Centre for Internet and Society

Community Standards Roundtable Conversations

Admin — 2018-10-16T14:01:55Z

Ambika Tandon was a participant in a roundtable organized by Facebook, School of Media & Cultural Studies, and Tata Institute of Social Sciences in Bengaluru on October 7, 2018.

The agenda for the roundtable was to discuss their community standards, particularly hate speech and harassment, and receive feedback from a feminist and gendered lens. Click to read more.

For more details visit https://cis-india.org/internet-governance/news/community-standards-roundtable-conversations

हेट स्पीच

Yash Mittal — 2018-09-07T06:25:37Z

रोहित शर्मा द्वारा संपादित

समाजीकरण और मनोरंजन से गृह-कार्य तक, आज के युग में इंटरनेट युवाओं के लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और उनसे सीखने के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। परंतु, इसकेबावजूद इंटरनेट में समाज में कई नकारात्मक प्रभाव बनाने की क्षमता है ।इंटरनेट घृणित व हिंसक प्रचार करने के लिए चरमपंथियों को शक्तिशाली उपकरण भी प्रदान करता है, जो वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथी समुदायों के सृजन एवं कट्टरपंथीकरण को बढ़ावा देता है।

हेट स्पीच अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत, समूह और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आज़ादी के साथ एक जटिल गठबंधन में निहित है। इसके साथ साथ हेट स्पीच गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं का भी समावेश है । इसकी परिभाषा अक्सर विवादास्पद रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून में, घृणास्पद भाषण उन अभिव्यक्तियों को संदर्भित करता है जो उत्तेजना से नुकसान पहुंचाने के (विशेष रूप से, भेदभाव, शत्रुता या हिंसा) हिमायती रहे है। इस बदलाव का प्रयोजन एक निश्चित सामाजिक या जनसांख्यिकीय समूह के साथ पहचाना जा रहा है। वह भाषण इसमें शामिल हो सकते हैं, जो हिंसक कृत्यों की वकालत करते हैं, धमकाते हैं, या प्रोत्साहित करते हैं। कुछ समूहों के लिए, हालांकि, इसकी संकल्पना उन अभिव्यक्तियों तक भी फैली हुई है जो पक्षपात और असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देती है और भेदभाव, शत्रुता और हिंसक हमलों को बढ़ावा दे सकता है।

आम तौर पर, हेट स्पीच की परिभाषा विस्तृत है, कभी-कभी उन शब्दों को शामिल करके इसकी परिभाषा का विस्तार किया जाता है, जो अधिकतर उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अपमान-जनक सिद्ध होते हैं। , घृणास्पद भाषण की संकल्पना के साथ छेड़छाड़ की संभावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय पर, जैसे कि चुनाव के दौरान होती है। यहाँ तक की आरोप यह भी लगता है कि हेट स्पीच का उपयोग राजनैतिक विरोधी व सत्ता में बैठे लोगों द्वारा एक दूसरे के प्रति असीमित अंसतोष व आलोचना को जन्म देने के लिए भी किया जाता है।

ऑनलाइन हेट स्पीच का प्रसार एक नूतन और तेज़ी से विकसित घटना है और इसकी महत्वता,

प्रभाव और परिणामों को समझने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

हेट स्पीच के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका:

गौरतलब है पिछले कुछ समय में हेट स्पीच के प्रचार प्रसार में [WU1] सोशल मीडिया मुख्यतः एक नए औज़ार के रूप में उभरा हैI यह भयप्रद औजार प्रमुखता से धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इसका उपयोग उपद्रवी तत्वों द्वारा प्रचार-प्रसार के घिनौनें तरकीबों से समाज की एकता और शांति में विघ्न उत्पन्न करने के लिए होता है।समाज की शांति को भंग कुछ इस प्रकार किया जाता है, जिससे इसके स्रोत व उपयोगकर्ता की जानकारी सुनिश्चित करना नामुमकिन सा साबित होता है।

इंटरनेट पर वार्तालाप, विशेषतःसोशल मीडिया पर, अक्सर उन बातचीत की प्रतिबिंब होती है जो बातें ऑफ़-लाइन होती है। हालांकि, ऑनलाइन बातचीत का एक लाभ यह होता है की यह आपके आस-पास मौजूद लोगों के एक छोटे समूह तक सीमित नहीं होती। भूगोल और समय की बाधाएं ऑनलाइन बातचीत में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय ऑनलाइन बातचीत में शामिल हो सकता है और इस चर्चा में अपने विचारों का योगदान कर सकता है ।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016 के अनुसार ,भारत में हेट स्पीच के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया का बहुत ही अहम योगदान है, जिसका कारण भारत की दुनिया की इंटरनेट सेवा की उपयोगिता में 30% हिस्सेदारी है। ) द नेक्स्ट वेब रिपोर्ट 2017 के अनुसार विश्व की अग्रणी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, फेसबुक का उपभोक्ता आधार भारत में 24 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। )।

इसके अतिरिक्त यरल रिपोर्ट 2016 के अनुसार, 13.6 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म पर अपनी सक्रियता दर्ज करवा रहे हैI

अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म की बात की जाए, तो व्हाट्सअप के महत्व को कम आंकना मुनासिब नहीं होगा I इसका मतलब यह है की वर्त्तमान में युवाओं की कार्यशैली में व्हाट्सएप के उपयोगिता को अन-देखा नहीं कर सकते हैं, जो मैशबल संस्था, 2017 के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि भारत में 20 करोड़ उपभोक्ता व्हाट्सएप में दैनिक आधार पर संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार, संचार के सबसे लोकप्रिय चैनलों के रूप में से एक, सोशल मीडिया हेट स्पीच से लड़ने के साथ साथ बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वास्तव में, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो टेलीविजन के रूप में अपने ऑडियो-विजुअल के फायदों के साथ निहित है।

वर्ष 2015 में पिउ रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत सामाजिक शत्रुता सूचकांक में चौथे स्थान पर आता है(10 में से 8.7 सूचकांक मूल्य)I इस मूल्यांकन के अनुसार भारत से ख़राब मात्र 3 देश क्रमशः सीरिया, नाइजीरिया और इराक़ हैं । यह भारत में धर्म उन्मुख मुद्दों पर चिन्तनीय स्थिति को दर्शाता है । ।

हालांकि यह प्रवृत्ति भारत तक सीमित नहीं है। यह धार्मिक कट्टरपंथवाद विश्व के कई अन्य देशों में भी दिखाई देता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों ने भी, न सिर्फ राज्य बल्कि कट्टरवादी समूहों द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी को अन-देखा किया है, जो देश, धर्म या समुदायों की रक्षा करने का दावा करते हैं।

भारत में पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग पर अक्सर मौत की धमकी मिलना व उनके खिलाफ एक नफरत भरा अभियान चला कर उन्हें प्रताड़ित करने की क्रियाएँ आम है, जिसका सीधा साधा प्रतिफल भारत को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक2018 में 180 देशों में 138 वा स्थान मिलना है । लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, जो प्रदर्शित करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए I अगर प्रेस पर सरकारों का नियंत्रण होगा तो वह जनता तक वही समाचार और ख़बरें पहुंचाएगी जो सरकार के हितों की वकालत करते हैं या सरकार को मसीहा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रेस से छेड़खानी अप्रत्‍यक्ष रूप से जनता के अधिकारों का उल्लंघन है क्यूंकि स्वतंत्र पत्रकारिता का काम है जनता तक बिना किसी डर या दबाव के सही व सटीक समाचार पहुंचाना जो एक लोकतांत्रिक देश के मूल्यों को दर्शाता है।

हाल ही में हेट स्पीच का तुलनात्मक रूप से उदाहरण लिया जाए तो प्रसिद्ध फ्रीलैनसर पत्रकार राणा अय्युब को 2002 के गुजरात-दंगे पर लिखी किताब ‘गुजरात फाइल्स’ को प्रकाशित करने के बाद से हेट स्पीच का सामना करना पड़ा जिसमें उनके खिलाफ एक स्पष्ट रूप से संघटित सोशल मीडिया अभियान द्वारा उन्हें टारगेट किया गयाI इस अभियान के तहत उनके खिलाफ आरोप लगाया की वह चाइल्ड रेपिस्ट को समर्थन करती हैI

इस के अलावा उनके खिलाफ अस्वीकृत व्यव्हार एवं फूहड़ भाषा का प्रयोग करके उनके साथ बलात्कार करने तक की धमकी दी गयी। राणा अय्युब के अनुसार यह अभियान सीधे सीधे उनके विगतकाल में किये गए स्टिंग ऑपरेशन का प्रभाव है। उन्होंने गुप्त रूप से दर्ज साक्षात्कारों का इस्तेमाल किया था, जो 2002 के गुजरात दंगों को बढ़ाने में नौकरशाहों और राजनेताओं के मेल-जोल के बारे में बताते थेI

इस श्रृंखला में दूसरा उदाहरण एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का है, जो अपने बेबाक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैंI वह भी पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं जिसमें उन्हें एक वीडियो मैसेज द्वारा जान से मारने तक की धमकी तक दी गयी जिसे रवीश बताते है कि “यह सब अच्छी तरह से संगठित प्रयास है जिसे राजनीतिक मंजूरी प्रदान है”। हेट स्पीच का उल्लेख ख़ाली पत्रकारों के खिलाफ ही नहीं अपितु बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ भी है I हाल ही में कई दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शनों मेंदीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली को फिल्म पद्मावती पर अत्यधिक नफरत और धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए हैं क्योंकि लोगों के एक समूह ने बिना फिल्म देखे यह आंकलन कर लिया कि यह फिल्म उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है।

ये घटनाएँ पुष्टि करती हैं कि सोशल मीडिया हेट स्पीच बनाने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैI और इसका इस्तेमाल हिंसा को उकसानें के स्पष्ट एजेंडे के साथ- साथ सांप्रदायिक और धार्मिक हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

ऑनलाइन घृणास्पद भाषण की घटनाओं को वास्तव में रोकने के लिए, एक बड़े अभियान की आवश्यकता है जो लोगों को संवेदनशील बनाकर उनमें बोलने की आज़ादी और नफरत भरे भाषणों के बीच अंतर स्पष्ट करने में मददगार साबित हो सके। इस अभियान के प्रति भागीदारी आपकी और मेरी ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का उत्पादन व उपभोग आँखों पर पट्टी बाँधकर एक मंद-उपभोक्ता की तरह नहीं अपितु समझदारी एवं बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए।

ऑनलाइन हेट स्पीच से निपटने के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता:

ऊपर दिए गए दृष्टांत एवं तर्क इस और इशारा करती हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हेट स्पीच एक जटिल चुनौती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को तब महसूस किया जब उन्होंने विधि आयोग की राय-मशविरा मांगी कि किन क़ानूनों से चुनाव आयोग को हेट स्पीच से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशक्त किया जाए।

ऑनलाइन "हेट स्पीच" के लिए एक अलग कानून तैयार करने की दिशा में गृह मंत्रालय ने विधि आयोग को एक कानूनी मसौदा तैयार करने के लिए लिखा है। इसमें निर्धारित प्रावधान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैसेजिंग अनु-प्रयोगों के माध्यम से भेजे गए संवेदनशील व भड़काऊ संदेशों से निपटने में उपयोगी होंगे जो सामाजिक विकार को नियंत्रित करेगा।

यह निर्णय तब लिया गया जब पूर्व लोकसभा महासचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में घटित समिति ने ऑनलाइन हेट स्पीच के प्रचार-प्रसार को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े कानूनों की सिफ़ारिश की। यह पैनल सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में निरस्त होने के बाद गठन किया गया था ।

मार्च 2017, में विधि आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता में दो नए प्रावधानों को आईपीसी में सम्मालित होने की सिफ़ारिश की गयी जो की प्रवासी भलाई संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर कार्य कर रहा था। इसमे कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा की हेट स्पीच को समानता के अधिकार के शीशे से देखा जाना चाइए, और बताया की हेट स्पीच को केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक स्पीच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि यह कुछ समूहों के भीतर शामिल व्यक्तियों को भी भेदभाव या हिंसा के लिए उत्तेजित करता है जो उस समूह की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

आयोग द्वारा सुझाए गए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2017 के अनुसार आईपीसी में धारा 153 सी और धारा 505 ए को सम्मलित करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित धारा 153 सी (बी) आईपीसी- नफरत को प्रोत्साहित करने पर 'सिफ़ारिश करती है कि अपराध करने पर दो साल की कारावास और ₹ 5,000 जुर्माना या दोनों ही दंडनीय होंगे।

प्रस्तावित कानून कहता है, "जो भी धर्म, जाति, या समुदाय, लिंग, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर संचार के किसी भी साधन का उपयोग करता है - (ए) गंभीर चोट या चेतावनी का डर पैदा करने के इरादे से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को धमकाने के लिए; या (बी) वकालत करता है किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की ओर घृणा पैदा करने की या जो अपराध करने के लिए उत्तेजना का कारण बनता है।"

दूसरा जोड़ा जाने वाला प्रस्तावित प्रावधान धारा 505 आईपीसी कहता है, "जो कोई भी जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उन शब्दों का उपयोग करता है, या किसी भी लेखन, चिन्ह, या अन्य दृश्य-मान को प्रदर्शित करता है जो गंभीर रूप से खतरनाक, या अपमान-जनक है; (i) किसी व्यक्ति की सुनवाई या दृष्टि के भीतर, भय या चेतावनी, या; (ii) गैर-कानूनी हिंसा के उपयोग को उत्तेजित करने के इरादे से, उस व्यक्ति या किसी अन्य के खिलाफ, उसके लिए एक वर्ष की कारावास या रु 5000 जुर्माना और दोनों लगाया जा सकता है।“

ऑनलाइन हेट स्पीच के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए अन्य कुछ कदम:

1) जर्मनी का कानून एक विनियनमक मॉडल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है:

वर्ष 2017 में जर्मनी में नया कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत कंपनियों को 24 घंटो के भीतर हेट स्पीच से संबंधित सभी सामग्री हटाने का दायित्व है। इस कानून के जवाब में इसके मात्र सोशल नेटवर्किंग साइट फ़ेसबुक ने ही 1,200 लोगों की भर्तियाँ की ताकि जर्मन नागरिकों द्वारा इसके दुरुपयोग का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके और इसे हटाया जा सके। अगर कंपनी अपने कार्य में असफल होती है, तो नियामक संस्था उस कंपनी पर $79 मिलियन(करीब 545 अरब) का जुर्माना लगा सकता है।

2) आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस का उपयोग:

एन्टीसेमिटिजम साइबर निगरानी प्रणाली एक ऐसा उपकरण है जो सोशल मीडिया पर एन्टीसेमिटिजम (यहूदी विरोधी भावना) की जांच करता है, यह इजरायली डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टरी द्वारा निर्मित है और यह मार्च 2018 में सम्पन्न हुई ग्लोबल फोरम फॉर कोम्बाटिंग एन्टीसेमिटिजम की बैठक में प्रमोचित किया जा चुका है।

यह उपकरण मूल-पाठ के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है जो शब्दों, वाक्यांशों और प्रतीकों के लिए सोशल मीडिया साइटों को खोज कर काम करता है जिन्हें संभावित एंटीसेमेटिक सामग्री के संकेत के रूप में पहचाना गया है। उपकरण फिर सामग्री की समीक्षा करता है और इंटरेक्टिव ग्राफ़ उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

ऑनलाइन दुष्प्रचार समाज की शांति व एकता को खंडित करने के लिए एक नए शत्रु के रूप में जन्मा है, पिछले 10 वर्षो में भारतीयों की इंटरनेट पर सक्रियता व सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से जुड़ाव इस बात का संकेत है कि भविष्य में संपूर्ण विश्व में इंटरनेट क्रांति भारत से ही प्रज्ज्वलित होगी। यूं तो समाज में दुष्प्रचार व घृणा फैलाने के लिए तमाम तरकीब है, पर ऑनलाइन तकनीक का सहारा लेकर कुछ असामाजिक तत्व अपने कट्टरपंथी सिद्धांतों को न छोड़कर समाज को बांटने का काम करते हैंIयह आम तौर पर चुनावों के दौरान एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का काम करते हैं जिससे चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और इनकी मनचाही राजनैतिक पार्टी को इसका फायदा मिल सके। सबसे बड़े खेद की बात ये है कि इस हेट स्पीच में सभी राजनैतिक दल कहीं न कहीं लिप्त है। और अंत में इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा नुकसान भारत की जनता वहन करती है।

दुनियाभर में एक दूसरे को संयोजित रखने में इंटरनेट अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, पर समाज में शांति, स्थिरता व एकता को संजोये रखने में यह एक चुनौती भी खड़ी कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है इंटरनेट वह माध्यम है जो चंद पलों में अफ़वाहों के बाज़ार को गर्म कर सकता हैI और यही गर्मी आग का भयावह रूप लेकर समाज को भड़काने के लिए काफी होती है जिसके उपरांत समाज कई गुटों में टूटकर खोखला हो जाता है। यह भयावह स्थिति अधिकांश घटनाओं में मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होती है। इसलिए हमे इंटरनेट का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए ना कि उसके वित्थान के लिए।

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New Recommendations to Regulate Online Hate Speech Could Pose More Problems Than Solutions

amber — 2018-01-02T03:06:18Z

The T.K. Viswanathan committee’s recommendations could prove to be dangerous for free speech if acted upon without resolving its flaws.

The article was published by Wire on October 14, 2017

It was reported last week that an expert committee headed by T.K. Viswanathan, former secretary general of Lok Sabha, recommended that the Indian Penal Code (IPC), the Code of Criminal Procedure and the Information Technology Act be amended to include stringent penal provisions regarding online hate speech. While this report has not been made public, the Indian Express reported that the committee’s recommendations include, among other things, insertion and expansion of penal provisions in the IPC on ‘incitement to hatred’ (Section 153C) and ‘causing fear, alarm or provocation of violence’ (Section 505A) to include online speech, and creation of the offices of state cyber crime coordinator and district cyber crime cell.

Online hate speech has been among the more complex issues with regard to the regulation of technology. The complexity of restricting hate speech has to do with a number of factors, including the ubiquity of strong opinions in online speech, often offensive to certain groups, the interplay between individual and group rights, and the tensions between the values of dignity, liberty and equality. Siddharth Narrain has pointed out in his thesis on hate speech law that the use of law to curb offensive or hurtful speech has been done by religious groups, caste based groups, occupation based groups with strong caste associations, language groups and gender based groups. The range of actions arising from such uses of the law include the banning of books, criminal proceedings for political satire, or even ‘liking’ political posts on social media.

The relationship between speech acts and acts of violence is a complicated issue with little consensus on appropriate ways to regulate it. Scholars such as Jonathan Maynard have advocated greater reliance on non-legal responses such as counter speech, as the use of criminal law to tackle speech often has the effect of chilling forms of dissent. The formulation and application of legal tests in criminal law with respect to hate speech is also hard as hate speech has much to do with the content of speech as it has to do with the context, including factors such as power structures. Speech by a figure in a position of power also has a greater likelihood to result in a call for violence.

Before looking at the specific recommendations made by the T.K. Viswanathan committee, it would be worthwhile to also look at the background of this committee. The committee notes with approval the Law Commission of India’s 267th report on the issue of hate speech. The Law Commission, in turn, was acting at the behest of observations made by the Supreme Court in Pravasi Bhalai Sangathan v. Union of India in 2014. In this case, the Supreme Court exhibited judicial restraint and refused to frame guidelines prohibiting political hate speech, and had instead requested the Law Commission to look into it. However, the court noted with approval international case law on the issues, particularly the observations in the Canadian case Saskatchewan v. Whatcott. Relying on Whatcott, the Supreme Court provides a definition of hate speech that includes the following statements:

“Hate speech is an effort to marginalise individuals based on their membership in a group. Using expression that exposes the group to hatred, hate speech seeks to delegitimise group members in the eyes of the majority, reducing their social standing and acceptance within society. Hate speech, therefore, rises beyond causing distress to individual group members..[and] lays the groundwork for later, broad attacks on vulnerable that can range from discrimination, to ostracism, segregation, deportation, violence and, in the most extreme cases, to genocide. Hate speech also impacts a protected group’s ability to respond to the substantive ideas under debate, thereby placing a serious barrier to their full participation in our democracy.”

Thus, it is evident that the Supreme Court itself clearly states that hate speech must be viewed through the lens of the right to equality, and relates to speech not merely offensive or hurtful to specific individuals, but also inciting discrimination or violence on the basis of inclusion of individuals within certain groups. It is important to note that it is the consequence of speech that is the determinative factor in interpreting hate speech, more so than even perhaps the content of the speech. This is also broadly reflected in the Law Commission’s report that identifies the status of the author of the speech, the status of victims of the speech, the potential impact of the speech and whether it amounts to incitement as key identifying criteria of hate speech.

However, in the commission’s recommendations, these principles are not fairly represented in the suggested new Sections 153C and 505A, as per a draft released by the Internet Freedom Foundation. Section 505A, for instance, refers to “highly disparaging, indecent, abusive, inflammatory, false or grossly offensive information” and “derogatory information.” These are extremely broad terms, not having any guiding jurisprudence within Indian or international law, which may be helpful in restrictively interpreting them. It is important to note the similarities between this provision and the repealed Section 66A of the Information Technology Act, which sought to criminalise speech that was “grossly offensive,” having “menacing character,” or “causing annoyance..danger..insult..enmity, hatred or ill will.”

These terms in the recommended Section 505A also run foul of the observations of Justice Nariman in Shreya Singhal v. Union of India, where he took exception to the nature of the terms in Section 66A by stating that, “Information that may be grossly offensive or which causes annoyance or inconvenience are undefined terms which take into the net a very large amount of protected and innocent speech.” While these terms are somewhat tempered in this provision with a requirement to show intent to “cause fear of injury or alarm,” they remain exceedingly broad and contrary to the requirement that restrictions on speech must be couched in the narrowest possible terms.

The T.K. Viswanathan committee, in addition, seeks to bring, within the scope of the prospective Sections 153C and 505A, electronic speech. As per its recommendations, ‘means of communication’ would include “any words either spoken or written, signs, visible representations, information, audio, video or combination of both transmitted, retransmitted or sent through any telecommunication service, communication device or computer resource.” This could have the impact of bringing in a provision that has some similar effects as that of the now defunct Section 66A of the Information Technology Act. The lack of regard for the Supreme Court’s observations on hate speech, the need to look at it through the lens of equality and the over-broadness of restrictions on speech are likely to be dangerous for free speech if the recommendations of this committee are acted upon.

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Perumal Murugan and the Law on Obscenity

Japreet Grewal — 2016-08-09T13:01:03Z

On July 5, 2016, the Madras High Court saved Perumal Murugan’s novel, Mathorubhagan from oblivion when it dismissed the claims against Murugan on the grounds of obscenity, spreading disharmony between communities, blasphemy, and defamation and upheld his freedom of expression in S. Tamilselvan & Perumal Murugan versus Government of Tamil Nadu. This judgment has received wide appreciation for its support for freedom of expression. What made it applause-worthy? Do we have reservations with the view of the High Court?

Murugan’s book is about a married couple, Kali and Ponna, who fail to have a child despite decades of their marriage. They succumb to social and familial pressures to allow Ponna (the wife) to participate in a sexual orgy (unrestrained sexual encounter involving many people) at a religious festival (the Vaikasi Car Festival) that takes place in Arthanareeswarar Temple, for begetting a child. The local community claimed that in the book, Murugan denigrated the Arthanareeswarar Temple, the deity, Lord Arthanareeswarar, festivities relating to Vaikasi Car Festival and the women of the Kongu Vellala Gounder community. Some sections of the community believed that the facts in the story were not true and found that the sexual mores associated with the community in the book were offensive.

The Court was required to evaluate, whether the novel was obscene (Section 292 of Indian Penal Code, 1860 (IPC)), offensive to the community (Section 153A of IPC) and the religion (Section 295 of IPC); and whether the State had the responsibility to protect the writer from mob violence on account of his controversial book. The Court held that the book was neither offensive nor did it hurt community or religious sentiments. The Court also held that the State had a positive obligation to protect Murugan against the mob. It would be useful to look at the analysis of the Court in drawing these conclusions and see if we completely agree with it.

The Court relied on the standard for determining obscenity in Aveek Sarkar v. State of West Bengal wherein, it was held that what is lascivious/appealing to the prurient interest/depraved or corrupt has to be tested using the contemporary ‘community standards. The Court was of the view that the novel was not offensive by the current mores (para 150 and 151). The Court further relied on MF Hussain v. Rajkumar Pandey, (also decided by Justice Sanjay Kishan Kaul) wherein it was held, that while evaluating obscenity in a work, “the judge has to place himself in the position of the author in order to appreciate what the author really wishes to convey and thereafter, placing himself in the position of the reader in every age group in whose hand the book is likely to fall, arrive at a dispassionate conclusion.”It is necessary to mention here that the community standards test has been criticised by scholars, worldwide, as it is difficult to divorce subjective morality of an individual and ascertain what those standards are. This indeterminacy interferes with the ability of judges to apply these standards. There is established scholarship that says that judges cannot divorce themselves from their subjectivities while evaluating obscenity in work of art or literature and may often reinforce the moral norms of the majority in the society thus crushing the moral standards of the minority. In India, we have a mixed bag of judgments that address the issue of obscenity. Seeing the difficulty in application of the community standards test, it is noteworthy that the ultimate fate of a book, painting or a film is dependent on the morality of an individual judge. In fact, the Court had asked a pertinent question in the judgment, “Would it be desirable for the Courts to intervene or should it be left to the readers to learn for themselves what they think and feel of the issue in question?” (para 136) However, it eventually reinforced these standards by applying the existing precedents on obscenity. The Court added thatunder Section 292, it was required to first prove whether the novel was obscene at all and only if it was found to be obscene it should be tested within the parameters of exceptionsit would fall under. The Court found that the novel was not obscene. There was no need to evaluate its social character to save it from a ban. While drawing this conclusion, the Court stated that, “sex, per se, was not treated as undesirable, but was an integral part right from the existence of civilization” (para 149) and that “in our society, we seem to be more bogged down by conservative Victorian philosophy rather than draw inspiration from our own literature and scriptures.”The Court also said, “there are different kinds of books available on the shelves of book stores to be read by different age groups from different strata. If you do not like a book, simply close it.”(para 148) While this reflects a progressive view of the judges on sexual morality, we have reservations on court’s reliance on ancient literature to justify why sex and its depiction in art or literature is not obscene.
We appreciate the observations that the Court has made while determining whether the novel hurt community or religious sentiments. The Court has acknowledged the declining tolerance level of the society (para 154) and stated that “any contra view or social thinking is met at times with threats or violent behaviour” (para 142).
The Court addressed the issue of harassment of writers and artists at the hands of a mob and held that there should “be a presumption in favour of free speech and expression as envisaged under Article 19(1)(a) of the Constitution of India” and emphasized the need for the State to protect those who suffer from hostility of several sections of a society as a consequence of holding a different view (para 175).Citing MF Hussain v. Rajkumar Pandey, the Court said “freedom of speech has no meaning if there is no freedom after speech.”The Court has identified the problematic sphere of mob violence and how it affects freedom of expression. However, we do not agree with what the Court held subsequently.

Reproducing an extract of the judgment here, “There is bound to be a presumption in favour of free speech and expression as envisaged under Article 19(1)(a) of the Constitution of India unless a court of law finds it otherwise as falling within the domain of a reasonable restriction under Article 19(2) of the Constitution of India.” (para 184) The words, “unless a court of law finds it otherwise as falling within the domain of a reasonable restriction under Article 19(2) of the Constitution of India.” indicate that the judiciary has the power to determine whether a certain type of speech could be restricted under Article 19 (2) of the Constitution of India. This understanding is incorrect. The language of Article 19 (2) makes it clear that speech could only be restricted by ‘law’ and judiciary cannot assume the authority to restrict speech. It has the authority to decide the applicability and the constitutionality of the law that restricts speech. The relevant part of Article 19 (2) is reproduced below for reference. “(2) Nothing in sub clause (a) of clause ( 1 ) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right….” The Court further acknowledged that “the State and the police authorities would not be the best ones to judge such literary and cultural issues, which are best left to the wisdom of the specialists in the field and thereafter, if need be, the Courts” (para 181). The Court thus issued directions to the Government to constitute an expert body to deal with situations arising from such conflicts of views so that an independent opinion is forthcoming, keeping in mind the law evolved by the judiciary(para 181). There are concerns with this mandate of the Court; firstly, constituting an expert body to resolve conflict of views will not serve any purpose unless there are guidelines to evaluate work. It is difficult to dissociate subjectivity and ascertain objective standards for evaluating offensiveness of literary or artistic work. Secondly, reliance on expert opinion and then courts completely disregards existing law. Under Section 95 of the Code of Criminal Procedure,1973, the Government has the power to declare forfeiture of works which, it considers in violation of section 153A or section 153B or section 292 or section 293 or section 295A of the Indian Penal Code, 1860. The power to evaluate a piece of writing or other work has already been given to the government. The Court has created a parallel mechanism for evaluation by giving directions to constitute an expert panel. In the event this mechanism fails to resolve the conflict, it is suggested that courts would then be approached to address the matter. This is in complete disregard of the powers of the Government under Section 95.

In the Murugan judgment, the Court has attempted to provide a narrow interpretation of what is considered obscene, emphasized the need for the society to be more tolerant and for State to protect those members of the society who, on account of their views, suffer at the hands of an intolerant society. It is for these reasons, the judgment is, undoubtedly a sound precedent for protection of speech in India. However, it is concerning to see that in drawing these conclusions, the Court has reinforced vague legal standards of obscenity and in that regard, it remains yet another addition to the mixed bag of judgments.

For more details visit https://cis-india.org/internet-governance/perumal-murugan-and-the-law-on-obscenity

Dadri reopens debate on online hate speech

praskrishna — 2015-10-11T05:42:02Z

The friction between free speech and hate speech has become newly intense because of social media. Twitter reflected the turmoil after the lynching of Mohammed Akhlaq in Dadri, Uttar Pradesh, when some tweets justified the murder as a legitimate reaction against cow-slaughter, trending the hashtag #cowmurderers.

The article by Amulya Gopalakrishnan was published in the Times of India on October 9, 2015. Pranesh Prakash gave inputs.

"Jo bhi gau ka mans khaye, use aur uske parivar ko turant maar do (those who eat beef should be killed along with their families)" is just one example of the kind of tweets that got an FIR filed against the handle. The UP police also booked a person for spreading inflammatory rumours about cow-smugglers killing a police officer.

Their comrades immediately alleged censorship, and various profiles with pictures of weapon-brandishing deities rallied under hashtags of support. Taslima Nasreen summed up their grievance, claiming that "free speech allows hate tweets".

There are, of course reasonable restrictions to free speech when it looks likely to spiral into violence, what a 1989 Supreme Court judgment called a "spark in a powder keg" situation. The IPC has Section 153A, 153B, 295 and 505 and more, which curb speech that promotes enmity between groups on the basis of religion, race, place, birth or language, defiles places of worship, insults religious sentiments, creates public mischief and so on. But social media presents an almost daily dilemma, and makes it clear that it is time for more discriminating decisions on what kinds of extreme speech can be gagged. As the SC judgment knocking down the over-broad Section 66A of the IT Act noted, discussion and advocacy , however, hateful or prejudiced, are not incitement.

All hate speech seeks to sharpen tensions, but not all such speech is equally damaging. As Pranesh Prakash, policy director of the Centre for Internet and Society , Bangalore, puts it, "freedom of speech operates within fields of power".Hate speech either aims to taunt and diminish a minority, or tell others in an in-group that their feelings are shared.Different countries make their own judgment calls as they balance these two values, both fundamental to a democracy: free expression and the defence of human dignity and inclusion.

Internet intermediaries, ISPs or powerful private corporations like Twitter and Facebook, have to comply with court orders and official government requests, but they are not always on the same page about unacceptable content. For a company like Twitter, for instance, the need to preserve individual voices, however discordant, is more valuable than the need to create a more perfect public sphere. It advised offended users to simply block controversial content, though recently , it has begun to consider "direct, repeated attacks on an individual" a potential violation too.

Susan Benesch, of Harvard University's Berkman Center, has suggested a framework to identify a dangerous speech act, which factors in the profile of the speaker, the emotional state of the audience, the content of the speech itself as a call to action, the social context in which it occurs, and the means used to spread it.

The UP police has a social media lab to track and scotch rumours. "That's how we recently busted a false story about a khap panchayat ordering gangrapes," says a UP police official who did not wish to be named. Rather than appealing to the social media company for takedowns -an onerous process, and one where provocations are often difficult to explain -it is easier to find and deal with the source of the content, he says. One can identify problematic material either by location or keywords, says Ponnurangam K, assistant professor at IIIT, Delhi, who has developed the social network analytics tool used by UP police. Given the speed and scale of the internet and the volume of user-generated content, legal curbs cannot be invoked for every instance of hate speech. "It is far more feasible to monitor these rumours and take preventive action on the ground, where the harm is likely to be felt, and to use the same medium to counter the rumours with truth," says Prakash. Social media was assumed to have responsible for spreading the 2011 riots in the UK, but it turned out to be even more effective in stemming the contagion, righting rumours and helping law enforcers.

During the 2013 general election in Kenya, the Umati project trawled social media for trending hate content and tried to counter its effects by exposing and shunning those advocating violence. A repository called Hatebase tries to identify local words and phrases that indicate brewing trouble, to make it easier to find the active signals of threat from the low-level hum -repeated references to cow meat in India, or "sakkiliya", a Sinhala word to disparage Tamils in Sri Lanka.

"The government should work with platforms to find the nodes of dangerous speech, to counter them, and support campaigns for those victimised," says Chinmayi Arun, research director of the Centre for Communication Governance at the National Law University, Delhi, who is leading a three-year project on online hate speech, in collaboration with the Berkman Center.

It is far more effective to boost media literacy, help people sniff out bias and propaganda, understand how photos can be morphed and fake videos passed off as real. "Law enforcers need the imagination and patience to develop these strategies, rather than try to censor controversial speech wherever possible," she says.

Of course, when IT cells of political parties are the fount of the most of these excitable handles, that's easier said than done.

For more details visit https://cis-india.org/internet-governance/news/the-times-of-india-amulya-gopalakrishnan-october-9-2015-dadri-reopens-debate-on-online-hate-speech