पाठ के विकल्प कम से कम गैर-पाठ सामग्री का विवरणात्मक परिचय प्रदान करते हैं ।
केपचा : यदि गैर-पाठ सामग्री का प्रयोजन यह पुश्टि करना है कि सामग्री एक व्यक्ति के बजाय एक कम्प्यूटर द्वारा उपयोग की जा रही है, तो विभिन्न अक्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ के विकल्प जो प्रदान की जा रही गैर-पाठ सामग्री की पहचान तथा विवरण देते हैं,औरविभिन्नप्रकारकीसंवेदीधारणाओंकेलिएआउटपुटप्रकारोंकाप्रयोगकरतेहुएकेपचाकेवैकल्पिकस्वरूपप्रदानकिएजातेहैं।
सजावट, प्रारूपण, अदृष्य : यदि गैर-पाठ सामग्री षुध्द सजावटी है, सिर्फ दिखावटी प्रारूपण के लिए इ· स्तेमाल की जा रही है, या प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तुत नहीं की जा रही है,तोइ·सेएकऐसेतरीकेसेक्रियान्वितकियाजाताहैकिइ·सेअसीस्टिवतकनीकद्वारानज़रअन्दाजकियाजासके।

How to Meet 1.1.1 | Understanding 1.1.1

Understanding Guideline 1.2

1.2.

मीडिया विकल्प है और इसे इसके लिए स्पश्ट रूप से लेबल किया गया हो : (लेबल ए)
· पूर्व रिकाडर्ेड केवल-ऑडियो : समय-आधारित मीडिया के लिए एक विकल्प दिया गया है जो पूर्व रिकार्र्डेड केवल-ऑडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करती है ।
· पूर्व रिकाडर्ेड केवल-विडियो : समय-आधारित मीडिया के लिए एक विकल्प या ऑडियो ट्रेक दिया गया है जो पूर्व रिकार्र्डेड केवल-विडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करती है ।

How to Meet 1.1.1 | Understanding 1.1.1

Understanding Guideline 1.2

1.2.

How to Meet 1.2.1 | Understanding 1.2.1

1.2.2

How to Meet 1.2.2 | Understanding 1.2.2
1.2.3 ऑडियो विवरण या मीडिया विकल्प ( पूर्व रिकाडर्ेड ) : समय-आधारित मीडिया या पूर्व रिकाडर्ेड विडियो सामग्री के ऑडियो विवरण हेतु समकालित मीडिया के लिए एक विकल्प दिया गया हैं सिवाय जब मीडिया, पाठ के लिए एक मीडिया विकल्प है और इसलिए स्पश्ट रूप से लेबल किया गया हो । (स्तर ए)

How to Meet 1.2.3 | Understanding 1.2.3

1.2.4

How to Meet 1.2.4 | Understanding 1.2.4

1.2.5

विवरण दिए जाते हैं । (स्तर एए)

How to Meet 1.2.5 | Understanding 1.2.5

1.2.6

How to Meet 1.2.6 | Understanding 1.2.6
1.2.7

लिए अग्रभूमि ऑडियो के विराम अपर्याप्त हैं, वहां सभी पूर्व रिकाडर्ेड विडियो सामग्री के लिए समकालिक मीडिया में विस्तारित ऑडियो विवरण दिए जाते हैं । (स्तर एएए)

How to Meet 1.2.7 | Understanding 1.2.7

1.2.8

How to Meet 1.2.8 | Understanding 1.2.8
1.2.9

केवल-ऑडियो सामग्री के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करता है । (स्तर एएए)

How to Meet 1.2.9 | Understanding 1.2.9

1.3.1

किए जा सकते हैं अथवा पाठ में उपलब्ध हैं । (स्तर ए )

How to Meet 1.3.1 | Understanding 1.3.1
1.3.2

How to Meet 1.3.2 | Understanding 1.3.2
1.3.3

आकार, आभासी स्थिति, विन्यास या ध्वनि जैसे घटकों की संवेदी विषेशताओं पर निर्भर नहीं होते ।(स्तर ए)
नोट : रंग से संबंधित जरूरतों के लिए, Guideline 1.4 देखें । %

How to Meet 1.3.3 | Understanding 1.3.3
पार्ष्वभाग से अलग करने सहित सामग्री को देखना और सुनना सरल बनाना

UUnderstanding Guideline 1.4
1.4.1 रंग का उपयोग : रंग को जानकारी व्यक्त करने, एक कार्य दिखाने, एक जवाब देने या आभासीय तत्व को दिखाने के एकमात्र दृष्य साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ।(स्तर ए)
नोट : सफलता का यह मानदण्ड रंग बोध का विषेश रूप से समाधान करता है । रंग के कार्यक्रमात्मक निर्धारण तथा दूसरे दृष्य प्रस्तुतीकरण कूटलेखन सहित बोध के अन्य स्वरूपों की व्याख्या Guideline 1.3 में की गई है ।

How to Meet 1.4.1 | Understanding 1.4.1
1.4.2

से अधिक समय के लिए चलता है तो ऑडियो को बन्द करने या विराम देने के लिए या तो एक यंत्रावली उपलब्ध है या ऑडियो वाल्यूम को नियंत्रित करने के लिए समग्र प्रणाली वाल्यूम स्तर से स्वतंत्र रूप से एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर ए)
नोट : चूंकि ऐसी कोई भी सामग्री जो इस सफलता के मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ के प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अत: वेब पृष्ठ पर प्रस्तुत समस्त सामग्री (भले ही सफलता के दूसरे मानदण्डों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग हो अथवा नहीं हो ) इस सफलता मानदण्ड के अनुरूप होनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

How to Meet 1.4.2 | Understanding 1.4.2
1.4.3

ूनतम) : निम्नलिखित को छोड़कर, पाठ ओर छबियों के पाठ के दृष्य प्रस्तुतिकरण का कान्ट्रास्ट अनुपात कम से कम 4 : 5 : 1 होता है : (स्तर एए)
· बड़ा पाठ : बड़े पैमाने के पाठ और बड़े पैमाने के पाठ की छबियों का कान्ट्रास्ट अनुपात 3 : 1 होता है ।
· संयोगी : पाठ या छबियों के पाठ जो एक निष्क्रिय प्रयोगकर्ता इ· न्टरफेस घटक के हिस्से हैं, जो षुध्द सजावटी हैं, जो किसी को भी दिखाई नहीं देते, या जो किसी ऐसे चित्र के हिस्से हैं जिसमें महत्वपूर्ण अन्य दृष्य सामग्री है, को कान्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है ।
· प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइ· प्स) : उस पाठ को, जो एक लोगो या एक ब्राण्ड नेम का हिस्सा है, कोई न्यूनतम कान्ट्रास्टकी जरूरत नहीं है।

How to Meet 1.4.3 | Understanding 1.4.3

1.4.4

How to Meet 1.4.4 | Understanding 1.4.4

1.4.5

जानकारी व्यक्त करने के लिए निम्न को छोड़ कर पाठ की छबियों के स्थान पर पाठ प्रयुक्त किया जा सकता है : (स्तर एए)
· अनुकूल बनाने योग्य : उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार पाठ की छबि को दृष्य के अनुकूल बनाया जा सकता है :
· अनिवार्य : जानकारी को व्यक्त करने के लिए पाठ की एक विषेश प्रस्तुति अनिवार्य है ।
नोट : प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइप्स) ( वह पाठ जो एक लोगो या ब्राण्ड नेम का हिस्सा है) अनिवार्य समझे जाते हैं ।

How to Meet 1.4.5 | Understanding 1.4.5
1.4.6

बड़ा पाठ : बड़े पैमाने के पाठ और बड़े पैमाने के पाठ की छबियों का कान्ट्रास्ट अनुपात 4 :5 : 1 होता है ।

षुध्द सजावटी हैं, जो किसी को भी दिखाई नहीं देते, या जो किसी ऐसे चित्र के हिस्से हैं जिसमें महत्वपूर्ण अन्य दृष्य सामग्री है, को कान्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है ।
प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइ· प्स) : उस पाठ को, जो एक लोगो या एक ब्राण्ड नेम का हिस्सा है, कोई न्यूनतम कान्ट्रास्टकी जरूरत नहीं है।

How to Meet 1.4.6 | Understanding 1.4.6
1.4.7

से कम से कम एक सत्य है: (स्तर एएए)
· कोई पृश्ठभूमि नहीं : ऑडियो में पृष्ठभूमि ध्वनियां नहीं होती है ।
· बन्द करना : पृष्ठभूमि ध्वनियों को बन्द किया जा सकताहै ।
· 20 डीबी : अपवादस्वरूप आकस्मिक ध्वनियों के अतिरिक्त, जो केवल एक या दो सैकण्ड तक रहती हैं, अग्रपृष्ठीय व्याख्यान सामग्री से पृष्ठभूमि ध्वनियां कम से कम 20 डेसीबल कम होती है ।
नोट : ''डेसीबल'' परिभाशा के अनुसार, इस आवष्यकता की पूर्ति करने वाला पृष्ठभूमि संगीत अग्रभूमि व्याख्यान सामग्री से करीब चार गुना षान्त होगा । .

How to Meet 1.4.7 | Understanding 1.4.7

1.4.8
प्रयोगकर्ता द्वारा अग्रभूमि तथा पृष्ठभूमि के रंग चुने जा सकते हैं ।
पाठ औचित्यपूर्ण (जस्टीफाइड) नहीं है । ( बांयी और दांयी दोनो मार्जिन की सीध में )

1. अनुच्छेदों में पंक्तियों की दूरी (लीडिंग) कम से कम डेढ़ स्पेस की है, और अनुच्छेदों के बीच की दूरी पंक्तियों की दूरी से कम से कम 1.5 गुना अधिक है ।
2. असीस्टिव प्रौद्योगिकी के बिना एक ऐसे तरीके से पाठ को 200 प्रतिषत तक पुन: आकार दिया जा सकता है जिसमें प्रयोगकर्ता को पूर्ण स्क्रीन विण्डों पर पाठ की एक पंक्ति पढ़ने के लिए आड़ी दिषा में स्क्रोल करने की जरूरत नहीं होती है ।

How to Meet 1.4.8 | Understanding 1.4.8

1.4.9
नोट : प्रतीक चिन्ह के प्रकार (लोगोटाइप्स) ( वह पाठ जो एक लोगो या ब्राण्ड नेम का हिस्सा है) अनिवार्य समझे tkrs gSa A

How to Meet 1.4.9 | Understanding 1.4.9

मार्गदर्षिका 2.1 की बोर्ड सुगमता : (एक की बोर्ड से उपलब्ध सभी कार्य करना )

Understanding Guideline 2.1
2.1.1

विषेष समय काल की आवष्यकता के बिना प्रयोग की जा सकती है, सिवाय जहां नीचे प्रस्तुत कार्यो में इनपुट की जरूरत है जो प्रयोगकर्ता के मार्ग पर निर्भर रहते हैं और केवल अन्तिम बिन्दुओं पर नहीं । (स्तर ए)
नोट 1 : यह अपवाद नीचे लिखे कार्यो से संबध्द है, इनपुट प्रौद्योगिकी से नहीं । उदाहरण केलिए, पाठ प्रविश्ट करने के लिए यदि हस्तलिपि प्रयुक्त की जा रही है तो इनपुट प्रौद्योगिकी (हस्तलिपि) में मार्ग-निर्धारित इनपुट की जरूरत होगी परन्तु निम्न कार्य ( पाठ का इनपुट ) में नहीं । .
नोट 2 : यह की बोर्ड संचालन सहित माउस इनपुट या दूसरी इनपुट विधियों के प्रयोग में रोक नहीं लगाता और इसे उनके प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ।

How to Meet 2.1.1 | Understanding 2.1.1
2.1.2

। (स्तर ए)
नोट : चूंकि कोई भी सामग्री जो इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ का प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

2.1.3
समयकाल की आवष्यकता के बिना एक की बोर्ड इन्टरफेस से संचालित होती है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.1.3 | Understanding 2.1.3

Understanding Guideline 2.2

2.2.1
बन्द करना : उपयोगकर्ता को समय सीमा का सामना करने के पहले उसे बन्द करने की अनुमति, या

समायोजन : उपयोगकर्ता को इ· सका सामना करने के पहले समय सीमा को विस्तारित सीमाओं में समायोजित करने की अनुमति है जो डिफ़ाल्ट सेटिंग की लंबाई से कम से कम दस गुना है, या
· विस्तार : समय समाप्ति होने के पहले उपयोगकर्ता को चेतावनी दी जाती है और एक सरल कार्यवाही द्वारा समय सीमा विस्तारित करने के लिए कम से कम 20 सैकण्ड दिये जाते हैं (उदाहरण के लिए, ''स्पेस बार को दबाइ· ये ''), और उपयोगकर्ता को समय सीमा को कम से कम दस गुना बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है, या
· वास्तविक-समय अपवाद : समय सीमा, एक वास्तविक-समय घटना का एक आवष्यक अंग है (उदाहरण के लिए, एक नीलामी), तथा समय सीमा का कोई विकल्प संभव नहीं है, या
· अनिवार्य अपवाद : समय सीमा अनिवार्य है और इ· से विस्तारित करने से गतिविधि अवैध हो जाएगी, या
· 20 घण्टे का अपवाद : समय सीमा 20 घण्टे से अधिक लंबी है ।
नोट : यह सफलता का मानदण्ड यह सुनिष्चित करने में सहायता करता है कि उपयोगकर्ता सामग्री या सन्दर्भ में अनपेक्षित परिवर्तनों के बिना कार्यो को पूरा कर सके जो एक समय सीमा का परिणाम होते हैं । इस सफलता के मानदण्ड पर Success Criterion 3.2.1 के संयोजन के साथ विचार किया जाना है जो उपयोगकर्ता की कार्यवाही के परिणामस्वरूप सामग्री या सन्दर्भ के परिवर्तनों को सीमित करता है ।

How to Meet 2.2.1 | Understanding 2.2.1

2.2.2
लिए, निम्नलिखित सभी सही हैं : (स्तर ए)
· हिलना, टिमटिमाना, स्क्रोलिंग : किसी भी हिलती, टिमटिमाती या स्क्रोलिंग होती हुई जानकारी के लिए जो (1) स्वचलित रूप से प्रारंभ होती है, (2) पांच सैकण्ड से अधिक समय तक रहती है, और (3) दूसरी सामग्री के साथ प्रस्तुत होती है, उपयोगकर्ता के लिए इ· से विराम देने, रोकने या छुपाने के लिए एक यंत्रावली होती है बषर्ते वह हलचल, टिमटिमाना या स्क्रोलिंग एक ऐसी गतिविधि का हिस्सा है जो अनिवार्य है, और
· स्वचलित रूप से अद्यतन करना : किसी भी स्वचलित रूप से अद्यतन होने वाली जानकारी के लिए जो (1) स्वचलित रूप से प्रारंभ होती है, (2) दूसरी सामग्री के साथ प्रस्तुत होती है, उपयोगकर्ता के लिए इ· से विराम देने, रोकने या अद्यतन होने की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्रावली होती है बषर्ते वह स्वचलित अद्यतनता एक ऐसी गतिविधि का हिस्सा है जो अनिवार्य है ।
नोट 1 : झिलमिलाती या चमकती सामग्री से संबंधित जरूरतों के लिए, Guideline 2.3 देखें ।

प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

प्रवाहित होती है, वह जानकारी सुरक्षित रखने या प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं है जो प्रस्तुतिकरण रोकने और प्रारंभ करने के बीच उत्पन्न या प्राप्त हुई है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं होगा, और अनेक परिस्थितियों में ऐसा करने से भटकाव उत्पन्न हो सकता है ।
नोट 4 : एक एनीमेषन जो एक पूर्व में लोड चरण या समान परिस्थिति में घटित हुआ है,े आवष्यक समझा जासकता है यदि उस चरण के दौरान सभी प्रयोगकर्ताओं के बीच संवाद नहीं होते और यदि यह प्रगति नहीं दर्षाता है तो यह प्रयोगकर्ताओं को भ्रमित कर सकता है या उन्हें यह सोचने पर विवष कर सकता है कि विशयवस्तु अवरूध्द या खण्डित हो गई है ।

How to Meet 2.2.2 | Understanding 2.2.2
2.2.3

2.2.4
बढ़ाये या खत्म किए जा सकते है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.2.4 | Understanding 2.2.4
2.2.5
How to Meet 2.2.5 | Understanding 2.2.5

जाए ।
UUnderstanding Guideline 2.3
2.3.1 तीन फ्लेष या थ्रेषहोल्ड के नीचे : वेब पृष्ठ में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जो किसी भी एक सैकण्ड की अवधि में तीन से अधिक बार (फ्लेष हो) चमके, या फ्लेष, साधारण फ्लेष और रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड के नीचे हो । (स्तर ए)
नोट : चूंकि कोई भी सामग्री जो इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति नहीं करती, पूरे पृष्ठ का प्रयोग करने की प्रयोगकर्ता की क्षमता के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, वेब पृष्ठ की समस्त सामग्री को ( भले ही वह दूसरे सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो अथवा नहीं ) सफलता मानदण्ड की पूर्ति करनी चाहिए । Conformance Requirement 5: Non-Interference देखें ।

How to Meet 2.3.1 | Understanding 2.3.1
2.3.2

अधिक बार (फ्लेष हो) चमके । (स्तर एएए)

How to Meet 2.3.2 | Understanding 2.3.2

मार्गदर्षिका 2.4 संचालन योग्य :
Understanding Guideline 2.4

2.4.1

के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर ए)

How to Meet 2.4.1 | Understanding 2.4.1
2.4.2

How to Meet 2.4.2 | Understanding 2.4.2

2.4.3
प्रयोग की क्षमता को सुरक्षित करता है । (स्तर ए)

How to Meet 2.4.3 | Understanding 2.4.3
2.4.4

How to Meet 2.4.4 | Understanding 2.4.4

2.4.5 विविध तरीके : वेब पृश्ठों के एक सेट के भीतर एक वेब पृष्ठ को ढूंढने के लिए एक से अधिक तरीके उपलब्ध है सिवाए जहां वेब पृष्ठ एक प्रक्रिया, एक चरण है या इनका परिणाम है । (स्तर एए)

How to Meet 2.4.5 | Understanding 2.4.5
2.4.6

How to Meet 2.4.6 | Understanding 2.4.6
2.4.7

How to Meet 2.4.7 | Understanding 2.4.7
2.4.8 स्थिति : वेब पृष्ठों के एक सेट के भीतर प्रयोगकर्ता की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध है । (स्तर एएए)

How to Meet 2.4.8 | Understanding 2.4.8
2.4.9

How to Meet 2.4.9 | Understanding 2.4.9
2.4.10 खण्ड के षीर्शक : सामग्री संगठित करने के लिए खण्ड षीर्शकों का प्रयोग किया जाता है । (स्तर एएए)
नोट 1 : '' षीर्शक '' को इसके सामान्य अर्थो में प्रयोग किया जाता है और इसमें षीर्शक तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ एक षीर्शक को जोड़ने की अन्य विधियां षामिल है ।
नोट 2 : सफलता के इस मानदण्ड में लेख के बीच के खण्ड षामिल रहते हैं, प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटक नहीं । प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटक को Success Criterion 4.1.2 के अन्तर्गत षामिल किया गया हैं ।

How to Meet 2.4.10 | Understanding 2.4.10

समझने योग्य होना चाहिए ।
मार्गदर्षिका 3.1 पढ़ने योग्य : पाठ की सामग्री को पठन तथा समझ के योग्य बनाना ।
UUnderstanding Guideline 3.1
3.1.1 पृष्ठ की भाशा : प्रत्येक वेब पृष्ठ की निर्धारित मानवीय भाषा कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित की जा सकती है । (स्तर ए)

How to Meet 3.1.1 | Understanding 3.1.1

3.1.2

How to Meet 3.1.2 | Understanding 3.1.2

3.1.3 असामान्य षब्द : मुहावरों तथा कहावतों सहित, असामान्य या प्रतिबंधित रीति से प्रयोग किए गए षब्दों या वाक्यांषों की विषिष्ट अर्थो की पहचान के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है । (स्तर एएए)

How to Meet 3.1.3 | Understanding 3.1.3

3.1.4

How to Meet 3.1.4 | Understanding 3.1.4

3.1.5

जरूरत होती है जब वास्तविक नामों और षीर्शक हटाने के बाद, पूरक सामग्री या एक संस्करण उपलब्ध है जिसमें निम्न माध्यमिक षैक्षणिक स्तर से अधिक उन्नत पठन क्षमता की जरूरत नहीं होती है । (स्तर एएए)

How to Meet 3.1.5 | Understanding 3.1.5

3.1.6

How to Meet 3.1.6 | Understanding 3.1.6
को पूर्वानुमान लगाने योग्य तरीकों से दिखाने और संचालित करने के योग्य बनाना
UUnderstanding Guideline 3.2
3.2.1 फोकस पर : जब एक घटक फोकस प्राप्त करता है तो इससे सन्दर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता है । (स्तर ए)

How to Meet 3.2.3 | Understanding 3.2.3

3.2.4

How to Meet 3.2.4 | Understanding 3.2.4
3.2.5

How to Meet 3.2.5 | Understanding 3.2.5

मार्गदर्षिका 3.3 इनपुट सहायता : उपयोगकर्ताओं को त्रुटियां टालने और सुधारने में मदद करना
UUnderstanding Guideline 3.3
3.3.1 त्रुटियों की पहचान : यदि स्वचलित तरीके से एक इनपुट त्रुटि पता चलती है तो वह मद जो त्रुटि में है, उसकी पहचान हो जाती है और पाठ के रूप में प्रयोगकर्ता को त्रुटि का विवरण दे दिया जाता है । (स्तर ए)

How to Meet 3.3.1 | Understanding 3.3.1

3.3.2

How to Meet 3.3.2 | Understanding 3.3.2
3.3.3

डाल देगा । (स्तर एए)

How to Meet 3.3.3 | Understanding 3.3.3
3.3.4

खण्डन योग्य : प्रस्तुतियाेंं का खण्डन कर दिया जाता है ।

1. जांच : प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट डाटा की इ2. नपुट त्रुटियों के लिए जांच की जाती है और प्रयोगकर्ता को उन्हें सुधारने का एक अवसर दिया जाता है ।
3. पुष्टि : प्रस्तुतिकरण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जानकारी की समीक्षा, पुष्टि तथा सुधार के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है ।

How to Meet 3.3.4 | Understanding 3.3.4
3.3.5

How to Meet 3.3.5 | Understanding 3.3.5
3.3.6

खण्डन योग्य : प्रस्तुतियाेंं का खण्डन कर दिया जाता है ।

1. जांच : प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट डाटा की इ2. नपुट त्रुटियों के लिए जांच की जाती है और प्रयोगकर्ता को उन्हें सुधारने का एक अवसर दिया जाता है ।
3. पुष्टि : प्रस्तुतिकरण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जानकारी की समीक्षा, पुष्टि तथा सुधार के लिए एक यंत्रावली उपलब्ध है ।

How to Meet 3.3.6 | Understanding 3.3.6

मार्गदर्षिका 4.1 सुसंगतता : सहायक तकनीकों सहित वर्तमान और भावी प्रयोगकर्ता एजेन्टों के साथ अधिकतम सुसंगतता

UUnderstanding Guideline 4.1
4.1.1 पद विन्यास : जहां विषिष्टता में ये विषेषताएं शामिल हो, उसके अतिरिक्त संकेतन (मार्कअप) भाशा का प्रयोग करते हुए क्रियान्वित सामग्री में, तत्वों के प्रारंभ तथा अन्त में पूर्ण टेग होते हैं, उनके विषिष्टीकरण के अनुसार तत्व अन्त:प्रविश्ट होते हैं, तत्व दोहरी विषेषता नहीं रखते और कोई भी आईडी विषिष्ट होते हैं । (स्तर ए)
नोट : प्रारंभ और अन्त के टैग जो अपनी बनावट में एक महत्वपूर्ण अक्षर चूक जाते हैं, जैसे एक बन्द कोण का कोष्ठक या एक असंगत विषेषता के मान का प्रमाण चिन्ह पूर्ण नहीं हैं ।

How to Meet 4.1.1 | Understanding 4.1.1

4.1.2
निर्धारित किया जा सकता है और इन मदों में परिवर्तन की सूचना सहायक प्रौद्योगिकियों सहित उपयोगकर्ता एजेन्टों को उपलब्ध है । (स्तर ए)
नोट : यह सफलता का मानदण्ड प्रमुख रूप से वेब लेखकों के लिए है जो स्वयं के प्रयोगकर्ता इन्टरफेस घटकों को विकसित अथवा स्क्रिप्ट करते हैं । उदाहरण के लिए, विषिष्टताओं के अनुसार प्रयोग करने पर मानक एचटीएमएल नियंत्रण पहले ही इस सफलता मानदण्ड की पूर्ति करते हैं ।

How to Meet 4.1.2 | Understanding 4.1.2

यह भाग प्रामाणिक है ।

लिए विष्वसनीय है । सुलभता सहायक सिध्दान्त का अधिक विवरण Understanding Conformance पर दिया गया है ।

एक वेब पृष्ठ को डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होने के लिए, निम्नलिखित समस्त अनुरूपता आवष्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए :

1. अनुरूपता स्तर : अनुरूपता के निम्न स्तरों में से एक पूरी तरह पूर्ण होना चाहिए:
· स्तर ए : स्तर ए अनुरूपता के लिए (अनुरूपता का न्यूनतम स्तर), वेब पृष्ठ स्तर ए सफलता के मानदण्ड को पूरा करता है, या अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
· स्तर एए : स्तर एए अनुरूपता के लिए, वेब पृष्ठ स्तर ए तथा स्तर एए के सफलता मानदण्ड को पूरा करता है, या स्तर एए अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
· स्तर एएए : स्तर एएए अनुरूपता के लिए, वेब पृष्ठ स्तर ए, स्तर एए तथा स्तर एएए सफलता मानदण्ड को पूरा करता है, या स्तर एएए अनुरूपता का एक वैकल्पिक संस्करण दिया गया है ।
नोट 1 : यद्यपि, अनुरूपता केवल वर्णित स्तरों पर ही अर्जित की जा सकती है, पर अनुरूपता के अर्जित स्तर से ऊपर समस्त स्तरों के सफलता मानदण्ड प्राप्ति के दौरान किसी भी प्रगति को (अपने दावों में) सूचित करने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

नोट 2: यह सिफारिष नहीं की जाती कि सभी साइटों के लिए एक सामान्य नीति के रूप में स्तर एएए अनुरूपता प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि कुछ सामग्री के लिए एएए सफलता मानदण्ड के सभी स्तरों की पूर्ति संभव नहीं है ।
2-सम्पूर्ण पृष्ठ : अनुरूपता ( तथा अनुरूपता के स्तर) सिर्फ सम्पूर्ण वेब पृष्ठ(ष्ठों) के लिए है, और यदि वेब पृष्ठ के एक हिस्से को हटा दिया जाए तो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता ।
नोट 1 : अनुरूपता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, एक पृष्ठ की सामग्री के अंष के विकल्पों को पृष्ठ का अंष समझा जाता है जब विकल्पों को सीधे पृष्ठ से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे एक लंबा विवरण या एक विडियो की वैकल्पिक प्रस्तुति ।
नोट 2 : वेब पृष्ठों के लेखक जो लेखक के नियंत्रण से परे की सामग्री की वजह से अनुरूपता नहीं ला सकते, Statement of Partial Conformance पर विचार कर सकते हैं ।

का एक क्रम जिन्हें एक गतिविधि पूर्ण करने के लिए पूरा किया जाना है ), तो प्रक्रिया में संलग्न सभी वेब पृष्ठ निर्दिश्ट स्तर या उससे बेहतर अनुरूपता लिए होते हैं । ( किसी विषिष्ट स्तर पर अनुरूपता संभव नहीं है, यदि प्रक्रिया का कोई पृष्ठ उस स्तर या उससे बेहतर अनुरूपता वाला नहीं है ।)
उदाहरण : एक ऑनलाईन स्टोर में पृष्ठों की एक श्रृंखला है जो उत्पादों के चयन तथा क्रय में प्रयोग किए जाते हैं । प्रारंभ से लेकर अन्त तक (चेकआउट) श्रृंखला में सभी पृष्ठ उस पृष्ठ के अनुरूप है जो अनुरूपता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ।
4. प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की सिर्फ सुलभता -सहायक विधियां : प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए सफलता मानदण्डों की पूर्ति के लिए केवल सुलभता-सहायक विधियों को ही विष्वसनीय माना जाता है । कोई भी जानकारी या कार्यक्षमता जिसे एक ऐसी विधि से प्रस्तुत किया जाता है जो सुलभता सहायक नहीं है तो उसे ऐसी विधि से भी प्रस्तुत किया जाता है जो सुलभता सहायक है । (Understanding accessibility support देखें )

की योग्यता को अवरूध्द नहीं करेगी । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित स्थितियों के अन्तर्गत वेब पृष्ठ समग्र रूप से अनुरूपता आवष्यकताओं को पूरा करता रहेगा :
1. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट में कोई प्रौद्योगिकी जो विष्वसनीय नहीं है, प्रारंभ की जाती है,
2. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट में कोई प्रौद्योगिकी जो विष्वसनीय नहीं है, बन्द की जाती है, और
3. जब एक उपयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा ऐसी किसी प्रौद्योगिकी को सहायता नहीं मिलती, जो विष्वसनीय नहीं है,
इसके अतिरिक्त, पृष्ठ पर सभी सामग्री पर निम्न सफलता मानदण्ड लागू होंगे, जिसमें वह सामग्री भी सम्मिलित है जो अन्यथा अनुरूपता प्राप्त करने के लिए विष्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्ति में असफल होने से पृष्ठ के किसी भी उपयोग के साथ हस्तक्षेप हो सकता है :
· 1.4.2 – ऑडियो नियंत्रण
· 2.1.2 – कोई की बोर्ड ट्रेप नहीं,
· 2.3.1 – तीन फ्लेष या थ्रेषहोल्ड से कम, तथा
· 2.2.2 – विराम, रोकना, छिपाना
नोट : यदि एक पृष्ठ अनुरूप नहीं हो सकता ( जैसे एक अनुरूपता परीक्षण पृष्ठ या एक उदाहरण पृश्ठ), तो यह अनुरूपता के कार्यक्षेत्र या एक अनरूपता दावे में शामिल नहीं किया जा सकता ।

उदाहरण सहित, अधिक जानकारी के लिए, Understanding Conformance Requirements देखें ।

अनुरूपता को केवल वेब पृश्ठों के लिए परिभाषित किया गया है । हांलाकि, एक पृष्ठ, पृश्ठों की एक श्रृंखला या विविधता संबध्द वेब पृश्ठों को षामिल करने के लिए एक अनुरूपता दावा किया जाएगा ।
अनुरूपता दावे के आवष्यक घटक
अनुरूपता दावों की जरूरत नहीं है । लेखक बिना दावा किए डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप हो सकते हैं । हांलाकि, यदि एक अनुरूपता दावा किया गया है तो अनुरूपता दावे में निम्न जानकारी अवष्य होना चाहिए :
1. दावे की तारीख
2. निर्देषिकाओं का षीर्शक, संस्करण तथा यूआरआय ''वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलिटी गाइ3. डलाईन्स 2.0 http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/" पर।

वेब पृष्ठों का एक संक्षिप्त विवरण, जैसे यूआरआय की एक सूची जिसके लिए दावा किया गया है, तथा यह भी कि उपप्रक्षेत्र का नाम दावे में षामिल किया है अथवा नहीं
नोट 1 : वेब पृष्ठों को एक सूची से वर्णित किया जा सकता है या एक अभिव्यक्ति से जो दावे में षामिल सभी यूआरआय का वर्णन करती है ।
नोट 2 : वेब आधारित ऐसे उत्पाद जिनका ग्राहक की वेब साईट पर इंस्टालेषन के पहले यूआरआय नहीं होता, एक विवरण दे सकते हैं कि इंस्टाल किया जाने पर उत्पाद अनुरूप होगा ।
5. विष्वसनीय वेब विशय वस्तु प्रौद्योगिकियों की एक सूची ।

नोट : यदि एक अनुरूपता लोगो प्रयुक्त किया गया है तो यह एक दावा निर्मित करेगा, और इसके साथ अनुरूपता दावे के लिए ऊपर सूचीबध्द आवष्यक घटकों को संलग्न किया जाना चाहिए ।

अनुरूपता दावे के वैकल्पिक घटक
ऊपर वर्णित अनुरूपता दावे के आवष्यक घटकों के अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने पर भी विचार करें । सिफारिष की गई अतिरिक्त जानकारी में षामिल है :-

अनुरूपता स्तर से ऊपर के सफलता मानदण्ड की एक सूची जिन्हें अर्जित करने का दावा है । यह जानकारी एक प्रपत्र में दी जाना चाहिए जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग कर सके, विषेष तौर पर मषीन द्वारा पठन योग्य डाटा प्रपत्र ।
विषिष्ट प्रौद्योगिकियों की एक सूची जो ''प्रयोग की जाती है परन्तु विष्वसनीय नहीं है ।''
प्रयोगकर्ता एजेन्ट्स की एक सूची, जिसमें सहायक प्रौद्योगिकियां षामिल है जिन्हें विशयवस्तु के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया गया था ।
की गई अन्य कार्यवाही के बारे में जानकारी जो सुलभता बढ़ाने के सफलता मानदण्ड से परे हो ।
विष्वसनीय विषिष्ट प्रौद्योगिकियों की सूची का एक मषीन द्वारा पठन योग्य मेटाडाटा संस्करण ।
अनुरूपता दावे का एक मषीन द्वारा पठन योग्य मेटाडाटा संस्करण ।
नोट 1 : अनुरूपता दावों के उदाहरण तथा अधिक जानकारी के लिए Understanding Conformance Claims देखें । .

Understanding Metadata

आंषिक अनुरूपता के विवरण - तृतीय पक्ष सामग्री
कभी कभी, वेब पृष्ठ तैयार किए जाते हैं जिनमें बाद में अतिरिक्त विशय वस्तु जोड़ी जाती है । उदाहरण के लिए, एक ई-मेल कार्यक्रम, एक ब्लॉग, एक लेख में जिसमें प्रयोगकर्ताओं को अपनी टिप्पणी जोड़ने की अनुमति दी जाती है, या ऐसे प्रयोग जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदत्त विषयवस्तु ली जाती है । इसका दूसरा उदाहरण एक पृश्ठ होगा, जैसे कि एक पोर्टल या एक समाचार साईट, जो विविध व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान से प्राप्त विषय वस्तु से तैयार हुई है, या साईट जिनमें स्वचलित रूप से दूसरे स्त्रोतों से एकत्रित विषयवस्तु समावेषित होती रहती है, जैसे कि विज्ञापन प्रविष्ट किए जाते हैं ।
इन मामलों में, प्रारंभिक पोस्टिंग के समय यह जानना संभव नहीं होता कि पृष्ठों की अनियंत्रित विशयवस्तु क्या होगी । यह जानना महत्वपूर्ण है कि अनियंत्रित विशयवस्तु, नियंत्रित विषयवस्तु की सुलभता को भी प्रभावित कर सकती है । दो विकल्प उपलब्ध है :
1. सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर अनुरूपता का निर्धारण किया जा सकता है । यदि इ2. स प्रकार के एक पृश्ठ पर निगरानी रखी जाए और दो व्यवसायिक दिनों के भीतर उसकी मरम्मत ( गैर-अनुरूप सामग्री को हटाया जाए या उसे अनुरूप बनाया जाए) की जाए, फिर अनुरूपता का एक निर्धारण या दावा किया जाए, क्योकि बाहर से योगदान की गई विषयवस्तु की त्रुटियों को छोड़कर जिसे सुधारा गया है या हटाया गया है, जब यह किया जाता है तो पृष्ठ अनुरूप हो जाता है । गैर-अनुरूपता की विशयवस्तु की निगरानी या उसे सही करना संभव नहीं है तो कोई अनुरूपता का दावा नहीं किया जा सकता है,
या
3. एक ''आंषिक अनुरूपता का विवरण'' तैयार किया जा सकता है कि पृष्ठ अनुरूप नहीं है परन्तु यदि कुछ हिस्से हटा लिए जाते हैं तो यह अनुरूप हो सकता है । इ4. स विवरण का प्रारूप होगा, '' यह पृष्ठ अनुरूप नहीं है, परन्तु यह स्तर X पर डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होगा यदि निम्नलिखित हिस्सों को अनियंत्रित स्त्रोंतों से निम्नलिखित हिस्सों को हटा लिया जाएगा ।''

इसके अतिरिक्त, आंषिक अनुरूपता के विवरण में वर्णित अनियंत्रित विशयवस्तु के संबंध में निम्नलिखित भी सही होगा :
अ. यह विषयवस्तु नहीं है जो लेखक के नियंत्रण में है ।
ब. यह एक ऐसी विधि से वर्णित की जा सकती है कि प्रयोगकर्ता पहचान कर सकते हैं । (उदाहरण के लिए वे इस तरह वर्णित नहीं किए जा सकते कि ''सभी हिस्से जिन्हें हम नियंत्रित नहीं करते'' जब तक कि वे इसके लिए स्पष्ट चिन्हित नहीं हो ।)

आंषिक अनुरूपता का विवरण - भाशा

जब पृश्ठ अनुरूप नहीं हो परन्तु यदि पृष्ठ पर प्रयोग की गई (सभी) भाशा(ओं) के लिए सुलभता सहायता उपलब्घ होने पर यह अनुरूप हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ''भाशा की वजह से आंषिक अनुरूपता का एक विवरण'' तैयार किया जा सकता है । इस विवरण का प्रारूप होगा, '' '' यह पृष्ठ अनुरूप नहीं है, परन्तु यह स्तर X पर डब्लुसीएजी 2.0 के अनुरूप होगा यदि निम्नलिखित भाशाओं के लिए सुलभता सहायता उपलब्ध है :''
परिषिष्ट ए : षब्दकोश
यह भाग प्रामाणिक है ।
संक्षिप्त रूप
एक षब्द, वाक्य या नाम का संक्षिप्त रूप जहां संक्षिप्त रूप भाशा का हिस्सा नहीं बनता है ।
नोट 1 : इसमें संक्षिप्त अक्षर (इनिषियलिजम्स) तथा परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम) षामिल हैं जहां :
'

इ2. निषियलिजम्स (संक्षिप्त अक्षर) एक नाम या वाक्यांष के संक्षिप्त रूप हैं जो उस नाम या वाक्यांष में निहित षब्दों या शब्दांष के प्रारंभिक अक्षरों से बनते हैं ।
नोट 1 : सभी भाशाओं में परिभाशित नहीं ।
उदाहरण 1 : SNCFएक फ्रेंच इनिषियलिजम हैं जिसमें Socit Nationale des Chemins de Fer, फ्रेंच राश्ट्रीय रेलरोड, के प्रारंभिक अक्षर षामिल किए गए हैं ।
उदाहरण 2 : extrasensory perception के लिए ESP एक इनिषियलिजम है ।
3. परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम्स) दूसरे षब्दों ( एक नाम या वाक्यांष में ) के प्रारंभिक अक्षरों या हिस्सों से बने संक्षिप्त रूप होते हैं जिन्हें एक षब्द के रूप में उच्चारित किया जा सकता है ।
उदाहरण : संयुक्त राश्ट्र में National Oceanic and Atmospheric Administration के प्रारंभिक अक्षरों से बना एक परिवर्णी षब्द (एक्रोनिम) NOAA है ।
नोट 2 : इनषियलिजम के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसे कुछ कंपनियों ने अपनी कंपनी के नाम के रूप में अपनाया है । इन मामलों में, कंपनी का नया नाम वे अक्षर हो जाते हैं (उदाहरण के लिए Ecma) तथा फिर इस षब्द को संक्षिप्त रूप नहीं समझा जाता ।
सुलभता सहायक
प्रयोगकर्ता की सहायक प्रोद्योगिकियों द्वारा समर्थित तथा इसके साथ ब्राउषर्स तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेन्टों में सुलभता की विषेशताएं

एक वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी के सुलभता सहायक प्रयोग के रूप में अर्हक होने के लिए (अथवा एक प्रोद्योगिकी की विषेशता), वेब विशयवस्तु प्रोद्योगिकी (या विषेशता) के लिए 1 और 2, दोनो पूर्ण होने चाहिए :
1. वह विधि, जिसके अनुसार वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है, उपयोगकर्ता सहायक प्रौद्योगिकी (एटी-असीस्टिव टेक्नॉलाजी) द्वारा आवष्यक रूप से समर्थित होनी चाहिए । इ2. सका अर्थ यह है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की विधि, विशयवस्तु की मानवीय भाशा(ओं) में प्रयोगकर्ता की सहायक प्रौद्योगिकी के साथ परस्पर प्रयोग के लिए जांची गई है ।
और

वेब विशयवस्तु प्रोद्योगिकी में सुलभता सहायक प्रयोगकर्ता एजेन्ट होने चाहिए जो प्रयोगकर्ता को उपलब्ध होने चाहिए । इ4. सका अर्थ यह है कि निम्न 4 कथनों में से कम से कम एक कथन सही है :

अ. यह प्रौद्योगिकी आन्तरिक रूप से व्यापक आधार पर वितरित प्रयोगकर्ता एजेन्टों द्वारा समर्थित है जो सुलभता सहायक भी है । ( जैसे एचटीएमएल तथा सीएसएस)
या
ब. प्रौद्योगिकी को व्यापक-वितरित प्लग-इन में भी समर्थन प्राप्त है जो सुलभता सहायक भी है,
या
स. विशयवस्तु एक सीमित परिवेष, जैसे एक विष्वविद्यालय या कार्पोरेट नेटवर्क में उपलब्ध है, जहां प्रौद्योगिकी द्वारा आवष्यक तथा संगठन द्वारा प्रयुक्त प्रयोगकर्ता एजेन्ट भी सुलभता सहायक है,
य. प्रयोगकर्ता एजेन्ट जो प्रौद्योगिकी को समर्थित करते हैं, सुलभता सहायक हैं और एक ऐसी विधि से डाउनलोड या खरीदी के लिए उपलब्ध हैं कि ,

एक अक्षमता वाले व्यक्ति को, बिना अक्षमता वाले व्यक्ति से अधिक मूल्य न चुकाना पड़े, और
इसे तलाष करना अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए उतना ही सरल हो जितना कि एक बिना अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए हो ।
नोट 1 : डब्लुसीएजी कार्यकारी समूह तथा डब्लु3सी यह निर्दिश्ट नहीं करते कि एक वेब प्रोद्योगिकी के विषिष्ट प्रयोग के लिए, इसे सुलभता सहायक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कौन सी या कितनी सहायता होना चाहिए । ( Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support" देखें ।

वे विष्वसनीय नहीं हो और वह पृष्ठ, समग्र रूप से अनुरूपता आवष्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिसमें Conformance Requirement 4: Only Accessibility-Supported Ways of Using Technologies तथा Conformance Requirement 5: Non-Interference की पूर्ति हो ।

अधिकतर प्रोद्योगिकियों में, कम से कम एक विषेषता या प्रयोग की कमी रहती है । पृष्ठ, डब्लुसीएजी के अनुरूप तभी होंगे जब प्रौद्योगिकी के प्रयोग सुलभता सहायक और डब्लुसीएजी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए विष्वसनीय होंगे ।
नोट 4 : ऐसी वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकियों को उध्दत करते समय, जिनके विविध संस्करण हैं, सहायता प्राप्त संस्करण (णों) अवष्य निर्दिश्ट करना चाहिए।
नोट 5 : लेखकों के लिए एक प्रौद्योगिकी के ऐसे प्रयोग, जो सुलभता सहायक हैं, जानने का एक तरीका यह होगा कि वे उन प्रयोगों के संकलन देखें जो सुलभता सहायक के रूप में लिखे गए हैं ।
ｼ Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses देखें । )

सुलभता सहायक वेब विशयवस्तु प्रौद्योगिकी की उपरोक्त परिभाशा के अनुरूप होना चाहिए ।
समय आधारित मीडिया के लिए विकल्प
समय-आधारित दृष्य और श्रृव्य जानकारी के ठीक क्रम से जमे पाठ विवरणों सहित दस्तावेज तथा किसी भी समय-आधारित व्यवहार के परिणाम अर्जित करने के उपाय प्रदान करना
नोट : क्रमबध्द मीडिया विशयवस्तु तैयार करने के लिए प्रयुक्त स्क्रीनप्ले इस परिभाषा के अनुरूप तब ही होगा यदि उसे सुधार के बाद अन्तिम क्रमबध्द मीडिया की सूक्ष्म प्रस्तुति के लिए सुधारा गया हो ।
साधारण तौर पर प्रयोगकर्ताओं को अस्पश्टता
लिंक से प्रयोजन निर्धारित नहीं किया जा सकता और वेब पृष्ठ की सारी जानकारियां प्रयोगकर्ताओं को लिंक के साथ ही प्रस्तुत कर दी गई है । ( अर्थात, बिना अक्षमताओं वाले पाठक जब तक उसे एक्टीवेट नहीं कर लेते, वे यह नहीं जान सकेंगें कि एक लिंक क्या कार्य करती है ।)
उदाहरण : निम्नलिखित वाक्य में अमरूद षब्द '' प्रसिध्द निर्यातों में से एक अमरूद है '' एक लिंक हैं । इस लिंक को अमरूद की परिभाशा, निर्यात किए गए अमरूद की मात्रा बताने वाले एक चार्ट या अमरूद की खेती कर रहे लोगों के एक चित्र की ओर ले जाना चाहिए । जब तक लिंक एक्टीवेट नहीं कर दी जाती, तब तक सभी पाठक अनिष्चित रहेंगें और और अक्षमता वाले व्यक्ति को कोई घाटा नहीं होगा ।

सन्दर्भ में परिवर्तनों में षामिल हैं :
1. प्रयोगकर्ता एजेन्ट
2. व्यूपोर्ट (प्रेक्षक अभिप्राय)
3. फोकस
4. विशयवस्तु जो वेबपृष्ठों का अर्थ बदल दे ।
नोट :विशयवस्तु में होने वाले एक परिवर्तन से हमेषा सन्दर्भ में परिवर्तन नहीं होता है । विशयवस्तु में परिवर्तन, जैसे एक रूपरेखा का विस्तार, गतिक मेनू या एक टेब कन्ट्रोल आवष्यक रूप से सन्दर्भ में परिवर्तन नहीं करते जब तक कि वे उपरोक्त में से किसी एक में परिवर्तन नहीं करें । (जैसे फोकस )
उदाहरण : एक नई विण्डों खोलना, एक विभिन्न घटक की ओर फोकस करना, एक नवीन पृष्ठ पर जाना (इनमें वह हर चीज षामिल है जिससे प्रयोगकर्ता को ऐसा लगे कि वे एक नवीन पृष्ठ पर गए हैं) या महत्वपूर्ण तरीके से एक पृश्ठ की विशयवस्तु को पुर्न:व्यवस्थित करना सन्दर्भ में परिवर्तन के उदाहरण हैं ।
अनुरूपता
एक प्रस्तुत मानक, मार्गदर्षिका या विषिश्टताओं की समस्त आवष्यकताओं को पूरा करना ।
वैकल्पिक संस्करण के अनुरूप होना
एक संस्करण जो
1. निर्दिश्ट स्तर के अनुरूप है, और
2. समान जानकारी तथा कार्यक्षमता को समान मानवीय भाशा में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना, तथा
3. यह इ4. सी प्रकार अद्यतन है जैसे कि गैर-अनुरूप विशयवस्तु हे, तथा
5. जिसके लिए निम्न में से कम से कम एक सही है :

अ. गैर-अनुरूपता वाले पृष्ठ से एक सुलभता-सहायक यंत्रावली के माध्यम से अनुरूपता संस्करण पर पहुंचा जा सकता है, या
ब. गैर-अनुरूपता वाले संस्करण पर सिर्फ अनुरूपता वाले संस्करण से ही पहुंचा जा सकता है, या
स. गैर-अनुरूपता वाले संस्करण पर केवल एक अनुरूपता वाले पृश्ठ से ही पहुंचा जा सकता है जो अनुरूपता वाले संस्करण पर पहुंचने के लिए एक यंत्रावली भी प्रदान करता है ।

नोट 1 : इस परिभाशा में, '' से ही पहुंचा ंजा सकता है '' का अर्थ यह है कि कुछ यंत्रावली है, जैसे कि एक षर्तपूर्ण वापसी, जो प्रयोगकर्ता को गैर-अनुरूपता वाले पृष्ठ पर ''पहुंचने'' (लोडिंग) से रोकती है जब तक कि प्रयोगकर्ता तत्काल अनुरूपता वाले संस्करण से न आया हो ।

नोट 2 : वैकल्पिक संस्करण को मूल पृष्ठ के लिए संगत पृष्ठ होने की आवष्यकता नहीं है (उदाहरण अनुरूपता वाला वैकल्पिक संस्करण विविध पृश्ठों वाला हो सकता है )
नोट 3 : यदि विविध भाशा के संस्करण उपलब्ध है, तो अनुरूपता वाले वैकल्पिक संस्करण प्रत्येक प्रस्तुत भाशा के लिए आवष्यक होंगें ।
नोट 4 : विभिन्न प्रौद्योगिक परिवेष या प्रयोगकर्ता समूहों को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक संस्करण प्रदान किए जा सकते हैं । प्रत्येक संस्करण को यथासंभव अधिक से अधिक अनुरूप होना चाहिए । conformance requirement 1 की पूर्ति के लिए एक संस्करण को पूर्ण अनुरूप होने की जरूरत होगी ।

की जरूरत नहीं ह जब तक कि वह गैर-अनुरूपता वाले संस्करण के रूप में मुक्त रूप से उपलब्ध है ।
नोट 6 : वैकल्पिक संस्करणों को पूरक विशयवस्तु के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो मूल पृश्ठ के लिए सहायक रहती है और व्यापकता को बढ़ाती है ।
नोट 7 : एक अनुरूपता संस्करण तैयार करने के लिए प्रयोगकर्ता की पसन्दगियों को विशयवस्तु के भीतर ठीक करना, दूसरे संस्करण पर पहुंचने के लिए एक स्वीकार्य यंत्रावली है जब तक कि पसन्दगियों को ठीक करने के लिए प्रयुक्त विधि सुलभता सहायक है ।
Understanding Conforming Alternate Versions देखें ।

एक प्रयोगकर्ता एजेन्ट की मदद से जानकारी तथा संवेदनषील अनुभव को प्रयोगकर्ता को सूचित किया जाना है जिसमें कूट या मार्कअप षामिल है जो विशयवस्तु की संरचना, प्रस्तुतिकरण तथा आपसी संवाद निर्धारित करती है ।

सन्दर्भ-संवेदी सहायता
पाठ में सहायक है जो वर्तमान में निश्पादित कार्यो से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ।
नोट : स्पश्ट लेबल्स सन्दर्भ-संवेदी सहायता के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
कान्ट्रॉस्ट अनुपात
(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), जहां
· L1 रंगों के हल्के प्रकाष की प्र्रदीप्तता है, तथा
· L2 रंगो के गहरे प्रकाष की प्रदीप्तता है, तथा
नोट 1 :कान्ट्रॉस्ट का अनुपात 1 से 21 तक हो सकता है । (साधारणत: इसे 1:1 से 21:1 लिखा जाता है )
नोट 2 : चूंकि लेखकों का प्रयोगकर्ता की सेटिंग्स पर कोई नियंत्रण नहीं रहता कि पाठ को किस तरह प्रस्तुत किया जाना है (उदाहरण के लिए फॉन्ट को सुगम बनाना या एन्टी-एलियासिंग (ग्राफिक्स तथा पाठ को पढने के लिए आसान तथा आकर्शक बनाना), पाठ के लिए कान्ट्रॉस्ट के अनुपात का मूल्यांकन एन्टी-एलियासिंग बन्द कर किया जा सकता है ।

नोट 3 : सफलता मानदण्ड 1.4.3 तथा 1.4.5 के प्रयोजन के लिए, कान्ट्रॉस्ट को निर्दिष्ट पृष्ठभूमि के अनुसार मापा जाता है जिस पर पाठ को सामान्य प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया गया है । यदि पृश्ठभूमि का कोई रंग निर्दिश्ट नहीं किया गया है तो इसे सफेद मान लिया जाता है ।
नोट 4 : पृष्ठभूमि का रंग विशयवस्तु का वह निर्दिश्ट रंग होता है जिसके ऊपर सामान्य प्रयोग के लिए पाठ को प्रस्तुत किय जाता है । यह एक विफलता है यदि कोई पृष्ठभूमि रंग निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जब कि पाठ का रंग निर्दिश्ट किया गया है, क्योंकि प्रयोगकर्ता का निर्धारित पृष्ठभूमि रंग ज्ञात नहीं है और पर्याप्त कान्ट्रॉस्ट के लिए इसे मापा नहीं जा सकता । इसी कारण से, यह एक विफलता है यदि पाठ का कोई रंग निर्दिष्ट नहीं किया गया है जबकि पृश्ठभूमि रंग निर्दिश्ट किया गया है ।
नोट 5 : जब अक्षरों के आसपास एक बार्डर होती है तो बार्डर कान्ट्रॉस्ट को बढ़ा सकती है और अक्षरों और इनकी पृश्ठभूमि के बीच कान्ट्रॉस्ट की गणना में इसका प्रयोग किया जाएगा । अक्षर के आस पास एक संकरी बार्डर को अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाएगा । अक्षर के आस पास एक चौड़ी बार्डर, जो अक्षरों के आन्तरिक स्थान को भरती है एक तेजोमण्डल का कार्य करती है और इसे पृश्ठभूमि समझा जाएगा ।
नोट 6 : डब्लुसीएजी अनुरूपता को विशयवस्तु में निर्दिश्ट रंगों की जोड़ियों के लिए मूल्यांकित किया जाना चाहिए जिनके लिए एक लेखक परंपरागत प्रस्तुतिकरण में संनिकट होने की अपेक्षा करेगा । लेखकों को असामान्य प्रस्तुतिकरण पर विचार नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा रंगों में परिवर्तन, सिवाय वहां, जहां यह लेखक के कूट की वजह से हुआ है ।
पढ़ने का सही क्रम
कोई भी क्रम जिसमें षब्द और अनुच्छेद एक ऐसे क्रम में प्रस्तुत किए गए है जिससे विशयवस्तु के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता ।
आपातकाल
एक आकस्मिक, अनपेक्षित परिस्थिति या घटना जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की जरूरत है ।
अनिवार्य
यदि हटाया जाता है तो विशयवस्तु की कार्यक्षमता या जानकारी को बुनियादी रूप से परिवर्तित कर देगी, और जानकारी तथा कार्यक्षमता को दूसरे तरीके से अर्जित नहीं किया जा सकता जो अनुरूप हो ।

विस्तारित ऑडियो विवरण
ऑडियो विवरण जिसे एक दृष्य श्रृव्य प्रस्तुतिकरण में विडियो रोक कर जोड़ा जाता है ताकि अतिरिक्त विवरण जोड़ने के लिए वहां समय रहे ।
नोट : यह तकनीक तब ही प्रयोग में लाई जाती है तब अतिरिक्त ऑडियो विवरण के बिना विडियो का अर्थ नहीं रह जाएगा और संवाद / वर्णन के बीच बहुत संक्षिप्त विश्राम हैं ।
फ्लेष
संबध्द प्रतिदिप्तता में विपरीत परिवर्तनों की एक जोड़ी जो यदि पर्याप्त समय वाली है और सही आवृत्ति की सीमा में है तो यह लोगों को अपनी ओर आकर्शित कर सकती है ।
नोट 1 : फ्लेष के उन प्रकारों जिनके लिए अनुमति नहीं है, पर जानकारी के लिए सामान्य फ्लेष और रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड देखें ।
नोट 2 : टिमटिमाना (ब्लिंकिंग)भी देखें ।
कार्यक्षमता
प्रयोगकर्ता के कार्यो से प्राप्त हो सकने वाली प्रक्रियाएं तथा परिणाम ।
साधारण फ्लेष तथा रेड फ्लेष थ्रेषहोल्ड
थ्रेषहोल्ड के नीचे एक फ्लेष या तेजी से बदलती छबि का सिलसिला है (अर्थात, विशयवस्तु गुजरती है) यदि निम्न में से एक सही है :
v वहां एक सैकण्ड की अवधि के भीतर तीन से अधिक साधारण फ्लेष नहीं है और / या तीन रेड फ्लेष से अधिक नहीं है, या
v देखने की विषिश्ट दूरी से स्क्रीन के किसी भी 10 अंष के आभासी क्षेत्र में, फ्लेष का संयुक्त क्षेत्र कुल .006 स्टेराडियन्स से अधिक नहीं हो,
जहां
· एक साधारण फ्लेष को 10% की आपेक्षित प्रतिदीप्तता में या अधिकतम आपेक्षित प्रतिदीप्तता में विपरित परिवर्तनों के युग्म के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां गहरी छबि की प्रतिदीप्तता 0.80 से कम होती है, और जहां ''विपरित परिवर्तनों के एक युग्म'' की गति बढ़ती है, जिसके बाद फिर घटती है, या घटने के बाद फिर बढ़ती है, और
· एक रेड फ्लेष को विपरित गतियों के युग्म के रूप में परिभाशित किया गया है जिसमें संतृप्त लाल षामिल है ।

अपवाद : फ्लेषिंग, जो एक उत्कृश्ट, सन्तुलित, नमूना है जैसे एक ओर एक सफेद आवाज या 0.1 अंष (देखने की विषिश्ट दूरी से दृष्य क्षेत्र में) से छोटे ''वर्गो'' का एक वैकल्पिक चेकबोर्ड का नमूना थ्रेषहोल्ड का उल्लंघन नहीं करता है ।
नोट 1 : सामान्य सॉफ्टवेयर या वेब विशयवस्तु के लिए, प्रदर्षित स्क्रीन क्षेत्र पर कहीं भी एक 341 x 256 पिक्सल के चतुर्भुज का प्रयोग करते हुए, जहां विशयवस्तु को 1024 x 768 पिक्सल पर देखा जाने पर यह मानक स्क्रीन आकारों और देखने की दूरियों के लिए (उदाहरण के लिए 15-17 इंच की स्क्रीन पर 22-26 इंच की दूरी से) 10 अंष के आभासी क्षेत्र का एक अच्छा अनुमान प्रदान करेगा । ( उच्च विष्लेशण विशयवस्तु के समान प्रस्तुतिकरण की छोटी और सुरक्षित छबियां प्रदर्षित करता है ताकि इसके निम्न विष्लेशण थ्रेषहोल्ड को निर्धारित कर सकें ।
नोट 2 : एक संक्रमण, समय के विरूध्द आपेक्षित प्रतिदीप्तता के माप ( या लाल फ्लेषिंग के लिए आपेक्षित प्रतिदीप्तता / रंग) के एक क्षेत्र में जुड़ी हुई चोटियों और घाटियों के बीच आपेक्षित प्रतिदीप्तता में होने वाला परिवर्तन है । एक फ्लेष दो विपरित संक्रमण से बनता है ।
नोट 3 : क्षेत्र में ''एक संतृप्त लाल को षामिल करते हुए विपरित संक्रमण के युग्म'' के लिए वर्तमान प्रचलित परिभाशा है जहां, प्रत्येक संक्रमण में संलग्न एक या दोनो अवस्थाओं के लिए R/(R+ G + B) >= 0.8, और दोनो संक्रमणों के लिए (R-G-B)x320 का मान > 20 है । ( (R-G-B)x320 के नकारात्मक मान षून्य पर निर्धारित किए गए हैं । ) के मान के बीच हैं जैसा कि ''आपेक्षित प्रतिदीप्तता'' की परिभाशा में निर्दिश्ट किया गया है । [HARDING-BINNIE]

मूल्यांकन के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है यदि फ्लेषिंग किसी भी एक सैकण्ड में 3 फ्लेष के बराबर या इससे कम हैं । विशयवस्तु स्वचलित रूप से गुजर जाती है । (ऊपर #1 o #2 देखें । )
मानवीय भाशा
मानवों से संवाद करने के लिए भाशा, जो बोली, लिखी जाती है या जिसमें हस्ताक्षर (आभासी या स्पर्ष माध्यमों द्वारा) किए जाते हैं ।
नोट : संकेत भाशा भी देखें ।
मुहावरे
वाक्यांष जिनके अर्थ वैयक्तिक षब्दों से नहीं आंके जा सकते ओर अर्थ खोये बिना विषिश्ट षब्दों को परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता ।
नोट : मुहावरों को उनके (सांस्कृतिक या भाशा - आधारित ) अर्थ को खोये बिना षब्दष: प्रत्यक्ष अनुवाद नहीं किया जा सकता ।
उदाहरण 1 : अंग्रेजी में, "spilling the beans" का अर्थ है ''एक गुप्त बात को बताना'' । हांलाकि "knocking over the beans" या "spilling the vegetables" का समान अर्थ नहीं है ।
उदाहरण 1 : जापानी में वाक्यांष "さじを投げる" का षाब्दिक रूपान्तर है ''वह एक चम्मच फेंकता है'', परन्तु इसका अर्थ यह है कि वह कुछ भी करने लायक नहीं है और अन्तत: उसने हार मान ली ।
उदाहरण 1 : डच में, "Hij ging met de kippen op stok" का षाब्दिक रूपान्तरण है, ''वह मुर्गो के साथ पक्षियों के अड्डे पर गया'', परन्तु इसका अर्थ यह है कि वह जल्दी सोने चला गया ।
पाठ की छबि
एक विषेष दृष्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए पाठ जो एक गैर-पाठ प्रारूप (उदाहरण के लिए एक छबि) में प्रस्तुत कियाा गया है ।
नोट : इसमें वह पाठ षामिल नहीं है जो एक चित्र का भाग है जिसमें अन्य महत्वपूर्ण दृष्य विशयवस्तु षामिल है ।
उदाहरण : एक फोटोग्राफ में एक नाम की पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम ।

सूचनापरक
सूचना के प्रयोजन के लिए तथा अनुरूपता के लिए जरूरी नहीं ।
नोट : अनुरूपता के लिए जरूरी विशयवस्तु को ''प्रामाणिक'' कहा जाता है ।

इनपुट त्रुटि
प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी जो स्वीकृत नहीं की जाती है ।
नोट : इसमें षामिल है :
1. जानकारी जो वेब पृष्ठ के लिए चाही गयी है परन्तु उपयोगकर्ता द्वारा छोड़ दी गई है ।
2. जानकारी जो प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई है परन्तु जो आवष्यक आंकड़े के प्रारूप या मानकों से परे हैं ।

निरर्थक षब्द
एक विषिश्ट क्षेत्र में लोगों के द्वारा विषेश तरीके से प्रयुक्त षब्द
उदाहरण : सहायक प्रौद्योगिकी/सुलभता के क्षेत्र से StickyKeys एक निरर्थक षब्द है ।
की बोर्ड इन्टरफेस
की स्ट्रोक इनपुट प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त इन्टरफेस ।
नोट 1 : एक कीबोर्ड इन्टरफेस, कार्यक्रमों में कीस्ट्रोक इनपुट प्रदान करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मदद करता है, तब भी यदि देषी प्रौद्योगिकी में एक कीबोर्ड षामिल नहीं हो ।
उदाहरण 1 : एक टचस्क्रीन पीडीए की संचालन प्रणाली में एक कीबोर्ड इन्टरफेस तथा बाहरी कीबोर्ड के लिए एक कनेक्टर बना हुआ होता है ।
पीडीए पर होने वाले कार्यो में कीबोर्ड इनपुट प्राप्त करने के लिए एक बाहरी कीबोर्ड या दूसरे प्रयोगों से इन्टरफेस प्रयोग किया जा सकता है, जो कृत्रिम कीबोर्ड आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे कि ''कीबोर्ड यंत्रानुकरण'' कार्यक्षमता से हाथ की लिखावट के टीकाकार या व्याख्या से पाठ के प्रयोग ।
नोट 2 : एक कीबोर्ड-संचालित माउस यंत्रानुकरण, जैसे माउसकीज के माध्यम से अनुप्रयोग का संचालन ( या अनुप्रयोग के हिस्से) एक कीबोर्ड इन्टरफेस से किए गए संचालन के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं होते, क्योकि कार्यक्रम का संचालन इसके पाइन्टिंग डिवाइस उपकरण से होता है, न कि इसके कीबोर्ड इन्टरफेस से ।
लेबल

एक पाठ विकल्प के साथ पाठ या दूसरे घटक जिन्हें वेब विशयवस्तु में एक घटक की पहचान के लिए एक प्रयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है ।
नोट 1 : एक लेबल सभी प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है जबकि नाम को छुपाया जा सकता है और सिर्फ सहायक प्रौद्योगिकी द्वारा ही जाहिर किया जाता है । अनेक ( परन्तु सभी नहीं ) मामलो में नाम और लेबल एक समान होते हैं ।
नोट 2 : लेबल षब्द, एचटीएमएल में लेबल तत्व तक सीमित नहीं है ।
बड़ा पैमाना (पाठ)
कम से कम 18 पाइन्ट या 14 पाइन्ट बोल्ड या फॉन्ट आकार जो चीनी, जापानी और कोरीयन (सीजेके) फॉन्ट के लिए समकक्ष आकार दे देगा ।
नोट 1 : असाधारण पतले स्ट्रोक्स या असामान्य विषेशताएं और लक्षणों के साथ फॉन्ट, जो उनके अक्षरों के रूपों की सामान्यता को कम करते हैं, खास तौर पर निम्न कॉन्ट्रास्ट स्तरों पर पढ़ने के लिए कठिन होते हैं ।
नोट 2 : फॉन्ट आकार वह आकार है जिस पर विशयवस्तु को प्रस्तुत किया जाना है । इसमें पुर्न:आकार देना षामिल नहीं है जिसे एक प्रयोगकर्ता के द्वारा किया जा सकता है ।
नोट 3 : अक्षर की वास्तविक आकार जिसे एक प्रयोगकर्ता देखता है, लेखक द्वारा निर्धारित आकार और लेखक के प्रदर्षन दोनो पर अथवा प्रयोगकर्ता एजेन्ट की सेटिंग्स पर आधारित रहता है । अनेक प्रमुख धारा के बॉडी टेक्ॅस्ट फॉन्ट्स के लिए, 14 और 18 पाइन्ट करीब करीब 1.2 तथा 1.5 इएम के समकक्ष होते हैं या बॉडी टेक्ॅस्ट के लिए (यह मानकर कि बॉडी फान्ट 100% है) निर्धारित आकार के 120% या 150% परन्तु लेखकों को प्रयुक्त विषिश्ट फॉन्ट के लिए इसे जांचने की जरूरत होगी । जब फान्ट्स संबध्द इकाईयों में निर्धारित किए जाते हैं तब प्रयोगकर्ता एजेन्ट के द्वारा प्रदर्षन के लिए वास्तविक पाइन्ट आकार की गणना की जाती है । पाइन्ट आकार को प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा प्राप्त करना चाहिए या फॉन्ट मेट्रिक्स के आधार पर आंकलित करना चाहिए जैसे कि इस सफलता मानदण्ड के मूल्यांकन के समय प्रयोगकर्ता एजेन्ट करते हैं । उचित सेटिंग्स को चुनने के लिए कमजोर दृश्टि वाले उपयोगकर्ता जिम्मेदार रहेंगें ।
नोट 4 : जब फॉन्ट आकार को निर्दिश्ट किए बिना पाठ का प्रयोग कर रहे हैं तो अनिर्दिश्ट पाठ के लिए प्रयुक्त न्यूनतम फॉन्ट आकार, फान्ट का अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त आकार होगा । यदि लेवल 1 का षीर्शक 14 पाइन्ट बोल्ड में प्रस्तुत किया है या प्रमुख ब्राउषर्स पर इससे अधिक आकार में है तो यह अनुमान लगाना उचित होगा कि यह एक बड़ा पाठ है । इसी तरह से संबध्द स्केलिंग को निर्धारित आकार से आंकलित किया जा सकता है ।
नोट 5 : रोमन पाठों के लिए 18 तथा 14 पाइन्ट के आकारों को बड़ी प्रिन्ट (14 पाइन्ट) और बड़े मानक फॉन्ट आकार (18 पाइन्ट) के लिए न्यूनतम आकार से लिया गया है । अन्य दूसरे फॉन्ट जैसे कि सीजेके भाशाओं के लिए, उन भाशाओं के लिए प्रयुक्त न्यूनतम बड़ा प्रिन्ट आकार ''समकक्ष'' आकार होगा और अगला बड़ा मानक, बड़ा प्रिन्ट आकार ।
विधिक प्रतिबध्दता
आर्थिक व्यवहार, जहां व्यक्ति एक विधिक बंधक दायित्व या लाभ के लिए खर्च करता है ।
उदाहरण : एक विवाह अनुज्ञप्ति, एक स्टॉक व्यवसाय (वित्तीय तथा विधिक), एक इच्छा पत्र, एक ऋण, दत्तक, सेना के लिए हस्ताक्षर करना, किसी प्रकार का एक ठेका, आदि ।
लिंक प्रयोजन
एक हायपरलिंक को एक्टीवेट करने से प्राप्त परिणाम की प्रकृति
जीवन्त

वास्तविक दुनिया की घटना से प्राप्त जानकारी और प्रसारण में लगने वाले समय के अन्तर से प्राप्तकर्ता को प्रसारण ।
नोट 1 : प्रसारण विलंब एक संक्षिप्त (सामान्यत: स्वचलित) विलंब होता है, उदाहरण के लिए प्रसारणकर्ता को ऑडियो (या विडियो) फीड को क्रम में रखने या नियंत्रित करने के लिए दिया जाने वाला समय है, परन्तु महत्वपूर्ण सम्पादन कार्य में सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
नोट 2 : यदि जानकारी पूर्णत: कम्प्यूअर से तैयार की गई है तो यह जीवन्त नहीं है ।
निम्न माद्यमिक षिक्षा स्तर
षिक्षा की दो या तीन वर्श की अवधि जो विद्यालय के छ: वर्श पूर्ण करने के बाद प्रारंभ होती है और प्राथमिक षिक्षा प्रारंभ होने के नौ वर्शो बाद समाप्त होती है ।
नोट : यह परिभाशा षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीय मानक वर्गीकरण पर आधारित है । [UNESCO].

एक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया या तकनीक ।

प्लेटफार्म द्वारा या प्रयोगकर्ता एजेन्टों द्वारा प्रदाय किया जाना माना जाएगा ।
नोट 2 : अनुरूपता स्तर का दावा करने के लिए यंत्रावली के लिए समस्त सफलता मानदण्ड पूरे करना आवष्यक है ।
पाठ के लिए मीडिया विकल्प
मीडिया जो उतनी ही जानकारी प्रस्तुत करता है जितनी पहले ही पाठ में प्रस्तुत कर दी गई है । (प्रत्यक्ष या पाठ के विकल्प के माध्यम से)
नोट : पाठ के लिए एक मीडिया विकल्प उनके लिए दिया जाता हैं जो पाठ के वैकल्पिक प्रस्तुतिकरणों से लाभ प्राप्त करते हैं । पाठ के लिए मीडिया विकल्प केवल-आडियो, केवल-विडियो (संकेत-भाशा विडियो सहित) या ऑडियो-विडियो हो सकते हैं ।
नाम
पाठ जिससे सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता के लिए विशयवस्तु से एक घटक की पहचान करता है ।
नोट 1 : नाम छुा हुआ हो सकता है और सिर्फ सहायक प्रौद्योगिकियो द्वारा जाहिर किया जा सकता है, जबकि एक लेबल सभी प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है । अनेक मामलों (सभी में नहीं), लेबल और नाम एक समान होते हैं ।
नोट 2 : यह एचटीएमएल में उल्लेखित नाम से अलग है ।
संचालित क्रम
एक की बोर्ड इन्टरफेस प्रयोग करते हुए फोकस बढ़ाने के लिए (एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर) निर्धारित क्रम में संचालित करना ।
गैर-पाठ विशयवस्तु
कोई विशयवस्तु जो अक्षरों का एक क्रम नहीं है, जिसे कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित किया जा सके या जहां क्रम मानवीय भाशा में कुछ व्यक्त नहीं कर रहा है ।
नोट : इसमें ASCII Art ( जो अक्षरों का एक नमूना है ), इमोटीकॉन्स, लीटस्पीक, (जो अक्षरों का प्रतिस्थापन प्रयोग करते हैं), और पाठ प्रस्तुत करती छबियां षामिल है।

अनुरूपता के लिए आवष्यक

नोट 2 : ''प्रामाणिक'' या ''गैर-प्रामाणिक'' के रूप में अभिज्ञात विशयवस्तु के लिए अनुरूपता की कभी जरूरत नहीं होती ।
एक पूर्ण स्क्रीन विण्डों पर
अधिकतर साधारण आकार के डेस्कटॉप / लेपटॉप, अधिकतम व्यूपोर्ट के साथ प्रदर्षित करते हैं ।
नोट : कुछ लोग साधारणत: अपने कम्प्यूटर्स वर्शो तक रखते हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि नवीनतम डेस्कटॉप/लेपटॉप विष्लेशणों पर भरोसा नहीं करें परन्तु मूल्यांकन करते समय पिछले अनेक वर्शो के सामान्य डेस्कटॉप/लेपटॉप प्रदर्षन विष्लेशण पर विचार करें ।
विराम
प्रयोगकर्ता के अनुरोध पर रोका जाना तथा प्रयोगकर्ता के अनुरोध प्राप्त होने तक उसे पुन: प्रारंभ नहीं करना ।
पूर्व रिकाडर्ेड
जानकारी जो जीवन्त नहीं है ।
प्रस्तुतिकरण
प्रयोगकर्ता की समझ के लिए विशयवस्तु का एक प्रारूप में प्रस्तुतिकरण ।
प्राथमिक षिक्षा का स्तर
छ वर्शो की समय अवधि जो पांच और सात वर्श की आयु पर प्रारंभ होती है, संभवत: बिना किसी पूर्व षिक्षा के ।
नोट : यह परिभाशा षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीय मानक वर्गीकरण पर आधारित है । [UNESCO]

प्रयोगकर्ता के कार्यो की श्रृंखला जहां एक गतिविधि को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कार्य को क्रम में पूरा किए जाने की जरूरत होती है ।

उदाहरण 1 : एक शॉपिंग साइट पर वेब पृष्ठों की एक श्रृंखला के सफल उपयोग के लिए जरूरी है कि प्रयोगकर्ता वैकल्पिक उत्पादों, कीमतों तथा प्रस्तावों को देखे उत्पादों को चुने, आदेष प्रस्तुत करे, षीपिंग जानकारी दे तथा भुगतान की जानकारी प्रदान करे ।
उदाहरण 2 : एक खाता पंजीयन पृष्ठ के लिए जरूरत है पंजीयन प्रपत्र के मूल्यांकन के पूर्व एक सफल टयूरिंग परीक्षण का पूर्ण होना ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित (कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण योग्य)
लेखकों द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़ो को सॉफ्टवेयर द्वारा एक ऐसे तरीके से निर्धारित जिसमें विभिन्न प्रयोगकर्ता एजेन्ट, जिसमें सहायक प्रौद्योगिकियां शामिल है, यह जानकारी निकाल सके और यह जानकारी प्रयोगकर्ताओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सके ।
उदाहरण 1 : एक मार्कअप भाशा में तत्वों और विषेशताओं का निर्धारण, जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध सहायक प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकित किया गया है ।
उदाहरण 2 : तकनीकी-विषेश आंकड़ा संरचनाओं से एक गैर-मार्कअप भाशा में निर्धारित तथा एक सुलभता API के माध्यम से सहायक प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत जो सामान्य तौर पर सहायक प्रौद्योगिकी के अनुरूप है ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित लिंक सन्दर्भ
अतिरिक्त जानकारी जिसे एक लिंक पाठ के साथ संयुक्त एक लिंक के परस्पर संबंधों से कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है तथा विभिन्न रूपों में प्रयोगकर्ताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है ।
उदाहरण : एचटीएमएल में, जानकारी जो अंग्रेजी में एक लिंक से कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण के योग्य है, में वह पाठ षामिल है जो लिंक के रूप में उसी अनुच्छेद, सूची या टेबल सेल में या एक टेबल हेडर सेल में है जो उस टेबल सेल के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें लिंक निहित है ।
नोट : चूंकि स्क्रीन रीडर्स विराम चिन्हों की व्याख्या करते हैं, अत: जब उस वाक्य में एक लिंक पर फोकस होता है तब वे वर्तमान वाक्य से सन्दर्भ भी प्रदान कर सकते हैं ।
कार्यक्रमात्मक रूप से निर्धारण
सॉफ्टवेयर द्वारा ऐसी विधियों द्वारा निर्धारित जो सहायक प्रौद्योगिकियों सहित प्रयोगकर्ता एजेन्टो के द्वारा समर्थित हो ।
शुध्द सजावट
मात्र सजावटी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त, जिसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती तािा कोई कार्यक्षमता नहीं होती ।
नोट : पाठ षुध्द सजावटी मात्र है यदि उनके प्रयोजन में परिवर्तन के बिना षब्दों को पुर्न:प्रबंधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है ।
उदाहरण : एक षब्दकोश के मुखपृष्ठ में पृष्ठभूमि में बहुत हल्के पाठ में क्रमरहित षब्द होते हैं ।
वास्तविक-समय घटना
घटना जो अ) उसी समय घटित होती है जब देखी जाती है और ब) पूरी तरह विशयवस्तु से तैयार नहीं हुई है ।
उदाहरण 1 : एक जीवन्त प्रस्तुति का एक वेबकॉस्ट ( देखे जाने के समय ही घटित होती है ओर यह पूर्व रिकाडर्ेड नहीं होती )
उदाहरण 2 : बोली लगाते लोगों के साथ एक ऑन-लाईन नीलामी (देखे जाने के समय ही घटित)
उदाहरण 3 : वास्तविक दुनिया में विभिन्न रूपों को इस्तेमाल करते हुए संवाद करते जीवित मनुष्य ( पूरी तरह से विशय वस्तु के द्वारा उत्पन्न नहीं है और उसी समय घटित होती है जिस समय देखी जा रही है )
संबंध

विशयवस्तु की विभिन्न वस्तुओ के बीच अर्थपूर्ण संबंध
आपेक्षित प्रतिदिप्तता
एक कलर स्पेस में किसी भी बिन्दु की आपेक्षित चमक, जो सबसे गहरे काले के लिए 0 पर सामान्यीकृत की गई है और सबसे हल्के सफेद के लिए 1 पर ।
नोट 1 : sRGB कलरस्पेस के लिए, एक रंग की आपेक्षित प्रतिदिप्तता को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B जहां R, G और B को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :
· यदि RsRGB <= 0.03928 तो R = RsRGB/12.92 else R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
· यदि GsRGB <= 0.03928 तो G = GsRGB/12.92 else G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
· यदि BsRGB <= 0.03928 तो B = BsRGB/12.92 else B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
तथा RsRGB, GsRGB, एवं BsRGB निम्न प्रकार निर्धारित हैं :
· RsRGB = R8bit/255
· GsRGB = G8bit/255
· BsRGB = B8bit/255
The "^" अक्षर घातांकता संचालक है । ( सूत्र [sRGB] तथा [IEC-4WD] से संकलित )

sRGB कलर स्पेस प्रयुक्त की जाएगी, लेखकों को sRGB कलरस्पेस के इस्तेमाल से मूल्यांकन करना चाहिए । यदि दूसरी कलर स्पेस प्रयोग कर रहे हैं तो Understanding Success Criterion 1.4.3 देखें ।

है। रंगों के लिए जो स्त्रोत पर अस्थिर होते हैं, रंगों का औसत मान जो अस्थिर होता है, प्रयुक्त किया जाना चाहिए । (औसत R, औसत G तथा औसत B ｽ
नोट 4 : उपकरण उपलब्ध है जो कान्ट्रॉस्ट तथा फ्लेष के परीक्षण के समय स्वचालित रूप से गणनाएं करते हैं ।
नोट 5 : एक MathML version of the relative luminance definition उपलब्ध है ।
ं

विषयवस्तु अनुरूप नहीं होगी यदि प्रौद्योगिकी को बन्द कर दिया गया है या यह समर्थित नहीं है ।
भूमिका
पाठ या संख्या जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर वेब विशयवस्तु में एक घटक के कार्य की पहचान करता है ।
उदाहरण : एक संख्या जो यह बताती है कि एक छबि एक हायपरलिंक, कमाण्ड बटन या चेक बॉक्स के रूप में कार्य करती है अथवा नहीं ।
समान कार्यक्षमता
प्रयोग करने पर समान परिणाम ।
उदाहरण : एक वेब पृष्ठ पर एक सबमिट ''सर्च'' बटन तथा दूसरे वेब पृष्ठ पर एक ''फाइण्ड'' बटन, दोनो में जिसमें एक षब्द प्रविश्ट करने के लिए एक फिल्ड होती है और वे वेब साइट में प्रविश्ट षब्द से संबंधित षीर्शकों की सूची प्रस्तुत कर देंगें ।
इस मामले में, उनकी कार्यक्षमता एक समान होगी परन्तु उन पर एक जैसे लेबल नहीं किए जाएंगें ।
समान आपेक्षित क्रम
अन्य वस्तुओं से आपेक्षित समान स्थिति ।
नोट : अन्य वस्तुओं को मूल क्रम में प्रविश्ट या हटाया जाने पर भी वस्तुएं समान आपेक्षित क्रम में मानी जाती है । उदाहरण के लिए, विस्तारित गति मेनू विवरण का एक अतिरिक्त स्तर प्रविश्ट कर सकते हैं या एक द्वितीयक गति अनुभाग को पाठय क्रम में प्रविश्ट कराया जा सकता है ।
सफलता के मानदण्ड की पूर्ति करना
इस पृष्ठ पर लागू किए जाने पर सफलता मानदण्ड का मूल्यांकन 'गलत' नहीं होता ।
भाग
लिखित विशयवस्तु का एक स्वत:-पूर्ण भाग जो एक या अधिक संबध्द षीर्शक या विचारों से संबध्द है ।
नोट : एक भाग एक या अधिक अनुच्छेदों से बन सकता है और इसमें ग्राफिक्स, टेबल्स, सूचियां तथा उप-भाग षामिल हो सकते हैं ।
वेब पृष्ठों का सेट
वेब पृष्ठों का संग्रह जो सामान्य प्रयोजनों को साझा करता है तथा जो समान लेखक, समूह या संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं ।
नोट : विभिन्न भाशा संस्करणों को वेब पृष्ठों के अलग-अलग सेट समझा जाएगा ।
संकेत भाशा
एक भाशा जिसमें अर्थो को व्यक्त करने के लिए हाथों और बांहों की गतियों, चेहरे के भावों या षारीरिक स्थितियों के समन्वय का प्रयोग होता है ।
संकेत भाशा की व्याख्या
एक भाशा का अनुवाद, साधारणत: एक बोली जाने वाली भाशा का संकेत वाली भाशा में ।
नोट : वास्तविक संकेत भाशाएं स्वतंत्र भाशाएं होती है जो उसी देष या क्षेत्र की बोली जाने वाली भाशा(ओं) से असंबध्द होती है ।
विषिश्ट संवेदी अनुभव
एक संवेदी अनुभव जो षुध्द सजावटी नहीं है और प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त नहीं करता या कार्यक्षमता का प्रयोग नहीं करता ।
उदाहरण : उदाहरणों में एक बांसुरी वादन का प्रदर्षन, आभासी कलाओं के कार्य आदि हैं।
संरचना
1. वह तरीका, जिससे वेब पृष्ठ के भाग एक दूसरे से संगठित किए जाते हैं, तथा
2. वह तरीका, जिससे वेब पृश्ठों का एक संग्रह संगठित किया जाता है ।
पूरक विशयवस्तु
अतिरिक्त विशयवस्तु जो प्राथमिक विशयवस्तु को वर्णित या स्पश्ट करती है ।
उदाहरण 1 : एक वेब पृश्ठ का एक ऑडियो संस्करण
उदाहरण 2 : एक जटिल प्रक्रिया का एक उदाहरण
उदाहरण 3 : प्रमुख परिणामों के संक्षेप का एक अनुच्छेद तथा षोध अध्ययन में की गई सिफारिषें

समकालिक मीडिया
जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दूसरे प्रारूप के साथ समकालिक ऑडियो या विडियो, और /या समय-आधारित संवादात्मक घटकों के साथ, जब तक कि मीडिया पाठ के लिए एक वैकल्पिक मीडिया नहीं हो जिसे स्पश्ट रूप से इस हेतु लेबल किया गया हो ।
तकनीक (वेब विशयवस्तु)
ं

वस्तु जिसमें प्रयोगकर्ता एजेन्ट विशयवस्तु प्रस्तुत करता है ।
नोट 1 : प्रयोगकर्ता एजेन्टएक या अधिक व्यूपोर्टके माध्यम से विशयवस्तु को प्रस्तुत करते हैं । व्यूपोर्ट में षामिल है, विण्डोज, फ्रेम्स, लाउडस्पीकर्स, और वास्तविक आवर्धन कांच । एक व्यूपोट में दूसरा व्यूपोर्ट हो सकता है । (उदाहरण के लिए नेस्टेड फ्रेम्स)। प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा उत्पन्न इन्टरफेस घटक प्राम्प्ट, मेन्यूज तथा एलर्ट व्यूपोर्ट नहीं हैं ।
नोट 2 : यह परिभाशा User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glossary पर आधारित है ।

दृष्य संबंधी वैयक्तिकरण

वेब पृश्ठ
एचटीटीपी का प्रयोग करते हुए एक एकल यूआरआय से प्राप्त एक गैर-अन्त:स्थापित संसाधन तथा अन्य कोई संसाधन जो समर्पण में प्रयुक्त होते हैं या एक प्रयोगकर्ता एजेन्ट द्वारा इसके साथ समर्पित किए जाने के लिए हैं ।
नोट 1: हांलाकि कोई भी ''अन्य संसाधन'' प्राथमिक संसाधन के साथ समर्पित होंगें, परन्तु आवष्यक नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ समर्पित होंगें ।
नोट 2 : इन मार्गदर्षिकाओं के साथ अनुरूपता के प्रयोजनों के लिए, अनुरूपता के विशय क्षेत्र के भीतर एक वेब पृष्ठ के रूप में समझे जाने के लिए एक संसाधन को आवष्यक रूप से ''गैर-अन्त:स्थापित'' होना चाहिए ।
उदाहरण 1 : एक वेब संसाधन में समस्त अन्त:स्थापित छबियां तथा मीडिया षामिल है ।
उदाहरण 2: एसीक्रोनस जावास्क्रिप्ट तथा एक्सएमएल (एजेएएक्स) का प्रयोग करते हुए एक वेब मेल कार्यक्रम तैयार किया जाता है । यह कार्यक्रम पूरी तरह से http://example.com/mail पर रहता है, परन्तु इसमें एक इनबॉक्स, एक सम्पर्क क्षेत्र और एक कैलेण्डर षामिल है । लिंक्स या बटन दिए गए हैं जो इनबॉक्स, सम्पर्क या केलेण्डर प्रदर्षित करते हैं परन्तु पूरी तरह से पृष्ठ के यूआरआय को परिवर्तित नहीं करते ।
उदाहरण 3: एक रूचि अनुसार तैयार पोर्टल साइट, जहां प्रयोगकर्ता विभिन्न विशयवस्तुओं के माडयूल्स के एक सेट में से प्रदर्षित करने के लिए विशयवस्तु चुन सकते हैं ।
उदाहरण 4 : जब आप अपने ब्राउषर से "http://shopping.example.com/" में प्रवेष करते हैं, तब आप एक सिनेमा के समान संवादात्मक षॉपिंग वातावरण में प्रविश्ट हो जाते हैं जहां आप आभासी रूप से एक स्टोर में घूमते हैं, अपने आसपास ताकों से उत्पाद खींचकर अपने सामने पड़ी एक आभासी षॉपिंग गाड़ी में डालते हैं ं। एक उत्पाद पर क्लिक करने से एक विवरण पत्र तैरते हुए प्रदर्षित होने लगता है । यह एक एकल-पृष्ठ वेब साइट हो सकती है या एक वेबसाइट का सिर्फ एक पृष्ठ भी । ं
परिशिष्ट ब : साभार
यह भाग प्रमाणिक है ।

यह प्रकाषन संविदा संख्या इडी05सीओ0039 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र, षिक्षा विभाग, नेषनल इस्टीटयूट ऑन डिसेबिलीटी एण्ड रिहेबिलिटेषन रिसर्च (एनआयडीआरआर) से संघीय कोषों से आंषिक रूप से वित्त पोषित है । इस प्रकाषन की विशयवस्तु आवष्यक रूप से संयुक्त राश्ट्र, षिक्षा विभग की नीतियों या विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती, और न ट्रेड नेम्स, वाणिज्यिक उत्पादों या संगठनों के उल्लेख का यह अर्थ है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलीटी गाइडलाइन्स वर्किंग ग्रूप (डब्लूसीएजी डब्लुजी) में सहभागिता के बारे में अतिरिक्त जानकारी Working Group home page पर प्राप्त की जा सकती है ।

ब्रुस बेली ( यू.एस. असेस बोर्ड )
· फ्रेडरीक बोलेण्ड (एनआयएसटी)
· बेन काल्डवेल (ट्रेस आर एण्ड डी सेन्टर, विसकॅनसिन विष्वविद्यालय)
· सोफिया केलिक (डब्लु3सी द्वारा आमंत्रित विषेषज्ञ)
· माइ· कल कूपर (डब्लु3सी)
· रॉबर्टो एलीरो (इ· न्टरनेषनल वेबमास्टर्स असोसिएषन/एचटीएमएल राइ· टर्स गिल्ड )
· बेंग्ट फारे (रिगाब)
· लोरेटा गुआरिनो रीड (गूगल)
· केटी-हेरीटोस-षिया
· एन्ड्रू किर्कपेट्रिक (एडोब)
· ड्रू लॉहार्ट (आयबीएम)
· एलेक्स ली (सेप एजी)
· डेविड मॅक्डॉनल्ड (ई-रेम्प इ· नकार्प.)
· रोबर्टो स्केनो (इ· न्टरनेषनल वेबमास्टर्स असोसिएषन / एचटीएमएल राइ· टर्स गिल्ड )
· सिंथिया षेली (माइ· क्रोसॉफ्ट)
· एण्डी स्नो-व्हीवर (आयबीएम)
· क्रिस्टोफे स्ट्रोबे (डॉकआर्च, के.यू.ल्यूवेन)
· ग्रेग वाण्डेरहीडन (ट्रेस आर एण्ड डी सेन्टर, विसकॅन्सिन विष्वविद्यालय)
अन्य पूर्व सक्रिय डब्लुसीएजी डब्लुजी प्रतिभागी और डब्लुसीएजी 2.0 के अन्य सहयोगी
षादी अबो-जाहरा, जिम एलन, जीने एण्डरषोनिस, अवि अर्डिटी, एरिस अर्डिटी, माइक बारटा, सेण्डी बाटर्ेल, किन बार्टलेट, मार्को बर्टोनी, हारर्वे बिंघम, क्रिस ब्लोउच, पॉल बोह्मन, पेट्रीस बोर्लन, जूडी ब्रूवर, एण्डी ब्राउन, डिक ब्राउन, डॉयल बर्नेट, रीवेन केलैस, थामस केस्पर्स, रोबर्टो केस्टलडो, सांभवी चन्द्रषेखर, माइक षेरिम, जोनाथन चेटविण्ड, वेण्डी चिसहोम, एलन ष्यूटर, डेविड एम क्लार्क, जो क्लार्क, जेम्स कोल्थम, जेम्स क्रेग, टॉम क्राउचर, नीर डेगान, डेनियल डारडैलर, जियॉफ डीयरिंग, पीट डीवेस्टो, डॉन एवान्स, नील एवर्स, स्टीव फॉकनर, लेनी फिंगोल्ड, एलन जे. फ्लावेल, निकोलस फ्लोराटॉस, केन्टारो फुकूडा, मिग्युइल गार्सिया, पी.जे.गार्डनर, ग्रेग गे, बेकी गिब्सन, एल गिलमन, करस्टिन गोल्डस्मिथ, माइकल ग्रेड, जॉन गण्डरसन, इमेन्यूल गुटीरेज, व्हाय रेस्ट्रेपो, ब्रायन हार्डी, एरिक हॉनसेन, षॉन हेज, षॉन हेनरी, हान्स हिलेन, डोनोवन हिपके, ब्योर्न हर्मन, क्रिस हॉफस्टेडर, वेट् होइटिंक, कार्लोज इग्लेसियस, इयान जेकब्स, फिल जेनकिन्स, ज्योत्सना काकी, लियोनार्ड आर. केसडे, काज़ुहिटो किडाची, केन किपनेस, मारजा-रिटा कोइवुनेन, प्रीटी कुमार, गेज लेमन, चक लीटोर्नियू, स्कॉट ल्युबकिंग, टीम लेसी, जिम ले, विलियम लॉफबरो, ग्रेग लॉनी, ल्यूका मेसकारो, लियाम मॅक्गी, जेन्स मियार्ट, निकी मिरेट, एलसेण्ड्रो मियेल, मेथ्यू जे मीराबेला, चार्ल्स मेककेथीनिवेल, मेट मे, मारट मेकक्यूलर, सोर्षा मूर, चार्ल्स एफ. मूनट, रॉबर्ट नेफ, ब्रूनो वॉन निमन, टीम नूनान, सेबेस्टीयानो नुटारेली, ग्राहम ऑलिवर, षॉन बी. पॉमर, सैलेष पांचाग, निगेल पेक, एन पेम्बरटन, डेविड पोह्मन, एडम विक्टर रीड, क्रिस रीडपथ, ली राबर्ट्स, ग्रेगोरी जे. रोजमैटा, मैथ्यू रॉस, शेरन रष, गियान सेम्पसन-विल्ड, जोइल साण्डा, गार्डन षांट्ज, लीसा सीमेन, जॉन स्लेटीन, बेकी स्मिथ, जारेड स्मिथ, नील सोफेर, जीन स्पेलमेन, माइक स्कीलेस, माइकल स्टीनत्झर, जिम थैचर, टेरी थाम्पसन, जस्टीन थोर्प, मकोटो उएकी, इरिक वेलमन, डेना वेनराइट, पॉल वाल्ष, टाकायूकी वाटानाबे, जेसॅन व्हाईट ।

परिषिष्ट स : सन्दर्भ
यह भाग प्रामाणिक है ।
केपचा
केपचा परियोजना, कारनेगी मेलॉन विष्वविद्यालय । यह परियोजना http://www.captcha.net पर ऑनलाईन है । .

हार्डिंग जी.एफ.ए. तथा बिन्नी, सी.डी., इन्डीपेंडेंट एनॉलीसिस ऑफ दि आयटीसी फोटोसेंसेटिव इपीलेप्सी केलीब्रेषन टेस्ट टेप. 2002
आयईसी-4 डब्लुडी
आयईसी / 4 डब्लुडी 61966-2-1 : कॅलर मेजरमेन्ट एण्ड मेनेजमेन्ट इन मल्टीमिडिया सिस्टम्स एण्ड इक्यूपमेन्ट् - पार्ट 2.1 : डिफाल्ट कलर स्पेस - एसआरजीबी. 5 मई, 1998
एसआरजीबी
'' अ स्टेण्डर्ड डिफॉल्ट कलर स्पेस फॉर दि इन्टरनेट - एसआरजीबी, '' एम स्ट्रोक्स, एम. एण्डरसन, एस. चन्द्रसेकर, आर. मोटा, इडीएस., संस्करण 1.10, 5 नवंबर, 1996 । इस पत्र की एक प्रति http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html पर उपलब्ध है ।

इन्टरनेषनल स्टेण्डर्ड क्लासिफिकेषन ऑफ एज्युकेषन, 1997 । इस मानक की एक प्रति http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm पर उपलब्ध है ।

डब्लुसीएजी 10
वेब कन्टेन्ट एक्सेसीबिलीटी गाइडलाइन्स 1.0, जी.वेण्डरहीडन, डब्लु. चिसहोम, आय. जेकब्ज, एडीटर्स, डब्लु3सी सिफारिष, 5 मई, 1999 । http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. डब्लुसीएजी 1.0 का नवीनतम संस्करण http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ पर उपलब्ध है ।

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/publications/wcag-guidelines-for-accessibility-html

Workshop for Web Developers on Web Accessibility

royson — 2011-08-23T22:52:40Z

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/publications/workshop

Making Mobile Phones and Services Accessible for Persons with Disabilities

nirmita — 2013-04-26T05:00:19Z

This report is published by the International Telecommunication Union in cooperation with G3ict – The Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies. Nirmita Narasimhan and Axel Leblois are the lead authors. The contributors include Deepti Bharthur, Lakshmi Haridas, Pranav Lal, Peter Looms, Roopakshi Pathania, Deva Prasad, Susan Schorr, and Mukesh Sharma.

For more details visit https://cis-india.org/accessibility/making-mobile-phone-and-services-accessible-for-persons-with-disabilities.pdf

August 2012 Bulletin

praskrishna — 2012-09-11T14:53:44Z

Welcome to the newsletter issue of August 2012 from the Centre for Internet & Society (CIS). The present issue features an analysis of the latest list of sites blocked by the Indian government from August 18, 2012 to August 21, 2012, the India Report for Consumers International IP Watchlist 2012, and press coverage related to the recent North East exodus.

Internet Governance

The Internet Governance programme conducts research around the various social, technical, and political underpinnings of global and national Internet governance, and includes online privacy, freedom of speech, and Internet governance mechanisms and processes:

Special Section on Freedom of Expression

We usually cover Freedom of Expression under Internet Governance. However, in the month of August there has been much discussion regarding the North East exodus from Bangalore and the blocking of a number of websites by the Indian government from August 18 to 21, 2012. This special section covers reportage and original content from CIS:

Featured Research

Analysing Latest List of Blocked Sites (Communalism & Rioting Edition) (by Pranesh Prakash): Pranesh Prakash did a preliminary analysis on a leaked list of the websites blocked from August 18, 2012 till August 21, 2012 by the Indian government. There were a total of 309 specific items (those being URLs, Twitter accounts, img tags, blog posts, blogs, and a handful of websites) that were blocked. In this analysis, Pranesh examines why these have been blocked, are the blocks legitimate, are there any egregious mistakes, why the whole list hasn’t been put up, why can one access items that are supposed to be blocked, what should the government have done, etc. The analysis was quoted/cross-posted in the following places: Wall Street Journal (August 25, 2012), The Hindu (August 24, 2012), LiveMint (August 24, 2012), Global Voices (August 24, 2012), Outlook (August 23, 2012), FirstPost.India (August 23, 2012), IBN Live (August 23, 2012), News Click (August 23, 2012), Medianama (August 23, 2012) and KAFILA (August 23, 2012).

Columns

To regulate Net intermediaries or not is the question (by Sunil Abraham, Deccan Herald, August 26, 2012): “Given the disruption to public order caused by the mass exodus of North-Eastern Indians from several cities, the government has had for the first time in many years, a legitimate case to crackdown on Internet intermediaries and their users.”

Social media, SMS are not why NE students left Bangalore (by Nishant Shah, First Post, August 25, 2012): “I woke up one morning to find that I was living in a city of crisis. Bangalore, where the largest public preoccupations to date have been about bad roads, stray dogs, and occasionally, the lack of night-life, the city was suddenly a space that people wanted to flee and occupy simultaneously.”
What lurks beneath the Network (by Nishant Shah, Down to Earth, August 24, 2012): “There is a series of buzzwords that have become a naturalised part of discussions around digital social media—participation, collaboration, peer-2-peer, mobilisation, etc. Especially in the post Arab Spring world (and our own home-grown Anna Hazare spectacles), there is this increasing belief in the innate possibilities of social media as providing ways by which the world as we know it shall change for the better. Young people are getting on to the streets and demanding their rights to the future.”
Censoring the Internet: A brief manual (by Sunil Abraham, Tehelka, August 23, 2012): “Blocking websites on the Internet should be proportionate to harm they intend. However, the government of India's approach is against the principles of natural justice.”
The Perils of 'Hactivism' (by Chinmayi Arun, LiveMint, August 20, 2012): “Civil disobedience includes accepting the penalty for breaking the law. Untraceable hackers are far removed from this ethic.”

Foreign Media Coverage

India blocks more than 250 Web sites for inciting hate, panic (by Rama Lakshmi, Washington Post on August 20, 2012): “A blanket ban does not necessarily lead to a reduction in the circulation of rumors because people become more vulnerable in a communication vacuum.”— Sunil Abraham.
India’s ethnic clashes intensify within social-media maelstrom (by Stephanie Nolen, Globe Mail, August 23, 2012): “Now for a change, the government has legitimate grounds to censor speech...but they’ve cried wolf on so many occasions before.” — Sunil Abraham.
India limits social media after civil unrest (by Mark Magnier, Australian Financial Review, August 24, 2012): “Before, the government’s had no grounds for censorship, it was only acting on the bruised egos of bureaucrats and officials... this time, it’s got a legitimate right given the disruption of public order. But it hasn’t done so very effectively.” — Sunil Abraham.
New Delhi Expands Curbs on Web Content (by R Jai Krishna and Rumman Ahmed, Wall Street Journal, August 23, 2012): “The government's move to block several Twitter handles is a clear case of administrative overreach...This action means citizens are less likely to believe that the government can use its powers responsibly.” — Sunil Abraham.
Govt in line of fire over web censorship (by Surabhi Agarwal, Livemint, August 24, 2012): “Both Kanchan Gupta and Swapan Dasgupta seem to be having a right wing ideology, but while the former’s account is blocked the latter’s is not...The difference is on the kind of content which has been posted.” — Pranesh Prakash.
India's social media crackdown reveals clumsy govt machinery (by David Lalmalsawma, Reuters, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Internet expert criticizes Indian cyber blockades (by Muneeza Naqvi, Associated Press, August 24, 2012): “The government has gone overboard and many of its efforts are legally questionable.” — Pranesh Prakash. This was also covered in Bloomberg Businessweek (August 24, 2012), Khaleej Times (August 24, 2012), ABC News (August 24, 2012), Seattle Times (August 24, 2012), Vancouver Sun (August 24, 2012), Kansas City. (August 24, 2012), Times Colonist (August 24, 2012), Merced Sun-Star (August 24, 2012), Yahoo News (August 24, 2012), SanLuisObispo.com (August 24, 2012), Terrorism Watch (August 25, 2012), Sci-Tech Today (August 26, 2012).
How ISPs block websites and why it doesn’t help (by Gopal Sathe, Livemint, August 24, 2012): “Even though many of the items on that list do deserve (in my opinion) to be removed [...] the people and companies hosting the material should have been asked to remove it, instead of ordering the ISPs to block them.” — Pranesh Prakash.
India’s Internet Curbs Under Legal Cloud (by Rumman Ahmed and R Jai Krishna, Wall Street Journal, August 26, 2012):” The four orders that were sent to the ISPs don’t say under which section or under what power these orders are being sent...They were sent without invoking any statute or without invoking any law.” — Pranesh Prakash.
After Violence in India, a Crackdown Online (by Gardiner Harris, New York Times, August 25, 2012): “I don’t see this as politically motivated censorship...I see this as gross ineptitude by the government.” — Pranesh Prakash.
Inde: la tentative de contrôler l'internet est "illégale" (Agence France Presse, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India threatens action against Twitter for ethnic violence 'rumors' (originally posted by Ben Sheppard in AFP and published in the China Post, August 25, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Blocked websites: Where India flawed (CIOL, August 23, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
India: Social Media Censorship to Contain ‘Cyber-Terrorism'? (by Aparna Ray, Global Voices, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Delhi defends Internet blocking (Gulf Today, August 25, 2012): “The officials who are trusted with this don’t know the law or modern technology well enough.” — Pranesh Prakash.
India Blocks News Website Pages for 'Spreading Fear' over Assam Violence (by Gianluca Mezzofiore, International Business Times, August 24, 2012): “The government's highest priority should have been to counter the rumours and it did a really bad job of that.” — Pranesh Prakash.
Internet clamp outrage (Gulf Daily, August 25, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India faces Twitter backlash over Internet clampdown (by Devidutta Tripathy and Satarupa Bhattacharjya, Reuters, August 24, 2012): “This isn't about political censorship. This is about the government not knowing how to do online regulation properly.” — Pranesh Prakash.
Indian government defends Internet blocking (AFP, August 23, 2012): “I hope that this fiasco shows the folly of excessive censorship and encourages the government to make better use of social networks and technology to reach out to people.” — Pranesh Prakash. This was cross-posted in the following: The National (August 25, 2012), MSN News (August 24, 2012), StarAfrica.com (August 24, 2012), Jakarta Globe (August 24, 2012).
Criticism mounts over India censorship (by James Crabtree in Mumbai and Tim Bradshaw in San Francisco, Financial Times, August 24, 2012): “I am not questioning their original motives, but I do think this is excessive and incompetent censorship.” — Pranesh Prakash.
Facebook's Delicate Dance With Delhi On Censorship (by Mark Bergen, Forbes, August 29, 2012): “Perhaps the Indian government has wasted, frittered away goodwill...It has cried ‘wolf’ so many times that this time the internet intermediaries are not taking them as seriously as they should.” — Sunil Abraham.
Internet Analysts Question India’s Efforts to Stem Panic (by Vikas Bajaj, New York Times, August 21, 2012): “The Internet intermediaries are responding slowly because now they have to trawl through their networks and identify hate speech.” — Sunil Abraham. This was cross-posted in NDTV on August 22, 2012. A version of this article appeared in print on August 22, 2012, on page B4 of the New York edition with the headline: Internet Moves by India to Stem Rumors and Panic Raise Questions.
India limits social media after civil unrest (by Mark Magnier, Los Angeles Times, August 23, 2012 and cross-posted in Channel 6 News on August 24, 2012): Sunil Abraham is quoted.
India Debates Misuse of Social Media (by Anjana Pasricha, Voice of America, August 21, 2012 and re-posted in Chosunilbo on September 4, 2012): “Social media websites and other Internet intermediaries should have been asked by the government to run banner advertising or some other form of messaging that revealed the lack of truth in the rumors that were circulating.” — Sunil Abraham.
Officials Raise Questions over Indian Government’s Efforts (by Bruce Totolos, French Tribune, August 22, 2012). “The government acted appropriately, but without sufficient sophistication.” — Sunil Abraham.
India seeks a tighter grip on social media (United Press International, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.

National Media Coverage

Internet expert Pranesh Prakash criticizes Indian cyber blockades (Economic Times, August 24, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
Govt orders blocking of 300 specific URLs including 16 Twitter accounts (Times of India, August 23, 2012): “The blocking of many of the items on the list are legally questionable and morally indefensible, even while a large number of the items ought to be removed.” — Pranesh Prakash.
NE exodus: List containing 309 blocked URLs leaks online (tech 2, August 23, 2012): Pranesh Prakash's analysis is quoted.
Govt cracks down on Twitter (Hindustan Times, August 24, 2012): “The blocking was done without due process of law...the government should have engaged with the social media platforms since a majority — 217 out of 310 — of the block orders were aimed at Facebook, YouTube, and Twitter.” — Pranesh Prakash.
Twitter users hit back at government ban (originally posted in Reuters and carried in the Hindustan Times, August 24, 2012): “This isn't about political censorship. This is about the government not knowing how to do online regulation properly.” — Pranesh Prakash.
When #GOIBlocks, twitterati fly off their ‘handles’ (Hindustan Times, August 26, 2012). Pranesh Prakash’s tweet is quoted.
Regulating the Internet by fiat (by V Sridhar, Hindu, August 26, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Twitter handles: How and why govt erred and what it can do to be smarter & more effective (by TV Mahalingam and Shantanu Nandan Sharma, Economic Times, August 26, 2012): “Perhaps, for the first time, the Indian government had legitimate reasons to censor speech.” — Sunil Abraham.
Some ISPs block Wordpress domain across India (tech 2, August 25, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Details emerge on government blockade of websites (Hindu, August 24, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
India faces Twitter backlash over Internet clampdown (INDOLink, August 25, 2012): Pranesh Prakash is quoted.
India Blocks Facebook, Twitter, Mass Texts in Response to Unrest (by Simon Roughneen, Media Shift, August 28, 2012): “In the older forms of governance, which were imagined through a broadcast model, the government was at the center of the information wheel, managing and mediating what information reached different parts of the country. In the [peer-to-peer] world, where the government no longer has that control, it is now trying different ways by which it can reinforce its authority and centrality to the information ecosystem. Which means that there is going to be a series of failures and models that don't work.” — Nishant Shah.
Tata Photon unblocks Wordpress.com (by Rohini Lakshane, tech 2, August 30, 2012): “This is not the first time an ISP has gone overboard in implementing censorship, be it copyright issues, piracy or inflammatory content. In 2006, the government had chastised ISPs for over-censoring content and blocking unintended websites and pages...ISPs have numerous grouses against the government. They do not possess the technical capabilities to implement the government's orders, at times, whether about surveillance or censorship.” — Pranesh Prakash.
Northeast exodus: Is there a mechanism to pre-screen social media content? (by Wahid Bukhari, Merinews.com, August 23, 2012): “Given the amount of content uploaded on the larger social networks, pre-screening content is just not possible, while removal upon complaint is. They don't have editors like newspapers do; importantly, they shouldn't.” — Pranesh Prakash.
Haphazard censorship? Leaked list of blocked websites in India (IBN Live, August 23, 2012): Pranesh Prakash’s analysis is quoted.
Government asks Twitter to block fake 'PMO India' accounts; site fails to respond (Economic Times, August 23, 2012): Sunil Abraham is quoted.

Videos

FTN: Is it time to regulate social media? (IBN Live, August 21, 2012): Sunil Abraham, Pavan Duggal, A Mukherji and Nikhil Pahwa spoke to CNN-IBN Deputy Editor Sagarika Ghose in Face the Nation episode that was telecasted in IBNLive on August 21, 2012. Sunil said “if one looks at the initial orders that the government sent these intermediaries those were very broad instructions. The order was addressed to all intermediaries under the IT Act.” Watch the full video on IBN Live.
Govt vs Tweeple: Has clampdown hit free speech? (NDTV, August 23, 2012): Has the Government crossed the line by ordering the blocking of several Twitter accounts, many belonging to prominent journalists? The debate was featured in NDTV on August 23, 2012. Sunil Abraham spoke to Sonia Singh of NDTV. Sunil said that “we should focus on designing of the censorship regime in the country and the lack of compliance with the principles of natural justice.” Watch the full video on NDTV.
Is the govt caught in the 'censorship' web? (NDTV, August 26, 2012): In “We the People” Pranesh Prakash responded to Barkha Dutt’s question on what does a government do in a time of social unrest. See the full debate on NDTV.

Events Organised

Role of the US Tech Companies in Government Surveillance: A Lecture by Christopher Soghoian (CIS, Bangalore, August 27, 2012): Christopher Soghoian gave a lecture on the role companies play in assisting government surveillance.
The Asian Edge: 2012 Inter-Asia Cultural Studies Society Summer School: The 2nd Biannual Inter Asia Cultural Studies (IACS) Summer School was hosted in Bangalore by CIS and the Centre for the Study of Culture and Society.
Biometric Identification: Specified Error, Accuracy and Efficiency, Considered for the Operations of the UIDAI — A Talk by Hans Varghese Mathews (CIS, Bangalore, August 17, 2012): Hans Varghese Mathews gave a public lecture on biometric identification.

Events Participated

Sixth Meeting of the two Sub-Groups on Privacy Issues under the Chairmanship of Justice AP Shah (Committee Room No. 228, Yojana Bhawan, Sansad Marg, New Delhi, August 31, 2012): Sunil Abraham participated in the meeting.
APNIC 34 Conference (Phnompenh, Cambodia, August 23 – 31, 2012): Sunil Abraham was a panelist along with Ang Peng Hwa, Paul Wilson, Duangthip Chomprang and Raul Echeberria in the session on Internet Governance Plenary. The event was organised by APNIC.

Events Hosted

Meetup for Bangalore's designers (CIS, Bangalore, August 11, 2012): CIS hosted the meet-up in Bangalore.
Visit by students from Hindustan University, Chennai (CIS, Bangalore, August 16, 2012): Sunil Abraham and Elonnai Hickok gave a lecture to students from the Hindustan University.
Interface Intimacies (TERI Complex, Bangalore, August 18 – 20, 2012): CIS conducted a research workshop with Audrey Yue and Namita Malhotra.

Upcoming Events

Thinking with Data@CIS (CIS, Bangalore, September 16 – 18, 2012): The Thinking with Data course offered at the National Institute of Advanced Studies (NIAS) will be screened at CIS, Bangalore. The screening will be followed by online discussions with the faculty through Skype or Google+ Hangouts. Screening starts from September 12.
Cartonama Conference (MLR Convention Centre, JP Nagar, Bangalore, September 22, 2012): The Cartonama Conference is centred around geospatial data, mapping and location based services. HasGeek supported by CIS is organising this event.
UK DNA Database and the European Court of Human Rights: Lessons that India can Learn from Its Mistakes (Alternative Law Forum, Infantry Road, Shivaji Nagar, Bangalore, September 24, 2012): CIS in collaboration with Alternative Law Forum invites the public to a talk with international experts, Helen Wallace from GeneWatch, UK and Jeremy Gruber from the Council for Responsible Genetics in the United States.

Telecom

While the potential for growth and returns exist for telecommunications in India, a range of issues need to be addressed. One aspect is more extensive rural coverage and the other is a countrywide access to broadband which is low. Both require effective and efficient use of networks and resources, including spectrum:

Building Knowledge and Capacity around Telecommunication Policy in India

Ford Foundation has given a grant of USD 2,00,000 to CIS to build expertise in the area of telecommunications in India. The knowledge repository deals with these modules: Introduction to Telecommunications, Telecommunications Infrastructure and Technologies, Government of India Regulatory Framework for Telecom, Telecommunication and the Market, Universal Access and Accessibility, The International Telecommunications Union and other international bodies, Broadcasting, Emerging Topics and Way Forward. Dr. Surendra Pal, Satya N Gupta, Paranjoy Guha Thakurta, Payal Malik, Dr. Rakesh Mehrotra and Dr. Nadeem Akhtar are the expert reviewers.

The following are the new outputs:

Auctioning and Allocation of Spectrum (by Snehashish Ghosh): Auction of spectrums was introduced in the telecommunication market after the failure of the administrative process of allocating spectrum. Auctions use a price mechanism to allocate spectrum. Auction of spectrum can be used to increase efficiency and earn maximum revenue.
The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (by Snehashish Ghosh): The main objective of the TRAI Act was to establish the TRAI and the Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal. Snehashish also touches upon the amendment to the TRAI Act, government control over TRAI, scheme of the TRAI Act, constitution of TRAI, its powers and functions, grounds and procedures for appeal to the tribunal, etc.
Broadband Wireless Access – Standards (by Jürgen Kock): Jürgen tells us about the broadband wireless access standards, why we need technical standards, who define BWA standards, WiMAX standards and long term evolution.
Mesh Networks (by Ravikiran Annaswamy): Ravikiran tells us the definition of Mesh Networks, its importance, applications and the things to explore in future.
National Telecom Policy, 2012 (by Snehashish Ghosh): The National Telecom Policy, 2012 was approved by the Union Cabinet on May 31, 2012. Snehashish tells us about the vision of the National Telecom Policy, 2012, its background, the strategies (broadband rural telephony and universal service obligation fund), licensing, convergence and value-added services, spectrum management, etc.
New Telecom Policy, 1999 (by Snehashish Ghosh): The New Telecom Policy, 1999 was formulated on the basis of the report of Group on Telecommunication. In this unit, Snehashish talks about the objectives of the Policy, its targets, the new category of service providers, role of the regulator, other mandates to the Policy, amendment to the New Telecom Policy, 1999, etc.
National Telecom Policy, 1994 (by Snehashish Ghosh): The National Telecom Policy, 1994 was formulated for the purpose of opening up the Indian markets for foreign direct investment as well as domestic investment in the telecom sector. Snehashish throws light on the objectives of the National Telecom Policy, 1994, the status of telecom services prior to the implementation of the aforesaid Policy; value added services, hardware and technological aspects, basic services, and outcomes of the National Telecom Policy.

Column in Business Standard

Decision Analysis for Interest Rates - II (Shyam Ponappa, Business Standard, August 2, 2012): “India needs to make practical choices that prioritise growth. This is the second column. The previous column was published in the Business Standard on July 5, 2012. It explained how lower interest rates could improve growth by increasing net profits.”

Access to Knowledge

The Access to Knowledge programme addresses the harms caused to consumers, developing countries, human rights, and creativity/innovation from excessive regimes of copyright, patents, and other such monopolistic rights over knowledge:

Key Research

Consumers International IP Watchlist 2012 — India Report (by Pranesh Prakash): The India Report for Consumers International IP Watchlist 2012 was published on the A2K Network website. According to the report, India's Copyright Act is a relatively balanced instrument that recognises the interests of consumers through its broad private use exception, and by facilitating the compulsory licensing of works that would otherwise be unavailable. However, the compulsory licensing provision have not been utilized so far, because of both a lack of knowledge and more importantly because of the stringent conditions attached to them.

Press Coverage

Copyright Law: More Than a Moral Obligation (by Jaya Bhattacharji Rose, Businessworld, August 9, 2012): “So far, things have worked well because sepia-tinted photographs have generally become part of the public domain. But now, only photographs by photographers who died before 1951 are part of the public domain. This has shrivelled up the public domain in photographs since it is even more difficult to trace the photographer...than to estimate the age of a photograph, determining whether a photograph is in the public domain is laden with uncertainty. The use of historical photos in books (and Wikipedia) will be badly affected.”— Pranesh Prakash.

Accessibility

India has an estimated 70 million disabled persons who are unable to read printed materials due to some form of physical, sensory, cognitive or other disability. The disabled need accessible content, devices and interfaces facilitated via copyright law and electronic accessibility policies:

Blog Entry

Ring Side View: Update on WIPO Negotiations on the Treaty for the Visually Impaired (by Rahul Cherian): As the negotiations between Member States progressed it became clear that the United States and the European Union were blocking the Treaty while everybody else was pushing hard for the Treaty. The United States and the European Union were pushing for some form of non-binding instrument that would be more in the nature of a recommendation. Further coverage of this is at Huffington Post and in the Guardian.

Digital Natives

Digital Natives with a Cause? examines the changing landscape of social change and political participation in light of the role that young people play through digital and Internet technologies, in emerging information societies. Consolidating knowledge from Asia, Africa and Latin America, it builds a global network of knowledge partners who critically engage with discourse on youth, technology and social change, and look at alternative practices and ideas in the Global South:

Public Talk

Decoding Digital Natives (Mudra Institute of Communications, Ahmedabad, August 31, 2012): Nishant Shah gave a public lecture.

Openness

The 'Openness' programme critically examines alternatives to existing regimes of intellectual property rights, and transparency and accountability. Under this programme, we study Open Government Data, Open Access to Scholarly Literature, Open Access to Law, Open Content, Open Standards, and Free/Libre/Open Source Software:

Event Hosted

Bangalore Force.com August Meetup (CIS, Bangalore, August 19, 2012): John Barnes, CTO Model Metrics gave a lecture at the event organised by Bangalore Force.com.
Technology Evangelists and Religious Evangelists — A Talk by Katherine Sydenham (CIS, Bangalore, August 10, 2012): Katherine Sydenham from the University of Michigan School gave a lecture.
Data-Driven Journalism, Data Literacy & Open Government — Talk at CIS (CIS, Bangalore, August 1, 2012): The event was co-organised by Open Knowledge Foundation and CIS. Lucy Chambers and Laura Newman gave an informal talk on ‘Data-Driven Journalism, Data Literacy, and Open Government'.

CIS is hiring
*Jobs*
CIS is seeking applications from interested candidates for the following posts:

Research Manager: CIS is seeking an individual, full-time, for a period of 12 months, beginning from October 2012. The Research Manager is expected to contribute to conceptualising, managing and executing research projects in the field of Internet and Society, build knowledge networks of researchers towards collaborative and open knowledge production and dissemination, developing and executing the monitoring and evaluation processes for humanities and social sciences based research, supporting and managing academic, popular and hybrid publishing projects from existing and new research and initiate innovative and creative areas and methodologies of studying the Internet and its practices in India and the larger Global South, to develop key research clusters and networks. Send in your applications to admin@cis-india.org.
Researcher/Editor (Accessibility): CIS is hiring for the full-time position of a researcher for its accessibility programme. The job will entail working on researching on national and international policies and best practices in the field of accessibility of information and technology for persons with disabilities. To apply, please send your CV and three examples of writing to nirmita@cis-india.org
Programme Director – Access to Knowledge: CIS is seeking a Programme Director for its New Delhi office. The Programme Director will manage CIS’s Access to Knowledge programme which is funded by the Wikimedia Foundation, to support the growth of Wikipedia and its sister projects and to advance access to free knowledge in India. The Programme Director will partner with the large Wikimedia community in India to focus on Indic and English languages and will manage a team of four staff members.
Programme Officer – Internet Governance: CIS is seeking an individual with a strong background in legal research and policy work to be part of its internet governance (IG) programme. The candidates must have good knowledge of Indian and international law on freedom of expression and privacy, demonstrable research skills, have strong communication skills and be media savvy with the ability to convey complex legal issues clearly to a general audience, open to travel and work independently.

To apply for the posts of Programme Director and Programme Officers, please send your resume to Sunil Abraham (sunil@cis-india.org) or Pranesh Prakash (pranesh@cis-india.org) with three references.

About CIS

CIS was registered as a society in Bangalore in 2008. As an independent, non-profit research organisation, it runs different policy research programmes such as Accessibility, Access to Knowledge, Openness, Internet Governance, and Telecom. Over the last four years our policy research programmes have resulted in outputs such as the e-Accessibility Policy Handbook for Persons with Disabilities with ITU and G3ict, and Digital Alternatives with a Cause?, Thinkathon Position Papers and the Digital Natives with a Cause? Report with Hivos. With the Government of India we have done policy research for Ministry of Communications & Information Technology, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Ministry of Social Justice and Empowerment, etc., on WIPO Treaties, Copyright Bill, NIA Bill, etc.

CIS is an accredited NGO at WIPO and has given policy briefs to delegations from various countries, our Programme Manager, Nirmita Narasimhan won the National Award for Empowerment of Persons with Disabilities from the Government of India and also received the NIVH Excellence Award.

Follow us elsewhere

Get short, timely messages from us on Twitter
Join the CIS group on Facebook
Visit us at http://cis-india.org

CIS is grateful to its donors, Ford Foundation, Privacy International, UK, Hans Foundation and the Kusuma Trust which was founded by Anurag Dikshit and Soma Pujari, philanthropists of Indian origin, for its core funding and support for most of its projects.

For more details visit https://cis-india.org/about/newsletters/august-2012-bulletin

November 2013 Bulletin

praskrishna — 2014-01-04T04:38:08Z

Our newsletter for the month of November 2013 can be accessed below.

The Centre for Internet and Society (CIS) welcomes you to the eleventh issue of its newsletter (November) for the year 2013:

Highlights

CIS is pleased to announce the second "Institute on Internet and Society" to be held in Yashada, Pune from February 11 to 17, 2014. Any members from the civil society (students, research scholars, academicians, scientists, legal professionals, etc.) who engage in issues concerning Internet and Society are encouraged to apply.
The National Resource Kit team is pleased to bring you its research for the states of Tripura, Nagaland and Chattisgarh.
CIS-A2K team signed a memorandum of understanding (MoU) with Christ University in Bangalore to introduce Wikipedia in classrooms.
The Access to Knowledge narrative report capturing the work done by CIS-A2K team in the first ten months of the grant along with its strategy for the next 1 year is published.
Last month we organised the Seventh Privacy Round-table in collaboration with FICCI, DSCI, and Privacy International in Delhi. The developments are captured in a report by Elonnai Hickok.
Along with Wikimedia India and Acharya Narendra Dev College, we organised the Relaunch of Creative Commons in India. Dr. Shashi Tharoor was the chief guest.

Accessibility and Inclusion

As part of our project (under a grant from the Hans Foundation) on creating a national resource kit of state-wise laws, policies and programmes on issues relating to persons with disabilities in India, we bring you draft chapters for the states of Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh, and the union territory of Daman and Diu. With this we have completed compilation of draft chapters for 27 states and 5 union territories. Feedback and comments are invited from readers for the following chapters:

► National Resource Kit Chapter

The Tripura Chapter (by CLPR, November 13, 2013): http://bit.ly/1bCFPwq.
The Nagaland Chapter (by CLPR, November 13, 2013): http://bit.ly/1cmKzq0.
The Chattisgarh Chapter (by Anandhi Viswanathan, November 30, 2013): http://bit.ly/1cSczSt.

Note: All of these are early drafts and will be reviewed and updated.

► Other Accessibility Update

# Events Participated In

E-Accessibility Workshop 2013 (organised by Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra, Mahaonline Limited and National Internet Exchange of India, November 19-20, 2013): http://bit.ly/1cQ0wd8. CIS was one of the trainer organisations for the event.
National Conference on Harnessing Technology for the Empowerment for Persons with Visual Impairments (organized by NAB Centre for Blind Women & Disability Studies, Indian Islamic Cultural Centre, New Delhi, November 19, 2013). Dr. Nirmita Narasimhan participated as a speaker: http://bit.ly/IzLOty.

Access to Knowledge

The Access to Knowledge programme addresses the harms caused to consumers and human rights, and critically examines Open Government Data, Open Access to Scholarly Literature, and Open Access to Law, Open Content, Open Standards, and Free/Libre/Open Source Software.

The following has been done under grant from the Wikimedia Foundation (http://bit.ly/SPqFOl). As part this project (http://bit.ly/X80ELd), we held 8 workshops, signed a MoU with Christ University for teaching Wikipedia to students, published a detailed narrative report of activities done during the initial period of the Wikimedia grant.

►Wikipedia

# Articles

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ (by Dr. U.B. Pavanaja, Kannada Prabha, November 1, 2013): http://bit.ly/17LOw4O. The article highlights 10 years of Kannada Wikipedia, the current status of the Kannada Wikipedia vis-a-vis number of articles, number of editors, active editors, and page views per month.
Train The Trainer Programme for Wikipedians (by Subhashish Panigrahi, DNA, November 14, 2013): http://bit.ly/1ehr8kz. The article was edited by Rohini Lakshane of DNA.

# Announcement

CIS Signs MoU with Christ University, Bangalore (November 20, 2013): The Access to Knowledge team signed a MoU as part of which CIS-A2K and Christ University will impart Wikipedia education in Indian classrooms: http://bit.ly/1ehr8kz.

# Report

CIS-A2K Narrative Report (September 2012 – June 2013) (by T. Vishnu Vardhan, Nitika Tandon and Subhashish Panigrahi, November 29, 2013): http://bit.ly/1dFyjpO. The report throws some light on the CIS-A2K program strategy in the next one year.

# Blog Entries

Note: A couple of the below blog entries were carried in the Access to Knowledge newsletter last month.

Konkani Vishwakosh Digitization Project (by Nitika Tandon, November 13, 2013): http://bit.ly/1dodyuK.
Konkani Vishwakosh Under CC-BY-SA (by Nitika Tandon, November 13, 2013): http://bit.ly/1cm9wBH.
Train the Trainer Program (by Subhashish Panigrahi, November 18, 2013): http://bit.ly/18hjw0n.

# Event Co-organised

The Relaunch of Creative Commons India (co-organised by Wikimedia India, Acharya Narendra Dev College and CIS, India Islamic Cultural Centre, November 12, 2013): http://bit.ly/HPxrAO. Dr. Shashi Tharoor, Minister of State for Human Resource Development was the chief guest at the event.

# Events Organised

Wikipedia Orientation Programme for MA Students (Christ University, Bangalore, November 12, 2013): http://bit.ly/ItxAtu. Syed Muzammiluddin was the trainer. Twenty students participated.
Wikipedia Orientation Programme for the Second Language Students (Christ University, Bangalore, November 12, 13, 16 and 19, 2013): http://bit.ly/1bxsOYF. T. Vishnu Vardhan, Syed Muzammiluddin and Dr. U.B.Pavanaja were the trainers. About 1200 second language students participated in the programme.
Documentation and Wikipedia Contribution — A One Day Workshop (Kalinga Institute of Social Studies, Bhubaneswar, November 14, 2013). The workshop was conducted by Subhashish Panigrahi: http://bit.ly/1fSvl1v.
Documentation and Wikipedia Workshop (Kalinga School of Management, Bhubaneswar, November 16, 2013): http://bit.ly/Imf0DV. Subhashish Panigrahi conducted the workshop.
Konknni Wikipedia Workshop (organised by Dalgado Konknni Akademi and CIS-A2K, Goa Central State Library, November 16 and 17, 2013): http://bit.ly/1fSwiH5.
Tenth Anniversary of Wikipedia (H N Multimedia Hall, National College, Basavanagudi, Bangalore, November 17, 2013): http://bit.ly/1eJ6da9. Dr. U R Ananthamurthy, Prof. G. Venkatasubbiah and Ravi Hegde were the guests of honour. Dr. U.B. Pavanaja conducted the workshop.
First Phase of Odia Wikipedia Workshop (Indian Institute of Mass Communication, Bhubaneswar, November 18, 2013): http://bit.ly/18doDer. Subhashish Panigrahi conducted the workshop.
Konkani Wikipedia Workshop (Nirmala Institute of Education, Goa, November 19, 2013): http://bit.ly/1fSAUwT. Nitika Tandon conducted the event.

# Event Participated In

Wikimedia Diversity Conference (organized by German Wikipedia Community, GLS Campus, Berlin): http://bit.ly/Ixr9W8.

# Media Coverage

CIS gave its inputs for the following media coverage:

Kannada Wikipedia and its Tenth Anniversary (RadioCity, November 2, 2013): http://bit.ly/1dHEwBI.
10th anniversary of Kannada wikipedia (The Times of India, November 15, 2013): http://bit.ly/IxqDr7.
Tenth Anniversary of Kannada Wikipedia (Udayavani, November 15, 2013): http://bit.ly/1aFwqF1.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಆಚರಣೆ (Avadhi Website, November 16, 2013): http://bit.ly/ImiBSy.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ 10, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಲದು : ಪ್ರೊ .ಜಿವಿ (OneindiaKannada, November 17, 2013): http://bit.ly/1fSAUwT.
Tenth Anniversary of Kannada Wikipedia (Vijayavani, November 17, 2013): http://bit.ly/1b7exSa.
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ (Prajavani, November 18, 2013): http://bit.ly/1hWtt9v.
ಕನ್ನಡದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ದುರ್ಬಲ (Vijaya Karnataka, November 19, 2013): http://bit.ly/1hWtsCy.
Panaji: DKA organizes two day Konkani Wikipedia workshop (Daijiworld, November 18, 2013): http://bit.ly/1inoi03.

Note: The following are not a part of the Wikimedia Grant:

► Other

# Blog Entries

History of Creative Commons in India (by Priyank Dwivedi, November 13, 2013): http://bit.ly/17txcH7.
How Can We Make Open Education Truly Open? (by Dr. Nishant Shah, DML Central, November 22, 2013): http://bit.ly/1ezsAyj.

# Events Participated In

Conference on e-Governance for India: Opportunities, Challenges and Policy Alternatives (organised by OECD Korea Policy Centre in partnership with the Centre for Good Governance, Hyderabad, November 6-7, 2013): http://bit.ly/1cGP13c. Sunil Abraham was a panelist in the session on OECD Principles on eGovernment and their applicability to the developing world and India.
Indo-European Conference on the Role of the Patent System in Fostering Innovation and Technology Transfer (organized by European Patent Office, FICCI and European Business & Technology Centre, November 29, 2013, New Delhi). Nehaa Chaudhari participated in this conference.

Internet Governance

CIS is doing a project (under a grant from Privacy International and International Development Research Centre (IDRC)) on conducting research on surveillance and freedom of expression (SAFEGUARDS). So far we have organised seven privacy round-tables and drafted the Privacy (Protection) Bill. This month we bring you a report from the seventh privacy round-table held in Delhi, and an analysis on why Facebook is more dangerous than government spying. As part of its project (funded by Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto and support from the IDRC) on mapping cyber security actors in South Asia and South East Asia we did an interview with Namita A Malhotra, a researcher and lawyer from Alternative Law Forum. With this we have completed a total of 12 video interviews:

►Privacy

# Event Report

Seventh Privacy Round-table (organised by FICCI, DSCI, Privacy International and CIS, October 19, 2013): http://bit.ly/187pFOO. The report was published in the month of November.

# Newspaper Columns

Open Secrets (by Nishant Shah, Indian Express, October 27, 2013): http://bit.ly/1b5uvK0.
I Just Pinged to Say Hello (by Nishant Shah, Indian Express, November 24, 2013): http://bit.ly/183H34t.

# Blog Entries

An Interview with Caspar Bowden (by Maria Xynou, November 6, 2013): http://bit.ly/17LQqFX.
India's Response to WGEC Questionnaire (by Snehashish Ghosh, November 13, 2013): http://bit.ly/HX0r96.
Why 'Facebook' is More Dangerous than the Government Spying on You (by Maria Xynou, November 19, 2013): http://bit.ly/HWLFzi.
CIS Supports the UN Resolution on “The Right to Privacy in the Digital age” (by Elonnai Hickok, November 30, 2013): http://bit.ly/1c2A89q.

# Events Organised

IDEX Impact Assessment Workshop (organised by IDEX, CIS, Bangalore, November 16, 2013): http://bit.ly/1bxRfFm.
The Evolving Cyber Threat and How to Address It (CIS, Bangalore, November 22, 2013): http://bit.ly/1cEkUZY.
Panel on Privacy, Surveillance & the UID in the post-Snowden era (Institution of Agricultural Technologists, Bangalore, November 30, 2013): http://bit.ly/1ctSHW3.

# Events Participated In

Chances and Risks of Social Participation (organised by Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society and Friedrich Ebert Foundation, Berlin, November 22, 2013). Dr. Nishant Shah gave the keynote: http://bit.ly/18PcMXN.
Expert Committee Meeting on Human DNA Profiling Bill (organised by the Ministry of Science & Technology, Government of India, New Delhi). Sunil Abraham participated in the meeting: http://bit.ly/19CpDbD.

# Upcoming Event

Big Democracy: Big Surveillance - A Talk by Maria Xynou (CIS, Bangalore, December 3, 2013): http://bit.ly/1j4mzgu.

► Cyber Security

Laird Brown, a strategic planner and writer with core competencies on brand analysis, public relations and resource management and Purba Sarkar who in the past worked as a strategic advisor in the field of SAP Retail are working in this project:

# Video Interview

Part 12: An Interview with Namita A. Malhotra (November 15, 2013): http://bit.ly/1j8MCjN.

# Documentary Film

First Look: Cyber Security Film (by Purba Sarkar, November 18, 2013): http://bit.ly/1alHhVu. The trailer was presented by Laird Brown recently at the IGF.

# Upcoming Event

DesiSec: Episode 1 - Film Release and Screening (December 11, 2013): Screening of the first documentary film on cyber security in India.

News & Media Coverage

CIS gave its inputs to the following media coverage:

EC guidelines on social media: Welcome move, but not enough (by Shruti Dhapola, FirstPost, November 1, 2013): http://bit.ly/1c3fNkt.
NSA leaks helping India become 'Big Brother' state? (British Broadcasting Corporation, November 1, 2013): http://bit.ly/1b7ftDG.
Spy agencies, IB and RAW, put spanner in proposed privacy law (by Nagender Sharma and Aloke Tikku, Hindustan Times, November 2, 2013): http://bit.ly/1aox4HP.
India must support UN's e-snooping move: Human rights activists (by Indu Nandakumar, Economic Times, November 11, 2013): http://bit.ly/18LrI5s.
Social media promotions can backfire, too (by Ratna Bhushan and Varuni Khosla, The Times of India, November 11, 2013): http://bit.ly/1gMj7rg.
YouTube is the answer to what has changed in India (by Moulishree Srivastava, Livemint, November 20, 2013): http://bit.ly/1fg214A.
When the virtual world wakes up the real one (by Malini Nair, November 24, 2013): http://bit.ly/1hovyd3.

Digital Natives

CIS is doing a research project titled “Making Change”. The project will explore new ways of defining, locating, and understanding change in network societies. Having the thought piece 'Whose Change is it Anyway' as an entry point for discussion and reflection, the project will feature profiles, interviews and responses of change-makers to questions around current mechanisms and practices of change in South Asia and South East Asia.:

► Making Change

# Blog Entries

Methods to Conceive and Condense Social Change (by Denisse Albornoz, November 30, 2013): http://bit.ly/1ezrBhw.
Blank Noise and the Active Citizen Dissonance (by Denisse Albornoz, November 30, 2013): http://bit.ly/IwOHu9.

► Other

# Blog Entry

Digitally Enhanced Civil Resistance (by Denisse Albornoz, November 20, 2013): http://bit.ly/18ndc7p.

Telecom

Shyam Ponappa, a Distinguished Fellow at CIS is a regular columnist with the Business Standard. The articles published on his blog Organizing India Blogspot is mirrored on our website:

► Newspaper Column

Predictability in Infrastructure (by Shyam Ponappa, Business Standard, November 6, 2013 and Observer India Blogspot, November 10, 2013): http://bit.ly/1dLZ0Fp.

Knowledge Repository on Internet Access

CIS in partnership with the Ford Foundation is executing a project to create a knowledge repository on Internet and society. This repository will comprise content targeted primarily at civil society with a view to enabling their informed participation in the Indian Internet and ICT policy space. The repository is available at the Internet Institute website: http://bit.ly/1iQT2UB.

►Upcoming Event

Institute on Internet and Society (organised by Ford Foundation and CIS, Yashada, Pune, February 11-17, 2014): http://bit.ly/180mQi9. The application form is available at http://internet-institute.in/form. Registrations close on December 15, 2013.

► Modules

Internet Engineering Task Force (by Anirudh Sridhar, November 30, 2013). The Internet Engineering Task Force (IETF) is an open standards body with no requirements for membership and does not have a formal membership process either: http://bit.ly/1c4aOQr.
World Summit on Information Society (WSIS) (by Anirudh Sridhar, November 30, 2013). The World Summit on Information Society was first proposed by the International Telecommunication Union in 1998. The main focus of the WSIS was to address issues related to the global digital divide. However, the scope of the WSIS was broadened later to include internet related public policy issues: http://bit.ly/186dbnV.

Digital Humanities

CIS is building research clusters in the field of Digital Humanities. The Digital will be used as a way of unpacking the debates in humanities and social sciences and look at the new frameworks, concepts and ideas that emerge in our engagement with the digital. The clusters aim to produce and document new conversations and debates that shape the contours of Digital Humanities in Asia:

► Event Participated In

From Seemingly Transparent to Definitely Opaque (organised by University of St. Gallen, Switzerland, November 4-7, 2013): http://bit.ly/19b6IW1. Nishant Shah taught this course and also presented on a panel on 'Secrets of Digital Culture'.

About CIS

The Centre for Internet and Society is a non-profit research organization that works on policy issues relating to freedom of expression, privacy, accessibility for persons with disabilities, access to knowledge and IPR reform, and openness (including open government, FOSS, open standards, etc.), and engages in academic research on digital natives and digital humanities.

► Follow us elsewhere

Twitter: https://twitter.com/CISA2K
Facebook group: https://www.facebook.com/cisa2k
Visit us at: https://meta.wikimedia.org/wiki/India_Access_To_Knowledge
E-mail: a2k@cis-india.org

► Support Us

Please help us defend consumer / citizen rights on the Internet! Write a cheque in favour of ‘The Centre for Internet and Society’ and mail it to us at No. 194, 2nd ‘C’ Cross, Domlur, 2nd Stage, Bengaluru – 5600 71.

► Request for Collaboration:

We invite researchers, practitioners, and theoreticians, both organisationally and as individuals, to collaboratively engage with Internet and society and improve our understanding of this new field. To discuss the research collaborations, write to Sunil Abraham, Executive Director, at sunil@cis-india.org or Nishant Shah, Director – Research, at nishant@cis-india.org. To discuss collaborations on Indic language wikipedia, write to T. Vishnu Vardhan, Programme Director, A2K, at vishnu@cis-india.org.

For more details visit https://cis-india.org/about/newsletters/november-2013-bulletin